आर्थिक सिध्दान्त र नियमहरु सबै तोडमोड गरिएको तथा वित्तीय अनुशासन भङ्ग गरेर देशलाई आर्थिक रसातलमा पुर्याइएको भनेर ३ महिनाअघि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाबाट श्वेतपत्रले यथार्थ तर भयावह अवस्था दर्शाइएको थियो । आर्थिक क्षेत्रको मात्र कुरो छैन, सबै क्षेत्रमा अनुशासन र मर्यादा भङ्ग गरिएको छ र मानवीय मूल्य सखाप पारिएको छ । राज्यका अङ्गप्रत्यङ्गहरु मात्र भत्के-बिग्रेका छैनन् कि, समाज, समुदाय र परिबार समेत् भाँडिएको स्थिति छ । यति अराजक र छाडा भैसकेको देशलाई ट्र्याकमा ल्याउन निकै नै कठिन बिषय हुन्छ । यस्तो स्थितिमा केपी ओली सरकारले बार्षिक बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।
सर्सर्ति हेर्दा बजेटलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्छ । बजेटले यथार्थ स्थितिलाई बुझेको तथा राष्ट्रिय आकांक्षा र आवश्यकतालाई सम्वोधन गर्नखोजेको छ । उर्जा र यातायात जस्ता पूर्वाधार तथा शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष ध्यान दिएको छ । कृषिमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्ने, उत्पादकत्व बढाउने र व्यवसायीकरण गर्ने संकल्प गरेको छ । सरकारले सहकारी र निजी क्षेत्रको साथ लिएर आर्थिक विकासमा अघि बढ्ने अठोट गरेको छ, जुन सकारात्मक छ। सबै नागरिकलाई काम र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने क्षेत्रलाई प्रवर्ध्दन गर्ने उद्देश्य राखेको पनि सह्राहनीय छ। आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्ध्दनतर्फ ध्यान दिएको छ र सरकारले ८ प्रतिशत आर्थिक वृध्दिदरको लक्ष राखेको छ ।
राष्ट्रिय आवश्यकता र आकांक्षालाई ठम्याएर प्राथमिकतामा राख्नसकेको देखिएपनि यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान निकै कठिन छ। माथिदेखि तलसम्मका संरचनाहरु लथालिङ्ग छन् । भ्रष्टाचार र मनपरी ब्याप्त छ । कर्मचारीको बिषयमा भन्नुपर्दा, उनीहरु आफैं भित्रभित्रै बिग्रँदैगएको कारणले र कर्मचारीलाई ह्याण्डल गर्ने नजानेको कारणले गर्दा कर्मचारीमा उत्साह, जोश र जाँगर छैन । विगतलाई नियाल्दा पनि सम्पूर्ण बजेट ८० देखि ८५ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च नभएको तथा पूँजीगत खर्चतर्फ त ४० प्रतिशत पनि खर्च नभएको अवस्था थियो र छ । सरकारको आफ्नै बजेट खर्च गर्ने क्षमता नभएको भन्दै विदेशी दातृराष्ट्र र दातृसंस्थाहरुले सहयोगराशी घटाउँदै लगेको यथार्थलाई सरकारले आर्थिक सर्वेक्षणमै स्वीकारेको छ।
सांसदको तजबिजमा खर्च गर्नका लागि ४ करोडको दरले दिएको ‘सांसद विकास कोष’ शिर्षकको बजेटमा भने थामिनसक्नु, चौतर्फी घोर बिरोध भैराखेको छ। २०७५ जेठ १६ गते बुधबार पत्रकारहरुसँगको भेटघाटमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले, “यो बजेट कुनै हालतमा राख्नु हुँदैनथ्यो। तर, के गर्नु, पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरुलाई प्रभावमा पारिसकेछन्। मेरो केही लागेन” भनेर लाचारी देखाए। यसबाट के प्रष्ट हुन्छभने, सबै क्षेत्रका सिण्डिकेट तोडिने भनेर हुङ्कार गरेको सरकारले यो सांसद सिण्डिकेट चाहिं तोड्न नसक्ने भएर आत्मसमर्पण गरेको मान्नुपर्ने हुन्छ।
डा.बाबुराम भट्टराईले ‘युवा स्वरोजगार कोष’ खडा गरेर पार्टीभित्रका आफ्ना गुट र आसेपासेलाई पोषेका थिए। जसलाई नेपालको बजेट इतिहासमै अत्यन्तै घीनलाग्दो भनेर याद गरिन्छ। यो बजेटमा पनि ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ भनेर बजेट छुट्याइएको छ। सांसदहरुलाई तजबिजीमा खर्च गर्ने बजेटभन्दा सयौंगुना बढी दुर्गन्धित भएको थियो त्यो ‘युवा स्वरोजगार कोष’ । यो ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ पनि त्यही दुर्गन्धित भएको कार्यक्रम जस्तै पो हुने होकि भनेर अहिले आशङ्का ब्याप्त छ।
धेरै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगमा लगानी गरेमा आयस्रोत नखोजिने भनेर आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ। अवैध आर्जनका रकमलाई स्पेस दिंदै जाँदा हामी कहाँ पुग्ने छौं ? भोलि, कालान्तरमा यसको असर, प्रभाव कहाँ-कहाँ पर्ने छ ? यस बिषयमा सूक्ष्म र गहिरोसँग सरकारले विस्तृत अध्ययन गरेको बुझिंदैन । आर्थिक विधेयकमै सरकारले चाहेको बेलामा करको दरमा हेरफेर गर्नसक्ने अधिकार सुरक्षित राख्न खोजेको छ। मनपरी गर्न पल्केका मात्र हैनन् मनोमानी गर्न अभ्यस्त नै भैसकेका हाम्रो नेतृत्वको लागि यो अधिकार ‘बाँदरको लागि लिस्नो’ त हुने हैन ? भनेर प्रश्न उठिसकेको छ। यो प्रावधानलाई प्रयोग गरेर वित्तीय अनुशासन खल्बलिने सम्भावना प्रवल छ।
करको समायोजन प्रगतिशील र बैज्ञानिक देखिएपनि करको दायरा नबढाएर करको दर बढाउनेतिर लागेको चाहिं सकारात्मक मान्न सकिन्न। शेयर दलालहरु जस्ता धेरैलाई भ्याट लगाउन सकिन्थ्यो।
वित्तीय सहकारीलाई अझै ब्यवस्थित र सुदृढ गराउनुपर्नेमा ङ्याक्ने हिसाबले सरकार अगाडि आयो। वित्तीय सहकारीको लाभांशमा २० प्रतिशत आयकर, २५ प्रतिशत जगेडा कोष, २५ प्रतिशत संरक्षित पूँजि फिर्ताकोष र ०.७५ प्रतिशत सहकारी प्रवर्द्धन कोष कट्टा गर्नैपर्ने भनिएको छ। बचत जम्मा गर्न १:१५ को अनुपातमा शेयर क्यापिटल हुनै पर्यो । एकातिर सहकारीलाई प्रवर्द्धन गर्न खोजेको नभई सासै फेर्न नदिनेगरी ङ्याक्नखोजेको देखियोभने अर्कोतिर राष्ट्रनिर्माणमा अघि बढ्दा सहकारी र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा अघि बढ्ने भनेर संकल्प गरिएको छ; जुन विरोधाभाषपूर्ण छ।
यो सरकारले कर्मचारीलाई अलि बढी नै चिढ्याउन खोजेजस्तो छ । हुन त, नेपालका कर्मचारी शुष्क र यान्त्रिक छन्। सिर्जनशील, मानवीय र शिष्ट छैनन् । तर अर्को पाटो के पनि होभने, कर्मचारीलाई ह्याण्डल गर्नेले पनि सही ढङ्गले ह्याण्डल गरेका छैनन्। काम, कर्तब्य र अधिकार प्रष्ट किटान गर्नु। सूक्ष्म सुपरभिजन र निरन्तर मूल्याङ्कन गर्नु । तात्तातै पुरस्कार दण्ड दिनु । मूल्याङ्कन प्रणालीको विकास गर्नु। कर्मचारीबाट काम लिन जान्नु र काम लिन सक्नु। सँगसँगै, गुजारा चल्नेसम्मको तलब दिनु। दुई-दुई बर्षमा तलबवृध्दि गर्ने परम्परा हो। तर, यसपालि यो परम्परालाइ भत्काइयो।
कार्यान्वयनतर्फ सोच्ने होभने, सरकारले सर्वप्रथम योग्य, सक्षम र स्वच्छ व्यक्तिको छनौट गर्न सक्नुपर्छ। कामको जिम्मेवारी दिंदा काम, कर्तब्य, अधिकार र साधनश्रोतको प्रष्ट किटान र ब्यवस्था गरी कार्यसम्पादन-सम्झौता नै गर्नु उत्तम विकल्प हुन्छ।
अनुगमनको मामलामा राष्ट्रिय योजना आयोग पूरै असफल भएको छ। विकास समस्या समाधान समितिले पनि आजसम्म कर्मकाण्डी बैठकबाहेक अर्थोक केही गरेको छैन, त्यसैले कर्मकाण्डी संस्थाहरुलाइ विघटन गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष सम्पर्क र निगरानीमा रहनेगरी अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय अनुगमन आयोग गठन गर्नु उपयुक्त हुन्छ। सूक्ष्म मूल्याङ्कन गर्ने गहन जिम्मेवारी यो आयोगको काँधमा आउँछ। जिम्मेवारी पूरा गर्न दत्तचित्त भै लाग्ने कर्तब्यनिष्ठ पदाधिकारीलाई तत्कालै पुरस्कृत गर्न तथा भ्रष्ट, कामचोर, ठग, काइते, रकमीलाइ दण्डित गर्नसक्ने अधिकार यो आयोगसँग हुनुपर्छ।
बजेट, कार्यक्रम आकर्षक भएर मात्र पुग्दैन, मुख्य त कार्यान्वयन हो। कार्यान्वयनतिर ध्यान दिउन्, हाम्रो शुभकामना छ।
३१ मे २०१८, बिहीवार,
