यही २०७४ चैतमा नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतको भ्रमण गरेको एक महिनापछि २०७५ बैशाख २८–२९ मा भारतका प्रधानमन्त्रीले नेपालको भ्रमण गरे । भारतीय प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको अवसरमा अरुण तेस्रो आयोजनाको शिलान्यास भयो र जनकपुर अयोध्या बस सेवाका पनि प्रारम्भ भयो ।
अरुण तेस्रो आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुलीको धेरै जसो भाग भारतले उपभोग गर्न पाउने र नेपालले कुल उत्पादन ९०० मेगावाटको चार महिना वर्षात्मा २०० मेगावाट पाउने, बाँकी ८ महिना लगभग ६०÷७० मेगावाट बिजुली पाउने शर्त रहेको कुरा जानकारहरूले बताएका छन्. । त्यो पनि हिउँद महिनामा त जम्मा ३०÷३५ मेगावाट मात्र नेपालले भारतसंग किन्न पाउछ ।
‘मेरै घरको बास, मेरै सत्यानास’ भन्ने उखान जस्तै हो नेपालका लागि अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना ।
यसबाट नेपालले आफ्नो भू–भागभित्र उत्पादन हुने बिजुलीको थोरै हिस्सा मात्रै भारतसँग किनेर उपभोग गर्न पाउने र बाँकी रहेको बिजुली भारतले उपभोग गर्न पाउने आयोजनाको शर्त छ भने सो आयोजनाको निर्माणबाट नेपालले गुमाउने र भारतले पाउने अवस्था रहन्छ । अर्कातिर यो आयोजना तुलनात्मकरुपले धेरै सस्तो आयोजना रहेको कुरा पनि चर्चामा आएको छ ।
नेपालको सस्तो आयोजना नेपालले आफू नबनाएर भारतलाई दिने र भारतले बनाएर भारतले नै सबैजसो फाइदा लिने गरी यस आयोजनालाई नेपाल सरकारले किन यसरी हतारहतारमा स्वीकार ग¥यो भन्ने कुरा आफैंमा रहस्यपूर्ण रहेको देखिन्छ ।
नेपालमा जुनसुकै दल वा नेताको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपनि अहिलेसम्म कस्तो सम्झौता अरु मुलुकसँग गर्दा नेपाललाई बढी फाइदा पुग्छ भन्ने कुरालाई राम्रोसँग विचार नगरीकन अरु मुलुकलाई खुसी पार्ने र फाईदा पुग्ने काम गरेपछि ती मुलुकले आफ्नो दल र आफ्नो सरकारप्रतिको दृष्टिकोण अनुकूल हुन्छ भन्ने कुरामा मात्र नेपालका सत्ताधारीहरूले विचार गरेर सम्झौता गर्ने परम्पराको विकास भएको छ । अहिलेको अरुण तेस्रो आयोजना सम्बन्धी पनि सरकारले पुरानैं परम्परालाई अघि बढाएको छ ।
यसअघि पनि नेपालका ठूला नदीहरूको आफैंले उपयोग गर्ने क्षमता हामीले गुमाउँदै आएका छौं र अहिले पनि अब अरुण तेस्रो आयोजनाको आफैंले उपयोग गर्ने अवस्थाको अन्त्य गरेका छौं ।
सुनसरीसम्म पानी जहाजको सञ्चालन गर्न संभाव्यताको अध्ययन गर्ने र कोशी उच्च बाँधको निर्माण गर्ने कुरा पनि जोडतोडले उठ्दै आएको पाइन्छ । कोसी उच्च बाँधको निर्माणपछि नेपालको कति भू–भाग डुब्छ र सो क्षेत्रका पौराणिक र धार्मिक महत्वका के कति सम्पदाहरू र बस्ती डुब्छन् वा नासिन्छन् भन्ने कुराको पनि जनसाधारणले थाहा पाउने गरी सूचना प्रवाह भएको पाइँदैन ।
कोशी उच्च बाँधको कुरा आउँदा राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरले समेत बराह क्षेत्रमा असर पर्न नहुने कुरामा जोड दिएका थिए भन्ने कुरा सामाजिक सञ्जालबाट बाहिर आएको छ । बराह क्षेत्र संसारभरीका हिन्दूहरूको पवित्र तीर्थस्थल भएकोले यस क्षेत्रको संरक्षण र विकासको नेपालको धार्मिक पर्यटनको प्रवद्र्धनमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।
संभाव्य परिणाम र प्रभावको राम्रो विश्लेषण नगरीकन आयोजनासम्बन्धी सम्झौता गर्दा भावी पुस्ताले समेत आफ्नो मुलुकमा विद्यमान प्राकृतिक सम्पादा, साधन र स्रोतको आफ्नो आवश्यकता अनुसार उपयोग गर्न नपाउने र नसक्ने अवस्थाको समेत सिर्जना हुन्छ । त्यसैले प्राकृतिक साधन र स्रोतको उपयोग सम्बन्धी आयोजनाका विषयमा विदेशी पक्षसँग सम्झौता गर्दा दिगो विकासको आधारभूत मार्ग र जलवायु परिवर्तनका आघात तथा प्रतिकूल प्रभाव नपरोस् भन्ने कुरामा हामीहरू अत्यन्त सजग हुनुपर्दछ ।
त्यसैले जलविद्युत आयोजना र नदीमा बाँधको निर्माण जस्ता परियोजनामा विदेशी पक्षसँग सहमति जनाउनु भन्दा अघि त्यस्ता सम्भाव्य परियोजनाको पहिचान गरेर तिनका विषयमा व्यापक छलफल, विश्लेषण समेत गर्नुपर्दछ । संभाव्य परियोजनाको असर र परिणामको विषयमा सर्वसाधारण मानिसहरू र विशेषज्ञहरूसँग पनि व्यापक छलफल गरेर अन्तिम धारणा बनाउनु राष्ट्रहितमा हुने थियो ।
सरकारले यस्तो कार्यनीति नै बनाएर स्वीकृत गरेपछि त्यसले वैधता प्राप्त गर्छ र त्यसपछि विदेशी पक्ष सो कार्यनीतिसँग नमिल्ने खालका परियोजनाको निर्माण गर्ने प्रस्ताव राख्न पनि अग्रसर नहुने अवस्थाको सिर्जना हुन सक्छ । त्यसैले नेपालले अब सर्वप्रथम प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपयोगसम्बन्धी परियोजना स्वीकृत गर्नुभन्दा अगाडि त्यस्ता परियोजना स्वीकृत गर्ने आधार, मापदण्ड र वस्तुगत तथा पारदर्शी रणनीति र कार्यनीतिको तर्जुमा गर्नुपर्दछ । त्यस्तो रणनीति वा कार्यनीति विपरीतका अयोजनाको पहिले सम्झौता भएपनि ती स्वतः रद्द हुने अवस्थामा त्यही राजनीतिले गर्न सक्छ ।
नेपालका राजनीतिक दल, तिनका नेता र समर्थकहरूले आफू वा आफ्नो दलको नेतृत्वले गरेका सबै राष्ट्रघाती कामलाई ठीक र अरुले गरेका सबै राष्ट्रहितका कामलाई पनि बेठीक भन्ने गरेको पाइन्छ । यसबाट नेपाली नेपालीको बीचमा फाटो पारेर फाइदा लिन खोज्ने तत्वले फाइदा उठाउँछन् ।
परियोजनाको छनौट र स्वीकृति तथा प्राथमिकताको पहिचान र अरु मुलुकसँग सम्झौता गर्न मिल्ने र नमिल्ने परियोजनाको पहिले नै पहिचान गर्न सकियो र यसमा राष्ट्रिय सहमति छ भने मात्र राष्ट्रको हितको संरक्षण हुन सक्छ । सबै संभाव्य जलविद्युत परियोजना अरुलाई दियौं भने पछि हाम्रा सन्ततिले सर्वदा हामीलाई धिक्कार्नेछन् भन्ने कुरामा धेरै दृष्टान्तहरू पनि हाम्रा अगाडि छन् ।
हाम्रा धेरै नेता तथा नीति निर्माता र बुद्धिजीवी समेतका हामीहरूले ठूला काम गर्न सक्दैनौं भन्ने सोच रहेको देखिन्छ । कतिपय अरुलाई जिम्मा दिँदा कमिसनबाट वा अरु ब्यक्तिगत लाभ लिन सकिन्छ भनेर पनि रणनीतिक महत्वका आयोजना अरुलाई दिनुपर्छ भन्ने तर्क गर्ने गरेको पाइन्छ । हामीले आँट ग¥यौं र योजनाबद्ध ढंगले काम ग¥यौं भने हामीले ठूला परियोजनाको पनि आफैंले कार्यान्वयन गर्न सक्छौं भन्ने कुराको राम्रँे उदाहरण माथिल्लो तामा कोसी पनि हो ।
हाम्रो मुलुकजस्तै अवस्थामा रहेका मुलुकले अहिले विभिन्न क्षेत्रमा हासिल गरेका सफलताका कथाहरूले पनि प्रमाणित गर्छन् । रणनीतिक महत्वका आयोजना हामी आफैंले कार्यान्वयन गर्ने हिम्मत हामी आफैंले नगरेसम्म हामीहरूले नेपाललाई समृद्ध बनाउँछौं भनेर घोक्रो सुकाएर कराएर मात्रै मुलुक समृद्ध हुँदो रहेनछ भन्ने शिक्षा हामीले हाम्रँे आफ्नै इतिहासबाट पनि लिन आवश्यक छ ।
