माओवादीको आफ्नो घोषणापत्रमा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनेपछि २०४६ साल यता राजकीय पदमा बसेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कुरा समावेश भएको चर्चा छ । सुन्दा यो कर्णप्रिय भए पनि व्यवहारमा लागु हुने कुरामा माओवादीभित्र नै कसैले पत्याएका छैनन् ।
माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव हरिबोल गजुरेलले निरन्तर पार्टीको प्रभावलाई भजाएर अकुत सम्पत्ति कमाएकाहरु नै हावी भएकाले तिनको सम्पत्ति छानविन गर्नुपर्ने माग पार्टीभित्र र वाहिर निरन्तर उठाइरहेका थिए, छन् । तिनै गजुरेल अहिले गिट्टी, बालुवा, विकास निर्माणमा ठेकेदारसँगको सेटिङ, चन्दा आतंक मच्चाउने लेखनाथ दाहाल ‘राजन’ बाट पराजीत भए । अध्यक्ष प्रचण्डले दाहाललाई टिकट दिएर हरिबोल गजुरेललाई अपमानपूर्ण ढंगले पेले ।
अध्यक्षको आडमा आफ्नाे टिकट खोसेको भन्ने राजन दाहालको पहिलेदेखि नै गिट्टी, बालुवा, विकास निर्माणमा ठेकेदारसँगको सेटिङ गरेर आर्थिक उपार्जन गरेर पार्टीभित्रकै अराजनीतिक लोभीपापीहरुलाई प्रभावमा पार्ने गरेको, गुटबन्दी गरेको गजुरेलको भनाइ छ ।
गजुरेलले पार्टीले बनाएको पोष्टबहादुर बोगटी, अमिक शेरचनको प्रतिवेदन पार्टी केन्द्रमा ल्याएर छलफल गर्नुपर्ने माग गरिरहेको बताइरहेका छन् । यसबारेमा नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि पार्टीभित्र लडेर थाकिसकेका छन् । बोगटी र शेरचनले ल्याएको प्रतिवेदनको समयभन्दा धेरै विकृति बढिसकेको हरिबोल, नारायणकाजी श्रेष्ठको भनाइ रहेको छ ।
पार्टीको महाधिवेशनमा मधेसका प्रभावशाली नेता मात्रिका यादवले भनेका भन्दै मिडियामा आएको थियो, ‘हिजो हामी राजनीतिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउने भनेर पार्टीबाट विद्रोह ग¥यौं, असफल भयौं र फेरि प्रचण्डलाई नेता बनाएर नयाँ आन्दोलनको पुनर्गठनमा जोड गरिरहेका छौं तर अध्यक्ष प्रचण्डलाई जिन्दावाद भन्दै नजिक बसेकाहरुले यसबीचमा व्यक्तिगत सम्पत्ति कति जोडेका छन् ? साँचो अर्थमा अध्यक्षका लागि लडे कि बढी आफ्ना लागि लडे छानविन गरौं, हाम्रो पनि सम्पत्ति छानविन गरौं, पार्टीमा अध्यक्षलाई सहयोग गरेको भन्दै आफूलाई पार्टीको रैथाने सोंच्नेहरुको पनि छानविन गरौं !’
माओवादीमा भित्रिन लागेका डा. बाबुराम भट्टराईले भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न शक्तिशाली लोकपालको गठन गर्नुपर्ने माग गरिरहेकाले माओवादीभित्रकै झाङ्गिएको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सकारात्मक भूमिका थपिएला ? धेरैको जिज्ञासा छ ।
रक्तचन्दनको तस्करीमा जोडिएका, गिट्टी बालुवा, विवादास्पद ठेक्कापट्टा गर्ने, जग्गा माफियाहरु भनेर पार्टीमा बहस गरिएकाहरुलाई देशैभरि टिकट वितरणमा प्राथमिकता दिइएको अनौपचारिक कुराकानीमा नारायणकाजी श्रेष्ठ र हरिबोल गजुरेलले पत्रकारहरुलाई बताइरहेका छन् । गजुरेलले सिन्धुली जिल्लाको पार्टी कार्यालय बनाउँदा उठाएको खर्चले त्यस्ता तीन वटा कार्यालय बन्ने अनौपचारिक कुराकानीमा बताउने गरेका छन् ।
अध्यक्षको आडमा आफ्नाे टिकट खोसेको भन्ने राजन दाहालको पहिलेदेखि नै गिट्टी, बालुवा, विकास निर्माणमा ठेकेदारसँगको सेटिङ गरेर आर्थिक उपार्जन गरेर पार्टीभित्रकै अराजनीतिक लोभीपापीहरुलाई प्रभावमा पार्ने गरेको, गुटबन्दी गरेको गजुरेलको भनाइ छ ।
बागमती प्रदेशमा बाँडिएका संघ र प्रदेशका दुई/चार अपवाद वाहेक आफन्त र यस्तै आर्थिक उपार्जनमा जोडिएकाहरुलाई प्राथमिकतामा दिइएको छैन ? हरिबोल गजुरेल अनौपचारिक कुराकानीमा बताउने गर्छन । यसपटकको टिकट वितरणमा आर्थिक विवादमा परेकाहरुलाई बढी प्राथमिकता दिएको भनेर उनीसहित पार्टीका धेरै नै असन्तुष्ट रहेका छन् ।
टिकट बाँड्नमा अध्यक्ष प्रचण्डले निकै हर्ताकर्ता बनाएका वर्षमान पुन हावी भएको देखिएको छ । आफूभन्दा सिनियर र पार्टीका उपमहासचिव हरिबोल गजुरेललाई जिल्ला र प्रदेशले सिफारिस गर्दा पनि टिकट खोसिएको थियो भने वर्षमान पुन आफूमात्र लडेनन्, श्रीमती ओनसरी घर्तीलाई काठमाडौं जस्तो कमजोर संगठन भएको ठाउँमा समेत गठबन्धनको उम्मेदवार बनाउन सफल भए ।
उनले काठमाडौंमा काम गरिरहेका र यहींका रैथाने अञ्जना विसंखे, लामो समयदेखि काठमाडौंलाई कर्म क्षेत्र बनाइरहेका हिमाल शर्मा, यहीका रैथाने गुठी आन्दोलनका स्थापित नेता रवीन्द्र श्रेष्ठ, निवर्तमान प्रदेश सभा सदस्य सीता अधिकारी, पुराना नेता दिलिप महर्जन, रुपा महर्जन, जसले प्रदेशसभाको टिकट मागेका थिए, आआफ्ना क्षेत्रमा बलिया पनि थिए, टिकट नदिएर कतैबाट पनि सिफारिस नभएकी आफ्नो श्रीमती ओनसरी घर्तीलाई टिकटमात्र दिलाएनन्, काठमाडौं १० मा जग्गा कारोबारमा जोडिएर जेल परेका विवादित एक व्यक्तिलाई प्रदेशको टिकट दिए, जसको स्थानीय तहबाट विद्रोह भयो र संघ र प्रदेश सबै ठाउँमा उम्मेदवारी दिइयो ।
काठमाडौं–३ को खमा पनि सेटिङमा प्राकृतिक स्रोतको दोहनसहितको अपारदर्शी पैसा उठाउनेलाई टिकट दिन वर्षमान पुनको जोड रहेको भन्दै यस क्षेत्रमा पनि विद्रोह भएको छ । यसैले संघमा बद्री बजगाईं उठेका छन् भने प्रदेश कमा स्वच्छ छवि भएका कपिलमुनि उप्रेती उम्मेदवार बनेका छन् ।
युवाका नाममा पार्टीले टिकट दिएका अधिकांशको सम्पत्ति छानविन गर्ने हो भने मात्र पनि माओवादी केन्द्रले साँचो अर्थमा पार्टीलाई शुद्धीकरण गर्न खोजेको बुझिन्थ्यो । पार्टीभित्र जसका बारेमा आवाज उठेको छ, वाहिर पनि वदनाम छन्, तिनलाई टिकट दिने अनि २०४६ साल यता राजकीय पदमा बसेकाहरुको सम्पत्ति छानविन गर्ने भन्नुको नैतिक हैसियत कति रहन्छ ? माओवादी केन्द्रले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कुरा निर्वाचनका बेलामा जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्र हुने माओवादीभित्रका इमान्दारहरुको समेत विश्लेषण छ ।
