काठमाडौं । नेपाली सेनाले निर्माण थालेको काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग(फास्ट ट्रयाक) निर्माणका क्रममा हरेक आर्थिक वर्षहरुमा अनियमित कार्य हुने गरेको तथ्यहरु प्राप्त भएका छन् ।
नेपाली सेनाको जनशक्ति प्रयोग गरी निर्माण गर्न ८८ करोड ५५ लाख ४४ हजार मूल्यका हेभी उपकरण खरिद गरेको देखाएको छ ।
नेपाल सरकारबाट स्वीकृत विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनअनुसार सडक एवं पुललगायतका निर्माण कार्यहरू गर्न विभिन्न ११ क्लष्टर वा प्याकेजमा गर्नेगरी खरिद सम्झौता भएको र हुने क्रममा रहेकाले यस प्रयोजनका लागि खरिद भएका उपकरणहरू द्रुतमार्गको निर्माण कार्यमा प्रयोग नभई लगभग रु. एक अर्बका हेभी उपकरण उपयोगविहीन अवस्थामा रहेका छन् । आयोजनाले खरिद गरेका मेसिन, उपकरण प्रयोगमा नल्याउँदा राज्यको करोडौं करोड खर्च बढेको छ ।
सहायक रथी विकास पोखरेलको नेतृत्वमा काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्गको प्रोजेक्टको काम भइरहेको छ । काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग निर्माणको मनिटोरिङ समितिमा हाल रक्षा मन्त्री रहेका प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवा नै को–अर्डिनेटर रहेका छन् ।
त्यसैगरी सदस्यहरुमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेल, प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा, अर्थ सचिव कृष्णहरि पुष्कर, रक्षा सचिव किरण राज शर्मा, भौतिक सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देललगायत नेपाली सेनाका रथी, उपथीहरु प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रहेको काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग आयाेजना निर्माणको ठेक्कापट्टा र खरिदमा आर्थिक अनियमितता हुने गरेका थुप्रै उदाहरणहरु पाइएका छन् । जस्तै, चेनेज नम्बर २६+३५० देखि ३०+६९५ सम्मको लागि पूर्वयोग्यता मूल्याङ्कन भई बोलपत्रदातासँग आर्थिक प्रस्ताव माग गरेको थियो ।
कम बोलपत्र रकम कवोल गर्नेसँग रु. १८ अर्ब २४ करोड ३७ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । सो ठेक्काको मूल्याङ्कनमा १६ जनशक्तिमध्ये टनेल फ्यासिलिटी इन्जिनियर, जिओटेक्निकल इन्जिनियर, जिओलोजिष्ट, स्ट्रक्चरल इन्जिनियर, हेल्थ एण्ड सेफ्टी मेनेजर, वातावरण संरक्षण मेनेजर जस्ता जनशक्तिसम्बन्धी प्रावधान पूरा नगरेको कारण बोलपत्रदाताको जिओलोजिष्ट, क्वालिटी कन्ट्रोल इन्जिनियर, स्ट्रक्चरल इन्जिनियर, पुल डिजाइन इन्जिनियरसम्बन्धी काम असफल भएको छ ।
चेनेज नम्बर ३०+६९५ देखि ३५+३१६ सम्मको लागि पूर्वयोग्यता मूल्याङ्कन गर्दा २२ बोलपत्र पेस भएका थिए । निर्माण व्यवसायीसँग आर्थिक प्रस्ताव माग गरी रु. २४ अर्ब ३७ करोडमा ठेक्का बन्दोबस्त भएको थियो ।
सो प्रस्तावमा पनि पुल डिजाइन इन्जिनियर, स्ट्रक्चरल इन्जिनियर, टनेल तथा पुल डिजाइन इन्जिनियरसम्बन्धी प्रावधान पूरा नगरेको कारण ठेक्का असफल भएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ले परिकल्पना गरेअनुसार सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा गराई सार्वजनिक खर्चको अधिकतम प्रतिफल हासिल हुने अवस्था सिर्जना हुन नसकेको बताइएको छ । खरिद प्रक्रिया मितव्ययी र औचित्यपूर्ण नभएको महालेखा परीक्षकको ५९ औं प्रतिवेदन २०७९ ले औंल्याएको छ ।
काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनअनुसार निर्माण कार्यको डिजाइन तथा निर्माण सुपरिवेक्षण गर्न रु. ३ अर्ब ७७ करोड ७ लाख लागत अनुमान स्वीकृत गरिएको थियो । तर, एक परामर्शदातासँग २०८१ मंसिर २ गते सम्ममा काम सम्पन्न गर्ने गरी रु. २ अर्ब ७२ करोड २७ लाखको सम्झौता भएको थियो ।
तर, सो कामको लागि ३९ करोड १७ लाख २३ हजार भुक्तानी गरियो । परामर्शदातासँग आयोजनाको ड्रोइङ्ग डिजाइन, लागत अनुमान, बोलपत्र कागजात तयारीलगायतका दुई वटा प्याकेजको भन्दा अन्य कार्य भने सम्पन्न हुन सकेको छैन ।
परामर्शदाताले पेस गरेको कार्यतालिका बमोजिम २०७८ चैत मसान्तसम्म सबै निर्माण कार्यको खरिद व्यवस्थापन भैसक्नुपर्नेमा थियो । त्यो हुन सकेको छैन् । आयोजनाले सुरुङ तथा पुल निर्माण कार्यको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आव्हान गर्दा सामान्य निर्माणसम्बन्धी अनुभवमा १, उस्तै प्रकृति र आकारको कामको अनुभव अन्तर्गत ईपीसी सम्झौतामा ४, सुरुङ निर्माण कार्य अनुभवमा ३, पुल निर्माण कार्य अनुभवमा ४, द्रुतमार्ग निर्माण कार्य अनुभवमा ३, हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रको अनुभवमा १, संयुक्त उपक्रममा १, जनशक्तिअन्तर्गत १६, उपकरणअन्तर्गत २२ र वित्तीय क्षमता एवं कानूनी पक्ष अन्तर्गत १५ समेत ७१ मूल्याङ्कन आधार तय गरेको छ ।
यी आधारलाई समान भार निर्धारण गरी कुनै पनि एक आधार नपुग भएमा प्रस्तावलाई अयोग्य ठहर गर्ने प्रावधान राखेको छ । सबै आधारलाई समान भार दिई सानातिना त्रुटी वा नपुग भएका आधारमा बोलपत्रदातालाई अयोग्य ठह¥याएको छ । जसका कारण एक प्याकेजमा २१ र अर्को प्याकेजमा २२ बोलपत्र पेस भएका थिए ।
एक प्याकेजमा दुई र अर्को प्याकेजमा एकमात्र प्रस्तावलाई योग्य ठह¥याएकोले प्रतिस्पर्धा सीमित हुन गई लागत अनुमानको तुलनामा क्रमशः ११.९४ प्रतिशत र २.७९ प्रतिशत घटी खरिद सम्झौता भएको बताइन्छ । यसले काममा त्रुटी भएको छ भन्ने आशंका उब्जाएको महालेखा परीक्षकको ५९ औं प्रतिवेदन २०७९ उल्लेख छ ।
