काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशको संयोजकत्वमा गठित एक समितिले मुलुकका बाह्र स्थानमा भएको चर्चित ‘प्रहरी इन्काउन्टर’ घटनाको छानविन प्रतिवेदन दुई बर्ष अघि नै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग समक्ष बुझाएको हो । तर सर्वोच्चका न्यायाधीश ताहिर अली अन्सारीको नेतृत्वमा गठित पाँच सदस्यीय समितिले आयोग समक्ष बुझाएको त्यो प्रतिवेदन अहिलेसम्म गुमराहामा छ । ती इन्काउन्टरका घटना सन्देहपूर्ण रहेको तथ्य प्रतिवेदनले औंल्याएको थियो ।
छानविनलाई निर्विवाद बनाउन न्याय क्षेत्रका विज्ञ अन्सारीको संयोजकत्वमा सुरक्षा विज्ञ रहेका पूर्व एआइजी विज्ञानराज शर्मा, फरेन्सिक विज्ञ हरिहर वस्ती, आयोगका सहसचिव यज्ञ अधिकारी, अनुसन्धान अधिकृत जीवन न्यौपाने र रेगम महर्जन संलग्न समिति गठन भएको थियो । समितिले तयार पारेको गोप्य प्रतिवेदन तत्कालीन आयोय अध्यक्ष अनुपराज शर्मालाई बुझाइएको हो ।
२०७३ साल साउन २३ गते प्रहरीद्वारा ‘इन्काउण्टर’ मा मारिएका चर्चित डन दिनेश अधिकारी ‘चरी’ २०७२ असारमा मारिएका कुमार घैंटे, भक्तपुरको काँडाघारीमा भएको बालक अपहरणमा संलग्न भएको आरोपमा २०७५ साउन २५ मा मारिएका गोपाल तामाङ, अजय तामाङ, नख्खुमा २०७४ साउन २९ मा मारिएका प्रविण खत्री, सिरहामा मारिएका देवनारायण यादव तथा प्रहरी इन्काउन्टरमा गोली लागी घाइते भनिएका अशोक भुलन, विष्णु तामाङसहित बाह्र प्रतिनिधि घटनामा गहन छानविन भएको थियो । भुलन र विष्णु तामाङलाई २०७६ जेठ २० गते गोली हानिएको थियो ।
यता बालक अपहरण र हत्यामा संलग्न गोपाल तामाङ र अजय तामाङलाई ठिमीस्थित डेराबाट पक्राउ गरी जंगलमा लगेर गोली हानिएको भन्दै आयोगमा परेको उजुरीमा पनि विस्तृत छानविन भएको थियो । प्रतिवेदनमा घटनाको इन्काउन्टरमा मारिएका कतिपय व्यक्तिको टाउको, ढाडको पछिल्लो भाग र अनुहारमा गोली लागेको फरेन्सिक प्रतिवेदनका आधारमा मुठभेडमा मृत्यु भएको भनेर मान्ने विश्वसनिय आधार नदेखिएको तथ्य औंल्याउँदै दोषीसमेत किटान गरिएको थियो । तर सबै घटनाको प्रकृति फरकफरक रहेकाले समितिको एउटै निश्कर्ष भने प्रतिवेदनमा छैन । कुनै पनि घटनामा सरकारबाट विस्तृत छानबिन र कारबाही हुन नसकेको अवस्थामा आयोगको अग्रसरतामै छानविन गरिएको थियो ।
समग्र वस्तुस्थिति समेटेर प्रतिवेदन बुझाइएको त्यो प्रतिवेदनको अवस्था नै गुमराहामा छ । लकडाउनका कारण मधेशका केही घटनामा अनुसन्धान गर्न कठिनाइ भएकाले बाँकी अनुसन्धान पूरा भएपछि प्रतिवेदन जनसमक्ष ल्याउने भनिएको थियो । ‘इन्काउन्टर’ नै विवादास्पद भनेर प्रश्न उठेपछि आयोगले स्वतन्त्र छानविन गरेको हो । चरी र घैंटेलाई पनि पक्राउ गरेर गोली हानिएको आरोप आफन्तले लगाउँदै आएका छन् । २०७६ जेठमा प्रहरीद्वारा भोजपुरमा मारिएका विप्लव समूहका कार्यकर्ता तीर्थराज घिमिरेको मृत्यु प्रकरण र २०७८ पुस २९ गतेमा रूपन्देहीमा प्रहरी गोलीबाट मारिएका केदार सहनीको विषय पनि विवादमा तानिएको थियो ।
विवादास्पद ‘इन्काउन्टर’ का घटनामा अत्यधिक बल प्रयोगमार्फत हत्या भएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला २०७६ फागुन १५ गते मानवअधिकार आयोगले अन्सारीको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन गरेको थियो ।
समितिले प्रहरी अनुसन्धान प्रतिवेदन, घटना प्रकृती मुचुल्का, विधि विज्ञान प्रयोगशालाको प्रतिवेदन, घटनास्थल, विज्ञको रायलगायतका आधारमा तीन महिना लगाएर मृत्युको गहिरो छानविन गरेको छ । इन्काउन्टरमा मारिएको भनिएका व्यक्ति भाग्ने अवस्था रहे नरहेको विषयमा पनि विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गरेको भनाई त्यतिबेला आएको हो । मधेशमा भएका अन्य इन्काउन्टर प्रकरणमा भने विस्तृत अनुसन्धान हुनुपर्नेसमेत राय दिइएको थियो ।
प्रहरीसँगको ‘मुठभेड’ मा सरकारद्वारा प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाका सर्लाही इन्चार्ज कुमार पौडेलको मृत्यु प्रकरणमा पनि आयोगले छुट्टै छानविन गरेको थियो । छानविनबाट इन्काउन्टर नभएको निश्कर्षसहित ६ जना प्रहरी अधिकारीलाई कारबाहीको सिफारिससमेत गरिएको थियो । पौडेलको मृत्युमा दोहोरो भिडन्त नदेखिएको ठहर आयोगको थियो । त्यो प्रतिवेदनको अवस्था पनि अज्ञात नै छ ।
