काठमाडौं । नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) धनञ्जय रेग्मीलाई बर्खास्त गर्ने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्री प्रेम आलेको सपनामा तुषारापात हुन थालेको छ । पर्यटन बोर्डको सञ्चालक समितिका सदस्यहरु नै रेग्मीलाई बर्खास्त गर्न सहमत नदेखिएपछि आलेको सपना साकार नहुने अवस्था देखिन थालेको छ । आलेले नियुक्त गरेका बोर्ड सदस्य नै विवादित भएपछि थप समस्या भएको हो । बोर्ड सदस्यहरु रेग्मीलाई हटाएर कानूनी झमेला ब्यहोर्न नलाग्ने मनसाय देखिन थालेपछि उनीहरु आलेको प्रयासमा सकारात्मक देखिएका छैनन् ।
रेग्मीले बोर्ड सदस्यहरुलाई अदालतको मानहानीसम्बन्धी मुद्दा दायर गरेका छन् । उक्त मुद्दाको किनारा लागेको छैन । अदालतले उनीहरुलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । उक्त आदेश अनुसार उनीहरुले अदालतलाई कारण दिईसकेका छन् तर अदालतले पेशी तोकेर अन्तिम पैmसला भने दिएको छैन । त्यसैले उनीहरु अन्तिम फैसला नआएसम्म रेग्मीलाई हटाउन नसक्ने अडानमा उभिएको पर्यटन मन्त्रालय चर्चा भइरहेको छ । २०७८ फागुन १३ गते शुक्रवार बसेको बोर्ड बैठकले निर्णय गर्न नसक्नुमा त्यहीकारण रहेको बुझिएको छ ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, सचिव महेश्वर न्यौपाने पनि मानहानीसम्बन्धी मुद्दाको किनारा नलागी रेग्मीलाई हटाउने पक्षमा देखिएका छैनन् । सचिवबाट अवकाश भएपछि संवैधानिक निकायमा नियुक्त पाउने अवस्थामा यस्ता कानूनी झमेलाको प्रश्न पनि उठ्न सक्ने डरले सचिव न्यौपाने नखुलेका हुन् । त्यसो त, २०७८ फागुन १३ गते शुक्रवार निर्णय नहुनुमा भने अहिलेको सत्ता गठबन्धनको भविष्य के हुन्छ भन्नेले पनि फरक पारेको बताइन्छ ।
एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्र सरकारबाट बाहिरिने हल्ला चलेको थियो । उनी सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेमा मन्त्री आले पनि बाहिरिने भएकोले जाने बेलामा आलेको प्रयासलाई किन साथ दिने भन्ने मन्त्रालयमा चर्चा चल्न थालेको र त्यही चर्चाका कारण फागुन १३ गते शुक्रवार बोर्ड सदस्यहरु जम्मा नभएको पनि बताइन्छ । त्यसदिन सबै बोर्ड सदस्य बैठकमा नआएका कारण पनि सचिव न्यौपानेले निर्णय नलिएको मन्त्रालयमा चर्चा भएको खबर छ । त्यस दिन रेग्मीलाई बर्खास्त गर्ने भनेर बोर्ड बैठक बसेको थियो ।
मन्त्रालयमा साँढे ३ बजे बोलाएको बोर्ड बैठकमा मन्त्री आलेले नियुक्त गरेका बोर्ड सदस्य लिला लामा पनि आएका थिएनन् । उनी विवादमा मुछिएका कारण उनको नियुक्तिको विषय टुंगिएको छैन । लामाले नियुक्ति पत्र बुझेका भएपनि बोर्ड सदस्यको हैसियतमा काम गर्न सक्ने अवस्था भने छैन । त्यसैले उनलाई राजीनामा गराउन मन्त्रालयबाटमा प्रयास भइरहेको स्रोत बताउछ ।
