सर्वाेच्च अदालतका १८ जना न्यायाधीशहरूको २०७८ मंसिर १ गते बिहीबार बसेको फुलकोर्टले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरले तोक्दै आएको वेञ्च गठन गर्ने शक्ति समाप्त पारिदिएका छन् । अर्काेतिर सर्वाेच्च अदालतको प्रांगणमा २०७८ मंसिर १, २ र ३ गते ‘विचौलियाहरूको नाइके राजीनामा दे’, ‘गुण्डाहरूको नाइके राजीनामा दे’ भनि वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरू नारा लगाइरहेका थिए ।
नेपालको राजनीतिक र न्यायिक इतिहासमा पहिलो पटक हो जब स्वयं सर्वाेच्च अदालतका कानून व्यवसायीहरूले सर्वाेच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशहरूलाई भ्रष्टाचारीहरूको नाइके, विचौलियाहरूको नाइके भएको खुला आरोप लगाउँदै राजीनामा दिन सर्वाेच्च अदालतकै प्रांगणमा प्रदर्शनहरू गरेको ।
भ्रष्टाचार, वेञ्च सपिङ, सेटिङ, मुद्दा जिताउने ठेक्का इत्यादिका चर्चा पहिले पनि प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरू रहिसक्नु भएकोहरूले पनि गर्नुभएको थियो । तर चोलेन्द्र शमशेर प्रधान न्यायाधीश भएपछि सर्वाेच्च अदालतमा भ्रष्टाचारको मुख्य नेतृत्व सञ्चालन गरिरहेको चर्चा सञ्चार माध्यमहरूमा मात्र आएनन्, तीन साता देखि चोलेन्द्र शमशेरमाथि गम्भीर आरोपहरू, भ्रष्टाचार, न्यायालय अवरोध, कार्यपालिकासँग भागवण्डा हिस्सा घटनाहरू पत्यारलायक आरोप र प्रमाणहरू प्रकाशित भएका छन् ।
१० वर्ष कुनै न्याय निरुपणमा संलग्न नै नरही काठमाडौं नगरपालिकाका कानूनी सल्लाहकार रहेको व्यक्तिलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा छिन्ने विशेष अदालतमा पुग्न सफल हुनुले नेपालमा न्यायाधीशहरूको नियुक्तिको फोहोरी तजबिजी प्रणालीलाई पनि हामी जनता सामु स्पष्ट रुपले ल्याइदिएको छ ।
हाल स्वयं सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरूद्वारा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामाको माग गर्दै उनको इजलास बहिष्कार गर्नु र अब उनका इजलास तोक्ने अधिकार समाप्त पारेकोले स्पष्ट देखाउँछ कि उनको प्रतिष्ठा, इज्जत र मान स्वयं सबैभन्दा निम्न रहेको छ ।
सायद अहिलेको नेपाल प्रधान न्यायाधीश छाडी संसारको कुनै पनि देशको प्रधान न्यायाधीशविरुद्धमा कहीँ पनि त्यस देशका कानून व्यवसायीहरूले आन्दोलन गरेको मलाई प्राप्त जानकारी र अध्ययनमा छैन ।
पाकिस्तानमा त्यहाँका प्रधान न्यायाधीश इफतियार अलीलाई पाकिस्तानका राष्ट्रपति परवेज मुसर्रफले निलम्बन गर्दा पाकिस्तानभरि हरेक शहरमा यस निलम्बनका विरुद्ध कानून व्यवसायीहरूले आन्दोलन गरे । पाकिस्तानमा त्यो कानून व्यवसायीहरूको आन्दोलनले जनआन्दोलनकै रुप लियो । पछि अलिको निलम्बनलाई स्वयं त्यहाँका न्यायाधीशहरूले बदर गरिदिए । उनको बहाली सैनिक जनरल पृष्ठभूमिका राष्ट्रपतिले पनि रोक्न सकेनन् ।
न्याय दिन योग्य सक्षम प्रधान न्यायाधीशको शक्ति कुनै सर्वाेच्च पार्टी नेता वा प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिभन्दा कम हुँदो रहेनछ । किनभने जनप्रियता र जनताको विश्वास प्रजातन्त्र र अर्धप्रजातन्त्रमा पनि कालान्तरमा सर्वाेच्च हुँदोरहेछ । पाकिस्तानमा राजनीतिक दलहरूले पनि राष्ट्रपतिद्वरा निलम्बित इमान्दार प्रधान न्यायाधीशको पक्षमा कानून व्यवसायीहरूले साथ दिएका थिए ।
तर, लाज लाग्छ, अफसोस छ, नेपालको राजनीतिक दल, दलका शीर्ष नेताहरूले भ्रष्टाचारीको खुला संरक्षण गरेको देख्दा । किनभने उनीहरू स्वयं भ्रष्ट छन् । महाभ्रष्ट राजनीतिक नेताहरूले एउटा महाभ्रष्ट भनेर सडकबाटै आरोप खेपेका प्रधान न्यायाधीशसँग भ्रष्टाचारमा भागवण्डा, नियुक्तिहरूमा भागवण्डा र आपसी सहयोग पहिले पनि थियो र अहिले त झन् खुला नांगो रुपले देखा परिरहेको छ भन्ने आरोप पनि सडकबाटै लगाइएको छ ।
खुसी लागेको छ, नेपाल पत्रकार महासंघले पनि अब यस सम्बन्धमा बोलिसकेको छ र आन्दोलनमा कसरी उत्रिने भन्ने निर्णय गर्न लागेको छ । अपुष्ट र आधिकारिक नभए पनि सत्तारुढ गठबन्धन दलका नेताहरू प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर तत्काल विदामा बस्छन् भनेर भन्न थालेका छन् ।
कानून व्यवसायी आन्दोलन अब देश व्यापी भइसकेको छ । हेरौं यो भ्रष्टाचार विरोधी न्यायाधीशहरू र कानून व्यवसायीहरूको नेपालको प्रथम आन्दोलनले आगामी दिनमा के रुप लिन्छ ।
