आज सम्पूर्ण देश र बाहिरका पनि कयौंले उत्सुकताका साथ हेरिरहेको सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक वेञ्चका पाँच न्यायाधीशहरूको फैसला के आउँछ भनि प्रतिक्षा छ । आजै (२०७८ असार २८ गते) फैसला आउँछ भनि निर्णय सुनाउने दिन तोकिएको र घोषित त छैन, तर धेरै जसोको अनुमान छ । त्यसैले यस विषय पूर्वअनुमान र अन्दाजभन्दा आगामी अंकमा समीक्षा गर्नु उपयुक्त होला । १४ वर्ष मैले अटुट राजनीतिको साथै कानुन व्यवसाय पनि गरें ।
म २०३४ को प्रथम नेपाल कानुन व्यावसायी सम्मेलन र त्यसपछिका केही राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा पनि सहभागी भएँ । २०४६ साल फागुन ७ गते बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापनाका लागि प्रथम राष्ट्रव्यापी जनआन्दोलन प्रारम्भ गरिएको प्रथम दिन म पक्राउ परेदेखि भने मैले कानुन व्यवसाय छोडें ।
त्यसपछि राजनीति साथै पत्रकारिता थालें । १४ वर्ष कानुन व्यावसाय जति समय गरें मलाई चुनौतीपूर्ण रमाइलो लागिरह्यो । राजनीतिको साथै अध्ययन र व्यवसाय तिनै कारणले न्याय र कानुन आज पनि अवलोकन गर्दा रमाइलो लाग्छ । नेपालको प्रजातन्त्र र शासन व्यवस्थाको अध्ययन हामीहरूले मात्रै होइन, संसारभरका राजनीति शास्त्री र शासन प्रणालीका अध्ययनकर्ताहरूले पनि गर्दछन् । हरेक वर्ष यस्ता विभिन्न देशका अध्ययनकर्ताहरूले विश्वका देशहरूको त्यस देशमा विद्यमान शासनको मूल्यांकन र वर्गीकरण पनि प्रकाशित हुन्छन् ।
हामीहरू वर्षाैैंदेखि हरेक वर्ष ‘डेमोक्रेसी इन्डेक्स’ को सूचीमा हाम्रो देश नेपालको नाम पूर्ण प्रजातन्त्र त के त्रुटीयुक्त प्रजातन्त्रसम्मको वर्गीकरणमा समेत पर्दैन भन्ने सत्यतथ्य आँखा समक्ष पाउँदछौं । हाम्रा नेताहरू, शासनकर्ताहरूले जतिसुकै मपाईंवादी भएर हाम्रो शासन व्यवसथ आज बडो राम्रो प्रजातन्त्रवादी छ भने पनि प्रजातन्त्रका अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनकर्ताहरूले कयौं मापदण्ड, मूल्यांकनहरूका आधारमा नेपालको वर्तमान शासनलाई प्रजातान्त्रिक मान्द रहेछन् । यो यथार्थ यी इन्डेक्सहरूले बताउँदै आएको छ । यी वर्गीकरणहरू स्थिर र हरेक वर्ष उही नरहेको पनि पाइन्छ । तपाईहरू पनि सजिलै इन्टरनेटमा ‘डेमोक्रेसी इन्डेक्स’, ‘फ्रिडम इन्डेक्स’, प्रेस स्वतन्त्रतको स्थितिको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकन खोज्न सक्नुहुन्छ ।
यस्तो मूल्यांकन गरिने आधारहरू मध्ये निर्वाचन प्रणाली, हाम्रो राजनीति र शासनमा बाह्य वा विदेशी प्रभाव र हस्तक्षेप, शक्ति विभाजनको वास्तविक स्थिति, विधिको शासन व कानुनी राज्यको अवस्था र विकास, न्यायालयहरूको स्वतन्त्रता र स्वच्छता अनेकौं स्थूल र सूक्ष्म आधारहरूको हरेक वर्षको अध्ययनहरूको आधारमा गरिन्छ । हाम्रो देशको संविधान विक्रम सम्वत २००४ देखि २०७२ सम्म ६ पटक अलग अलग बनेको छ ।
छिमेकी भारतको संविधान ७१ वर्षदेखि संशोधनहरू गर्दै उही एउटाको एउटै छ । अरु धेरै प्रजातान्त्रिक भनिने देशहरूको चर्चा अहिले नगरौं । कुनै कुनै देशको दुई शताब्दीदेखि एउटै संविधान आजसम्म चलिरहेको छ । कुनै देशको संविधान त झन् एउटा पुस्तक नभएर अलिखित छ ।
बेलायत(युके), क्यानडा, न्युजिल्याण्डका संविधानको एउटा पुस्तक छैन । कयौं कानुनहरू र परम्पराहरू संविधानका आधार भएका छन् । तर भारतको ७१ वर्ष लामो संवैधानिक विकास एउटा लिखित मोटो पुस्तकबाट प्रारम्भ छ । भारतको सर्वाेच्च अदालतले आज आफ्नो सर्वाेच्चता र स्वतन्त्रता दुबै स्थापना गर्नु ठूलो सफलता हो । कुनै दिन विद्यार्थी जीवनमा पढेको थिएँ–अमेरिकामा जुडिसियल सुप्रिमेसी छ, अमेरिकाको सुप्रिम कोर्ट एउटा सुपर लेजिस्लेचर (कानुन बनाउने ठाउँ) हो ।
चिफ जस्टिस ह्यूघेसको यो कोटेशन रटेको थिएँ, ‘द कन्सिट्च्यूसन अफ युनाइटेड स्टेट्स इज ह्वाट सुप्रिम कोर्ट सेज’ (त्यही नै अमेरिकाको संविधान हो, जो सुप्रिम कोर्टले भन्छ) । तर मैले ५५÷५६ वर्ष पहिले भारतमा कानुन पढ्दको समय र त्यसपछि पनि कयौं वर्ष भारतीय सर्वाेच्च अदालतसँग जुडिसियल सुप्रिमेसी (न्यायिक सर्वाेच्चता) थिएन । तर आज हामी के देख्दैछौं भारतका न्यायाधीशहरूले विगत ४४ वर्षमा सन् १९७७ देखि भारतीय संविधानमा राष्ट्रपतिद्वारा सर्वाेच्च अदालत र उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गरिनेछ भन्ने लिखित कुरालाई निरर्थक पार्दै व्यवहार र फैसलहरूले हटाउँदै लगेर भारतीय सर्वाेच्च अदालतको ५ सबैभन्दा वरिष्ठ सिनियरमोस्ट न्यायाधीशहरूको कलेजियमको एकाधिकार छ ।
भारतमा आज संसारका अन्य देशहरूभन्दा अद्वितीय एउटा ‘कलेजियम सिस्टम’ स्थापित छ । जसले न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, प्रमोसन, सरुवा र खोसुवासमेत भई ५ जना भएको सर्वाेच्च अदालतका सबैभन्दा वरिष्ठ, सिनियरमोस्ट न्यायाधीशहरूको स्वतन्त्रता पूर्ण एकाधिकार चलिराखेको छ । भारतमा न्यायाधीशहरूको नियुक्तिमा आज न त भारतका प्रधानमन्त्री, न राष्ट्रपति, न त न्याय र कानुनमन्त्रीको हात छ, न त संसद लोकसभा न त राज्यसभा कसैलाई सिन्को बराबर ठाउँ छैन । यो स्वतन्त्रता सबै भन्दा बढी स्वयं भारतकै न्यायाधीशहरूको कारणले भएको हो । जसले कार्यपालिका र व्यवस्थापिका दुबैको कुनै हस्तक्षेप हुन नपाउने गरी न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र राखेका छन् ।
यस्तो कलेजियम सिस्टमलई हटाउन भारतीय संविधानको ९९ औं संशोधन भारतीय संविधान संशोधन पारित भयो र राष्ट्रिय न्यायिक नियुक्ति आयोग कानून पनि सर्वसम्मत पास भएको थियो ।
यस्तो तगडा सर्वसम्मत संविधान संशोधन र कानुन दुबैलाई २०७२ असोज २१ (१६ अक्टुबर २०१५) मा भारतको सर्वाेच्च अदालतको ५ न्यायाधीशहरू मध्ये ४ को बहुमतले न्यायिक स्वतन्त्रतामा आघात पु¥याउन सक्ने भनि बदर गरिदियो । यसरी हेर्दा हामीहरूलाई आजको भारतको न्यायपालिका राज्यका तीन अंग कार्यपालिका र व्यवस्थापिका दुबैभन्दा पूर्णरुपले स्वतन्त्र र दुबैभन्दा स्पष्टरुपले शक्तिशाली देखिन्छ । कार्यपालिकाको आदेश, व्यवस्थापिकाले बनाउने कानुन र सर्वसम्मत संविधान संशोधन समेत बदर गरिराखेको छ ।
आज अर्काेतिर हाम्रो न्यायपालिकामा न्यायाधीशहरूको नियुक्ति सर्वाेच्च अदालतसमेतमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिका दुबैभन्दा स्वतन्त्र छैन । संवैधानिक परिषद्, न्यायपरिषद् सबै नियुक्ति गर्ने ठाउँ प्रधानमन्त्री वा मन्त्री, राजनीतिक नेता, कार्यकर्ता छन् । व्यवस्थापिकामा पनि संसदीय सुनुवाई छ ।
प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको समय दुई सिनियर न्यायाधीशहरूलाई तल पार्दै उछिनेर आफ्नो अनुकूल ठानेको अजित नारायण रेलाई राष्ट्रपतिद्वारा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न लगाइन । तर आज भारतमा ३०÷३५ वर्षदेखि कार्यपालिकाको भूमिका मात्र होइन व्यवस्थापिकाको भूमिका पनि सम्पूर्ण रुपमा समाप्त छ । यो स्वयं भारतकै न्यायाधीशहरूको न्यायपालिकालाई पूर्णरुपले स्वतन्त्र राख्नका लागि निष्पक्ष भूमिका, लगनशीलता र बुद्धिमत्तापूर्ण फैसलाहरूको कारणले सम्भव भएको हो ।
