काठमाडौं । विशेष उद्देश्य राखेर सरकारले वितरण गर्ने अधिकांश अनुदान विवादमा तानिने गरेका छन् । सरकारले एउटा उद्देश्य लिएर अनुदान वितरण कार्यक्रम ल्याउँछ, तर कार्यान्वयनको चरणमा पुग्दा अर्कै भइदिन्छ । यस्तै भएको छ, पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय मातहतको एक निकायले गरेको अनुदान रकम वितरणमा पनि । पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले खासमा यो क्षेत्रको व्यावसायिकीकरणका लागि अनुदान कार्यक्रम ल्याएको थियो ।
तर, वितरणका क्रममा यसमा अनेक अनियमितता भेटिएको छ । साँघु प्रतिनिधि सुयोग शर्माले पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको पशुपंक्षी बजार प्रबद्र्धन निर्देशनालयले आ.व. ०७३÷०७४ मा विभिन्न शीर्षकमा वितरण गरेको अनुदान कार्यक्रममा देखिएका बेथिती उधिनेका छन्ः।
कार्यविधि मिचेर वितरण
पशुपन्छी बजार प्रबद्र्धन निर्देशनालयले आ.व.०७३÷०७४ मा सात शीर्षकमा अनुदान वितरण गरेको थियो । पशु हाटबजार निर्माण सुधार, व्यवस्थित मिट मार्ट निर्माण, मासुजन्य उद्योग प्रबद्र्धन, साना डेरी उद्योग प्रवद्र्धन, पशु संकलन केन्द्र र दूध वा मासु ढुवानी साधन खरिद गर्नको लागि निर्देशनालयले झण्डै ५० करोड रुपैयाँ अनुदान बाँडेको थियो ।
वितरित यो रकम सदुपयोग भएको हुन्थ्यो भने यसले वधशाला निर्माणदेखि डेरी उद्योग प्रबद्र्धनसम्मका काममा निकै ठूलो टेवा दिन सक्थ्यो । तर हचुवा र कार्यविधि मिचेर निर्देशनालयले मनपरी अनुदान रकम वितरण गर्दा यी शीर्षकमा बाँडिएका अनुदान बालुवामा पानी हाले बराबर भएको छ । निर्देशनालयले करोडौं रकम पशुपंक्षी क्षेत्रको विकास र व्यावसायीकरणका निम्ति वितरण गरे पनि यसको कुनै असर देखिएको छैन ।
स्रोतका अनुसार, अधिकांश अनुदान मिलेमतोमा वितरण गरिएको छ । ‘पवित्र उद्देश्यका साथ सरकारले अनुदान कार्यक्रम ल्याएको भए पनि मनपरी ढंगले वितरण गरिएको छ’, स्रोतले भन्यो, ‘कारण, यो अनुदान वितरण बालुवामा पानी हाले बराबर भएको छ ।’
यो कार्यक्रममा कतिसम्म ब्रम्हलुट मच्चाइएको छ भने लेनदेनका आधारमा अधिकांश अनुदान वितरणको टुंगो लगाइएको छ । अनुदान पाएका एक फर्मका सञ्चालकले आफूसंग निर्देशनालयका अधिकारीले सुरुमै अनुदानको केही प्रतिशत हिस्सा मागेको र त्यसमा सहमति जनाएपछि काम बनेको गुनासो गरे । अनुदान पाएका अधिकांशसंग यस्तै तीतो अनुभव छ ।
अनुदान वितरण नै फर्जी
सरकारले निर्देशनालयको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी पार्न सहसचिव स्तरका कर्मचारी पठाउँदै आएको छ । हाल निर्देशनालयमा सहसचिवस्तरका कर्मचारी डा. बलराम थापा प्रमुखका रुपमा कार्यरत छन् । तर, थापाले जिम्मेवार सरकारी अधिकारीको भूमिका निर्वाह गर्नेभन्दा पनि बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको गुनासो त्यहाँभित्रैका इमान्दार कर्मचारी तथा सेवाग्राहीहरूले गर्दै आएका छन् । यसको पुष्टि गत आ.व.मा कागजी प्रक्रिया पूरा नगरी रकम बाँड्नुले हुन्छ ।
नियमानुसार, अनुदान प्राप्त फर्मले भनेअनुसारको काम सकेपछि मात्रै अनुदानको भुक्तानी पाउँछन् । अनुदान रकम पाउन पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय मातहतका अन्य निकायको सिफारिस पनि आवश्यक हुन्छ । तर कमिसनमुखी थापा र निर्देशनालयका अन्य कर्मचारीको मिलेमतोमा काम नै नगरेका फर्म तथा व्यक्तिहरूलाई अनुदान रकम वितरण गरिएको भेटिएको छ । यति मात्रै होइन, थापाले ८० वटा व्यावसायिक फर्मलाई कागजी प्रक्रिया पूरा नगरी रकम भुक्तानी गरेका छन् । स्रोतका अनुसार, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यसलाई बेरुजुमा राख्ने तयारी गरिरहेको छ ।
रकम उठाउन कर्मचारी परिचालन
निर्देशनालयमा कतिसम्म मनपरी हुने गरेको छ भने यसका प्रमुख डा. थापाले रकम संकलन गर्न कर्मचारी नै परिचालन गर्ने गरेको जानकारहरू बताउँछन् । निर्देशनालयका लेखा अधिकृत रामप्रसाद बजगाईंलगायत थापाको निर्देशनमा परिचालित भएको बताइन्छ ।
यस्तै आरोपमा बीच केही समयअघि बजगाईंले सेवाग्राहीसंग १ लाख घुस लिएको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो । तर थापाले लहरो तान्दा पहरो थर्किने डरले उनलाई रातारात रोल्पा काज सरुवा गरिदिएका छन् । भ्रष्टाचारमा तानिने डरले थापाले आफ्ना कलेक्टर बजगाईंलाई सरुवा गरेर रोल्पा पुर्याएको चर्चा निर्देशनालयतिरै हिजोआज चलेको छ ।
‘निर्देशनालयका प्रमुख डा. थापाले रकम संकलनका लागि कर्मचारी नै परिचालन गरेका छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले घुस लिँदै गरेका प्रमाणहरू भेटिँदा समेत उनले कर्मचारीलाई सातखत माफ दिएका छन् ।’ तर निर्देशनालयका प्रमुख थापा भने यसमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको दाबी गर्छन् । उनले साँघुसंग भने, ‘लेखा अधिकृतको सरुवा महालेखाले गर्ने हो, मैले गर्न मिल्दैन ।’
भागबण्डा नमिल्दा कार्यक्रम स्थगित
निर्देशनालयका कर्मचारीले वितरित अनुदान कार्यक्रममा ब्रम्हलुट मच्चाएका मात्रै छैनन्, आफ्नो स्वार्थ पूरा नहुँदा कतिपय अनुदानका कार्यक्रम नै रद्दीको टोकरीमा मिल्काइदिने गरेका छन् ।
त्यसमध्येकै एक हो, पशु वधशाला अनुदान कार्यक्रम । सरकारले अव्यवस्थित पशु वधशालालाई व्यवस्थित गर्न गत आ.व.मा २० करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएको थियो ।
छुट्ट्याइएको यो रकम सही सदुपयोग हुन्थ्यो भने केही हदसम्म भए पनि पैसा तिरेर अस्वस्थ मासु खानुपर्ने उपभोक्ताको बाध्यता हट्ने थियो । तर व्यवस्थित पशु वधशाला निर्माणका निम्ति आएको २० करोड रुपैयाँ फ्रिज भएको छ ।
विश्वस्त स्रोतका अनुसार, निर्देशनालयका कर्मचारीको द्रव्यमोहकै कारण अनुदान कार्यक्रम फ्रिज भएको हो । ‘स्वीकृत कार्यक्रमअन्तर्गत पशु वधशाला निर्माणको लागि छुट्ट्याईएको २० करोड कार्यक्रम निर्देशक र प्रस्ताव प्रेशकबीच भागबण्डा नमिलेर रद्ध भएको छ’, स्रोतले साँघुसंग भन्यो ।
हुँदैन कारबाही
मालपोत र वैदेशिक रोजगार विभागकै झल्को आउने गरी पछिल्लो समय निर्देशनालयमा आर्थिक अनियमितताका एकपछि अर्को घटना बढ्दै गइरहेका छन् । यस्ता घटनाले राज्य र सरकारको बदनाम गर्ने भएकाले नियन्त्रण जरुरी ठानिन्छ । तर आर्थिक अनियमितताका एकपछि अर्का घटनाहरू सतहमा आए पनि कुनै पनि दोषी सजायको भागिदार बनेका छैनन् ।
निर्देशनालयका प्रमुख डा. थापासंग अनुदान वितरणमा भएका अनियमिताबारे जानकारी राख्दा उनले अनियमितताको प्रतिवाद गरे । ‘अनुदान वितरणमा कुनै कमजोरी भएका छैनन्, हामीले नियमअनुसार नै यी सबै काम गरेका छौं’ उनले भने ।
