काठमाडाैं । नेकपा प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहको केन्द्रीय समितिको बैठक समापनपछि २०७७ पुस १० गते प्रचण्डले भने– ''प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रदेशसभा विघटन गर्न सक्छन् । बागमती प्रदेशमा प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहका सांसदले प्रधानमन्त्री केपी ओली निकट मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको केही घण्टामा प्रचण्डको यस्तो धारणा आएको हो । प्रचण्डले त्यसो भन्नुमा आजै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठक राख्नुसँग पनि
सन्दर्भ जोडिएको छ । केही दिनअघि एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा ओलीले प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहले प्रदेशमा केही गरे आफूले स्टेप चाल्ने बताएका थिए । त्यसैसँग जोडेर पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रदेशसभा विघटन गर्ने सिफारिस गर्ने चर्चा व्यापक छ ।
त्यसो त, प्रधानमन्त्री केपी ओली प्रदेशसभा विघटन गरेर राष्ट्रपतीय शासन लागू गराउने मुडमा देखिएका छन् । मुख्यमन्त्रीहरुको सिफारिश वा समर्थनमा तत्काल त्यस्तो निर्णयमा नपुगेकाे भएपनि प्रधानमन्त्री ओली तयारीमा भने रहेका छन् । एकजना मन्त्रीले प्रधानमन्त्री केही दिनभित्रै प्रदेशसभा विघटनको तयारीमा रहेको बताएका थिए । ती मन्त्रीको दाबीमा प्रचण्ड–माधव समूहको एक्सनमा भरपर्नेछ ।
संविधानको धारा २३२ को उपधारा ३ मा प्रदेशसभा विघटन वा निलम्बनसम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यो विघटन ६ महिनाका लागि हुन्छ । प्रदेशसभा वा प्रदेश सरकार विघटन गरेको अवस्थामा एकमहिनाभित्र संघीय संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि रहेकाे छ ।
संघीय संसदबाट अनुमाेद नभएकाे अवस्थामा निर्वाचनमा जानु पर्ने हुन्छ । अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन भएकोले त्यसको काम राष्ट्रिय सभाले गर्नेछ । राष्ट्रियसभामा ओली समूहको बहुमत पुग्छ । त्यसका कांग्रेसले साथ भने दिनुपर्ने अवस्था छ ।
