🌞
मौसम
काठमाडौं...
साँघु पात्रो
वार
नेपाल समय
💰 सुन: Rs.296,900/तोला │ ⚪ चाँदी: Rs.4,960/तोला │ 💸 रेमिट्यान्स दर तुलना │ 💱 विनिमय दर लोड हुँदैछ... │ ⛽ पेट्रोल: Rs.219/L │ 🥦 तरकारी भाउ💰 सुन: Rs.296,900/तोला │ ⚪ चाँदी: Rs.4,960/तोला │ 💸 रेमिट्यान्स दर तुलना │ 💱 विनिमय दर लोड हुँदैछ... │ ⛽ पेट्रोल: Rs.219/L │ 🥦 तरकारी भाउ
▲ थप जानकारीको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ▲
साँघु पात्रो SANGHU NEPALI CALENDAR
तिथि
Sun
सोMon
मंTue
बुWed
बिThu
शुFri
Sat
लोड गर्दै...
© SanghuNews पात्रो sanghunews.com
🕐
नेपाल समय
Nepal Standard Time (UTC+5:45)
☀️
काठमाडौं
...
मौसम लोड हुँदैछ...

राजतन्त्र हटाएको असली प्रमाण के ?

 हाम्रो मुलुकमा २४० बर्ष राजसंस्था रहेको ईतिहास छ । हाम्रो मुलुकमा रहेको २४० बर्षको राजसंस्थाको ईतिहासलाई जनमत संग्रह विना संविधान सभाबाट हटाउन पाईन्छ ? हाम्रो मुलुक नेपालमा जनमतबाट राजतन्त्र हटाएको असली प्रमाण के ? २४० बर्षको राजसंस्थालाई हटाउन जनमत संग्रह गराउनु पर्दैनथ्यो ? सिक्किममा पनि जनमत संग्रहबाट राजसंस्था हटाईएको थियो ।   

 मुलुकको नियम, ऐन र कानून बमोजिम विक्रम सम्वत् २०४७ सालमा जारी भएको संविधान नै मरेको छैन,   जीवित अवस्थामा छ । मरेको सदनलाई ब्युँताएको नै राजा ज्ञानेन्द्रले नै हो । मुलुकको नियम, ऐन र कानून बमोजिम सम्पूर्ण हक र अधिकार अझै पनि राजा ज्ञानेन्द्रमा नै भर परेको र निहित छ । 
विक्रम सम्वत् २०६२÷०६३ सालको जनआन्दोलनले राजा ज्ञानेन्द्रलाई लखेटेर भगाएको होईन ।

राजा ज्ञानेन्द्र शाहले श्रीपेच र राजदण्डलाई सम्हालेर राख्नु भनि जिम्मा लगाएर राजनीतिक दलका नेताहरूलाई गरेर देखाऊ भनि चुनौती दिएर नारायणहिटी राजदरबार छोडेर गएका हुन ।  यसकारण राजनीतिक दलका नेताहरूबाट संविधानमा राजा ज्ञानेन्द्रलाई ठाउँ  र स्थान दिन जरुरी थियो । विक्रम सम्वत् २०७२ साल असोज ३ गते जारी संविधानमा र संविधान कार्यान्वयन गर्ने क्रममा थुप्रै संवैधानिक त्रुटिहरू हुन गएकोले विक्रम सम्वत् २०७२ साल असोज ३ गते जारी संविधान मरिसकेको छ । 

 विक्रम सम्वत् ०६२÷०६३ सालको जनआन्दोलन पछि राजनीतिक दलका नेताहरूबाट आपूm मनलाग्दो काम भईरहेको छ । मुलुकको नियम, ऐन र कानून बमोजिम काम भईरहेको छैन ।  मुलुकको नियम, ऐन र कानून बमोजिम स्थानीय, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन पनि मापदण्ड र प्रक्रिया विपरीत भएको छ । राजनीतिक दलका नेताहरूबाट भएको यस्ता संवैधानिक त्रुटिहरू कति छन् कति भनि साध्य छैन । यसकारण संविधान मरिसकेको छ । 

हाम्रो मुलुकको कानूनभन्दा माथि पनि अन्तर्राष्ट्रिय अदालत र कानून छ । यो कुरा राजनीतिक दलका नेताहरूले राम्ररी बुझ्न जरुरी छ । राजनीतिक दलका नेताहरूले नेपालका कानूनविद्हरू, सर्वोच्च अदालत जस्ता न्यायपालिकाहरू र नेपाली नागरिकहरूलाई जति झुक्याए पनि अन्तर्राष्ट्रिय अदालत, कानून र अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई झुक्याउन सक्ने छैनन् ।  

 अन्तर्राष्ट्रिय अदालत, कानून र ईन्टरपोलको नजर नेपालको राजनीतिक दलका नेताहरूमा परिसकेको छ । भगवानको घरमा देर छ अँधेर छैन भने जस्तै पर्खेर बस÷पर्ख र बस । एक न एक दिन सत्यमेव जयते हुन्छ ।

 स्वतन्त्र नेपाली नागरिकः 
–राकेश कुमार शर्मा, जिल्ला मकवानपुर, हेटौंडा उपमहानगरपालीका–२, मो.नं.९८४८०५५७७६, ९८१२४९१३९७