काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले समानुपातिक बन्दसूचीमा रहेका उम्मेदवारको क्रमसंख्या तलमाथि गर्न पाउने भन्दै दलहरूलाई उर्दी जारी गरिरहे पनि आयोगकै कानूनमा भने दुईथरी व्यवस्था भेटिएको छ । निर्वाचन आयोगका प्रदेश सभा सदस्यसम्बन्धी ऐनमा समानुपातिक निर्वाचन परिणाम सम्बन्धी दफा र प्रदेश सभा सदस्य सम्बन्धी नियमावलीका दफामा फरक फरक व्यवस्था भेटिएको हो ।
यो व्यवस्थाले एकातिर दलहरू अलमलमा परेका छन् भने अर्कातिर आयोग नै हचुवामा काम गरिरहेको छ भन्ने पुष्टि गरेको छ । आयोगको प्रदेश सभा सदस्य सम्बन्धी ऐन अनुसार, दलहरूले आरक्षित कोटामध्ये आदिवासी जनजाति, खस आर्य, दलित, मधेशी, थारु, मुस्लिमलगायतका कोटाका क्लष्टरवाइज क्रमसंख्या यथासम्भव तलमाथि नहुने गरी निर्वाचित गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । तर, त्यसलाई थप प्रष्ट पार्ने भन्दै नियमावलीको दफा ४१ मा समानुपातिकको बन्द सूचीमा रहेका उम्मेदवारको नामावली तलमाथि नगरी क्रमसंख्या फेरबदल नगरी निर्वाचित गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
आयोगले प्रदेश सभाका समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको नाम टुंगो लगाउन आयोगले दललाई ०७४ पुस ९ गते आइतवार पत्र पठाएको छ । यस्तो व्याख्या अहिले आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूले गर्दै आएका छन् अझ पटक पटक सार्वजनिक कार्यक्रम यही कुरा दोहो¥याइरहेका छन् । ऐनमा भएको कुरालाई नियमावलीले काट्न नसक्ने भन्दै दलका नेताहरू भने बन्दसूचीको क्रम संख्या तलमाथि गर्न सकिने मुडमा छन् । आयोगले ऐनलाई प्रष्ट पार्न नियमावलीमा व्यवस्था गरेको व्याख्या गरे पनि अन्तिम व्याख्या भने ऐनको हुने भएकोले प्राथमिकता लागू नहुने राजपाका महासचिव केशव झाले टिप्पणी गरेका छन् ।
प्रमुख आयुक्तको आफ्नै कारण
बन्दसूचीको क्रमसंख्या तलमाथि गर्न नपाउने भन्दै दलहरूलाई निर्देशन दिनुमा प्रमुख कारण आयोगका आयुक्तहरूकै स्वार्थले गर्दा भनिएको पुुष्टि हुन्छ । आयोगका स्रोतका अनुसार, निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूको आफन्तको समेत दलहरूको बन्दसूचीमा नाम छ । क्रमसंख्या मिचिएको अवस्थामा उनीहरूको नाम नपर्ने तर क्रमसंख्या नमिच्दा नाम पर्ने भएकोले आयुक्तहरूले क्रमसंख्या नमिच्न दलहरूलाई दबाब दिएका हुन् ।
प्रमुख आयुक्त डा.अयोधीप्रसाद यादवकी बुहारी प्रदेश २ मा माओवादीको तर्फबाट समानुपातिकको बन्दसूचीमा छिन् । उनको नाम प्रमिलाकुमारी यादव हो । माओवादीले दुई नम्बर प्रदेशमा पाएको समानुपातिक सीट संख्या र क्रमअनुसार नाम पठाउँदा प्रमुख यादवकी बुहारीको नाम छानिनेछन् तर प्राथमिकता क्रम तलमाथि भएको अवस्थामा प्रमुख यादवकी बुहारीको नाम पर्नेछैन । सोही कारण यादवले पटकपटक क्रमसंख्या अनुसार नै समानुपातिकको उम्मेदवार छनौट गर्न सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने गरेका छन् । साथै, अन्य केही आयुक्तका पनि आफन्त रहेको आयोगका कर्मचारीको भनाइ छ ।
राजपा समस्यामा
निर्वाचन आयोगमा बुझाउने समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची हरेक प्रदेश अनुसार फरकफरक प्रतिशतका आधारमा तय छ । आरक्षित कोटाहरू आदिवासी जनजाति, खसआर्य, दलित, मधेशी, थारु र मुस्लिमको क्लष्टर विभाजित छ र ती क्लष्टरको प्रदेश अनुसार फरक हुने जनसंख्याका आधारमा फरक प्रतिशत तय छ । तर, प्रदेश २ को हकमा राजपाले बुझाएको बन्दसूची मधेशी क्लष्टरबाहेकको नाम छैन । प्रदेश २ मा बुझाउनुपर्ने ६४ जनाको सूचीमा सबै मधेशी मात्रै छन् । क्लष्टर नमिलाउने दलको सूची सुरुमा कसरी आयोगले बुझ्यो ? त्यस्तो सूची बुझ्ने आयोगले अब क्लष्टरको प्रतिशत मिलाएर सांसद निर्वाचित गर भन्न मिल्छ कि मिल्दैन ? अहिले प्रश्न उठेको छ ।
राजपाले क्लष्टरवाइज उम्मेदवार निर्वाचित गरेर पठाउने हो भने उसले पाएको १० सीट मध्ये दलिततर्फको एउटा पुरुष र जनजातिको कोटा रिक्त हुनेछ । ती कोटामा उम्मेदवारको नाम नै छैन । होइन क्लष्टरवाइज नभई संख्याका आधारमा पठाउने हो भने मात्रै १० वटा सीटमै नाम पठाउन सक्छ । यतिसम्म हेलचक्र्याँई गर्ने आयोगले दलहरूले प्राथमिकता सूची फेरबदल गर्दा केही भन्न सक्ने हैसियत भने राख्दैन ।
अदालतसम्म पुग्यो
बन्दसूचीलाई प्राथमिकता अनुसार नै निर्वाचित गर्नुपर्ने व्याख्या भएपछि त्यसविरुद्ध अदालतमा मुद्दा पनि परेको थियो । अधिवक्ता दीपेन्द्र झाले समावेशी सिद्धान्त विपरीत आयोगले प्राथमिकता सूची र क्लष्टर बनाउने गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । त्यतिबेला अदालतलाई जवाफ दिने क्रममा आयोगले ऐनको दफाको यथासम्भव भन्ने शब्दमा टेकेर व्याख्या गरि पठाएको थियो । त्यसपछि प्राथमिकता क्रम लागू गर्नुनपर्ने आदेश अदालतले दिएको थियो । (२०७४ पुस १० गतेको साँघु साप्ताहिकबाट)
