काठमाडौं । २०७५ साल मंसिर २९ गते सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थायी समितिको बैठक बसेको एक वर्ष पछि २०७६ मंसिर २९ गते नै नेकपा स्थायी समितिको बैठक बसेको छ । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कार्यकारी अध्यक्षको अभ्यास गर्न थालेपछि नेकपाका संगठन र तहहरू सक्रिय हुन् थालेका छन् । यस क्रममा अध्यक्ष दाहालले यही पुस महिनाभित्र केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक पनि बोलाउने भएका छन् । मंसिर २९ गतेबाट सुरु भएको नेकपा स्थायी समितिको बैठकमा अध्यक्ष दाहालको राजनीतिक प्रतिवेदनले प्रवेश पाएको छ ।
२०७६ मंसिर ३० गतेबाट अध्यक्ष दाहालको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि छलफल अगाडि बढेसँगै एक वर्ष पछाडि बसेको स्थायी समिति बैठकले वर्तमान सरकारको समीक्षा गर्ने छ । एकीकृत पार्टीको विधान संशोधन गर्ने विषयमा र एकीकरणका लागि बाँकी रहेका कार्यहरू सम्पन्न गर्नेतिर छलफल र निर्णय गर्ने बुझिएको छ ।
सभामुखमा माओवादी कित्ताको दाबी
एक वर्ष पछाडि बस्न थालेको स्थायी समितिको बैठकको एजेण्डालाई सभामुख चयनको मुद्दाले केही हदसम्म ओझेलमा पार्न थालेको छ र यही कारणले गर्दा नेकपामा साविक एमाले र माओवादी केन्द्रको मानसिकताले विवादसमेत उत्पन्न गर्न थालेको छ । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका बीचमा २०७४ साल जेठ ३ गते एकीकरण हुँदा एमालेको पक्षमा ५५ र माओवादी केन्द्रको पक्षमा ४५ प्रतिशत हुनेगरी समायोजन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने सहमति भएको थियो भन्दै साविक माओवादी केन्द्रका नेताहरूले यो सहमतिअनुसार साविक माओवादी केन्द्रको पक्षमा ४५ प्रतिशत जिम्मेवारी नआएको भन्दै असन्तोष व्यक्त गर्न थालेका छन् । यसैगरी सहमतिमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष साविक एमालेको हुने सहमति हुँदा प्रतिनिधिसभाको सभामुख साविक माओवादी पक्षबाट लिने सहमति भएको उल्लेख गर्दै यो सहमतिअनुसार कृष्णबहादुर महरा प्रतिनिधिसभाका सभामुख भएका हुन् भन्ने तर्क माओवादी कित्ताका नेताहरूले गर्दै आएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सभामुखमा सुवास नेम्वाङलाई अगाडि बढाएपछि माओवादी कित्ताका नेताहरूले असन्तोष व्यक्त गर्दै दुई पार्टी एकीकरण हुँदा संवैधानिक पदमा भएको बाँडफाँटको स्मरण गर्दै पुनः सभामुख माओवादी पक्षमै जानुपर्ने उनीहरूको तर्क र अडान रहेको छ ।
समायोजनाप्रति माओवादी पक्षको असन्तोष
दुई पार्टी एकीकरण भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी गठन हुँदा नेकपा एमाले पक्षमा ५५ र नेकपा माओवादी केन्द्र पक्षमा ४५ प्रतिशत हुनेगरी समायोजन प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने सहमति भएपनि नेकपाको नेतृत्व तहमा भने साविक नेकपा एमालेको लगभग एकलौटीको अवस्था रहेको पूर्व माओवादी पक्षका नेताहरूको भनाई रहेको छ ।
दुई पार्टी एकीकरण भएको लगभग १७ महिना पछाडि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कार्यकारी अधिकार प्राप्त गरेका भएपनि पार्टीमा दुईजना वरिष्ठ नेता पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल रहेका र यसैगरी पार्टीको महासचिव पनि एमाले पक्षकै विष्णु पौडेल रहेका छन् भन्दै माओवादी पक्षका नेताले अब पार्टी उपाध्यक्ष पनि एमाले पक्ष्ँकै वामदेव गौतमलाई बनाएर पार्टी एमाले पक्षको एकलौटी बनाउने कसरत हुन थालेको आरोप लगाउँदै असन्तोष व्यक्त गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्ताव
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार सञ्चालन गर्ने सहज वातावरणका लागि सभामुख प्रधानमन्त्री निकट नेता हुनुपर्ने तर्क गर्दै यो पदका निम्ति प्रधानमन्त्री ओलीले सुवास नेम्वाङलाई अगाडि सारेको स्रोतको दावी छ । हाल संवैधानिक परिषद्मा पूर्व माओवादी पक्ष शून्य रहेको छ । साविक माओवादी केन्द्र पक्षको समेत प्रतिनिधित्व गराउन तथा माओवादी केन्द्र पक्षलाई एकीकरणमा सन्तुलित अवस्थामा ल्याउनका लागि राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष पद माओवादी पक्षका लागि प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्तावमा सहमति भएमा दीनानाथ शर्मा राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष बन्ने चर्चा छ । यसैगरी प्रधानमन्त्री ओलीले एकीकरणलाई सन्तुलित बनाउन तथा माओवादी पक्षलाई सन्तुष्ट बनाउन मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेर दुई जनालाई मन्त्रिपरिषद्मा समावेश गर्ने प्रस्ताव समेत अगाडि बढाएको स्रँेत बताउछ । यो प्रस्तावमा सहमति जुटेमा अग्नि सापकोटा, पम्फा भुसाल र देव गुरुङमध्ये दुई जना मन्त्री बन्ने सम्भावना पनि छ ।
हलो अड्कियो सभामुखमा
यही पुस ४ गतेबाट संसदको हिउँदे अधिवेशन प्रारम्भ हुँदैछ । हिउँदे अधिवेशन प्रारम्भ भएसँगै सबैभन्दा पहिले सभामुख चयनको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । तर, आजसम्म पनि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको शीर्ष नेतृत्व तहमा सभामुख कसलाई बनाउने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय हुन सकिराखेको छैन । स्रोतका अनुसार, भावी सभामुखमा प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्तावप्रति अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सकारात्मक भएपनि माओवादी पक्षका अन्य नेताहरूले अध्यक्ष दाहाललाई सभामुख पद माओवादी पक्षले नै पाउनुपर्ने सम्बन्धमा चर्को दबाब दिइराखेका छन् । यो दबाबलाई समन गर्नकै निम्ति प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष पददेखि दुई मन्त्रीसमेत माओवादी पक्षलाई प्रस्ताव गरेको नेकपाका एक नेताले बताए ।
उपसभामुख पनि अन्योल
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले सभामुख नछाड्ने भएपछि र यो पदका निम्ति सुवास नेम्वाङ अथवा अग्नि सापकोटालाई ल्याउने स्थिति बनेपछि उपसभामुख पदबाट शिवमाया तुम्बाहम्फेले राजीनामा दिएर सभामुख चयनको बाटो खोल्नुपर्ने हुन्छ । संविधानअनुसार एउटै लिंग र एउटै पार्टीको सभामुख र उपसभामुख हुन नसक्ने अवस्थाले गर्दा सभामुख पद आफूले लिएको स्थितिमा उपसभामुख पद नेकपाले अन्य राजनीतिक दललाई दिनैपर्दछ । यो अवस्थामा उपसभामुख पद नेकपाले कुन राजनीतिक दललाई दिन्छ भन्ने उत्सुकता आम जनतामा समेत बढेको छ र यो सम्बन्धमा पनि नेकपा नेतृत्वले नेतृत्व गर्न सकेको छैन ।
समाजवादी पार्टी सरकारको घटक दल भएपनि प्रतिपक्षको भूमिकामा जस्तो देखिएको छ र समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको भूमिकाप्रति प्रधानमन्त्री ओली सन्तुष्ट पनि छैनन् । त्यसकारण सरकारको घटक दल भएर पनि समाजवादी पार्टीले उपसभामुख पद पाउने सम्भावना देखिंदैन । यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले दाबी गरेपनि नेकपाले यो पद कांग्रेसलाई दिने सम्भावना देखिंदैन ।
यसैगरी राष्ट्रिय जनता पार्टी पनि सरकारलाई दिएको समर्थनलाई लिएर विपक्षमा उत्रिएको अवस्थामा नेकपाले उपसभामुख पद राजपालाई दिने सम्भावना पनि छैन । यसैगरी स्थायीरुपमा नै प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको नेपाल मजदूर किसान पार्टीले पनि उपसभामुख पाउने सम्भावना छैन् । यो स्थितिमा नेकपासँग तालमेल गरेर आम निर्वाचनसमेत लडेको राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलको उपसभामुख बन्ने सम्भावना भने रहेको छ भनिन्छ ।
