(नेताहरू विदेश जाने क्रम रोकिएको छैन । तर केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भने अनावश्यक विदेश जाने क्रम रोकिएको दावी गरेको छ । त्यतिमात्र होइन सरकारको विदेश नीतिसमेत निकै मजबुद बनिरहेको सुन्नमा आइरहन्छ । यसै विषयमा विदेश नीति, छिमेकी राष्ट्रहरूसंगको सम्बन्ध र अनावश्यक नेताहरूको विदेश भ्रमणबारेमा स्पष्ट पार्न हामीले प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार डा राजन भट्टराईसंग कुराकानी गरेका छौं)
० वर्तमान अवस्थामा नेपालको विदेश सम्बन्ध कसरी अघि बढेको छ ?
–हाम्रो विदेश सम्बन्ध र कार्यक्रमका कारण संसारभर हामीप्रतिको चासो बढेको छ । हामीले यसबीचमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चासो बढेका थुप्रै कार्यक्रमहरू गरेका छौं । हामी आफैले पनि सम्पन्न गरेका छौं । र, संगसंगै हामी अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि हामीलाई बुझ्नका लागि र नेपालमा लगानीका हिसाबले होस्, व्यापार वृद्धिका लागि होस् र अन्य कतिपय जनस्तरको सम्बन्ध विस्तार गर्नका लागि होस् । सामाजिक स्तरको होस् वा सांस्कृतिक स्तरको सम्बन्धलाई विस्तार गर्ने सवालमा होस् हामी विगतभन्दा अहिले धेरै फराकिलो र राम्रो हिसाबले अगाडि बढेका छौं । नेपाल–भारत सम्बन्ध, नेपाल–चीन सम्बन्ध, नेपाल–अमेरिका सम्बन्ध सबै राम्रो भइरहेको छ ।
० यतिधेरै सम्बन्ध भन्नुहुन्छ तर विदेशबाट लगानी त आएको छैन नि ?
–लगानी बढ्ने भन्ने कुरा के हुन्छ भने एउटा ठूलो प्रोजेक्टमा पैसा आउन बित्तिकै त्यो अहिले भएको लगानीभन्दा धेरै माथि जान्छ अनि त्यसपछि के आयो लौ भन्ने खालको हुन्छ । अहिले जुन वातावरण बनिरहेको छ जुन खालका कानूनहरू बनाइरहेका छौं लगानी सम्मेलन गरेर, कानूनहरूलाई नयाँ निर्माण गरेर, कतिपय कानूनहरूलाई संशोधन गरेर बनाएको वातावरणले लगानीकर्ताहरूको चासो बढेको छ । अब यो बढेको चासोलाई सम्वोधन गर्ने र त्यसअनुसारको कार्ययोजना बनाएर अगाडि जाने कुरामा सरकारका निकायहरू लाग्नुपर्छ । सरकार लाग्नुपर्छ । त्यतातर्फ हामी उन्मुख छौं । र, हामीले त्यो गति समातेका छौं । अहिले विदेश सम्बन्धका बारेमा सही गति समातेका छौं ।
० वर्तमान सरकारले परराष्ट्र नीतिमा सही गति समातेको भन्नुभएको हो ?
–एकदमै सही गति समातेको छ । हामीले हाम्रो मुलुकको हितलाई ध्यानमा राखेर हामीले भन्ने पनि गरेका छौं ‘फ्रेन्डस्सिप विथ अल इन्मिटी विथ नन्’ अर्थात् सबैसंग मित्रता छ कोहीसंग पनि शत्रुता ।’ यो हाम्रो परराष्ट्र नीतिको मान्यता हो । यो मान्यताबाट दायाँबायाँ नलागेर हामी अगाडि जानुपर्छ र गइरहेका छौं ।
० नेपाल भारतको सम्बन्धको कुरा गर्दा प्रवुद्ध वर्ग समूह इपीजीको प्रतिवेदन अझै पनि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले बुझेको अवस्था छैन नि ?
–प्रवुद्ध समूहको प्रतिवेदन बुझ्नु हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । एक वर्ष भयो हामीले हाम्रो काम सकाएको जुलाई ४ तारिख २०१८ मा हो । हामीले सेप्टेम्बरसम्ममा प्रतिवेदन बुझाइसक्ने भनेका थियौं । भारतीय पक्षमा कतिपय आन्तरिक अवस्थाले हुनसक्छ त्यतिबेला उहाँहरू तयार हुनु भएन । अहिले मैले जानकारी पाएसम्म उहाँहरूले प्रतिवेदन बुझ्नु हुनेछ । यो प्रतिवेदन मात्र हो । त्यसपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुल्नेछ । प्रधानमन्त्रीले नेपालको विदेश नीतिका बारेमा बोल्ने क्रममा भारतीय पक्षले इपीजीको प्रतिवेदन बुझ्ने कुरामा म विश्वस्त छु भन्नुभएको छ ।
० यसबारेमा नेपालका प्रधानमन्त्री र भारतीय प्रधानमन्त्रीबीच कुराकानी भएको छ ?
–प्रधानमन्त्रीज्यूले सार्वजनिक स्थलमै बोल्नु भएको छ । हामीले यस हिसाबले बुझ्यौं कि भारतीय पक्षले इपीजीको प्रतिवेदन बुझ्ने छ ।
० तर, भारतीय पक्षको धेरै कुरामा इपीजी प्रतिवेदनबारे असन्तुष्टि बाहिर आएको छ नि ?
–सबै चिजबाट सबैमा सन्तुष्टि त हुँदैन नि । सयमा सय त हुँदैन । सही प्रयास गरेर जसरी उहाँहरूले प्रतिनिधिहरू छान्नुभयो दुवै तर्फका प्रतिनिधिहरू हामी बसेर साझा निष्कर्ष निकालेका छौं । अत्यन्त माथिल्लो तहबाट नेपाल र भारतको इतिहासमा अहिलेसम्म यो भएको थिएन । पहिलो पटक यो खालको अभ्यास भएको छ । त्यो पनि उच्च स्तरीय पहलबाट । दुवै देशका प्रधानमन्त्रीहरूको तहबाट भएको कुरा त्यत्तिकै खेर जान्छ भन्ने कुरा मलाई विश्वास लाग्दैन र खेर जाँदैन भन्ने मेरो विश्वास हो ।
० यदि भारतले प्रतिवेदन लिएन भने यसको औचित्य सकिन्छ ?
–त्यस्तो हुँदैन । त्यस्तो नकारात्मक हिसाबले सोच्दै नसोचौं न । म विश्वस्त छु उहाँहरूले यो प्रतिवेदन बुझ्नु हुनेछ । हामीले पनि बुझाउँछौं ।
० प्रतिवेदनभित्रै दरारका कुराहरू देखिएका छन् नि ?
–यी विषयहरू इपीजीको प्रतिवेदनमा समावेश गरिएका छन् । सीमाको विषय छ । १९५० को सन्धिको विषय छ । जलस्रोतको विषय छ । दुई पक्षीय व्यापारलाई कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ । हामीले पाउने पारवहन सुविधालाई कसरी सदुपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने जस्ता अत्यन्त महत्वपूर्ण र नेपाल–भारत सम्बन्धमा संवेदनशील भनेर चिनिएका विषयहरूलाई समेटेर सम्वोधन गरिएको प्रतिवेदन हो त्यो ।
० तर, भारतसंग त नेपालको ब्यापारघाटा बढ्दो छ नि ?
–हो, भारतसंग त नेपालको ब्यापारघाटा बढ्दो छ ।
० भारतीय तरकारी सीमामा रोकिएर निकै हलचल भयो नि त ?
–तरकारी रोकिने कुरा त्यति ठूलो कुरा होइन । एउटा प्रक्रिया के हो भने हामीले क्वारेन्टाइन जाँच गरेर विषादी खाद्यान्नहरूलाई नभित्र्याउने नीति बनायौं । आयात हुने खाद्यान्नहरू आम जनताको स्वास्थ्यमा असर पर्ने स्थिति नबनोस् भन्नका लागि क्वारेन्टाइन चेकको व्यवस्था गर्ने भनेर भन्यौं । तर, हामीकहाँ माथि नीति बन्यो तल भन्सार एरियामा लागू गरिहाल्ने, सबै ठाउँमा क्वारेन्टाइन चेकका प्रयोगशालाहरू नभएकै अवस्थामा माथि बनेको नीति तल लागू गर्न खोजियो । त्यो नीति लागु गर्दाखेरी केही खाद्यबस्तु रोकिन गएको हो । तर व्यवहारिक हिसाबले रोकिने स्थिति पनि नबनोस् क्रमिक रुपमा छिटोभन्दा छिटो प्रयोगशालाहरू बनाएर हामीले जे नीति बनाएका छौं त्यो नीति कार्यान्वयन र त्यसै अनुसारको भित्र्याउने कुरालाई लागू गर्नुपर्छ भनेर सरकारको तर्फबाट निर्देशन भएको छ ।
० भारतीय तरकारी काठमाडौंवासीलाई खान गा¥हो हुने भो ?
–खाइ त रा’छन् । अहिले पनि खाइरहेका छन् । खान पाउँछन् ।
प्रसंग बदलौ :
० यो सरकारले नेताहरूलाई विदेश जानको लागि कडाइ गर्छु भनेको थियो । तर, मन्त्री, मुख्यमन्त्री र सत्तारुढ नेकपाकै नेताहरू विदेश जाने होड नै चलेको देखियो नि ?
–कुरा यस्तो हो । मुख्यमन्त्रीज्यूहरू आफ्नो बजेट प्रस्तुत गरे पछाडि त्यहाँको सरकारको निमन्त्रणामा भिजिटमा जानुभएको हो । त्यो भिजिटमा गइरहँदा पनि उहाँहरू अफिसियल कामकै शिलशिलामा गइरहनु भएको छ । उदाहरणका लागि प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल चीनको सिचुवान प्रान्तसंग भगिनी सम्बन्धको सम्झौता गर्नुपर्ने थियो । त्यो सम्झौताका लागि उहाँलाई निमन्त्रणा गरियो । उहाँ बजेट प्रस्तुत गरेपछि बजेट पारित गरेर यहाँको काम हल्का भएपछि जानु भएको हो । त्यही कुरा प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल पनि एक प्रान्तसंग सम्झौता गर्न जानुभएको हो । त्यस्तै प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई उपचारका लागि अमेरिका जानुभएको हो । उहाँ पहिले पनि जानुभएको थियो ।
० तर, तपाईको सरकारले त नेताहरूलाई विदेश जान कडाइ गर्छौं भन्नुभएको थियो नि त ?
–उहाँहरू अनुमति लिएरै जानु भएको छ नि । यो सरकारसंग विषय बताइसकेपछि परराष्ट्र मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रदेश हेर्ने निकायको अनुमति लिएर जानु भएको हो ।
० त्यसोभए नेताहरू आफूखुसी विदेश जान पाउनु हुन्छ ?
–भ्रमणका रुपहरू विभिन्न हुन्छन् । निजी भ्रमणमा विदेश जाने कुरालाई लोकतन्त्रमा कसैले रोक्न सक्दैन । त्यो सम्बन्धित व्यक्तिले नै बुझ्ने कुरा हो म कुन स्टाटस र प्रोटोकल अनुसार गएको छु भन्ने कुरा । तर अब राज्यका निकायमा बसिरहेका ब्यक्तिहरूले जुन खालको भ्रमण गर्ने कुरा हुन्छ त्यो चाहिं राज्यका तहका सम्बन्धका विषयमा कुराकानी हो भने त्यसको भ्रमणको रुप अर्कै हुन्छ । त्यो औपचारिक भ्रमण हुन्छ । औपचारिक भ्रमणमा जाँदा उहाँ आफ्नो प्रदेशको प्रतिनिधित्व गरेर गइरहँदा खेरि त्यसका केही निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेर जानुपर्छ । त्यो प्रक्रिया पूरा गरेर जाने त्यो दोस्रो भ्रमण भयो । तेस्रो औपचारिक भ्रमण हुन्छ प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिले गर्ने भ्रमण, उपराष्ट्रपति अथवा विदेश मन्त्रीले गर्ने औपचारिक भ्रमण हुन्छन् ।
० विदेश भ्रमणमा आपूmखुसी र मनपरी भयो भनेर यो सरकारले नियन्त्रण गर्न खोजेको हैन र ?
–अब केही भ्रमण हुन्छन् कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको सम्मेलनहरूमा, मिटिङहरूमा, सम्झौताहरूमा भाग लिन जानुपर्ने हुन्छ । त्यसैले भ्रमणको कुरा लिएर सबै भ्रमणलाई एउटै बास्केटमा राखेर हेर्नु हुँदैन । भ्रमणका प्रकृतिहरूलाई हेरेर सम्बन्धित व्यक्ति जो नागरिकको हिसाबमा छ अथवा हिजो महत्वपूर्ण पदमा थियो आज भूतपूर्व भएको छ, उसैले हो कुन कार्यक्रममा जाने र कुन कार्यक्रममा नजाने भन्ने निर्णय गर्ने ।
० असार मसान्तमा बजेट सक्न विदेश जाने प्रवृत्ति पनि छ नि होइन र ?
–राज्य सत्तामा बसेका व्यक्तिहरूमा पनिं के प्रवृत्ति छ भने कहिलेकाहीँ बजेट छुट्ट्याइसकेको थियो । बजेट खर्च गर्नका लागि असारको अन्तिममा पूँजीगत खर्च भएन, अलिकति निमन्त्रणा उताबाट मगाउने अनि सबै खर्च आफूले बेहोरेर जाने खालका प्रवृत्ति देशमा ब्यापक भए । गत वर्षबाट त्यसलाई नियन्त्रण गरिएको छ । त्यो धेरै नियन्त्रण भएको छ । यस्तो प्रवृत्तिगत र सिष्टम सुधारको क्रम जारी छ । मन्त्रालयको कर्मचारी पहिले विदेश गइहाल्छन् पछि आएर रिपोर्ट गर्ने चलन छ । त्यस हिसाबले भएका त्रुटीहरू छन् भने एउटा कुरा हो । होइन भने आधारभूतरुपमा यस्तो प्रवृत्ति नियन्त्रण भएको छ । आवश्यक ठाउँमा विदेश जानु पनि पर्छ । नपठाएर नियन्त्रण हुने आजको युगमा फेरि हुन सक्दैन ।
