(चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ २०७६ असोज २५ गते नेपाल आएर २६ गते स्वदेश फर्किएका छन् । दुई दिने राजकीय भ्रमणमा सी नेपाल आउनुलाई सरकारको ठूलो सफलताको रुपमा हेरिएको छ । २३ वर्षपछि चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल आगमनले नेपाललाई कत्तिको फाइदा पुग्ला त ? यसबारेमा हामीले नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रमुख प्रतिपक्षीले बनाएको छायाँ सरकारका परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्कासंग कुराकानी गरेका छौं–सम्पादक)
० २३ वर्षपछि चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपालमा भ्रमण हुनुले के फाइदा पुग्ला ? के परिवर्तन आउला ?
–परिवर्तनभन्दा पनि प्रतिवद्धताहरू हुन् । प्रतिवद्धतालाई पूरा गर्ने कोशिस गर्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय चासो र चिन्ता पनि छ । आलोचना पनि लाग्ने गरेको छ । त्यसबाट बच्ने कुरा पनि रहेका छन् । नेपालमा यसबारेमा ब्यापक छलफल भएको थियो भन्नेबारेमा उनीहरूले सायद थाहा पाए होलान् । त्यसबाहेक चीनले अत्यन्त महत्वपूर्ण हिसाबले हेरेको नेपालको भूमि चीनको अहितका लागि प्रयोग हुने भन्ने चिन्ता पनि थियो । त्यसैगरी एक चीन नीति पनि हो । त्यसैगरी अहिले ट्रान्स हिमालयन कोरिडोर भन्ने पनि आएको छ । चिनियाहरूले नेपाललाई एउटा महत्वपूर्ण ट्रान्जिट हबजस्तो सेन्टर बनाउन खोजिरहेका छन् ।
पहिले मध्यकालीन युगमा जस्तै अहिले यहाँबाट भारत, बंगलादेश र भुटानका मार्केटमा उनीहरूको आँखा छ । नेपालको बाटो भएर उनीहरू त्यो सम्भव पार्न खोजिरहेका छन् । यसमा हामीहरूलाई पनि फाइदै छ । बेल्ट एण्ड रोडमा पनि चीन प्रतिवद्ध देखिएको छ । हामीले माग गरेका विभिन्न राजमार्गमा सुरुङ्गका कुराहरू छन् । यसलाई गर्छु भन्ने प्रतिवद्धता महामहिम राष्ट्रपतिले जनाउनु भएको छ । त्योदेखि बाहेक केही न केही ग्राण्ड लिने र घोषणा गर्ने कुराहरू सामान्य हुन् यतिठूलो भ्रमणका बेलामा ।
० तात्विक प्रभाव केही नहोला ?
–अहिलेको भ्रमणबाट तात्विक असर त केही होलाजस्तो लाग्दैन । भ्रमण धेरैपछि भयो यो नै महत्वपूर्ण छ । यो हिसाबबाट हेर्दाखेरी ऐतिहासिक पनि छ यो । १९९६ मा तत्कालीन राष्ट्रपति जियान जेमिन राजा वीरेन्द्रको निमन्त्रणामा आउनु भएको थियो । त्यसभन्दा अगाडि सन् १९८४ मा राष्ट्रपति ली सियानमियान आउनु भएको थियो । अहिले सीको भ्रमण तेस्रो राष्ट्रपतिको भ्रमण हो । सन् २०१२ मा प्रधानमन्त्री बेन जियाबाओ आएपछि राजनीतिक भेटघाटको क्रम सुरु भएको हो । त्यसअघि सरकारका प्रतिनिधिसंगमात्र भेट हुने चलन रहेको थियो । यो भ्रमण चीनको कूटनीतिमा यो नयाँ अध्याय हो ।
० सी भारत गएरर नेपाल आए । नेपाललाई हेर्ने नजरमा केही परिवर्तन हुन सक्छ चीनको ?
–त्यस्तो हुँदैन । यो त सुविधाको कुरा हो नि । हामी पनि जापान पुगेपछि कोरिया वा कोरिया पुगेपछि जापान जाऔं भन्छौं नि । टोकियो पुगेपछि ओसाका वा सांघाई जाऔं भन्ने हुन्छ । सुविधाको कुरा हो । भारतको जस्तो हुने भएन । भारतसंग दोहोरो सहयोग हुन सक्छ । नेपालसंग एकोहोरो सहयोग हो । आर्थिक पक्षमा चीनले मात्र सघाउने भएकाले पनि नेपालका लागिमात्र भनेर सी आउने सम्भावना कमै थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसंग दोस्रो अनौपचारिक वार्ताको सन्दर्भ पारेर सी नेपाल आएको साँचो हो । तर नेपालकै लागि भनेर नेपाल आउने सम्भावना कमै हुन्थ्यो । त्यसका लागि अझ बढी समय लाग्न सक्थ्यो ।
दुई देशबीच ठूला द्विपक्षीय विषयहरू भएका भए बेग्लै हुन्थ्यो होला । सम्वोधन गरिहाल्नुपर्ने विषय तत्कालै केही थिएनन् । नेपालका मागहरू पूरा गर्ने सन्दर्भमात्रै हो । भारतीय र अमेरिकीहरूको चलखेल बढेकाले चीनले पनि आफ्नो उपस्थिति जनाउनु पर्ने परिस्थिति पनि रहेको छैन । आर्थिक हिसाबमा वान साइडेड जस्तै छ । उनीहरूले दिने हामीले लिने । त्यसबाहेक नेपालको भूमि चीन विरोधी अभियानमा प्रयोग हुन नदिने र एक चीन नीतिका विषय भइरहेका विषय हुन् । यसकै लागि राष्ट्रपति सी आइहाल्ने कुरा गा¥है थियो ।
० पछिल्लो समय युरोपियन युनियनको धार्मिक चलखेल बढी भएकाले पनि चीनले नेपाललाई सचेत गराउन आएको हुन सक्छ पनि भनिन्छ नि ?
–हैन हैन । युरोपियन युनियनको जतिसुकै कुरा गरे पनि चीन र भारतको पकडको अगाडि यिनीहरूले केही पनि गर्न सक्दैनन् । दुई चार जनालाई कसैलाई उफार्नेमात्र भएको हुन सक्छ । युरोपियन युनियनले खासगरी अमेरिकाको सहयोगमा केही गर्ने भन्ने हो । युरोपियन युनियनले यहाँ कुनै राजनीतिक, सामरिक कुरा राखेर पनि हिँड्दैन । यहाँ उसले भएका राजदूतहरूलाई हामीमाथि विभेद भयो र अन्याय भयो भन्नेकुराहरू उता जाने र यहाँ आएका राजदूतहरूसंग यो रिपोर्ट हुने भएकाले उनीहरूले आफ्नो रिपोर्टिङमा के हो कसो हो भनी चासो राख्लान् । त्यो भन्दा ठूलो जतिसुकै युरोपियन युनियन भने पनि केही हुने हैन ।
युरोपियन युनियनका सबै राजदूतहरूसंग म सम्पर्कमै हुन्छु । भइरहेकै छु । त्यसकारण बाहिर आएजस्तो कुनै हल्ला सत्य हो जस्तो लाग्दैन । उनीहरूको पनि एउटा इन्ट्रेष्ट हुन सक्छ । जस्तो कि सत्य निरुपण तथा बेपत्ता आयोगमा उनीहरूको पनि चासो हुन सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अदालत भएका हिसाबले त्यो हो तर अब त्यो बाहेक पैसा दिएर त्यस्तो चलखेल गर्ने होला भन्ने म देख्दिन । केही राजदूतहरू धर्मलाई उचाल्नेहरू पनि छन् । त्यसका लागि हाम्रो सरकार नै बढी चनाखो हुनुपर्छ ।
० भनेपछि सीको भ्रमण काँग्रेसका लागि पनि सौहार्दपूर्ण नै रह्यो हैन ?
–हो । महामहिम सीको भ्रमणको नेपाली काँग्रेसले अत्यन्त स्वागत गरेको छ । यो भ्रमणले नेपाल चीन सम्बन्धलाई अझ बढी उचाइमा पु¥याउँछ भन्नेमा काँग्रेस विश्वस्त छ । सम्बन्ध अझ बढी प्रगाढ हुनेछ । चीनले आर्थिक फड्को मारिरहँदा त्यसको लाभ नेपालले पनि उठाउन सक्छ । नेपालको विकासको प्राथमिकतामा चिनियाँ लगानीको हामी आशा गरिराखेका छौं । नेपाली काँग्रेसले नै चीनसंगको ऐतिहासिक सम्बन्ध स्थापित गर्ने काम गरेको हो ।
जननायक बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा सीमा सम्बन्धी समस्या होस् वा सगरमाथाको समस्या होस् र विकासको सम्भावनाको लागि पनि समाधान गरिएको हो । त्यहाँबाट थालिएको सम्बन्धको विकास अहिले आएर प्रगाढ भएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवा र महामहिम सीबीच १५–२० मिनेटको भेटको समयमा पार्टीको सम्बन्ध पनि सुधार गर्दै जानुपर्छ भन्ने कुरा भएको छ । सी पनि नेपालको विकासका लागि सहयोग गर्न तत्पर रहेको प्रतिक्रिया दिनु भएको छ । अन्य क्षेत्रहरूमा पनि सहयोग गर्दै जाने हो भन्ने कुरामा उहाँले जोड दिनु भएको छ । नेपाली काँग्रेसले लिएको एक चीन नीति र चीनका विरुद्ध नेपालको भूमि प्रयोग गर्न नदिने भन्ने प्रतिवद्धता पहिलेदेखि नै जनाउँदै आएको छ । त्यसको सराहना गर्ने काम पनि भएको छ ।
० बीआरआईमा काँग्रेसले इच्छा नदेखाएको भन्ने त हैन ?
–यसमा काँग्रेस सभापतिले समर्थन जनाउनु भएको छ । त्यतिबेलाको काँग्रेस समर्थनको सरकार हुँदा नै एमओयु भएको हो । शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री भएका बेलामा पनि छलफल भएको थियो । यसमा हाम्रो समर्थन छ । विस्तृतमा कसरी जाने भन्ने छलफलको विषय बन्न सक्छ ।
० पार्टी सम्बन्ध नि ?
–पार्टी सम्बन्ध पहिलेदेखि नै चलिरहेको छ । दुई पक्षीय हितका कुरा पनि भएका छन् । एउटा शिष्टाचार भेट जस्तो मात्रै हो यो ।
० काँग्रेस सीको भ्रमणबाट उत्साही त छ नि ?
–काँग्रेस सीको भ्रमणबाट उत्साही हुनु भन्दा पनि उत्तरी छिमेकीसंग घनिष्ट सम्बन्ध राख्नुपर्छ । बीपी कोइरालाले राखेको सम्बन्ध कोशेढुङ्गा नै सावित भयो । त्यसकै परिणामले अहिले यहाँसम्म आइपुगेका छौं । त्यसैले सम्बन्धहरू विकसित गरेर लैजानु पर्छ । आर्थिक र लगानीका माध्यमबाट विश्व राष्ट्रहरूले आफूलाई अगाडि लगिराखेका छन् । हामीले पनि आर्थिक हितमा राष्ट्रिय स्वाभिमान र राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ताको हितमा जे राम्रो हुन्छ त्यसमा जाने हो ।
हाम्रा लागि दुवै छिमेकी राष्ट्रहरू उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् । हाम्रो उत्साह र उमङ्ग असन्तुलित हुनु भएन । असन्तुलित भए त्यसले सोचेजस्तो नतिजा ल्याउँदैन । त्यसकारण हामीले छिमेकी राष्ट्रहरूमा सन्तुलित भएर छिमेकी नीतिहरू संचालित गर्नुपर्छ । सिद्धान्त बोकेकै आधारमा सम्बन्ध बनाउनु दीगो हुँदैन ।
० नेपालको चीनसंग आजको आवश्यकता के हो ? रेललाई बढी जोड दिइएको छ नि ?
–सीको भनाइ अनुसार चीनको वृहत्तर योजना बीआरआईलाई नेपालले पनि सहकार्य गर्दैछ । यसको अर्थ के हो भने हाम्रो प्लानमा नेपाल पनि सहकार्यमा छ भन्ने सीको भनाई हो । सन् १९६० मै बीपीलाई माओले हामीले तिब्बतमा रेल लैजादैंछौं तपाईहरूलाई पनि आवश्यकता पर्न सक्छ भन्नु भएको थियो । तर, अहिले बाटो बनाउने कुरा सोचिरहेका छौं । बीपीले त्यतिबेला आर्थिकरुपले अहिले यो सम्भव छैन पछि हेर्छौं भन्नु भएको थियो ।
सन् २००६ मा उपप्रधानमन्त्री हुँदा केपी ओली चीन भ्रमणमा गएका बेलामा पहल सुरु भएको थियो । त्यसपछि लगातार उच्चस्तरीय वार्ता भयो । २०१८ को जुनमा ओली प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा जाँदा र सन् २०१९ को अप्रिलमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी चीन गएका बैलामा पनि कुरा उठेको थियो । तर, अहिलेसम्म रेलको सम्भाव्यता अध्ययन नै भएको छैन । अब ९८ प्रतिशतमध्ये उच्च भूगर्भीय क्षेत्रका लागि २५–३० प्रतिशतमा टनेल बनाउनु पर्नेछ । उच्च भूकम्पीय क्षेत्र पनि हो । सजिलो छैन । वृत्तीय कुरा पनि छ । कतिसम्म हामी सक्षम छौं भन्ने हो । श्रीलंकाले ऋण तिर्न नसकेर पोर्ट चीनले नै लिएको छ ।
पाकिस्तानदेखि अफ्रिकी मुलुकहरू चीनको ऋणमा डुबेका छन् । यतातर्फ पनि हेर्नुपर्छ । ब्यापारीहरू ४०० बस्तुहरू हामीले भन्सार छुट पाउनुपर्छ भनिरहेका छन् । धेरै कुराहरू जुन सोचेर गर्नुपर्छ । रेल ल्याउने कुरा राजनीतिक नभई आर्थिक पाटो हो । यसमा गम्भीर नभइ हुँदै हुन्न । अर्बौंको प्रतिवद्धता आउँछ तर निकै कममात्र सहयोग आउँछ । त्यसैले यतातर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ ।
