० संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको सिफारिसमा लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहमा खुला प्रतिष्पर्धाका आधारमा कर्मचारी भर्ना आह्वान गरेपछि यो विवादमा परेको छ । यसलाई तपाईंले कसरी लिनुभएको छ ?
–सरकार दूरदर्शिताका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ । उसमा दीर्घकालीन सोच हुनुपर्छ । यदि यसो भएन भने समस्या आउँछ । लोकसेवाले स्थानीय तहमा खुला प्रतिष्पर्धाबाट कर्मचारी भर्ना गर्न थालेको प्रक्रिया विवादमा पर्नुको मूल जड पनि दूरदर्शिता अभाव नै हो ।
० कस्तो दूरदर्शिता ?
–संघीयतालाई स्वीकार गरेर सरकारले बालानन्द पौडेल नेतृत्वको समूहलाई स्थानीय तह निर्धारणको काम गर्ने जिम्मा दिएको थियो । यही समूहको अध्ययन र सिफारिसका आधारमा ७५३ स्थानीय तह बनाइए । संक्रमणकालीन मानव संशाधन योजना Transitional Human resource Managment Plan) तयार गरेर यी स्थानीय तहमा कति कर्मचारी चाहिन्छन् भनेर टुंगो लगाएको भए अहिले सर्भिस डेलिभरीको पार्टमा जे कमजोरी देखिएको छ, त्यो आउने थिएन ।
० समस्याको खास उपज के ठान्नु हुन्छ ?
–संघीयता सफल पार्न वित्तीय संघीयता, प्रशासनिक संघीयता र प्रणालीसँग सँगै हिंड्नुपर्ने हो । चलायमान हुनुपर्ने हो । कर्मचारी प्रशासन भनेको कुनै पनि मुलुकको विकास गर्ने स्थायी सरकार भएकाले त्यसलाई एकात्मक ढाँचाबाट संघात्मक ढाँचामा ढाल्न राजनीतिक इच्छा शक्ति र उच्चस्तरको प्रशासनिक तत्परता नदेखिँदा अहिले अनेक समस्या सिर्जना भएका छन् ।
संविधानले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनको प्रावधान राखेको छ । प्रदेश निजामती सेवा ऐन, स्थानीय ऐन राखेको छ । ऐन बनाएर कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्दै संघीयताको मर्मअनुरुप ७६१ वटै सरकारमा कसरी लैजाने भनेर सोच्न अब बियालो गर्न हुँदैन । यो संघीयता को–अपरेटिभ मोडलको भएपनि होरिजनको फर्ममा छ । कोही कसैका मातहतमा नरहेर स्थानीय, प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिइएको छ ।
० संविधानले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिइसकेको अवस्थामा संघीय सरकारको निर्देशनमा लोकसेवाले कर्मचारी भर्ती गर्नु त संविधानविपरीत भयो भनिदैछ नि ?
–हो, संविधानले स्थानीय र प्रदेश सरकार र संघीय सरकारलाई अधिकार दिएको छ । स्थानीय र प्रदेशमा कर्मचारी भर्नाका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गर्ने भनिएको छ । तर, त्यस्तो आयोग गठन नहुन्जेलसम्मका लागि सबै तहका कर्मचारी भर्नाको दायित्व संघीय लोकसेवा आयोगको हुनेछ भनिएको छ । संघीय लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट गरिसकेको अवस्थामा फेरि पनि यसमा गलफती गरिरहनुको म कुनै तुक देख्दिनँ ।
० असन्तुष्टि चुलिन दिनुभन्दा बरु प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरेर नै कर्मचारी भर्नाको प्रक्रिया सुरु गरिएको भए हुन्थ्यो कि ?
–प्रदेश र स्थानीय तहको पुँजीगत खर्च ज्यादै न्यून देखिएको छ । सेवा प्रवाहमा पनि प्रश्न उठेका छन् । सर्भिस डेलिभरीका लागि फ्रन्ट डेस्कमा कर्मचारी नभएकाले यस्तो अवस्था आयो भनेर प्रदेश र स्थानीय सरकारले गुनासो गरिरहेकै छन् । प्रदेश लोकसेवा गठनमा समय लाग्ने भएकाले कर्मचारी तत्काल पूर्ति गर्नुपर्ने बाध्यतामा सरकार छ । त्यसैले बाध्यात्मक अवस्थामा स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाको विज्ञापन गरिएको हो ।
० लोकसेवा आयोग पनि सरकारको लाचार छायाँ बन्यो भन्ने आरोप पनि छ । यसबारे तपाईंको टिप्पणी के छ ?
–लोकसेवा आयोगले आफैं स्थानीय तहमा कर्मचारी चाहियो भनेर मागेको होइन । संघीय सरकारको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यति कर्मचारी स्थानीय तहका लागि चाहियो, पदपूर्ति गरिदिनु प¥यो भनेपछि न लोकसेवा आयोगले प्रक्रिया थालेको हो । लोकसेवा आयोगले त आफ्नो दायित्व पूरा गरेको हो । यसमा लोकसेवालाई मुछ्नुपर्ने, तारो बनाउनुपर्ने म कुनै कारण देख्दिनँ । हामी नतिजालाई लिएर भन्दा पनि प्रक्रियामा विवाद गरिरहेका छौं । माननीय सांसद्हरूले पनि यसमा असन्तुष्टि जनाइरहनु भएको छ । यो आलोकाँचो छ ।
० समावेशितालाई ध्यान नदिएको गुनासो पनि छ । यसमा त लोकसेवा चुकेको छ नि होइन र ?
–कर्मचारी पदपूर्ति गर्दा संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम समावेशी सिद्धान्त अंगीकार गर्नुपर्छ । त्यसमा दुई मत छैन । जहाँसम्म स्थानीय तहमा समावेशिता भएन भन्ने प्रश्न छ, यो गलत छ । यसमा प्राविधिक समस्या छ । कतिपय पदमा एउटा मात्रै कर्मचारी माग गरिएको छ । अब एउटा पदमा समावेशीका आधारमा कर्मचारी माग्नु प¥यो भनेर कसरी मिल्छ ? धेरै पद हुँदा मात्रै समावेशिता र आरक्षण अनुरुप विज्ञापन गर्न मिल्ने कुरा हामी सबैले बुझ्नुपर्छ । संविधान बनाउँदा यस्ता विषयमा ध्यान नदिने हामीले अहिले अरुलाई यसो भएन, उसो भएन भनेर दोष थोपर्न मिल्दैन । लोकसेवा आयोगसँग त अझै गुनासो गर्न मिल्दै मिल्दैन ।
० सिंगो प्रदेशका लागि चाहिने कुल कर्मचारीलाई आधार बनाएर समावेशिता गर्न पनि सकिन्थ्यो होला नि होइन ?
–देशमा यतिबेला ७६१ वटा सरकार छन् । सबै सरकार स्वतन्त्र छन् । यो तथ्य हामीले सबैले बुझ्नुपर्छ । यदि राज्य व्यवस्था समितिलाई विज्ञापन गलत ढंगले गरियो भन्ने लाग्छ भने कानून बनाउन सक्नुपर्छ । तर, त्योभन्दा पहिले वृहत् छलफल गरेर मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय र बेरोजगार युवाहरूको भविष्यमाथि गहिरिएर सोच्न म आग्रह गर्छु । यति मात्रै होइन, २००८ सालदेखि अहिलेसम्म आफ्नो साख जोगाउँदै आएको संवैधानिक आयोग लोकसेवा प्रति पनि सबै संवेदनशील हुनैपर्छ ।
० भनेपछि यो भर्ना प्रक्रियालाई निरन्तरता दिनुपर्छ ?
–संविधान घोषणा भएर आइसकेपछि तत्काल गर्नुपर्ने काम समयमा नगर्दासमस्या आएको हो । यो अन्य मुलुकमा पनि हुनेगर्छ । अहिले भएको विज्ञापनलाई निरन्तरता दिएर अहिलेको स्टप ग्याप एरेन्जमेन्ट गर्नुपर्छ । जनताले पाइरहेको दुःखको बेवास्ता गर्दै आफ्नो अधिकारका लागि समय बिताउन पाइँदैन ।
० फरक प्रसंग, सेवा निवृत्त भएर संवैधानिक निकायमा नियुक्ति पाउनु भएका विभिन्न व्यक्तिहरूले दोहोरो सुविधा लिएको विषयमाथि पनि यतिबेला चर्चा चलिरहेको छ । यसलाई कसरी बुझ्ने ?
–संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी तथा सदस्यले दोहोरो सुविधा लिएको विषय आएको छ । यो एकदमै गलत छ ।
कानूनमा नभए पनि यसरी लिनु र दिनु दुबै ठीक होइन ।
० अरुलाई सतमार्गमा डोहो¥याउनेहरूबाटै यस्तो गैरजिम्मेवारपूर्ण रवैया प्रदर्शन भइरहेको छ । यसलाई सैद्धान्तिकीकरण गरिदिनुहोस् न ?
–राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै तह अर्थात् त्यसो नभनेर राजनीतिक, प्रशासनिक तथा नेपाली समाजमा स्खलित हुँदै गएको नैतिक मूल्यको उदाहरण हो यो । नैतिक मूल्यमा आएको स्खलन (इरोजन अफ इथिकल भ्यालु) हो यो ।
० यसले भावी दिनमा सदाचार र सुशासनको यात्रालाई कस्तो असर पर्ने देख्नुहुन्छ ?
–अरुलाई सत्मार्गमा डोहो¥याउने ठाउँमा बसेकाहरूमा उच्च नैतिकता हुनैपर्छ । समाजका राजनीतिक व्यक्तित्वदेखि लिएर उच्च प्रशासनिक व्यक्तिले राज्यबाट दोहोरो सुविधा लिनु नेपाली करदाताप्रति गरेको अन्याय हो । मूल्यको स्खलन हो ।
यसले अब वित्तीय अराजकता निम्त्याउँछ । ठूलाले गर्न हुने सानाले गर्न किन नहुने भन्ने मानसिकता विकास हुन्छ । असल संस्कारभन्दा पनि गलत संस्कारहरू समाजमा हाबी हुँदै जान्छन् ।
