संभाव्य प्रभाव र लाभ हानीका विषयमा राम्रो विचार विमर्श गरेर मात्र कानूनको निर्माण गर्नुपर्छ र कानूनको निर्माण भइसकेपछि त्यसलाई साना ठुला सबैले अक्षरशः पालना पनि गर्नुपर्छ भन्नेकुरालाई कानूनको निर्माण र कार्यान्वयनको विश्वव्यापी मान्यताको रुपमा लिइन्छ । राम्रोसंग विचार विमर्श गरेर व्यापक छलफलपछि कानूनको निर्माण भएपछि लामो समयसम्म सो कानूनको अर्को संशोधन गर्न समेत आवश्यक पर्दैन । फास्ट ट्रयाकका नाममा निर्धारित प्रक्रियाका आधारमा छलफल नै हुन नदिएर कानून पारित गर्ने गराउने र पारित भएको एक वर्ष नपुग्दै त्यही कानूनको अर्को संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने कुरालाई सरकार र संसद दुबैको अक्षमताको रुपमा समेत हेरिन्छ ।
त्यसैले प्रक्रिया छोट्याएर कथित फास्ट ट्रयाकका आधारमा कानून वा संविधान पारित गर्ने र पारित भएर एकपटक राम्रोसंग लागू समेत नहँुदै अर्को संशोधन अघि बढाउने कुराले निश्चित अनुचित स्वार्थ पूरा गर्नका निम्ति कानुनको निर्माण वा संशोधन भएको र सो स्वार्थ पूरा भएपछि अर्को स्वार्थ पूरा गर्नका निम्ति अर्को संशोधन अघि बढाइएको हुनुपर्छ भन्ने अनुमानलाई मद्दत पुग्छ । राम्रोसंग छलफल हुन नदिईकन ह्विप जारी गरेर हतार हतारमा कानून जारी गर्ने काम सुशासनको आधारभूत मान्यता विपरीतको कुरा हो भन्ने मान्यता समेत रहेको पाइन्छ ।
त्यसैले कतिपय मुलुकले नीतिगत मुद्दामा पार्टी ह्विप नलगाउने अभ्यास समेत गर्दै आएको पाइन्छ । आफ्नो पार्टीको नेताले भनेपछि राष्ट्रिय हित विपरीतका प्रस्तावहरुको समेत आखा चिम्लेर समर्थन गर्ने प्रवृत्तिलाई सांसदहरुको अक्षमता समेत मानिन्छ र राष्ट्रहितप्रतिको संवेदनशीलता र जागरुकता वा सचेतताको न्युनताको रुपमा समेत हेरिन्छ । कानून निर्माण र कार्यान्वयनको सवाललाई नेपाल सरकार र सँसद दुबैले अपेक्षाकृत हलुका रुपले लिएको कारणले राष्ट्रले ठूलो क्षति व्यहोर्दै आएका दृष्टान्त समेत फेला पर्छन् ।
हालै सरकारले निजामती सेवाका ७२ जना सहसचिवको सरुवा गर्दा पनि निजामती सेवा ऐनको मर्म र भावनामाथि प्रहार गरेको देखिन्छ । सरुवा भएका कर्मचारीहरुको सरुवा एक वर्ष पनि होइन, आधा वर्ष नपुग्दै भएको कुरा अहिले सार्बजनिक चर्चामा समेत छ । व्यापारिक समुदायले मालसामानको बिक्री गर्दा बिल काट्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थाको कडाईकासाथ पालना गराउन लागिपरेका र महानगरपालिका वा उपमहानगरपालिका वा नगरपालिकाहरुबाट स्वीकृत समेत नलिईकन एउटा विद्यार्थीसंग महिनामा एक लाख, दुई लाख वा सो भन्दा पनि बढी शुल्क लिने जस्ता गैरकानूनी काम गर्दै आएका निजी विद्यालयहरु एवं शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुका कामकारवाहीको अनुगमन र नियमन गर्ने प्रयास गर्दै आएका बाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुमार प्रसाद दाहालको ४÷५ महिनामै भएको सरुवाले कर्मचारीहरुको सरुवामा गैह्रकानूनी उपाय अपनाएर नाफा कमाउने र अनुचित स्वार्थ पूरा गर्ने स्वार्थ समूह कति हावी भएको छ भन्नेकुरा स्पष्ट हुन्छ ।
निजामती सेवा ऐनले सामान्यतया दुई वर्ष नभइ कर्मचारीको सरुवा नगर्ने, नहुने र सेवा निवृत्त हुने समयभन्दा छोंटो समय बाँकी रहेको बेलामा पनि कर्मचारीलाई अर्को कार्यालयमा सरुवा नगर्ने प्रत्याभूति दिएको पाइन्छ । तर निजामती सेवा ऐनमा दुई वर्ष नपुग्दै कर्मचारीको सरुवा नहुने जस्ता व्यवस्थाहरु ऐनमा समावेश भएको समयदेखि नै सरकारले ती व्यवस्थाहरुको उल्लंघन गर्दै आएको कुरालाई ठूलो बिडम्बनाको रुपमा लिनुपर्छ ।
आफूहरुले नै बनाएको कानूनको कार्यान्वयन गर्न खोज्ने कर्मचारीलाई कानूनको कडाईकासाथ कार्यान्वयन गर्न खोजेकै कारणले सरुवा गर्ने कामलाई सामान्य रुपमा लिन मिल्दैन । कानूनको उल्लंघन गर्दै आएका वा कानूनको पालना गर्न नचाहने र देश लुट्न चाहने व्यापारिक स्वार्थ समूह वा राजश्व मारा माफिया, दलालहरुको स्वार्थ पूरा गर्नका निम्ति वा उनीहरुलाई कानूनको उलंघन गर्ने छुट दिनका निम्ति कानूनको कार्यान्वयन गर्न लागिपरेका कर्मचारीलाई अन्यत्र सरुवा गरेर गैह्रकानूनी काम फल्ने फुल्ने वातावरणको निर्माण सरकार स्वयंले गर्छ भने त्यस्तो कामको निन्दा गर्नुपर्छ र त्यस्तो कामलाई कुशासन र नीतिगत भ्रष्टाचारको रुपमा समेत लिनुपर्छ ।
सत्ता र शक्ति केन्द्रलाई खुसी पारेर देश र जनता लुट्ने व्यापारिक समूहहरु र ठुल्ठुला पुँजीपतिहरुलाई कानूनको मर्म र भावना विपरीत पटक पटक लाखौं करोडौं अरबौं रुपैयाँ कर छुट दिने प्रवृत्तिलाई पनि नीतिगत भ्रष्टाचार र कुशासनको घेराभन्दा बाहिर राखेर हेर्न मिल्दैन ।
कानूनमा भएको कुनै ब्यवस्था राष्ट्रको हित अनुकूल छैन भने सरकार र संसदले खुला छलफल र औपचारिक प्रक्रिया पूरा गरेर त्यस्तो कानूनको संशोधन गर्नुपर्छ । देश लुट्ने ठुला व्यापारीहरुले कानून बमोजिम तिर्नुपर्ने कर मिनाहा दिने हो भने सरकार र नेताहरुले सुशासनको गफ दिन पनि छाड्नु सुहाउँदो हुन्छ । जनतासंग चाहिने नचाहिने कर असुल गर्ने र ठुल्ठुला ब्यापारिक समूहहरुसंग लिनुपर्ने भनेर तोकिएको कर समेत असुल नगर्ने, तस्करी संलग्न र शैक्षिक माफियाहरुको हितमा काम गर्ने हो भने सरकार जनताको सरकार ठहर्दैन, माफिया र दलालहरुको कठपुतली ठहर्छ ।
त्यसैले सरकार जनता र देशको हितप्रति साँच्चै नै सचेत र समर्पित छ भने सरकारले माफिया र दलालको चाहना अनुसार कर्मचारीहरुको मनोबल घटाउने काम गर्नुहुँदैन र माफियागिरी र दलालीको जालो तोड्न अग्रसर हुने साहस राख्ने सीमित कर्मचारीहरुको मनोबल उठाउनका निम्ति आवश्यक निर्णय लिन अग्रसर हुनुपर्छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ भदौ २)
