(०६२ सालमा आफू निजामती प्रशासन सेवामा प्रवेश गरेको उहाँ बताउनु हुन्छ । ०६३ सालमा जिल्ला सचिव, ०६६ केन्द्रीय प्रतिनिधि र ०६९ भने आफू केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएको उहाँको भनाई छ । संगठनको १० औं महाधिवेशन अर्थात ०७३ उहाँ सचिव निर्वाचित हुनुभएको थियो । ०७६ मा उपमहासचिव र ०७८ मा सम्पन्न ११ आंै महाधिवेशमा पनि सोही पदमा दोहोरिनु भएको थियो । अधिकारी ०८१ माघ ३० देखि फागुन ३ गते सम्पन्न १२औं महाधिवेशबाट भने सर्वसम्मत रुपमा महासचिव निर्वाचित हुनुभएको छ । ०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपनि यो अवधिसम्म सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न सकेको छैन । यही कारण स्थायी सरकार मानिने निजामती प्रशासनमा विकृति र बेतिथि बढ्दा आलोचित हुँदै आएको छ । संघीय ऐन नआएका कारण प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि नयाँ ऐन निर्माण गर्न बाधा पुगेको बताइन्छ । यतिखेर संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रस्तावित विधेयकका अन्तरबस्तुहरुमा सहमति जुटाएर संसदमा पठाएको छ । संसदको वर्षे अधिवेशबाट ऐन पारित हुने संभावना के छ, संगठनको आगामी भूमिकालगायत विविध विषयहरुमा केन्द्रित रहेर साँघु साप्ताहिकका लागि रामहरी चौंलागाईंले महासचिव अधिकारीसँग गरेको कुराकानीको मुख्य अंशः सम्पादक)
० शिक्षक महासंघको जारी आन्दोलनका कारण सरकार स्वयम् अप्ठ्यारोमा परेको छ, ठिक यही समयमा निजामती ऐन जारी गर्न कर्मचारी संगठनहरुले दवाव दिनुको उद्देश्य के हो, जसले सरकार झन अप्ठ्यारोमा पर्दैन ?
शिक्षक महासंघले निरन्तर रुपमा आन्दोलन गरिरहेको छ । उनीहरुको आन्दोलनको कार्यक्रम पनि ठीक समयमा भएन कि भन्ने चर्चा पनि चल्ने गरेको छ । संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन २०८१ चैत १८ गते अन्त्य भएको थियो । त्यसको पर्सिपल्ट अर्थात चैत २० गतेबाट संघीय राजधानी केन्द्रित आन्दोलन महासंघले सुरु ग¥यो । जुन आन्दोलनले आजका दिनसम्म पनि निरन्तरता पाइरहेको छ । तर, २०८२ वैशाख ११ गते सर्बोच्च अदालतले विद्यालयको पठपाठन सुचारु गर्न आदेश पनि जारी गरेको छ । राष्ट्रिस्तरका निजामती टे«ड यूनियनहरुले यतिखेर आन्दोलन गर्न लागेका भने होइन । हामीले उठाउँदै आएको माग संवोधनका लागि सरकारलाई दवाव दिन खोजिएको मात्र हो । हाल, संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विधेयक माथि छलफल पूरा भएर पारित गर्दै संसदमा पठाउने तयारीमा भइरहेको छ । प्रस्तावित निजामती ऐनमार्फत कर्मचारी संगठनहरुले उठाएका मागको संवोधन होस् भन्ने उद्देश्यले सरकारलाई झक्झकाएका हौं ।
० जारी वर्षे अघिवेशनबाट पनि संघीय निजामती ऐन आउने संभावना कम हुँदै गएको बताइन्छ नि ?
संघीय निजामती सेवा ऐन विधेयक २०८० भदौ २१ गते संसदमा पेश गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद बैठकले पास गरेको थियो । क्याबिनेटले पास गरेको विधेयक संसदमा भने ६ महिनापछि अर्थात् ०८० साल फागुनमा दर्ता गरियो । त्यसपछि ०८१ भदौ २० गते राज्य व्यवस्था समितिमा पुगेर पहिलो बैठक बस्यो । समितिले ऐनको विषयमा चाँडै छलफल सकेर संसदमा पठाउला भन्ने अपेक्षा गरेका थियौं । तर, ऐनको विषयमा फटाफट छलफल चल्नुको साटो ०८१ फागुन १२ गते मात्र उपसमिति गठन गरियो । यतिखेर उपसमितिले धेरैजसो विषयमा सहमति जुटाएर मूल समितिमा प्रतिवेदन दिएको छ । अब समितिले सदस्यहरुका बिचमा सहमति गरेर संसदमा पठाउने अपेक्षा हामीले गरेका छौं । हामीले उठाएका विषयहरुलाई पनि संवोधन गरेर ऐन संसदमा पुग्ने अपेक्षा पनि गरेका छौं ।
० दल नै पिच्छेका टे«ड यूनियनहरु रहनु भन्दा राष्ट्रियस्तरको एउटै हुँदा तपार्इंहरुलाई के समस्या पर्छ ?
ट्रेड युनियन श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा दर्ता हुन्छ । उसले दर्ता गरेको कारण अल अलग संस्था स्थापना भएका हुन् । यसमा कर्मचारी संगठनहरुको के दोष, सरकारले दर्ता गर्दा किन यी विषय ध्यान दिन सकेन ? संघीय, प्रदेश, स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको आ–आफ्नै समस्या र मागहरु रहेका छन् । जसले गर्दा कर्मचारी संगठनहरुको पनि फरक फरक माग हुनु अन्यथा नहोला ।
० अलग–अलग मागहरुलाई संवोधन गर्न तपाईंहरुले सम्बन्धित निकायमा के कसरी पहल गर्नुभएको छ त ?
ट्रेड युनियन अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको बिचमा समन्वय, सहकार्य र वृद्धि विकासका लागि हुनुपर्छ । लामो समयदेखि सहायकस्तरका कर्मचारीहरूको अधिकृतस्तरमा बढुवा हुन सकिरहेको छैन । अन्तर प्रदेश सरुवादेखि तह र श्रेणी वृद्धिको विषयमा पनि प्रस्तावित ऐनले संवोधन गर्नुपर्छ भन्दै आएका छौँ । अघिल्लो वर्ष नै हामीले राज्य व्यवस्था समितिका सभापति र कानून मन्त्रीलाई यी र यस्ता विषयमा ध्यानाकर्षणको लागि ज्ञापनपत्र बुझाएका थियौं । साथै, ट्रेड युनियनका संघ संगठनमार्फत संयुक्त रुपमा सभामुखसमक्ष पु¥याउने गरी ज्ञापनपत्र पठायौं । जिल्लाबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रदेश संगठनहरुले प्रमुख सचिवमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाएर दबाब सिर्जना गरेका थियौं । हामीले माग गरेका विषयहरूलाई समेटेरे संसदबाट ऐन पास गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाई छ ।
० प्रस्तावित विधेयकमा तपाईंहरूको असहमतिका बुँदाहरु के के हुन् त ?
ट्रेड युनियन अधिकारका साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्ध कायम हुने गरी ऐन आउनुपर्छ भनेका छौं । एउटै तहमा १८–१९ वर्षसम्म कर्मचारीले काम गरिरहेका छन् । यस्ता कर्मचारीलाई एक श्रेणी वा तह बढुवा गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो साझा माग रहेको छ । एउटा सुब्बास्तरको कर्मचारी अधिकृत बढुवा हुँदा राज्यलाई खासै आर्थिक भार पर्दैन । बरु उसको सहज वृत्ति विकास हुन्छ । बढुवा नभएर असहजिलो महसुस गर्दै आएका कर्मचारीहरु उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने भएकोले सरकारलाई नै झन बढी फाइदा हुन्छ भन्ने हाम्रो भनाई र माग छ ।
० यी बाहेक प्रस्तावित विधेयकमा तपाईहरुका असहमतिका विषयहरु अरु के के छन् त ?
निजामती सेवा ऐन २०४९ अनुसार नियुक्ति भएका कर्मचारीलाईहरु ०७४ सालमा स्थानीय तहमा समायोजन गरियो । समायोजन गरिएका कर्मचारीलाई पनि निजामती सेवा अनुसारको परिभाषाभित्र समावेश गरिदिनु प¥यो । सम्बन्धित पालिका वा सम्बन्धित प्रदेशमा मात्रै उनीहरुलाई समिति गर्ने सिस्टम गलत छ, ठिक छैन । हामीले यीलगायत ११ वटा बुँदामा प्रस्तावित विधेयमा असहमति जनाएका छौँ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति र अन्य सदस्यहरुले पनि हाम्रा मागलाई विधेयकमा समावेश गर्नेतर्फ सचेत छौं भन्नु भएको छ । हाम्रो माग भनेकै अब जारी हुने ऐन कर्मचारी र सेवाग्राहीमैत्री हुनेगरी आउनुपर्छ भन्ने नै हो ।
० सत्तारुढ दल निकट कर्मचारी यूनियन र संगठनले नै आन्दोलन गर्ने चेतावनीलाई सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने नियत हो भनिदैछ नि ?
हामीले आन्दोलन घोषणा गरेका छैनौं, हाम्रो चेतावनी दिनुलाई अन्यथा रुपमा बुझ्न मिल्दैन पनि । हामीले उठाएका माग र मुद्दाहरूलाई प्रस्तावित विधेयकमा समावेश गरेर अगाडि बढ्नुस् मात्र भनेका हौं । ऐन भनेको कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने विषय पनि हो । आजका दिनमा कुन पदको दरबन्दी कहाँ छ, भन्ने कुरा सरकारलाई नै थाहा छैन । संघीय निजामती सेवामा ५१ हजार ३ सय दरबन्दी रहेको छ । यसलाई बढाएर ७० वा ५१ हजार भन्दा कम बनाउने भन्ने विषय त ऐन कानूनमा कन्फर्म गर्नुप¥यो नि । १७–१८ वर्षदेखि काम गरिरहेको कर्मचारीको बढुवा नहुँदा काम गर्न मन मर्ने र उत्साह स्वत कम हुन्छ नै । उनीहरुलाई एउटा उत्प्रेरणा जगाउने र सरकारलाई अप्ठ्यारो नपर्ने गरी हामीले हाम्रा माग मुद्दाहरू संवोधन गर्न माग गरेका हौं ।
० सेवाग्राहीलाई छिटो छरितो सेवा दिन र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको लागि कर्मचारी संगठनहरुको ध्यान किन जान सकिरहेको छैन ?
२०८१ माघ ३० गतेबाट सुरु भएर फागुन ३ गते संगठनको १२औं अधिवेशन सम्पन्न भयो । २०८१ फागुन ५ गते पत्रकार सम्मेलन गरेर महाधिवेशनले गरेका धेरै प्रतिबद्धता हामीले सार्वजनिक गरेका थियौं । अहिले आम सेवाग्राहीको चाहना ‘शीघ्र सेवा र तीव्र विकास’को आकांक्षा रहेको छ । सेवा लिन जाँदा जुनसुकै सरकारी निकायबाट तुरुन्तै पाउनुपर्छ भन्ने सर्वव्यापी मान्यता पनि छ । यही मान्यतालाई आधार मानेर हामीले नारा पनि अगाडि सारका छौं ‘शीघ्र सेवा र तीव्र विकासको जनआकांक्षा ।’ यो अभियानलाई पूरा गर्नको लागि भन्दै सेवा लिन आउने सेवाग्राहीलाई कर्मचारीहरुले नमस्ते गरेर काम सुरु गर्नुपर्छ भनेर आव्हान गरेका छौं । सेवाग्राहीको लागि हरेक सरकारी कार्यालयहरुमा हेल्प डेक्स स्थापन गर्न पहल गर्दै आएका छौं । १२औं महाधिवेशन सम्पन्न भइरहँदा पनि आठ÷नौ वटा प्रतिबद्धता जनाएका थियौं । अब हामीले दिने सेवा र सेवाग्राहीले लिने अधिकारको विषय स्थापित गर्नैपर्छ । हरेक सेवा अब लाइनमा होइन, अनलाइनमा विस्तार गर्नुपर्छ । आइटीको जमाना छ । अव सेवा लिनको लागि हरेक कार्यालयमा धाउने होइन, सरकारले अनलाइनमार्फत प्रवाह गर्नुपर्छ । राज्यले पनि कर्मचारीहरूलाई वृत्ति विकास कसरी गर्ने भनेर ध्यान दिएर सोच्नुप¥यो ।
० कर्मचारी दक्ष नहुँदा अनलाइन सेवाको पनि प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासाहरु बाहिर आइरहेका छन् नि ?
अनलाइनमा सेवाको लागि सरकारको भूमिका नै महत्वपूर्ण हुनेछ । सरकारले यी विषयलाई व्यवस्थापन गरेको खण्डमा हामी कर्मचारी तयार छौं । सुशासन कायम गर्ने विषयमा हामी प्रतिबद्धता पनि छौँ । अहिले पनि सेवाग्राहीको भिडभाड हुने कतिपय अड्डाहरूमा यी सेवा लागु भइरहेको छ ।
यसलाई विस्तार गरेर सवै सरकारी निकायमा पु¥याउन आवश्यक छ । त्यसो गर्न सकियो भने बेला न कुवेला कर्मचारीहरू सरुवा हुने प्रवृृत्तिमा कमी आउनेछ । टे«ड यूनियनहरु यस्ता विकृतिहरु चाँडो अन्त्य होस् भन्ने पक्षमा रहेका छन् ।
० तपाईंले यसो भनिरहँदा संगठनहरुको दवदवाका कारण सरुवा प्रणाली व्यवस्थित हुन नसकेको गुनासाहरु पनि कर्मचारीमा बढेका छन् नि ?
म पनि ट्रेड युनियनको नेता हुँ । हामीले माथि उल्लेखित तपार्इंले भनेको प्रवृत्तिहरुलाई अन्त्य गर्न छिटो निजामती सेवा जारी गर्न भनिरहेका छौं । संविधान जारी भएको नौ वर्ष पनि पनि संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक मुख्य ऐनहरु जारी हुन सकिरहेको छैन । यी विषयमा तपाईं हामी सवैको ध्यान केन्द्रित हुँदै आएको पनि छ । संगठनमा आवद्ध सदस्यहरुले तपाईंले भने जस्तो कार्य गरेका पनि छैनन् । यदि त्यस्तो कहीँकतै भेटियो भने हामी सुधार गर्नेर्छौं । मालपोत, जिल्ला प्रशासन र वैदेशिक रोजगार कार्यालयहरुमा यस्तो गलत कार्य भएका छन् भने पनि यसलाई सुधार्दै जानुपर्छ भन्ने मान्यता हाम्रो संगठनको रहेको छ ।
० यस्ता गलत कार्यहरु वर्षौंदेखि भइरहेका छन्, तपाईंहरुले अनदेखा मात्र गरेको आरोप छ, यसलाई आगामी दिनमा कसरी सुधार गर्न सकिन्छ त ?
कर्मचारी र सेवाग्राहीकोबीचमा सम्बन्ध स्थापित नभइकन त्यस्ता गलत कार्यहरू पक्कै हुँदैनन् । त्यसकारण मैले माथि पनि बताईसकें अब सम्बन्ध नै स्थापित नहुने खालको वातावरणको लागि अनलाइन सेवामा जोड दिनुपर्छ अनलाइनबाट सबै डकुमेन्ट पूरा भएर आइसकेपछि मात्रै कर्मचारीले सेवा प्रवाह गर्छ । जसले गर्दा कर्मचारीलाई सेवाग्राहीहरुले भेटिरहनु पर्ने आवश्यकता नै पर्दैन ।
० तपाईंले यस्तो बताइरहहँदा ट्रेड युनियनका कतिपया नेताहरू एउटै अड्डामा लामो समय बसेको गुनासाहरू पनि कर्मचारीहरुले नै गरेका छन् नि ?
केही ट्रेड युनियनको नेताहरुले संगठनको कामलाई पनि सहजता गर्नको लागि बसेको हुनसक्छ । साथै, सेवाग्राहीलाई पनि त सेवा दिनु नै छ । त्यसकारण पनि यस्ता केही अपवादका विषयलाई अन्यथा मान्नु भएन भन्ने मेरो आग्रह पनि छ । जो लामो समय एउटै निकायमा बसेर पनि सेवा प्रवाह गर्दैन भने चाहिँ अन्यथा रुपमा बुझ्नु पर्छ । जसले गर्दा उनीहरुलाई नै दोहोरो घाटा पुग्न जान्छ ।
० अहिले पनि झन्डै २ सय भन्दा बढी स्थानीय तह अझै पनि निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भरमा संचालन भइरहेका छन्, यी विषयमा ट्रेड युनियनहरुको ध्यान किन जाँदैन ?
२९ ब्याचका शाखा अधिकृतहरुको पदस्थापन गर्दा १ सय ६ जना शाखा अधिकृतलाई स्थानीय तहमा गरियो । हामीले भनिरहेका छौँ, निजामती सेवा ऐन २०४९ को अनुसार पदस्थापन भएको दुई वर्ष अन्यत्र सरुवा गर्न पाइन्न । निजामती सेवा ऐन २०४९ को व्यवस्थाले पनि कुनै कर्मचारीलाई सरुवा गरेको निकायमा हाजिर गर्न नदिएर अन्यत्र सरुवा पाइँदैन भन्छ ।
यो विषयमा उच्च प्रशासनिक नेतृत्व, मन्त्रालयमा रहने राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले विधिको शासनका लागि विचार गर्नुप¥यो । त्यसकारण पनि हाम्रा कारणले मात्र यी समस्या पक्कै आएको होइन । निजामती सेवामा विधि स्थापना गरौं, भनेर हामीले वारंम्बार खबरदारी पनि गर्दै आएका छौं ।
० तपाईंले यस्तो दावी गरिरहँदा कतिपय महत्वपूर्ण विभाग र कार्यालयहरूमा ६÷६ महिनामा कर्मचारीको सरुवा हुने प्रवृत्ति मौलाएको छ नि, कतिपय त खटाएको कार्यालयमा जान इनकार गरेका धेरै घटनाहरु पनि बाहिर आएका छन् ?
यो प्रवृृत्ति नै गलत छ, जहाँ योग्यता र प्रणालीलाई महत्व दिइन्न । जसले गर्दा धेरै विवादहरु पनि बाहिर आएका छन् । कतिपय निकायमा भर्खर बढुवा भएर नियुक्ति पाएको कर्मचारीलाई विभागीय प्रमुखको जिम्मेवारी पनि दिइएको छ । तर, लामो समयसम्म काम गरेको कर्मचारीलाई बेवास्ता पनि गरिएको छ । उनीहरु मन्त्रालयको कुनै शाखा, महाशाखामा बस्ने स्थिति पनि छैन । यस्ता विषयलाई रोक्नुपर्छ भनेर हामीले निरन्तर रुपमा आवाज उठाइरहेका पनि छौं । कार्य सम्पादनका आधारमा नै कुनै पनि विभागीय प्रमुख र सोही आधारमा मन्त्रालयका सचिवको मूल्याङ्कनमा हुनुपर्छ । उसले गरेको कामको आधारमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको नम्बर दिनुपर्छ भन्दै आएका छौं । यी विषय अव जारी हुने निजामती सेवा ऐनमा नै उल्लेख गरिनुपर्छ ।
० तपाईंको विचारमा राजनीतिक दलै पिच्छेको ट्रेड युनियन राख्नुभन्दा एउटै राष्ट्रियस्तरको राख्दा के होला ?
हामी दलका ट्रेड युनियन होइनौं । निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ५३ र निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम ११७ क र ख ले ५ हजार सदस्य भएको कुनै पनि ट्रेड युनियनको रुपमा दर्ता हुन्छ भनेको छ । अनि उक्त संगठन श्रम तथा रोजगार विभागले दर्ता गर्छ । हाल संघमा ५१ हजार कर्मचारीको दरवन्दी रहेको छ ।
यसरी मूल्यांकन गर्दा पाँच हजारको दरले हस्ताक्षर जुटाउँदा १० वटा ट्रेड युनियन त दर्ता हुने नै भयो । त्यसकारण रोक्ने भनेको त सरकारकै होला नि । दर्ता गर्ने निकायले पनि दोहोरो सदस्यता लिएको छन् कि छैन भनेर बुझ्नुप¥यो । तीनवटा ट्रेड युनियन मात्र राष्ट्रियस्तरका रहेका छन् । तर, निजामती सेवाका भने ६ वटा ट्रेड युनियन क्रियाशील रहेका छन् । यो कसरी र किन भइरहेछ ? खोजीको विषय हो ।
० तपाईंले हामी दल निकट संगठन होइन भनिरहँदा १२औं अधिवेशनमा माथिबाट सर्वसम्मत रुपमा नेतृत्व चयन गर्न दवाव दिइएको होइन ?
चुनावी प्रक्रिया सर्वसम्मत हुनु अस्वभाविक पनि होइन । सर्वसम्मत भनेको १ सय प्रतिशत सहमति पनि हो । चुनाव भएको भए एउटा उम्मेदवारले ५० प्रतिशत मत ल्याउन सक्थ्यो होला भने अर्कोले ४९ प्रतिशत । जसले मनमुटाव बढाउथ्यो । त्यसैले निजामती संगठन आफ्नो पेशागत हकहितको संरक्षणको लागि स्थापित संस्था पनि हो । जसमा संघीय निजामती सेवा ऐनमा हाम्रो मागका बुँदाहरूलाई समावेश गर्ने विषय पनि जोडिएका छन् । त्यसैले पनि हाम्रा मागहरुलाई स्थापित गर्नका लागि त हामी पेशाकर्मी सबै एकजुट हुनुपर्छ । यसको मतलव ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई व्यवस्थित गर्न र संघीय निजामती सेवा ऐनमा हामीले उठाएका विषय र सेवाहरूलाई व्यवस्थित गर्नको लागि पनि हामीले सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गरेका हौं ।
० १२औं अधिवेशनपछि चयन भएको नेतृत्वले के कस्ता रणनीतिहरु अगाडि बढाउँदै छ त ?
अधिवेशन सम्पन्न भएको दुई महिनाक्रस भइसकेको छ । यो बिचमा हामीले कर्मचारीहरुका हक हितका पक्षमा महत्वपूर्ण विषयहरू अगाडि बढाएका छौँ । संघीय निजामती ऐनलाई छिटो जारी गर्न र आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन गर्न सरकारसँग माग गरेका छौँ । २०७३ साल जेठ १९ गते आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन भएको थियो । जसको कार्यकाल चार वर्ष रहेको थियो । एक वर्ष थप पनि गरियो । तरपनि त्यसयता निर्वाचन हुन सकिरहेको छैन । हामी राष्ट्रियस्तरको ट्रेड युनियन हौँ । अहिले लोक सेवा आयोगलेसमेत विज्ञापन गर्दा माग र संख्या लुकाएर किन विज्ञापन गर्छ ? यसतर्फ पनि हाम्रो ध्यान केन्द्रित भइरहेको छ ।
० तपाईं संगठनको महासचिव चयन भइसकेपछि यो अवधिमा के कस्ता कार्यहरु गर्नुभयोे त ?
यो बिचमा हामीले दुईवटा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सफल भएका छौं । लोक सेवा आयोगले प्रशासन सेवाको अधिकृतको दरबन्दीको संख्या लुकाएर माग गरेको रहेछ । लुकाएर विज्ञापनमा ३७ वटा पद थप्न हामी सफल भयौँ । लेखा समूहको हकमा पनि ४७ वटा दरवन्दी थप्नका लागि सफल भएका छौं । जसले गर्दा जो बढुवाको मुखमा रहेका साथीहरु हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूको वृत्ति विकासमा सहज हुने भएको छ । अब हामी मुलुकभरी नै प्रशिक्षण अभियानलाई व्यवस्थित बनाउन लागेका छौं ।
प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको मागका विषयहरूलाई अगाडि बढाउँदै नयाँ सदस्यहरूलाई आकर्षित गर्न लागेका छौं । केही दिन अगाडि मात्रै संगठनको स्थापना दिवस मनाएका छौं । उक्त दिन हामीले नेगो पुस्तकालयको स्थापना र हरेक महिना मासिक रूपमा संगठनले गरेका गतिविधिलाई प्रत्येक महिनाको ७ गते प्रकाशित हुनेगरी नेगो समाचार प्रकाशित गरेर विमोचन पनि ग¥यौं । यो अवधिमा यीलगायत उच्च राजनीतिक व्यक्तित्व, उच्च प्रशासनिक नेतृत्व र राज्य व्यवस्था समिति सबैतिर हामीले उठाएका मागका बारेमा छलफल गरेका छौं ।
० टे«ड यूनियनमा आवद्ध कर्मचारीका नेताहरू कमाउ धन्दामा बढी सक्रिय रहेको भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ, यसमा कत्तिको सत्यता देख्नुहुन्छ ?
सरकारले सिस्टम बनाउँछ, उक्त सिस्टममा हामी कर्मचारीहरु हिंड्नै पर्छ । त्यसकारण पनि निजामती सेवामा स्वच्छता कायम गर्न कसिलो विधि विधान बनाउनु पर्छ र कर्मचारीले देश र भावी पुस्ताका बारेमा सोच्नु पनि पर्छ । सही विधि विधान भएन भने कर्मचारी भनसुनको आधारमा चल्नुपर्छ, जसले गर्दा सेवाप्रवाहमा विकृति मौलाउँछ । विधि बनाएर निजामती प्रशासनलाई व्यवस्थित बनाएर एउटै डालोबाट स्थापित गरौँ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ ।
अनि, सरुवा प्रणाली चक्रीय प्रणालीबाट गरौँ, संघीय निजामती ऐन नआएको कारणले प्रदेश र स्थानीय तहमा फरकफरक ऐनहरू संचालनमा आएका छन् । समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीहरूको राम्रोसँग व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ वैशाख १५)
प्रतिकृया दिनुहोस