छोरा बने स्वकीय सचिव, मन्त्रालयमा बेथिति : कृषिमन्त्री अधिकारीको ध्यान कता ?

साँघु साप्ताहिकबाट
२०८१ चैत २८ बिहीबार १८:१०:००

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री हुनु अघि नेपाली काँग्रेस धादिङबाट निर्वाचित सांसद रामनाथ अधिकारीलाई सादगी नेताको रुपमा हेरिन्थ्यो । जब उनी ०८१ असार अन्तिम हप्ता वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा उक्त मन्त्रालयको नेतृत्व संहाल्न पुगे उनको व्यवहारमा परिवर्तन हुँदै गएको अनुभव काँग्रेस कार्यकर्ताहहरुले गर्न थालेका छन् । मन्त्रालयमा उनले आफ्नो छोरालाई स्वकीय सचिवको भूमिका राखेसँगै कार्यकर्ताहरु मात्र नभएर मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारी पनि उनको कार्यसम्पादनबाट रुष्ट हुन पुगेको गुनासो सुनिन्छ ।

मन्त्रालयमातहतका निकायहरुमा हुने सरकारी नियुक्ति, सरुवा बढुवामासमेत मन्त्री अधिकारीका स्वकीय सचिव रहेका छोराको बोलवाला चल्ने गरेको गुनासो पीडित कर्मचारीहरुले गरेका छन् । त्यसको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ, खाद्य, प्रबिधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग । मन्त्रालयबाट एक मिनेटको दुरीमा रहेको सो विभागमा कार्यरत महानिर्देशक डा. संजीव कर्णलाई सरकारले २०८१ फागुन १२ गते बागमती प्रदेशमा सरुवा गरेको थियो । तर, डेढ महिना बित्दासमेत उनले विभाग छोडेका छैनन् । त्यसको मूल कारण भनेको मन्त्री अधिकारी नै प्रमुख जिम्मेवार रहेको कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

मन्त्री अधिकारी र स्वकीय सचिवकै निर्देशन र संरक्षणका कारण कर्णले रमाना नलिएको र खटाएको निकाय नजानुलाई कर्मचारीले अर्थपूर्ण रुपमा हेरेका छन् । मन्त्री अधिकारीले छोरालाई अगाडि सारेर हरेक काम आफ्नो निजी स्वार्थ अनुकूल गर्ने गरेको गुनासो कर्मचारीहरुले गरेका छन् ।

मन्त्रालयमातहका काममा बाहिरी रुपमा मन्त्री अधिकारीले हस्तक्षेप नगरेको देखाएर भित्री रुपमा छोरालाई अगाडि सारेर स्वार्थपूर्ति गर्ने गरेको आरोप कर्मचारीले लगाउँदै आएका छन् । पहिलो पटक मन्त्री बनेका अधिकारीको कार्यसम्पादन अति नै कमजोर देखिएकाले अब भोलिका दिनमा पुन मन्त्रीको जिम्मेवारी पाउने संभावना नदेखेपछि मौका यही भन्दै चौकाहान्न थालेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

किसानको मर्काप्रति किन गएन ध्यान ?
अहिले पनि दुध उत्पादक किसानहरुले समयमा दुधको भुक्तानी पाउन सकिरहेका छैनन् । त्यति हुँदासमेत मन्त्री अधिकारीले यी विषयमा चासो नदिएको उदारहरण सरकारको स्वमामित्वमा संचालित दुग्ध विकास संस्थानको नेतृत्वलाई दवाव दिएर भुक्तानी गराउन नसकेबाट स्पष्ट हुन्छ । सुख्खायाम सुरु भइसकेको छ, जसले गर्दा किसानले पर्याप्त दुध उत्पादन गर्न सकेका छैनन् । त्यसमा पनि भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको दुग्ध विकास संस्थानबाट समयमै दुधको भुक्तानी नपाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष मारमा किसानहरु पर्दै आएका छन् ।

नेपालमा दुग्ध उत्पादनको राम्रो सम्भावना पनि देखिएको छ । तर, उत्पादित दुध बिक्री नहुँदा र बिक्री भएको दुधकोसमेत किसानले समयमा भुक्तानी नपाउदा मुलुकभरका किसानहरू मारमा पर्दै आएका छन् । कतिपय दुग्ध किसानहरूको लगानी डुब्ने गरेकाले व्यवसायबाटै पलायन हुन बाध्य भइरहेका छन् । त्यसैले उत्पादन बढाउन गुणस्तर र बजारीकरणका लागि ‘मिल्की वे’ परियोजना सुरु गर्नुपर्ने मागहरु बाहिर आइरहेका छन् ।

उता, चितवन जिल्लाका दुग्ध उत्पादक सहकारी संघहरूले जिल्लामा उत्पादित दुधको गुणस्तर र उत्पादन बढाउन ‘मिल्की वे’ परियोजना सञ्चालन गरिसकेका छन् । जिल्लामा उत्पादित दुधको बजारीकरण, गुणस्तर र उत्पादन वृद्धि गर्न किसानलाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले सो परियोजना संचालन गरिएको बताइएको छ । यस्ता परियोजनाहरु विभिन्न जिल्लाहरुमा संचालन गर्नुपर्ने माग बढेपनि कमजोर कार्यसम्पादनका कारण मन्त्री अधिकारीको ध्यान जान सकेको देखिंदैन । यस्ता परियोजनामार्फत दुध उत्पादनको लागत घटाउने, पशु चौपायाको स्वास्थ्य समस्या समाधान गर्नका लागि प्रँविधिकहरुको व्यवस्थापन, परिचालनमा सहयोग पु¥याउने विश्वास स्रोतको रहेको छ ।

कृषियन्त्र बढाउन किन ढिलाई ?
कृषिमा आधुनिक यन्त्र, उपकरणको प्रयोग बढाउने, जैविक मलको उत्पादनमा जोड दिने, बजार व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने, स्वच्छ तथा सफा दुध उत्पादन र संकलनमा सहयोग गर्ने उद्देश्य राखेर यस्ता परियोजना तत्काल संचालमा ल्याउनुपर्ने व्यवसायीहरु बताउँछन् । दुग्ध उत्पादनका क्षेत्रको प्राथमिकता पहिचानमा गरेर त्यसमा सहयोग गर्ने र नश्ल सुधारमासमेत यस्ता परियोजनाहरु सहयोगी हुने बताइएको छ ।

चितवनमा संचालित यस्ता परियोजना सञ्चालन भएसँगै जिल्लामा रहेका एक सय १५ दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था र त्यसमा आबद्ध किसान प्रत्यक्षरूपमा लाभान्वित हुँदै आएको स्रोतको भनाइरहेको छ । दुध उत्पादन, बजारीकरण र मूल्य नपाउने समस्याबाट कृषकलाई अग्रसर गराउन पनि यी र यस्ता परियोजना थप फलदायी हुने अनुमान भइरहेको छ । तर, अहिले पनि दुधको भुक्तानी नपाउँदा उनीहरु समस्या परेका छन् । जसको कारण दुध उत्पादन बढाउन कठिन भइरहेको किसानका गुनासा बाहिर आएका छन् ।

त्यसका लागि पनि किसानहरूलाई आगामी दिनमा यी र यस्ता परियोजनालाई सहयोग पुग्ने नीति निर्माण गर्दै किसानको समस्या हल गर्नुपर्नेतर्फ मन्त्री अधिकारीको ध्यान जान जरुरी रहेको स्रोत बताउँछ । दुधको लागत मूल्य घटाउन सकेमात्र मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिने किसानहरु बताउँछन् । स्थानीय बजारमा दुधको मागमा एकरुपता नहुँदा, बिक्री भएको भुक्तानी समयमा नपाउँदा किसानहरु यो क्षेत्रबाट पलायन हुन बाध्य भएका छन् । अर्कोतर्फ गुणस्तरहीन ‘अमूल’ ब्राण्डको भारतीय दुध(धुलो)ले बजार कब्जा गरेको गुनासो बढेको छ ।

जसका कारण यो पेशासमा संलग्न किसानहरुमा चिन्ता थपिदै गएको छ । मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेका मन्त्री अधिकारीको यस्ता व्यवहारिक पक्ष र विषयमा ध्यान केन्द्रित हुन सकिरहेको पाइँदैन । स्वदेशमा उत्पादित दुधको गुणस्तर कायम गर्नसके मात्रै मुलुकको माग धानेर त्यसपछि निर्यात गर्न सकिने दावी पनि व्यवसायीहरुले गर्ने गरेका छन् । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ चैत २५)