काठमाडौं । निजामती प्रशासन सेवालाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउदै लैजानु पर्ने आवाजहरु बढ्दै गएका छन् । अझ क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले संघीय संसदमा ‘संघीय निजामती सेवा गठन, सञ्चालन र सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८०’ ऐन प्रस्तुत गरेको महिनौ बितिसकेको छ । तरपनि संघीयता कार्यान्यवनको लागि आवश्यक निजामती प्रशासन, विद्यालय र नेपाल प्रहरी सम्वन्धी विधेयक संसदको हिउँदे अधिवेशनबाट पारित हुन सकेनन् । जसले गर्दा पठनपाठन नै बन्द गरेर शिक्षक, कर्मचारीहरुहरु यतिखेर राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा होमिएका छन् ।
संघीय संसदको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था सुशासन समितिले सदस्यसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो । उक्त उपसमितिले निजामती प्रशासन सेवा सम्वन्धी विधेयकका बारेमा दफावार छलफलपछि आफ्नो रायसहितको प्रतिवेदन मूल समितिमा बुझाइसकेको छ । कतिपय विषयमा मूल समितिमासमेत सहमति जुट्न बाँकी रहेको बताइन्छ । राजनीतिक दल, कर्मचारीका संघ, संगठन र सरोकारवाला निकायबीचमा असहमतिका कारण विधेयक कहिले संसदबाट पारित होला भन्ने विषयमा अन्यौलता उत्पन्न हुँदै आएको छ ।
संविधान जारी भएको झण्डै साढे नौ वर्ष बितिसकेको छ । तरपनि संघीय निजामती सेवा, विद्यालय शिक्षा र नेपाल प्रहरी सम्वन्धी ऐन जारी हुन नसक्दा संघ, प्रदेश सरकारमा कुशासन र बेथिति बढेको अवस्था छ । त्यतिमात्र होइन स्थानीय तहले प्रवाह गर्ने प्रशासनिक सेवामा पनि अनेकौं कठिनाईहरू उत्पन्न भएको गुनासाहरु निकै बढेका छन् । यही कारण निजामती सेवा प्रवाहमा अस्थिरता, भद्रगोल र अव्यवस्था उत्पन्न भएको बताइन्छ ।
संघका कारण प्रदेश सरकार अस्तव्यस्त
संघीय सरकारले संघीयता कार्यान्वनका लागि आवश्यक कानूनहरु समयमा जारी गर्न नसक्दा त्यसको सिधा असर प्रदेश सरकारहरुमा पर्दै आएको छ । यही कारण प्रदेश सरकारले प्रदेशस्तरीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन जारी गर्न सकेका छैनन् । उनीहरुले चाहेर पनि प्रदेशमा आफ्नो तजबिजमा कर्मचारी भर्ना गर्न पाएका छैनन् ।
यसका साथै प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूको बढुवा, सरूवा र सेवा सुविधाका विषयमा विभिन्न कठिनाई, व्यवधान र समस्याहरू उत्पन्न भएको गुनासाहरु व्याप्त छन् । प्रदेशमा बढुवा भएका कर्मचारीहरूको पदस्थापन, व्यवस्थापन, सेवा सुविधा आदिमासमेत समस्या देखिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर बढुवा भएका कर्मचारीहरूको निवृत्तिभरणको सेवा सुविधा लिन र पेन्सन पट्टा बनाउन समेत समस्या भइरहेको गुनासाहरु बढेका छन् ।
यो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै संसदबाट संघीय निजामती ऐनलगायत छिटो पारित गर्न सरकारकारमाथि बारम्वार दवाव पर्दै आएको छ । अझ निजामती कर्मचारी, विद्यालयका शिक्षकलगायतका संघ–संगठन र युनियनहरूले सरकारमाथि निरन्तर रुपमा दबाब दिंदा एक दशकसम्म सुनवाई भएको छैन । यति हुँदा पनि सरकारले उनीहरुको अपेक्षा बमोजिम समयमा ऐन जारी गर्ने हिम्मत गर्न सकिरहेको छैन । संघीय संसदको अधिवेश २०८१ माघ १८ गते शुरु भएर चैत १८ गतेको सोही मितिमा अन्त्य गरिएको छ ।
अब २०८२ जेठमा मात्र बजेट अधिवेशन आव्हान हुने बताइएको छ । संभवत बैशाख अन्तिम वा जेठको पहिलो हप्तामा संसद अधिवेशन बोलाएर आगामी आर्थिक वर्षको लागि सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नेछ । त्यसपछि जेठ १५ गते संघीय सरकारले बजेट जारी गर्ने र असारको अन्तिमसम्म पारित गरेर साउनबाट कार्यान्वयनमा लैजाने भएको छ । असार अन्तिमसम्ममा बजेट अधिवेशनबाट बजेट पारित भएपछि मात्र हाल संसदमा विचाराधीन रहेका विधेयकहरुमा सहमति जुटाएर मात्र पारित हुने अवस्था रहेको छ ।
समितिको पनि कम चासो
संघीय निजामती सेवा ऐन विधेयकका विषयमा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफा १ देखि १० सम्म छलफल भएको छ । त्यसपछि समग्र ऐनका दफा–दफामा छिटो छलफल गरी सहमति कायम गर्न भन्दै सांसद बडुको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरिएको थियो । तर, सो उपसमितिले पनि विधेयकका विषयमा छिटो सहमति कायम गर्न खासै भूमिका नखेलेका कारण संसदको हिउँदे अधिवेशनमा ऐन पारित हुन नसकेको भनाईहरु सुनिन्छन् ।
समयमै विधेयक पारित नहुँदा निजामती प्रशासनमा कार्यरत केही अवसरवादी सिनियर सहसचिवले अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था घुसाउन सफल भएका छन् । यसअघि असफल भइसकेको व्यवस्थालाई घुसाएर पुन अवसर लिन खोजेको बताइन्छ । प्राय सचिव र मुख्यसचिवबाहेक उनीहरुको यो हर्कतविरुद्ध निजामती कर्मचारी प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारीहरू चिन्तित, निरास र आक्रोशित हुन पुगेका छन् ।
संघीय निजामती सेवा समयमा जारी नहुँदा प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्दा उनीहरूको सेवा, शर्त, सुविधा, वृत्ति विकासमा सिधा असर परेको छ । त्यसैगरी, सामाजिक सुरक्षा, प्रशासनिक सेवा प्रवाहमा सुधार गर्दै सुशासनको आधार निर्माण गर्नसमेत बाधा पुगेको बताइन्छ । साथै, विकास र समृद्विको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने र समायोजनका माध्यमबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको माग सम्बोधन हुन सकिरहेको छैन ।
पाँचवटा संगठनहरुको दवाव
तत्काल संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न विभिन्न ठुला पाँच वटा ट्रेड युनियनहरूले सरकारलाई खबरदारी गर्दै आएका छन् । जसमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, एकीकृत समाजवादी कर्मचारी संगठन नेपाल र स्वतन्त्र कर्मचारी संगठन रहेका छन् । उनीहरुले गत वर्ष नै सरकारलाई ८५ बुँदे र २०८१ चैत दोस्रो साता १९ वटा बुँदाको सुझाव दिंदै निजामती सेवा ऐन पारित गर्न दबाब दिंदै आएका थिए ।
तर, उनीहरूको सुझाव र दवावलाई सरकारले सुनेको छैन । उनीहरुको मागलाई सांसदहरूलेसमेत सुनुवाई गर्न आवश्यकता ठानेको देखिंदैन । संसदको हिउँदे अधिवेशनबाट ऐन पारित हुनेमा संघ संगठनहरु आशावादी रहेका थिए । तर, बातावरण बन्न सकेन । राष्ट्रियस्तरका पाँच वटा ट्रेड युनियन संगठनहरूले संयुक्त रूपमा ऐनमा समावेश गरिनुपर्ने विषयवस्तु समेटेर ठुला राजनीतिक दलका अध्यक्ष तथा सभापतिहरूसमक्ष मागपत्र बुझाएका थिए ।
माग पत्रमा ऐनमा निजामती सेवाको मापदण्ड तटस्थता, निष्पक्षता, प्रविधिमैत्री, प्रतिस्पर्धी, कानूनसम्मत, जनताप्रति जवाफदेही, व्यवसायिक, पारदर्शी हुनुपर्ने बताएका थिए । कर्मचारीको सरूवा पनि अनुमानयोग्य बनाउन माग गरेका थिए । खासगरी उनीहरुले निजामती सेवालाई राजनीतिक नेतृत्वले मुलुक र जनताको दुरगामी हितमा भन्दा पनि आफ्नो दलियहित, व्यक्तिगत स्वार्थ र आर्थिकलाभमा दुरूपयोग गर्न खोजिरहेको गुनासो उनीहरुको रहेको छ । आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट छिट्टै सचिव बढुवा हुने, अवकास भएपछि तत्कालै संवैधानिक नियुक्ति खाने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने उनीहरुको माग रहेको छ ।
कतिपय कर्मचारीहरुमा पहँुचको आधारमा काठमाडौंमा नै बसिरहने, प्रदेश र जिल्लाहरूमा सरूवा भएर जान नचाहने प्रवृत्ति देखिन्छ । अझ मालदार र आकर्षक, घुस्याहा विभागमा महानिर्देशक र बजेटका हिसावले आकर्षक मन्त्रालयमा सचिव भैरहने प्रवृत्ति पनि मौलाउँदै गएको छ । केही खराव नियत भएका सहसचिव र सचिव जस्ता उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको चलखेलले गर्दा पनि संविधान जारी भएको एक दशकसम्म पनि निजामती सेवा ऐन आउन नसकेको कर्मचारी संघ–संगठनका नेताहरूले आरोप लगाउदै आएका छन् ।
श्रेणी हटाएर तहगत प्रणाली
पाँचौ तह भन्दा तलको पदमा दरबन्दी नराख्ने, सातौ तह भन्दा माथिल्लो पदमा आन्तरिक खुला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था नराख्ने विषयमा बहस चल्दै आएको छ । सचिव भन्दा तल १३ औं तहको अतिरिक्त सचिवको दरबन्दी राख्ने, श्रेणीगत व्यवस्थालाई तहगत प्रणालीमा लैजाने व्यवस्था नयाँ ऐनमा समेटिनु पर्ने माग कर्मचारीका संघ÷संगठनहरुको रहेको छ ।
सचिवको कार्यकाल तीन वर्ष र मुख्यसचिवको २ वर्ष पदावधि हुनुपर्ने भनिएको छ । ट्रेड युनियन अधिकार हटाउने जस्ता विषयहरूमा पनि समितिमा लामो बहस र छलफल चल्दै आएको छ । जसका कारण पनि निजामती सेवा विधेयक समयमै पारित हुन नसकेको अर्थमा हेरिएको छ । यही विषयमा संयुक्त कर्मचारी ट्रेड युनियन सञ्जालले २०८१ चैत दोस्रो साता संसदमा उपस्थित रहेका सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलहरूलाई छिटो निजामती ऐन विधेयक पारित गर्न ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा संघीय निजामती सेवा ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने अन्तर्वस्तु सम्बन्धमा सञ्जालका साझा धारणाको रूपमा १९ बुँदे मागपत्र बुझाएको थियो । ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दा प्रायः सबै दलका नेताहरूले आफूहरु कर्मचारीको मागप्रति सचेत रहेको बताएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । दलका नेताहरुले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना, संयुक्त जनआन्दोलन, संविधान निर्माण, संघीयताको प्रशासनिक कार्यान्वयन र जनताको घरदैलोमा सेवा प्रवाह गर्ने कार्यमा कर्मचारीहरुको भूमिका महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताएका थिए ।
यही कारणले पनि कर्मचारीको वृत्ति विकास तथा पेशागत अधिकार थप व्यवस्थित गर्न पार्टीको तर्फबाट कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताउदै आश्वस्त पारेको स्रोतको भनाई रहेको छ । तर, पनि निजामती सेवा ऐन भने हिउँदे अधिवेशनबाट पारित हुन सकेन । जसले गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत एक लाख १० हजार भन्दा बढी निजामती कर्मचारीहरू निराश हुन पुगेका छन् । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ वैशाख १)
प्रतिकृया दिनुहोस