काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा २०८१ चैत्र ५ गते देखि ६ जना प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) को दरवन्दी रिक्त रहेको छ । तत्कालीन आइजीपी बसन्त बहादुर कुँवरसँगै एआईजीहरु टेक प्रसाद राई, दुर्गा सिंह, बुद्धिराज गुरूङ, कुबेर कडायत, जनक भट्टराईले एकै साथ अवकास पाएका थिए । एआईजी दीपक थापा आईजीपीमा बढुवा भएपछि ६ एआईजी पद रिक्त हुन पुगेको थियो । एआइजी पद रिक्त भएको २७ दिन बितिसक्दा देशको शान्ति सुरक्षामा चुनौती बढिरहेको समयमा गृह मन्त्रालयले बढुवा प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिरहेको छैन ।
हाल नेपाल प्रहरीको मानवस्रोत, प्रशासन, कार्य, अपराध अनुसन्धान, प्रदेश समन्वय विभाग र केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो नेतृत्वविहीन हुन पुगेका छन् । राजतन्त्रवादी र हिन्दुराष्ट्र पक्षधर समूहहरूले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको उक्साहटमा सडक आन्दोलन गर्दै आएका छन् । २०८१ चैत १५ गते तीनकुनेमा भएको जनप्रदर्शनमा तोडफोड, आगजनी र लुटपाट र दुई जनाको ज्यान गएको थियो । सो अवस्थामासमेत प्रहरीको कार्य विभाग प्रमुख रिक्त रहेको थियो ।
यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका प्रशासन सचिव, गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी र आईजीपी थापाले बढुवाका लागि पहल गर्नुपर्ने थियो । तर, उनीहरू पनि राजनीतिक दवाव र प्रभावमा परेर बढुवा प्रक्रिया अगाडि बढाउनमा ढिलाई गरिरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ । विशिष्ट श्रेणी सरहको रिक्त एआईजी बढुवा प्रक्रियामा ढिलासुस्ती हुँदा सिनियर डिआईजीहरूको क्यारियर धक्का पुगेको गुनासो सुनिन थालेको छ ।
तर, आईजीपी थापाले भने एआईजीमा बढुवा न्यायोचित बनाउने उद्घोष गर्दै आएका छन् । चैत १५ गते राजतन्त्रवादीहरूको हिंसात्मक आन्दोलनका दोषीलाई पक्राउ र अनुसन्धान गर्न यतिखेर प्रहरी संगठनको सम्पूर्ण तागत लागि पर्दै आएको छ । त्यही कारण एआईजी बढुवा प्रक्रियामा ढिलाई हुन गएको गृह मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । तरपनि विगतमा २०५३ को व्याची भन्दा २०५४ को ब्याचीलाई टपेर बढुवा गरिएका दुई डीआईजीलाई एआईजीमा बढुवा रोकेर अन्यायमा पारिएका २०५३ का डीआईजीलाई बढुवा गरेर न्याय दिने कि पुन ः अन्याय गर्ने भन्ने विषयमा गम्भीर बहस प्रहरी संगठनभित्र चलिरहेको बताइन्छ । जसले गर्दा एआईजी बढुवामा ढिलाइ हुन पुगेको मन्त्रालय स्रोतले दावी गरेको छ । एआईजीमा बढुवा गर्दा २०५३ का सिद्धि विक्रम शाह र सुशील सिंह राठोर, २०५४ दान वहादुर कार्की र राजन अधिकारी, २०५२ का चन्द्र कुवेर खापु¨, लालमणि आचार्यले अवसर पाउन सक्ने चर्चा छ । विशेष फोर्सका डीआईजीपी सिद्धि विक्रम शाहले दुर्गा प्रसाईंलाई पक्रेर ल्याउन सफल भएकाले उनको नम्बर बढेको चर्चा पनि चलेको छ ।
उता, आइजीपी थापाले संगठनभित्रको बढुवामा कार्यक्षमताको उचित मूल्यांकन, वृत्ति विकास र पदोन्नतिको समयमा प्रहरी कर्मचारीले कुनै प्रकारको अन्याय र दुःख पीडा भोग्न नपरोस् भन्नेतर्फ हरदम सजग रहने बताएका छन् । तर, उनी आफ्नो अडानमा कत्तिको अडिन्छन्, त्यो भने आगामी दिनमा हुने प्रहरी अधिकृतहरुको बढुवाबाट प्रष्ट हुने बताइएको छ । यही अवस्थामा आगामी २०८१ भदौ १६ गतेसम्म कार्यकाल भएका आईजीपी थापाले इन्स्पेक्टर भन्दा माथिका रिक्त पदमा फटाफट बढुवा गर्न दवाव परिरहेको स्रोत बताउछ ।
समयमै बढुवा नहुँदा संगठनभित्र असन्तुष्टि बढ्न थालेको बताइएको छ । संगठनमा रिक्त रहेको ६ एआईजी पदमा बढुवा हुन तीन ब्याचका एक दर्जनभन्दा बढी प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी)हरु यतिबेला शक्तिकेन्द्र धाउन र लविङमा लागेको स्रोतको भनाई छ । मन्त्रालयका सचिव दुवाडी नेतृत्वको बढुवा समितिको सिफारिसका आधारमा सरकारले एआईजी बढुवा गर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । रिक्त एआईजीमा बढुवाका लागि २०५३ र २०५४ सालमा प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएकाहरू तीव्र लबिङमा लागेको बताइन्छ ।
भावी एआइजीपीको प्रतिस्पर्धीमा रहेकाहरुमा हाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मा कार्यरत चन्द्रकुवेर खापुङ, मधेस प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी लालमणि आचार्य र वाग्मती प्रदेश प्रहरी प्रमुख कृष्णहरि शर्मा पोखरेल पहिलो पंक्तिमा रहेका छन् । उनीहरू वर्तमान आईजीपी थापाकै २०५२ भदौको ब्याची रहेको स्रोतको भनाई रहेको छ ।
तर, फरक–फरक मितिमा नियुक्ति र डिआईजी बढुवा पनि फरक–फरक समयमा भएका थिए । उनीहरूपछि २०५३ मा भर्ना भएका र २०५४ मा भर्ना भएका टोलीहरू चर्को प्रतिस्पर्धामा देखिएका छन् । २०५३ सालमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अनुसन्धान अधिकृतमा भर्ना भएर २०५८ पुसमा नेपाल प्रहरीमा स्तान्तरण भएका डीआईजी सिद्धिविक्रम शाह, उमा प्रसाद चतुर्वेदी, डम्बर बिक, सुशीलसिंह राठौर, हिमालय श्रेष्ठ पनि एआईजी बढुवाको सूचीमा पर्न दौडधुप गरिरहेको चर्चा छ । २०५४ का टोलीहरूबाट रवी लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा मिसन २०८४ सफल पार्न व्याच टपेर डीआईजीमा बढुवा गरिएको थियो ।
हाल लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी प्रमुख दानबहादुर कार्की, एकेडेमीका डा. मनोज केसी र कोशी प्रदेश प्रमुख डीआईजी राजन अधिकारी पनि एआइजीमा बढुवाको लागि दावेदार देखिएका छन् । उनीहरू २०५२ र २०५३ का व्याचलाई टपेर डीआईजीमा बढुवा भएका थिए । कार्की, केसी र अधिकारी तीन जनालाई रोकेर अन्य सिनियर डिआईजीहरू एआईजी बढुवाका लागि सक्रिय भएकोले पनि बढुवामा ढिलाई हुन पुगेको बताइएको छ । आगामी २०८२ जेष्ठ ११ गते डिआईजी लालमणि आचार्य उमेर हदका कारण अवकाश हुँदैछन् । पोखरेल पनि आगामी २०८२ भदौ १५ गते उमेर हदका कारण अवकाश हुने स्रोत बताउँछ । साढे पाँच महिना पछि आइजीपी थापाकोे पद पनि रिक्त हुनेछ ।
त्यसकारण पनि आचार्य र पोखरेललाई बढुवा गर्दा न्याय हुने स्रोतको भनाई रहेको छ । उनीहरूको अवकासपछि एआईजीमा पुन बढुवा हुने भएकाले अन्याय पर्नेहरुले त्यसबखत न्याय पाउन सक्ने स्रोतको भनाई रहेको छ । रिक्त स्थानमा २०५३ सालमा भर्ना भएका सिद्धिविक्रम शाहलाई बढुवा गर्नुपर्ने गरी लविङ भइरहेको बताइएको छ । चैत्र १५ गतेको हिंसात्मक आन्दोलनका जनकमाण्डर दुर्गा प्रसाईलाई भारतको आसाम प्रदेशको बक्सी जिल्लाको भाजपा नेता अभिचन्द्र पाठकको घरबाट पक्राउ गरेर नेपाल ल्याउन शाह सफल भएका हुन् ।
अहिले जो एक र दुई नम्बरमा एआईजी बढुवा हुन्छन्, यदि यही प्रहरी ऐन र नियमावली कायम रहेमा उनीहरु नै २०८२ भदौ र कार्तिकपछि आईजीपी बन्ने संभावना रहन्छ । त्यसो हुँदा अहिले एआईजी बढुवा निकै पेचिलो बनेको गृह स्रोतले बताएको छ । राष्ट्रिय अनुसन्धानबाट प्रहरीमा आएकाहरुको फिल्ड कमाण्ड अनुभव न्युन, विवादित र कार्यसम्पादन स्तरसमेत कमजोर भएकोले उनीहरुलाई प्रहरी संगठनको सर्बोच्च नेतृत्व आईजीपी बनाउन उपयुक्त नहुने आवाज पनि फोर्सभित्र उठिरहेको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ वैशाख १)
प्रतिकृया दिनुहोस