सरकार किसानमैत्री नबन्दा मारमा जनता : बजेटमा कृषि नीति र कार्यक्रम कस्तो आउला ?

साँघु साप्ताहिकबाट
२०८१ चैत २८ बिहीबार १७:३०:००

काठमाडौं । कृषिमा विगतका सरकारले स्पष्ट कृषि नीति, कार्यक्रम र योजना बनाउन नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रलाइ तिनै तहका सरकारले प्राथमिकतामा दिएर बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने आवाजहरु उठ्दै आएका छन् । सरकारले कृषिमैत्री कानून र बजेट नल्याउँदा हाल मुलुकमा उत्पादित खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, नगदेबाली, दलहन र तेलहन, माछा, मासु, अण्डा र दुधले उचित मूल्य र बजार पाउन नसकिरहेको गुनासाहरु निकै बढेका छन् । जसले गर्दा माथि उल्लेखित कृषि उपजहरु उत्पादन गर्ने किसानहरूलाई राहत पुग्ने गरी आगामी बजेट आउनु पर्ने यो क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् ।

२०८१ माघ, फागुन महिना चितवन, काभ्रे, रौतहट, सर्लाही, धादिङ, नुवाकोटलगायत जिल्लाका किसानहरूले उत्पादन गरेको तरकारीले बजार नपाउँदा किसानहरुले ठूलो नोक्सानी बेहोर्नु परेको थियो । काउली, बन्दा, गोलभेंडालगायत उत्पादित तरकारले उचित मूल्य नपाएको भन्दै कतिपय किसानले सित्तैमा बाँड्नु परेको गुनासो गरेका थिए । काभ्रेको पाँचखालका किसान हरि गौतमले आफूले पाँच रोपनी खेतमा लगाएको अर्गानिक काउली बिक्री नभएको गुनासो गरेका छन् । त्यसबखत पाँच रुपैयाँमासमेत काउली बिक्री नहुँदा लगानीसमेत नउठेको उनको भनाई छ ।

यो अवस्था आएपछि उनले खेतमै उत्पादित तरकारी बन्दा, काउली र गोलभेंडालगायतलाई जोतेर मल बनाएको पीडा सुनाएका छन् । कतिपयले विरोधस्वरुप बाटोमा तरकारी फालेर स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको ध्यानकर्षण गराएका थिए । त्यति गर्दा पनि सरकारले आफूहरुको पीडालाई नसुनेको पीडितहरु बताउँछन् । त्यसबखत किसानले बन्दाको प्रतिकिलो रू. २, काउलीको ५ र गोलभेंडाको रू. १० मासमेत बिक्री नभएको गुनासो गर्दै गरेका थिए । यतिखेर, सुख्खा मौसम भएकोले तरकारीको उत्पादन ठप्प जस्तै छ । जसका कारण बजारमा यस्ता तरकारीको मूल्य निकै बढ्न थालेको छ ।

स्वस्थकर, विषादी कम
तरकारी किन बिक्दैन ?
जुन समयमा किसानसँग प्रसस्त उत्पादन थियो, लागत मूल्य पाउन सकेनन् । त्यतिमात्र नभएर बिऊ खरिद, खनजोत, गोडमेल, सिंचाई र मलखाद, विषादी प्रयोग र टिप्ने खर्चसमेत किसानहरुको लागत नउठेको पीडा उनीहरु सुनाउँछन् । सिमी किलो रू. ७, काउलीको १० र गोलभेंडाको ७ लागत खर्च लाग्ने किसानहरू बताउछन् । तर, जव उत्पादन भएर बिक्री गर्ने समयमा बन्दाको रू. २, काउलीको ५ र गोलभेंडाको ८ मा बेच्दा लाखौ, करोडौं घाटा सहनु परेको पीडा किसानले व्यक्त गरेका छन् ।

छिमेकी मुलुकबाट निर्वाध रुपमा तरकारी आयातको कारण कुनै समयमा माथि उल्लेखित मूल्यमा पनि तरकारी बिक्री नभएको तीतो अनुभव किसानहरुले बेहोर्नु परेको गुनासो उनीहरु सुनाउँछन् । जसले गर्दा खेतमै तरकारी नष्ट गर्नुपर्ने बाध्यता र मारमा किसानहरु पर्दै आएका छन् । पीडितहरुका अनुसार अझ विषादी बढी प्रयोग गरिएका तरकारी हेर्दा आकर्षक र राम्रो देखिन्छ । यही कारण थोक व्यापारी तथा उपभोक्ताहरूले पनि त्यस्तै तरकारी मन पराउने गरेको उनीहरु बताउँछन् ।

उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै जैविक मल र विषादी कम प्रयोग गरेर उत्पादन गरिएका, किरा लागेका, रंग उडेका फुस्रा देखिने स्वस्थकर तरकारी उपभोक्ताहरुको रोजाईमा पनि कम पर्ने गरेको उनीहरुको भनाई रहेको छ । थोक बिक्रेता र आम उपभोक्ताहरूको रोजाई पनि विष हालेर आकर्षक रुपमा उत्पादन गरिएका तरकारीतर्फ बढ्दो रहेको छ । जैविक मल र औषधि प्रयोग गरेर उत्पादन गरिएका विषादीरहित तरकारी नबिकेर किसानहरु अझ बढी घाटा बेहोर्न बाध्य भएको बताउछन् ।

तरकारीले उचित मूल्य नपाउदा काभ्रे, चितवन, बारा, रौतहट र सर्लाहीका किसानहरूले बन्दा, काउली, गोलभेडा, भन्टा काटेर गाईभैंसीलाई खुवाउनु परेको पीडा र करुणदायी व्यथाहरु सनाउने गरेका छन् । कतिपय किसानले त पशुचौपायालाईसमेत बढी विषादी प्रयोग भएको उत्पादन खुवाउन आनाकानी गर्दै खेतमै मल बनाउने भन्दै जोत्ने गरेको पीडा सुनाउँछन् ।

किन सुनुवाई हुँदैन किसानहरुको पीडा ?
यसअघि पटक पटक चितवनका किसानहरुले दुध र तरकारी नबिक्दा सडकमा फालेर विरोध जनाएका धेरै घटनाहरु बाहिर नआएका होइनन् । अघिल्लो वर्ष केही किसानहरुले साबिक जग्गामा लगाएको तरकारीबाट सिजनमा डेढ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेका थिए । तर, यो पटक भने किसानले बिक्री नभएर खेतमा नै जोताउनु परेको पीडा पोख्दै आएका छन् । आयातित तरकारीका कारण अधिकांश किसानले यस्तै समस्या भोग्नु परेको बताएका छन ।

यस्तो पीडादायी अवस्था बेहोरेका किसानहरुले आगामी दिनमा कुन मनोबल र उत्प्रेरणाले तरकारी खेती गर्लान् भन्ने विषयमा सरकारको ध्यान जान जरुरी रहेको छ । २०८१ माघ, फागुनमा उत्पादित तरकारीले भाउ पाउला कि भनेर कुर्दा कुर्दा किसान निरास हुन पुगेका थिए । आखिरी समयमा बिक्री नहुँदा र अर्को वाली लगाउने समय भइसकेको भन्दै बाध्य भएर किसानहरूले तरकारीसहित जोत्नु परेको गुनासो गरेका छन । लागत मूल्य नपाउँदा खेतबारी मै किसानहरुले तरकारी नष्ट गर्नुपर्ने अवस्था आउँदासमेत बजारमा भने उपभोक्ताले सस्तो मुल्यमा पाउन सकिरहेका छैनन् ।

अहिले थोक बजारमा बन्दा चार–पाँच रुपैयाँ प्रतिकिलोमा बिक्री भइरहेको छ । एउटै प्रकारको तरकारी लगाउनु भन्दा किसानहरुले फरक फरक लगाएको खण्डमा यस्तो समस्या नआउने कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका अधिकारीहरुको सुझाव रहेको छ । त्यसपछि मात्र सबै किसिमका उत्पादनले मूल्य पाउने कृषि प्राविधिकहरूको भनाइ रहेको न ।

पलायन हुँदै किसान
चितवनमा मात्र करिब ४६ हजार हेक्टरमा खेतीयोग्य जमीन रहेको बताइन्छ । जसमध्ये करिब ६ हजार हेक्टरमा तरकारी खेती हुने गरेको बताइएको छ । उत्पादीत तरकारी लामो समय टिकाउन पनि समस्या छ । अझ तयार भएको एक महिना भित्र भाउ पाइएन भने बिक्री गर्न कठिन हुन्छ । त्यसकारण समय कुरेर बस्दाबस्दै बिक्री नभएको खण्डमा खेतमा जोत्नुको कुनै बिकल्प नरहेको स्थानीय कृषकहरू बताउछन ।

तरकारी बारीमै कुहिने अवस्था आउँदा पनि स्थानीय सरकारको खासै नजर पर्न सकेको छैन । किसानका समस्या प्रति स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकार जानका भएर पनि नसुने झै कानमा तेल हालेर आन्नद मानिरहेको किसानहरु बताउँछन । नत सम्वन्धित निकायले मल, बिऊ, जैविक औषधि, सिंचाइ, प्राविधिक परामर्श जेटिए सेवा, खनजोत, कटानी, चुटानी, ढुवानी, बजारीकरण, उचित मूल्य निर्धारण, शीत भण्डारको आवश्यकता जस्ता समस्या नै समाधान गर्न सकेको देखिन्छ ।

कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण, प्रविधिकरण र व्यवसायिकीकरण गर्नु जरुरी रहेको छ । त्यसपछि उत्पादन वृद्वि गरी मुलुकलाई कृषि उत्पादन र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ । हरेक सरकारले लामो समयदेखि यस्तै कुरा भन्दै आएको भएपनि व्यवहारमा भने उर्तान सकेको छैन । तरपनि स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय तीन तहका सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको पाइदैन । कृषिमा जैविक मल, बिऊ, जैविक किटनाषक औषधि, कृषि यन्त्र–उपकरण, सिंचाइ, ढुवानी, बजारीकरणमा अनुदान बढाउन सकेको छैन । जसले गर्दा कृषि क्षेत्रको विकास र खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि हुन नसक्दा वर्षेनी आयात बढ्दै गइरहेको छ । तरकारी उत्पादन बढाएर मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि वर्तमान सरकारले आगामी बर्षको बजेटमा प्राथमिकता दिएर ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औल्याइएको छ ।

युवा पुस्तामा छैन आकर्षण
प्रबिधि मैत्री कृषि खोई ?
सरकारको प्राथमिकता यो क्षेत्र पर्न सकेको छैन । जसले गर्दा युवा जनशक्ति कृषि पेशा अपनाउन छाडेर सस्तो, कठिन, फोहोरी र खतरापूर्ण (थ्री डी) श्रममा विदेशिन बाध्य हुँदै आएका छन् । नेपाललाई कृषि प्रधान मुलुक भनिन्छ पनि । ६२ प्रतिशत नेपाली नागरिक यही पेशमा आवद्ध पनि छन् । कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको २५ प्रतिशत योगदान रहेको बताइन्छ ।
तर, मानव जीवनको लागि अति नै आवश्यक खाद्य बस्तुको उत्पादनमा सरकारले खासै प्राथमिकता दिएको पाइँदैन । कृषिजन्य उत्पादनमा वृद्धि गर्न सर्वसाधारण कृषकहरु लागेकै छन् ।

तरपनि उनीहरुले सहज रुपमा जीवनयापन गर्न सकिरहेका छैनन् । यसको मूल कारण भने हजारौं रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने कृषि पेशामा सरकारले होस्टेमा हैंसे नगरेको जानकारहरु बताउँछन् । जसले गर्दा अहिले किसानहरू कृषि क्षेत्रबाट पलायन भइरहेका छन् । अझ विदेशी कृषि वस्तुले बजार ओगट्दा नेपाली उत्पादन बिक्री नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
नेपाललाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन छट्टुहरुलाई भन्दा वास्तविक किसानलाई सरकारले अनुदान बढाउनुपर्ने स्रोत बताउँछ । कृषि वस्तु र अन्य खाद्यान्न आयातमा रोक लगाउन सकेमात्र स्वदेशी उत्पादनलाई लाभ पुग्नेछ ।

यसको अलावा कृषि पेशासँग नयाँ पुस्तालाई जोड्नका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा संघीय सरकारले महत्वपूर्ण र आवश्यक कार्यक्रमहरु सरकारले ल्याउनुपर्ने जानकारहरुले सुझाव दिएका छन ।

सरकारका सम्वन्धित निकायहरुले वास्तविक कृषकलाई अनुदानलगायतका विभिन्न सुविधासँग जोड्न विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताइन्छ । नेपालको उर्वरा भूमिलाई प्रयोग गरी रोजगारी सिर्जनाका साथै कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न सरकारले विशेष नीतिसमेत ल्याउन ढिला भइसकेको छ । किसानहरु पनि आफ्नो पेशागत हकहितका लागि क्रियाशील हुँदै त्यसपछि एकताबद्ध भएर आर्थिक समुन्नतर्फ केन्द्रित भएको खण्डमा मात्र मुलुकलाई कृषि क्षेत्रले निकै टेवा पु¥याउन सक्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ चैत २५)