• सोमबार-फाल्गुण-२६-२०८१

सरकार र मेयरको भिडन्तले सेवाग्राही हैरान ! 

 

काठमाडौं । सरकारले एकैचोटी ७८ जना सहसचिवको सरुवा गर्दापनि काठमाडौ महानगरपालिकामा खटाउनका लागि नयाँ सहचिव पाउन सकेको छैन । ०८१ पुसको पहिलो हप्तादेखि नै महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईं विदामा बसेका थिए । खासगरी मेयर वालेन्द्र शाहसँग उनके ठ्याक नमिल्दा उनी बिदामा बसेको बताइन्छ । त्यति मात्र होइन, मेयर शाहले पुरानो बसपार्कमा निर्माणाधिन भ्यू टावरको नक्सा पास गर्दा गुरागाईंले अनियमितता गरेको आरोप लगाएर पूर्व सचिवको संयोजकत्मा छानबिन समिति गठन गरेका थिए ।


त्यसपछि महानगरको नेतृत्वले गोविन्दप्रसाद शर्मालाई निमित्तको जिम्मेवारी दिइएको थियो । तर, उनले पनि व्यक्तिगत कारण देखाउँदै राजीनामा दिइसकेका छन् । जसका कारण दुई महिनादेखि महानगर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन रहेको छ । उता, भ्यू टावर अनियमितता सम्वन्धमा छानबिनका लागि महानगरले नेपाल सरकारको पूर्व सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको र समितिले प्रतिवेदन तयार गरेर महानगरको नेतृत्वसमक्ष बुझाइसकेको पनि छ ।


तर, मेयर शाहले उक्त प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गर्न आँट गरेनन् । त्यसपछि भने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सो प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । अनिमात्र नयाँ सहसचिवलाई खटाउने अडानमा मन्त्री राजकुमार गुप्ता र सचिव रबिलाल पन्थ रहेका थिए । त्यसकारण पनि काठमाडौं महानगरमा सहसचिव सरुवा भएर जान तयार भएनन् । 


उता, समितिले दिएको प्रतिवेदनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दोषी नरहेको प्रतिवेदन दिएको छ । तर, महानगरले भने सो प्रतिवेदनलाई तोडमोड गरेर २०८१ फागुन २० गते मंगलवार मन्त्रालयमा बुझाएको थियो । जसमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईं अनियति कार्यमा संलग्न नरहेको भन्दै फागुन २२ गते बिहीवार उनलाई काममा फर्काउनको लागि पत्राचार गरेको छ । तर, महानगरले पनि गुरागाईंलाई स्वीकार नगर्ने र निमित्तको भरमा नै दैनिक प्रशासन संचालन गर्ने जानकारी समान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई गराएको छ । यही कारण महानगर र संघीय सरकार आमनेसामने हुन पुगेका छन् ।


मेयर पनि महानगरले उनलाई अनियमित कार्यमा संलग्न रहेको देखाउने गरी हस्ताक्षर गरेर अर्कै प्रतिवेदन बुझाएको पाइएपछि पुन पुरानै कार्यकारीलाई काम गर्ने वातावरण मिलाउन भन्दै फागुन २२ गते बिहीवार महानगरलाई मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । जवाफमा मेयर शाहले अस्वीकारको संकेत गर्दै महानगरकै वरिष्ठ अधिकारीलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिएका छन् । स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटनपटन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्दै आएको छ । २०८१ फागुन १२ गते मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्नुअघि पनि विभागीय मन्त्री गुप्ताले एकहप्ताभित्र काठमाडौंमा नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने जानकारी दिएका थिए ।


‘महानगर मेरो पनि हो, संघीय मामिला मन्त्रालयको एउटा कार्यालय भएकोले मेयर सा’ब को हुनुहुन्छ, त्यो फरक विषय’ भन्दै दुई हप्ता अगाडि मन्त्री गुप्ताले सार्वजनिक रुपमा बताएका थिए । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने काम मेरो भएको दावी मन्त्री गुप्ताले गरेपनि पुरानैलाई काममा लगाउन पत्राचार गरेपछि दुई पक्षका बिचमा थप टकराव बढेको छ ।


०८१ भदौ २७ गते गुरागाईंलाई महानगरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा खटाइएको थियो । निमित्तको जिम्मेवारी पाएका शर्माले पनि राजीनामा दिएपछि मेयर शाहले २०८१ पुस २४ गते सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउनका लागि पत्र पठाएका थिए । उता, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले ७८ जना सहसचिवको सरुवा गर्दा जितपुर, इटहरी, हेटौंडा र जनकपुर उप–महानगरपालिकाहरुमा भने नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुलाई खटाएको छन् ।


तर, संघीय राजधानी र जनसंख्याका हिसावले पनि सबैभन्दा ठूलो महानगरपालिकाले भने नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाउन सकिरहेको छैन । रोचक कुरा त सामान्यले एकदर्जन भन्दा बढी सहसचिवलाई अतिरिक्त समूह अर्थात् बरण्डामा राखेको छ । मेयर शाहले महानगरको नेतृत्व संहालेदेखि नै झण्डै यो तीन वर्षको अवधिमा चारजना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरबदल गरिसकेका छन् । मेयर शाहले २०८२ जेठ महिनामा महानगरको नेतृत्व सम्हालेको ठिक तीन वर्ष पुग्नेछ । 


उनले यो अवधिमाा लोकनाथ पौडेल, वसन्त अधिकारी, प्रदीप परियार र सरोज गुरागाईंलाई बेहोरिसकेका छन् । यी कुनैपनि सहसचिवसँग उनको राम्रो सम्वन्ध रहेको देखिएन । पछिल्लो समयमा गुरागाईंसँग पनि सम्वन्ध चिसिएपछि उनी यतिखेर पाँचौं प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको माग गर्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग हारगुहार गरिरहेका थिए । सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार १२ फागुनको मन्त्रिपरिषद्मा काठमाडौंको नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नाम पनि प्रस्ताव गरिएको थियो । त्यसमा सैद्धान्तिक सहमति पनि जुटिसकेको तर सहसचिवहरूले महानगरमा जान खासै रुचि नदेखाएको जानकार स्रोत बताउँछ । जसले गर्दा मेयर बालेनले मन्त्रालयलाई लेखेको चिठ्ठी पनि उल्टै अलपत्र परेको छ । सरकार महानगरका मेयरको झगडाले गर्दा सेवाग्राही भने प्रत्यक्ष रुपमा मारमा परेका छन् । 


यी सहसचिवको चासो 
सरकारले चाहेर पनि अहिलेसम्म काठमाडौं महानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउन सकिरहेको छैन । गृहमा कुर्सी नपाइ हल्लिरहेका सहसचिव प्रेमप्रसाद भट्टराईले काठमाडौं महानगरको जान इच्छा देखाएको बुझिएको छ । भरखरै नेपाल ट्रष्टको कार्यालयबाट उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय वा अन्तर्गत सरुवा भएका झापा निवासी सहसचिव कुमारप्रसाद दाहाल पनि काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर जान सकारात्मक रहेको बताइन्छ ।


सहसचिव दाहाल महानगरमा जानको लागि बालेनको टिमसँग नियमित संवादमै रहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । तर, उनलाई पनि महानगरमा खटाउनका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आनाकानी गरेको बताइएको छ । 


हक्की स्वभावका दाहाल बालेनलाई तह लगाउन सक्ने हैसियतका सहसचिव मानिन्छन् । यी दुई सहसचिवबाहेक अन्यलाई महानगरमा खटाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सकारात्मक नरहेको स्रोतको भनाई रहेको छ ।


त्यसकारण पनि काठमाडौं महानगरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर खटिनका लागि जो कोही सहसचिवहरू मान्दैनन् भन्ने भाष्य निर्माण गरिएको जानकार स्रोतको भनाई रहेको छ । प्रधानमन्त्री ओली र बालेनबीचको टसलका कारण गर्दा पनि संघीय सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नखटाएर उनको हुर्मत लिने काम गरेको अर्थमा हेरिएको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ फागुन २६) 
 

प्रतिकृया दिनुहोस