सरकारले देश र जनताको भलो हुने काम गरे हुन्थ्यो भन्ने जनसाधारणको चाहना रहँदै आएको छ । राजनीतिक दलहरु र नेताहरुले पनि सरकारमा गएपछि आफूले देश र जनताको भलो हुने काम गर्ने आशा देखाएका हुन्छन् र जनसाधारणले राजनीतिक दल र नेताहरु सरकारमा गएपछि उनीहरुले आफूसमक्ष गरेका वाचाहरु पूरा गर्लान् भन्ने विश्वास गरेका हुन्छन् ।
राजनीतिक दल र नेताहरुले सरकारमा गएपछि आफूले जनतासमक्ष गरेका आफ्ना वाचाहरु पूरा गरेनन् र देश र जनताको बृहत्तर हितको रक्षा र प्रवद्र्धन हुने काम पनि गरेनन् भने सरकार, राजनीतिक दल र राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ताप्रतिको जनताको विश्वास टुट्न थाल्छ र सरकार र दलहरुप्रतिको जनताको असन्तुष्टि लामो समयसम्म रहिरह्यो भने त्यस्तो असन्तुष्टि जनसाधारणको व्यवहारबाट समेत प्रकट हुन थाल्छ । जनताले पटक पटक प्रकट गरेका चाहनाहरुप्रति सरकार, नेताहरु र दलहरुले वेवास्ता गरिरहे भने जनताहरु शुरुशुरुमा सरकारको विरोधमा उभिन थाल्छन् । समय बित्दै जाँदा सरकार र दलहरुप्रतिको जनताको असन्तुष्टि चुलिंदै गएमा मुलुकले अवलम्बन गरेको राजनीतिक प्रणाली प्रतिको असन्तुष्टिमा समेत परिणत हुन थाल्छ, यो निश्चित छ ।
राजनीतिक प्रणालीले देश र जनताको हितको समुचित संरक्षण र रक्षा गर्न नसकेको अनुभव गरेपछि जनताहरुको ध्यान राजनीतिक प्रणालीको विकल्प खोज्न अग्रसर हुन्छ । यही राजनीतिक परिवर्तनको सार्वभौम नियम हो, सिद्धान्त हो । संसारमा अहिलेसम्म जे जति राजनीतिक क्रान्ति र परिवर्तनहरु भएका छन् ती सबैमा राजनीतिक आन्दोलन र परिवर्तनमा यो नियम वा सिद्धान्त लागू भएको देखिन्छ । नेपालमा २०३७÷२०४७ वा २०६३÷६४ मा भएका परिवर्तनमा पनि यही नियमले काम गरेको देखिन्छ । अहिले गणतन्त्रका विरुद्धमा सडकमा उत्रेको भिड र उठेको आवाजलाई पनि यसै पृष्ठभूमिमा हेर्न सकिन्छ र हेर्नुपर्छ ।
जनताको जीवनस्तरमा सुधार, समाजमा शान्ति सुरक्षाको वातावरण, मुलुकको आर्थिक अवस्थाको सबलीकरण, मुलुकको बाह्यजगत माथिको निर्भरताको कमी, वैदेशिक ऋणको भारमा कमी, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा र शाखको वृद्धि, रोजगारीका अवसरहरुमा वृद्धि, बस्तु र सेवाको मूल्यमा सन्तुलन, न्याय प्रणालीको स्वच्छता र प्रभावकारिता, स्तरीय स्वास्थ्य तथा शिक्षा सेवाको सर्वसुलभता, स्वदेशमा सामान्य जनताले सहज ढंगले आवश्यक स्वास्थ्य उपचार प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था, आवश्यक खाद्यान्न तथा औषधि र अन्य उपभोग्य बस्तु आदिमा आत्म निर्भरतातिरको उन्मुखता, मुलुकका प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरुको रक्षा र मुलुकको हितमा साधनश्रोतको परिचालन, स्वाभिमानको रक्षा र समानताको सिद्धान्तमा आधारित विदेश नीति, विदेशी दवाव र चाहनाको परिपूर्तिका निम्ति होइन राष्ट्र र नागरिकको हितमा नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्रलगायतका कानूनी र नीतिगत व्यवस्थाहरुको तर्जुमा हुने वातावरणको सुनुश्चिततालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ ।
त्यस्तै चुस्तदुरुस्त सेवाप्रवाह, प्रशासनिक खर्च घटाउन र विकास खर्च बढाउनका निम्ति संघ, प्रदेश र स्थानीय तह समेतको पुनर्संरचनाआदिलाई जनताका सामान्य चाहनाको रुपमा हेर्न सकिन्छ । मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भए यताका १६÷१७ वर्षको अवधिमा गठन भएका कुनै पनि सरकारहरु जनताका यस्ता न्युनतम चाहना पूरा गर्ने काममा अलिकति पनि अग्रसर भएको अनुभूति जनसाधारणले गर्न सकेका छैनन् ।
बितेका १० बर्ष यता सरकार, संसद, दल र न्यायपालिका कसैले पनि विदेशी मुलुकको चाहनालाई भन्दा देश र जनताको हितलाई महत्व दिएर निर्णय गरेको एक दुई अपवाद वाहेक अरु दृष्टान्त भेटाउन मुश्किल पर्छ । आफू कुर्सीमा पुग्न र आफ्नो दलका मान्छे र आफ्ना नातापातालाई कुर्सीमा पु¥याउन र सुविधा वितरण गर्नमा राजनीतिक दलहरुको उछिनपाछिन देखेर आजित भएका जनताले गणतन्त्र आएपछि मुलुकको अवस्था सुध्रेको नभएर झन् बिग्रेको अनुभव गर्न थालेको पाइन्छ । अर्कातिर केही महत्वाकांक्षी र स्वार्थी तत्वहरुले जनताको यस्तो असन्तुष्टिमा थप मलजल गरेका छन् ।
नेपाललाई आफ्नो क्रिडाभूमि बनाउन चाहने स्वदेशी विदेशी शक्तिहरुले पनि मौकाको फाइदा उठाउन खोज्नु स्वाभाविक देखिन्छ । यी सबै कारणले सडकमा गणतन्त्रको विरुद्धमा भिड बढ्न थालेको हुनाले सरकार र दलका नेताले सडकमा उत्रेका मानिसहरुलाई धम्क्याएर र गाली गरेर वा उनीहरुका विरुद्धमा बल प्रयोग गरेर होइन आफ्ना अहिलेसम्मका गल्तीहरु स्वीकार गरेर आफ्नो कार्यप्रणालीमा जनताले अनुभूत गर्न सक्ने गरी सुधार गरेर मात्रै सडकमा निस्कन अग्रसर भिडको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने सफलता प्राप्त हुन सक्ने देखिन्छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ फागुन २६)
प्रतिकृया दिनुहोस