काठमाडौं । नेपाल राष्ट्रबैंकको १८औँ गभर्नर बन्नका लागि आकाँक्षीहरुले शक्ति केन्द्रहरुमा दौडधुप सुरु गरिसकेका छन् । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको पाँच वर्षे कार्यकाल २०८१ चैत २४ गते समाप्त हुँदैछ । उनी २०७६ चैत २४ गते १७औं गभर्नरमा नियुक्त भएका थिए । गभर्नरको कार्यकाल सकिनु भन्दा केही दिन अघि नै उनी ‘घर विदा’ बस्न लागेको बुझिएको छ । उनी आगामी चैत ५ गतेदेखि विदामा बस्ने चर्चा छ ।
अवकास हुनु भन्दा तीन साता अगाडि गभर्नर अधिकारी विदामा बसेको खण्डमा सबै भन्दा सिनियर डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगाना तिमिल्सिना केही समयका लागि कामु गभर्नर भएर काम गर्ने मौका पाउने छिन । उनीसहित बमबहादुर मिश्र २०७७ फागुन २५ गते डेपुटी केन्द्रीय बैंकको डिपुटी गभर्नरमा बढुवा भएका थिए । यतिखेर भावी गभर्नर बन्न करिब एक दर्जन अर्थविद्, पूर्व सचिव र बैंकर्सहरू दौडधुपमा लागेको बताइन्छ । पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल, डेपुटी गभर्नर ढुंगाना डा. प्रकाश श्रेष्ठ, डा. रविन्द्र पाण्डे र प्रभु बैंकका असफल सिईओ अशोक शेरचन, मध्येबाट गभर्नरमा सिफारिस हुनसक्ने सम्भावना रहेको बताइन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २५ मा नेपाल सरकारले बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा सामान्यतया एक महिना अगावै गभर्नरको पदमा तीन जनाको नाम सिफारिस गर्न समिति गठन गनुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ ।
साथै, यो विषयमा सूचना सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । यही व्यवस्था अनुसार अर्थ मन्त्रीको संयोजकत्वमा एक जना पूर्व गभर्नर र एक जना अर्थविद् सदस्य रहने गरी गभर्नर सिफारिस समिति गठन भइसकेको छ । गठित समितिले एकजना डेपुटी गभर्नरसहित तीनजनाको नाम सिफारिस गर्ने र त्यही नामबाट सरकारले एक जनालाई गभर्नर नियुक्त गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।
वर्तमान अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्र निकै खस्किएको छ । यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वमा पुग्ने व्यक्ति भनेको अर्थतन्त्रको अवस्था बुझेका लचिलो, वित्तीय र मौद्रिक नीति लिनसक्ने स्वच्छ, उत्कृष्ट क्षमतावानलाई गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्ने चर्चा चल्ने गरेको छ । त्यसकारण पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल, राष्ट्र बैंककै सञ्चालक डा. रविन्द्र पाण्डे र चार वटा खराब वाणिज्य बैंकलाई हतारमा मर्ज र प्राप्ति गरेर प्रभु बैंकलाई प्रतिफल रहित बनाउँदै आएका आएका सिईओ अशोक शेरचनलाई भावी गभर्नर बनाउने विषयमा छलफल चलिरहेको बताइएको छ ।
त्यसकारण पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले लचिलो वित्तीय र मौद्रिक नीति लिन नसक्दा लगानी हुन सकेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा तरतला थुप्रिदा र निरन्तर रुपमा व्याज दर घट्दा र लगानी योग्य पुँजी साँढे ६ खर्व रहेको बताइन्छ । तरपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कर्जा माग बढ्न सकिरहेको छैन । यो अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन, कर्जा प्रवाहको माहोल सिर्जना गर्नसक्ने स्वच्छ छविको मौद्रिकविज्ञ, अर्थविद्लाई नै गभर्नर नियुक्ति गर्नुपर्ने आवाजहरु वित्तीय क्षेत्रबाट उठेका छन् । कृषि, उर्जा, पर्यटन, हस्तकला र औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी प्रवाहको वातावरण बनाएर उत्पादन र निर्यात बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । साथै, आयात प्रतिस्थापन, रोजगारी सिर्जना गर्नसक्ने सक्षम गभर्नरको खोजी यतिखेर भइरहेको छ ।
सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन सकिरहेको छैन । यसकारण पनि लक्ष्यअनुसार राजश्व संकलन, मुलुकको आर्थिक, वित्तीय र मौद्रिक अवस्था राम्रोसँग बुझेको, विदेशी दातृ निकायले पत्याएको, व्यक्तिगत रूपमा जोखिम मोलेर खुकुलो र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि मौद्रिक नीति ल्याउनसक्ने भावी गभर्नरको खोजी भइरहेको छ । यसका लागि अनुभवी सक्षमहरुमा डा. रविन्द्र पाण्डे, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाश श्रेष्ठ, पूर्वअर्थ सचिव खनाल अग्रपंक्तिमा आउने गरेको छ । चिन्तामणि शिवाकोटी नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणकर भट्ट र विनोद चौधरीका उम्मेदवार नबिल बैंकका सिईओ ज्ञानेन्द्र ढुंगाना पनि आकांक्षी देखिएका छन् ।
भावी गभर्नर बन्नका लागि माथि उल्लेखित अर्थविद्, मौद्रिकविद् र बैंकर्सहरु आकांक्षी रहेतापनि अन्य आकांक्षीहरुमा भने राष्ट्र बैंककै पूर्व कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकाल, माछापुच्छ्रे बैंकका सिईओ तथा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइराला, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व अध्यक्ष डा.विश्व पौडेल, लगानी बोर्डका पूर्व कार्यकारी प्रमुख सुशील भट्ट, बैंककै पूर्व कार्यकारी निर्देशक रमण नेपाल र पूर्व मुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीहरुले पनि रहर गरेर दौडधुप गरिरहेको चर्चा छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ फागुन २६)
प्रतिकृया दिनुहोस