काठमाडौं । नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको काठमाडौं तराई–मधेश द्रुतमार्ग आयोजना ढिलाइप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चासो लिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले नै ०७४ मा आगामी २०८३ सालमा सम्पन्न गर्नेगरी निर्माण कार्यको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिएको थियो । उक्त आयोजनाको भौतिक प्रगति हाल ३७.६ प्रतिशत मात्र रहेको बताइन्छ । आयोजनाको प्रगतिका बारेमा २०८१ माघ २३ बुधबार प्रधानमन्त्री ओलीले सेनाका अधिकारीहरुलाई बोलाएर ‘बिफ्रिङ’ लिएका थिए ।
सो अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली सेनालाई दिएको जिम्मेवारी गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न गर्न निर्देशनसमेत दिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयस्रोतले जानकारी दिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले खोकना क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई थप अध्ययन गरी प्रस्ताव ल्याउनका लागिसमेत आग्रह गरेको बुझिएको छ । नेपाली सेनाले ललितपुरस्थित खोकनाको जग्गा अधिग्रहण र रुख कटानमा भएको ढिलाइबारे प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा जानकारी गराएको स्रोतले बताएको छ ।
सो आयोजना निर्माणका लागि कुल २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । कुल ७०.९७ किलोमिटर लामो उक्त आयोजनाको वित्तीय प्रगति ३९.७४ प्रतिशत रहेको बताइन्छ । यसैबिच, भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र पौडेल, सचिव केशवकुमार शर्मा बिडारीले र विभागअन्तर्गतका कर्णाली र सुदूर पश्चिम प्रदेशका १० वटा ठुला सडक आयोजनाहरूमा सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (सिडिई) खटाउन नसकेको गुनासो आइरहेका छन् । सचिव केशव कुमार बिडारी र सडक विभागका डी.जी. रामहरि पोखरेलले व्यक्तिगत स्वार्थमा लागेर कनिष्ठ र अनुभवहीन इन्जिनियरहरूलाई निमित्त आयोजना प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको भन्दै सिनियहरुले गुनासो गरेका छन् ।
सिनियरलाई पन्छाएर कनिष्ठलाई जिम्मेवारी
सिनियरलाई पन्छाएर व्यक्तिगत स्वार्थमा कनिष्ठलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिएको कारण कतिपय सडक आयोजनाहरूको कामको ठेक्का समयमा लाग्न नसकिरहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । विभागी प्रमुख महानिर्देशक पोखरेलको असक्षमताले सडक आयोजनाहरूको कामको गति अति सुस्त र गुणस्तर पनि खस्किएको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । सडक विभाग र मन्त्रालयअन्तर्गत १ सय ३५ जना उपसचिवस्तरका प्राविधिक सिडिई कर्मचारी कार्यरत रहेको बताइन्छ ।
ठुला आयोजनाहरूमा उनीहरुलाई प्रमुख नबनाएर मन्त्रालय, संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, विभागमा अनावश्यक रूपमा थुपारेर राखेको स्रोतले दावी गरेको छ । जसले गर्दा सिनियर, सक्षम र अनुभवहीन कर्मचारी नहुँदा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ठुला सडक आयोजनाका ठेक्का समयमा लाग्न नसकेको बताइएको छ । काम अति सुस्त र अलपत्र हुँदै गएको मन्त्रालय स्रोतले दावी गरेको छ । मन्त्रालयले सडक डिभिजन बैतडीमा इन्जिनियर लक्ष्मण दत्त जोशीलाई निमित्तको जिम्मेवारीसहित खटाइएको छ ।
सडक डिभिजन साँफेबगरमा इन्जिनियर नेत्रप्रसाद देवकोटा, सडक सुधार तथा विकास योजना कार्यालय दोलखामा इन्जिनियर ईश्वर कार्की प्रमुख रहेका छन् । जबकि यी डिभिजन र आयोजना कार्यालयहरुमा सिडिईको दरवन्दी रहेको छ । तरपनि मन्त्रालयले अधिकृतस्तरका इन्जिनीयरलाई प्रमुखको जिम्मेदवारीसहित खटाइएको जानकार स्रोत बताउँछ । कर्णाली करिडोर उत्तरखण्ड (हिल्सा–सिमिकोट सडक योजना)मा इन्जिनियर बेलबहादुर नेपाली प्रमुख रहेका छन । कर्णाली करिडोर दक्षिण खण्ड (खुलालु–सल्ली सडक योजना)को जिम्मेवारी इन्जिनियर तुलाराम शर्माले पाएका छन । महाकाली कोरिडोर (चाँदनी–गड्डाचौकी–ब्रम्हदेव–झुलाघाट–दार्चुला–तुषारपानी सडक योजना)को जिम्मेवारी इन्जिनियर दीपक सुनारले पाएका छन् ।
सेती राजमार्ग (उत्तरखण्ड) थामलेक–चैनपुर–ताक्लाकोट सडक योजनाको जिम्मेवारीमा इन्जिनियर वीरेन्द्रकुमार यादव रहेका छन् । सेती राजमार्ग (दक्षिण खण्ड) टीकापुर–लोडे–थामलेक सडक योजना प्रमुख इन्जिनियर वीरेन्द्रबहादुर चन्द, धनगढी (हसनपुर)–खुटिया–बीपी नगर–गढशेरा–दिपायल सडक योजनामा इन्जिनियर लक्ष्मणबहादुर रावललाई निमित्त प्रमुख बनाएर खटाइएको बताइन्छ । जबकी, संघीय सडक कार्यालय, सडक विभाग र मन्त्रालयमा अनावश्यक रूपमा सिडिईहरू थुपारिएको छ । यी निकायहरुमा सिडिईहरूले काम नपाएर दिनभर सिंहदरवारतिर टहलिएर तलब मात्रै पड्काउँदै आएका छन् ।
कर्णाली करिडोर दक्षिण सडकखण्डमा मात्रै चार अर्ब रुपैयाँको बजेट बिनियोजन गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले पनि ठेक्का प्रक्रियाका लागि बजेटको सुनिश्चितासहित सहमति दिइसकेको जानकार स्रोत बताउँछ । सेती राजमार्ग दक्षिण खण्डमा ४० करोड बजेट बिनियोजन भएको छ । खुटिया–दिपायल सडकअन्तर्गत एक अर्ब रुपैयाँ बराबरका ठेक्का लागिसकेको छ । यी आयोजनाहरू निमित्तकै भरमा सञ्चालन भइरहेको स्रोतको भनाई रहेको छ ।
मन्त्रालय र विभागमा अनावश्यक दरवन्दी
विभागमा करिब १ सय ३५ जना उपसचिवस्तरका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियरहरूको दरबन्दी रहेको छ । तरपनि आवश्यक निकायमा नखटाइएको भन्दै मन्त्री दाहाल र सचिव शर्मा र डीजी पोखरेलको कार्यशैलीप्रति आलोचना बढेको छ । कोशी, बागमती, गण्डकी प्रदेशका दुर्गम क्षेत्रमा भन्दा सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका आयोजनाहरूमा बढी निमित्त प्रमुख खटाइएको स्रोत बताउँछ । यो विषयमा बेथिति अंगालेर, प्रगति र लक्षमा ध्यान नदिएर बसिरहेका विभागका महानिर्देशक रामहरि पोखरेल र मन्त्रालयका सचिव शर्माले गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने बताइन्छ ।
सिडिईस्तरका कर्मचारीहरूको सरुवा संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, विभागका महानिर्देशक र मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुखहरूको सुझावका आधारमा सचिव शर्माले सरूवा गर्ने अधिकार पाएका छन् । वर्तमान ओली नेतृत्वको सरकारले यसअघि नै ‘समृद्व नेपाल र सुखी नेपाली’ को नारा अगाडि सारेको थियो । त्यही कारण स्थानीय जनताबाट पनि सडक र पुल निर्माणका लागि भन्दै बजेटको माग गर्नेक्रम निकै बढेको छ । त्यो अवस्थामा मन्त्रालयमा अहिलेको भन्दा दोब्बर प्राविधिक जनशक्तिको माग र आवश्यकता रहेको छ ।
तर, यो विषयमा मन्त्रालयका अधिकारीको खासै ध्यान जान सकेको पाइँदैन । दक्ष जनशक्ति अभाव हुँदा छिटोछरितो र गुणस्तरीय काम हुन सक्ने अवस्था छैन । त्यसमा पनि सिनियर जनशक्तिलाई विभाग र मन्त्रालयमा थुपारेर कमिशन र घुस असुल्न कनिष्ठ इन्जिनीयरहरुलाई निमित्त दिंदा प्रगति र लक्ष हासिलमा समस्या बढेको बताइन्छ । निमित्त प्रमुखको भरमा ठूला आयोजना सञ्चालन हुँदा आयोजनाको समग्र कार्यान्वयनमा समस्या आउनुका साथै गुणस्तर तथा पारदर्शितामासमेत सिधा असर परिरहेको स्रोतको भनाई रहेको छ । अर्काेतिर, सडक आयोजनाका लागि बिनियोजन गरिएको बजेट पनि अर्थ मन्त्रालयले समयमा सुनिश्चितता नगर्दा पनि चालु आर्थिक वर्षमा सडक र पुल निर्माणका धेरै ठेक्का लाग्न सकिरहेका छैनन् ।
गत आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भएर बिल पेश भएका सडक र पुल निर्माणको कामको भुक्तानी अझै हुन सकिरहेको छैन । यस्तो रकम २५ अर्ब रूपैयाँ भन्दा माथि रहेको थियो । तर, अर्थले क्रमश भुक्तानी गर्दैछ । तरपनि अझै ७÷८ अर्ब रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको निर्माण व्यवसायीहरूले दावी गरेका छन् । विकासे मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका मन्त्री, उप–प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री, सत्तारूढ दलका अध्यक्ष र सभापति र सचिवहरुलाई गत माघ २३ गते बुधवार ज्ञापनपत्र दिएका थिए ।
मन्त्री दाहाल, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंह र प्रधानमन्त्री ओलीले निर्माण व्यवसायीहरूको बक्यौता रकम समयमै भुक्तानी दिने आश्वासन दिएका छन । साथै प्रधानमन्त्री ओलीका आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडा संयोजक रहेको समिति गठन गरेपछि २०८१ माघ १८ गतेदेखि गर्ने भनिएको पूर्व–पश्चिम नाका बन्द सहितको घोषित संघर्षका कार्यक्रम नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले स्थगित गरेको बताइन्छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ फागुन ५)
प्रतिकृया दिनुहोस