(सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एमाले निकट कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष हुन् कोइराला । आफू ०५६ सालमा संगठनको केन्द्रीय सदस्य र ०६९ मा उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएको उनी बताउँछन् । संगठनमा निरन्तर रुपमा अग्रसर भएकै कारण कोइराला ०७३ मा भने वरिष्ठ उपाध्यक्ष निर्वाचित हुन पुगेका थिए । ०७८ मा सम्पन्न ११औं अधिवेशनबाट अध्यक्ष निर्वाचित भएका कोइरालाले हालसम्म संगठनको नेतृत्व गरिरहेका छन् । १२औं अधिवेशन यही माघ ३० र आगामी फागुन १ गते गर्ने निर्णय संगठनले गरिसकेको उनी बताउँछन् । संयोग नै मान्नुपर्छ, नयाँ कार्यसमित चयन भएको भोलिपल्ट अर्थात् फागुन २ गते उनी ५८ वर्षे उमेर हदका कारण निजामती सेवाबाट निवृत्त हुनेछन् । ०७२ साल असोजमा संविधान जारी भएपनि विगत ९ वर्षदेखि संघीय निजामती ऐन जारी हुन सकेको छैन । जसका कारण हाल निजामती प्रशासनमा थुप्रै किसिमका विसंगतिहरु चुलिएको गुनाहरु बढेका छन् । संघीय निजामती विधेयक हाल संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलकोक्रममा रहेको छ । समयमा ऐन नआएको कारण निजामती प्रशासनमा बढेका बेतिथि, राजनीतिक दल निकट कर्मचारी संगठनको दवदवा, सरुवालगायत विविध बिषयमा केन्द्रित रहेर साँघु साप्ताहिकका लागि रामहरी चौंलागाईंले अध्यक्ष कोइरालासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः सम्पादक)
० संघीय निजामती सेवा विधेयक नआएको नौ वर्ष बितिसकेको छ, तपाईंहरूले यो विषयमा किन कडा ढंगले आवाज उठाउनु भएको छैन ?
निजामती क्षेत्र भनेको राज्यको स्थायी सरकार हो । स्थायी सरकार चलाउनको लागि चाहिने मूल ऐन भनेको संघीय निजामती सेवा ऐन हो । यो ऐन नआएको नौ वर्ष भइसक्यो । हामीले विगत नौ वर्षदेखि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइरहेका छौं । हाम्रो बीचमा कुनै विवाद छैन भनेर हामीले सरकारलाई सजिलो बनाइदिएका छौं । तर, ऐन किन के स्वार्थले आएन ? राजनीतिक हिसाबले दुईपटक चुनाव भयो । नेताहरू उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संघीय मन्त्री, प्रधानमन्त्रीसमेत भए । राजनीतिक हिसाबले संघीयता कार्यान्वयन भयो । तर, प्रशासनिक हिसाबले संघीयता कार्यान्वयन भएको छैन । किनभने कानून नहुँदा हुने कुरा पनि भएन । त्यसकारण सङ्घीय निजामती ऐन चाँडो ल्याउनुपर्छ भनेर हामीले पहल गरिरहेका छौँ ।
० यस विषयमा अहिले तत्काल के के प्रयास भइरहेको छ त ?
चाँडै संसद बोलाएर भएपनि त्यहाँबाट छिटो निकास आउनुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौँ । हामीले दिएका सुझावहरु र माननीयहरूले हाल्नुभएको संशोधन प्रस्तावहरूको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल चलिरहेको छ । छिटोभन्दा छिटो त्यहाँबाट पास गरेर संसदबाट पास भएर तत्काल आउनुपर्ने हाम्रो माग छ ।
० राज्य व्यवस्था सुशासन समितिको बैठकमा तपाईं पनि जानुभएको थियो । तपाईंले के कुरा राख्नु भयो ?
माननीयज्यूहरु, राज्य व्यवस्था समितिका सभापतिज्यू र राजनीतिक पार्टीका नेताहरू विशेषगरी सबै कुरा छोडेर ट्रेड युनियन राख्ने कि नराख्ने ? कुन रुपमा राख्ने ? यसलाई खारेज गर्ने कि राख्ने ? भन्ने कुरामा बहस केन्द्रित गर्दै हुनुहुन्छ । त्यहाँ जाँदा पनि उहाँहरुले हामीलाई यससम्बन्धी कुरालाई अलि बढी फोकस गरेर सोध्नुभयो । हामीले साझा सुझाव बनाएका थियौँ । रामहरि खतिवडाज्यूलाई दिएर फक्र्यौं । मैले आधा घण्टा जति साझा कुराहरू पनि राखेँ ।
० ऐनको परिभाषा नै गलत भयो भनिन्छ नि हो ?
हो, ऐनको परिभाषा लेख्दा स्थानीय तहका साथीहरूलाई समेट्ने गरी लेख्नुपर्दथ्यो । हिजोको निजामती कर्मचारी समायोजन भएर प्रदेशमा गयो, स्थानीय तहमा गयो । तर, निजामती कर्मचारी होइन भन्ने आशयका साथ संघीय कर्मचारीलाई मात्रै सम्बोधन हुने गरी परिभाषा लेखिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा काम गर्ने सबै साथीहरू र लोकसेवाबाट नियुक्ति भएका साथीहरू सबै निजामती कर्मचारी हुन् भन्ने कुरा लेख्दिनुप¥यो । निजामती सेवाबाट समायोजन भएर गएका साथीहरू र लोकसेवाबाट पास भएर आएका साथीहरू सबै निजामती कर्मचारी हुन् भन्ने कुरा लेख्दिनुस् भनेर हामी सुझाव पनि दिएका थियौं ।
० मनलाग्दी कर्मचारी सरुवाको विषयलाई कत्तिको नियाल्नुभएको छ ?
निजामती क्षेत्रको सरुवा स्थानीय तहदेखि सङ्घसम्ममा अब स्वचालित सरुवा, सक्रिय सरुवा, पूर्वअनुमान योग्य र वैज्ञानिक सरुवाको व्यवस्था हुनुपर्छ । सरुवाकै लागि प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव, ट्रेड युनियन कसैले भन्न, दवाव दिन नपर्ने र कसैको घरदैलोमा जान नपर्ने, मन्त्री, सचिवको क्वार्टर कुर्न नपर्ने स्वचालित सक्रिय र पूर्वानुमानित सरुवा गर्ने ऐन बनाउनुपर्छ भनेर हामीले जोड दिएका छौँ ।
० स्वचालित भन्न साथै इच्छाका कुराहरु बाँझिने भयो नि होइन र ?
सरुवामा कसैले कसैलाई भनिरहन नपरोस् । तोकिएको शर्त र मापदण्ड पूरा भएपछि सबैभन्दा दुर्गममा बस्नेको पहिला सरुवा होस् त्यसपछि पहाडको होस् अनि तराईको र अन्त्यमा उपत्यकाको होस् ।
० यो कसरी मिलाउन सकिन्छ ?
मलाई तपाईंले कहीँ सरुवा गरेर पठाउनु प¥यो भने तीन वर्ष वा दुई वर्ष त्यहाँ हुन्छ । त्योभन्दा पछाडिको अर्को दुई वर्ष वा तीन वर्ष अर्को कार्यालय वा अर्को निकायमा हुन्छ भन्ने भएपछि सरुवाको बारेमा कसैले कसैलाई भन्नै पर्दैन । भूगोल, कार्यालय र अनुकूलता मिलाएर पठाउनुपर्छ भन्ने कुरा हो । यसअनुसार हिमाली दुर्गम जिल्लामा बसेकालाई पहिलो, पहाडी जिल्लामा बसेकालाई दोस्रो त्यसपछि अरु ठाउँमा बसेकालाई तेस्रो प्राथमिकतामा राखेर सरुवा गरे न्याय हुन्छ । अर्थात् एउटै कार्यालयमा चारथरीका चारजना कर्मचारीले सरुवा माग्यो भने मुगु, जुम्ला र कालिकोटमा बस्ने कर्मचारीहरूको पहिलो सरुवा मिलाउनुपर्छ भन्ने हो ।
० यस्तो भयो भने त निजामती कर्मचारी संगठनका नेताहरूको काम कम हुने हो कि भन्ने पनि होला नि ?
खासमा निजामती कर्मचारी संगठनका नेताहरूलाई यस्तो काम दिनु हुँदैन । पहिला जसले बद्मासी गरेका थिए त्यही गरेको कारणले गर्दा नै अहिले पनि धारेहात लगाइएको छ । त्यसैले सरुवालाई नीतिमा परिवर्तन गरिदिनुपर्छ मापदण्डको बेसमा सरुवा गर्नुपर्छ । ट्रेड युनियनका नेताहरूले सरुवा बोकेर कुद्नुभएन । ट्रेड युनियनका नेताले त कसैलाई मर्का परेको विषयमा बोल्दिने मात्र हो । अहिले त ट्रेड युनियनका नेतादेखि प्रशासक हुँदै माननीयहरू कर्मचारीको अगाडि पछाडि लगेर कुदिरहेको हुन्छन् । मेयरहरु मेरो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएन भनेर आफूलाई अनुकूल हुने प्रशासकीय अधिकृत खोज्न आउँछन् । पालिकाका अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष आफू अनुकूलका अनुसारको अधिकृत ल्याइदिनु भन्न आउँछन् । यसमा ट्रेड युनियनको मात्र होइन सबैको कमजोरी छ ।
० यो बेथिति अन्त्यको लागि के गर्नुप¥यो त ?
सरुवालाई मैले भनेजस्तो सिस्टम र ट्रयाकमा ल्याइयो भने सिस्टमबाटै स्वच्छ काम हुन्छ र अनि निजामती सेवा त्यसै सप्रिन्छ । तीनवटा सरकारमा तीनथरिका कर्मचारी देखिएका छन् । त्यस्तो गर्नु हुँदैन । मुलुकलाई अखण्ड र सार्वभौमिक राख्नको लागि सरकारमा भएका सबै निजामती कर्मचारीहरुलाई एकीकृत गरेर राख्न सक्नुपर्छ । संघीयतालाई राम्रो बनाउने र अखण्डतालाई कायम राख्ने कुरा निजामती सेवाले गर्छ । त्यसैले निजामती सेवालाई एकीकृत गर्नुपर्छ । स्थानीय तह, सङ्घ र प्रदेशको सबै कर्मचारीहरू उस्तै उस्तै र बराबर हुन् सेवा सुविधा करिब करिब उस्तै छ भन्ने हिसाबले यो कानुन वा विधेयक जारी हुनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ । तीनै तहका सरकारका कर्मचारीलाई समान रुपले हेर्ने गरी यो कानुन जारी गर्नुपर्छ ।
० सबै कर्मचारीलाई तहगत प्रणालीमा लैजानुपर्छ भन्ने पनि छ नि ?
सबै कर्मचारीलाई तहगत प्रणालीमा लैजानुपर्छ । अहिले श्रेणीगत र तहगत प्रणाली गरि दुईवटा प्रणाली छ । श्रेणीगतलाई खारेज गरेर सबैले तहगत श्रेणीमा लैजानुपर्छ । एउटै पद र तहमा काम गरेको कर्मचारी रहेछ भने पनि एक तह प्रमोसन गरेर काम गरेको रहेछ भने दुई तह प्रमोसन गरेर जानुपर्छ भन्ने प्रस्ताव हामीले राखेका छौं । माननीयहरूले यसलाई सहयोग गर्नुभएको छ । यो ऐनमा संशोधन प्रस्ताव हाल्दिनुभएको छ ।
० अन्तर प्रदेश सरुवाको व्यवस्था के छ ?
सबैभन्दा जटिल कुरा अन्तर प्रदेश सरुवा हुन पाउने व्यवस्था छैन । मेरो घर बागमती प्रदेश छ र म कोशी प्रदेशमा समायोजन भएँ भने बागमती प्रदेश फर्केर आउने चान्स नै छैन । पालिकामा हिजो जो लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भएर समायोजन भएर गयो त्यो अर्को पालिकामा जाने प्रबन्ध नै छैन । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हिजो समायोजन भयो । आज गण्डकीमा फर्केर आउनै सक्दैन ।
० अब यसलाई कसरी मिलाउने त ?
दुईटा प्रदेशको सहमतिको आधारमा वा दुईटा पालिकाको सहमतिको आधारमा अन्तर प्रदेश सरुवा संघीय मन्त्रालयले गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । अन्तर प्रदेश सरुवा अबको सबभन्दा महत्वपूर्ण विषय हो । यो ऐन आउँदा त्यो पनि आउनुपर्छ । जुन अहिले प्रस्तावित गरिएको छैन ।
० यो ऐन आर्थिक वर्ष अगाडि नै पारित होला त ?
यो अब गर्नुपर्छ किनभने यो नौ वर्ष बितिसक्यो । ढिला त भइहाल्यो अब योभन्दा ढिला गरियो भने प्रदेशका सबै कानुनहरुलाई गाइड गर्ने निजामती प्रशासनलाई पङ्गु बनाइन्छ । त्यसकारण प्रशासनलाई पङ्गु बनाउने काम सरकारले नगरोस् । र चाँडै ल्याओस् ।
० अहिले रिटायर हुन एक महिना बाँकी भएका सचिव पनि सरुवा भएका छन् । यो बेथिति हो कि होइन ?
कानुन खुकुलो भएपछि बेथिति निम्त्याउँदो रहेछ । भएका प्रावधानलाई कार्यान्वयन नगर्दा नै बेथिति आएको हो । त्यो त गर्ने मान्छे निर्णयकर्ताको मनोविज्ञानमा भर पर्ने कुरा हो । जथाभावी सरुवा गर्नु हुँदैन । तीन दिन बाँकी भएको सहसचिवलाई किन सरुवा गर्नुप¥यो ? निजामती सेवा ऐनमा नै रिटायर हुन एक वर्ष मात्र बाँकी छ वा उमेर ५० भन्दा बढी भएको छ भने कर्मचारीको स्वीकृति बिना सरुवा गर्न पाइँदैन भनेकै छ । यसो भन्दाभन्दै कानुनको कार्यान्वयन नगर्दा विकृति आउने नै भयो । यो निर्णयकर्ताले थाहा पाउनुपर्छ । हामीले थाहा पाएसम्म सजग बनाएका छौं ।
० पालिकाले यो मुलुक बिगार्नको लागि कर्मचारीतन्त्रकै ठूलो हात छ भन्ने आरोप लगाउन थालेका छन् । के यो आरोप सत्य हो ?
त्यस्तो त हुन सक्दैन । संसारमा यस्ता मुलुकहरू छन् जहाँ भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भएपछि गोली ठोकेर मार्दिन्छन् । आखिर त्यस्तो ठाउँमा पनि यो काम हुन्छ । अलिअलि लिने दिने, घुस खाने कुरा त्यहाँ पनि गर्छन् । मरिन्छ भन्ने थाहा पाउँदापाउँदै पनि गर्छन् । यहाँ पनि ९५ प्रतिशत कर्मचारीहरुले राम्रो काम गर्छन् । तलबको भरमा भाँचेका छन् । उनीहरूलाई दोस्रो कुराको खोजी छैन । यहाँका निजामती कर्मचारीहरू इमान्दार छन् । असल र क्वालिटीका पनि छन् । तर अलिअलि बदमासी गर्ने मनसाय बोकेकाहरुले फटाइँ गर्ने गर्छन् । पुरै बिगारेको भन्ने कुरा चाहिँ गलत हो ।
० भनेपछि हामी चोखो छौ भन्नुभयो ?
अहिले हेर्नुस् त सहकारी ठगीमा को को मान्छे कुदेका छन् । त्यहाँ निजामती कर्मचारी छन् त ? मलाई सोध्नुहुन्छ भने ६९ वटा जिल्लामा मेरो राष्ट्रसेवक सहकारी संस्थाहरू छन् । ६९ वटा सहकारीको ३ अर्ब पुँजी छ । सहकारी संस्थामा कसैले केही ग¥यो भन्ने अहिलेसम्म सुनिएको छ त ? तपाइँहरु खोज्न सक्नुहुनेछ । तर, गृहमन्त्री भएका मान्छेलाई समेत अदालतमा उपस्थित भएर बयान दिँदाको हैरान छ । कोही कारागार बसेर भर्खर छुटेका छन् । आखिर विकृति यही क्षेत्रले बढाएको हो त ? यसैबाट प्रष्ट हुन्छ । अहिले निजामती कर्मचारीहरू धेरै सजग र सतर्क छन् । त्यसकारण यतातिर आरोप दोष लगाउने भन्दा पनि बढी उतातिर छ भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्छ ।
० ट्रेड युनियनमा आबद्ध भइसकेपछि कहाँ बढी बजेट र आयोजना छन् यहाँ जानको लागि ट्रेड युनियनकै पावर लगाएर जाने क्रम त अहिले पनि रोकिएको छैन । यसमा तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
कानुनको पालना गर्ने कुरा पहिलो कुरा हो । सबै कार्यालय र निकायको अनुभव लिने गरी मान्छेलाई रोटेसनको आधारमा सबै ठाउँमा पठाउन सक्नुपर्छ । हुम्ला, जुम्ला, कालिकोट डोल्पा र दैलेखमा मात्रै को जाने ? कर्मचारी त्यहाँ पनि जानुप¥यो । सबै मान्छे काठमाडौँको सिंहदरबारभित्र थुप्रिएर हुँदैन । आखिर सबै ठाउँमा मिलाएर पठाउनुपर्छ । यही नै हो स्वचालित सरुवा भनेको दुर्गम हिमाली जिल्लाहरूमा काम गर्ने मान्छे छैन । कर्मचारीहरु सबै भ्यालीमा थुप्रिएका छन् ।
० दशौँ वर्ष युनियनमा आबद्ध भएका कतिपय नेताहरू यही सिंहदरबार आसपास बसेका उदाहरण पनि छन् नि ?
आखिर मैले भन्न खोजेको पनि यही हो । गलत यही भएको छ । त्यसैले मैले भनेअनुसारको सरुवा व्यवस्था गर्नुपर्छ । पालिका प्रदेश र सङ्घका साथीहरूका सन्दर्भमा समान हुन् भन्ने कुरा राखेर यो कानुन ल्याउनुपर्छ । कर्मचारीका सेवा सुविधाहरू अहिले जे छन् अहिले हामीले पाउने सेवा सुविधा ७० वर्ष र ६० वर्ष पहिले जे थियो आज पनि त्यही छ । यसलाई एकचोटी पुनरावलोकन गरेर गर्नुपर्छ । जस्तोः पेन्सनको कुरामा पनि एउटा सूत्र छ जम्मा नोकरी वर्षलाई नोकरी अवधिले गुणान गरेर आएको अङ्कलाई ५० ले भाग गर्ने । त्यति गरेपछि त्यो सूत्रमा कति निस्किन्छ उनीहरुले पाउँछन् । अब हामीले ५० को ठाउँमा ४० ले भाग गरौँ, पेन्सन अलिकति भए पनि बढ्छ भनेका छौं । ६०–७० वर्षदेखि हामीले यही सूत्र प्रयोग गरिरहेका छौं ।
तर नेपाली सेनाकोमा ४० ले भाग गर्छन् । हाम्रो ५० ले भाग गर्छन् । उपदानका कुराहरू पनि छन् । यीलगायतका धेरै कुराहरू छन् यसलाई पनि एकचोटी पुनरावलोकन गर्नैपर्छ । अहिले कर्मचारीको सेवा प्रवेशको उमेर निजामती सेवामा महिलाले ४० वर्ष हुञ्जेलसम्म प्रवेश गर्न पाउँछन भने पुरुषले ३५ वर्षसम्म पाउछन् । अहिले घटाएर महिलालाई ३७ वर्ष र पुरुषलाई ३२ वर्ष गरेको छ । यो ठिक भएको छैन । नेपालीको औसत आयु बढेर ७१ पुगेको छ । अनि सेवा प्रवेशको उमेर घटाइएको छ । कानुनमा जे छ त्यही राख्नुपर्छ ।
० ट्रेड युनियन सदस्यता कुन तहकाले पाउछन् ?
शाखा अधिकृतसम्मका ट्रेड युनियनमा लाग्न पाउँछन् । आठौं तहको कर्मचारीले सदस्यता लिन पाउँछन् । राष्ट्रियस्तरको ट्रेड युनियनको निर्वाचनबाट आधिकारिक ट्रेड युनियन बन्छ । आधिकारिक ट्रेड युनियनले सरकारसँग छलफल गर्छ । राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनले आफ्ना गतिविधि गर्छन्, आफ्ना संगठन विस्तार गर्छन् सदस्यहरुलाई प्रशिक्षित गर्छन् । विधेयकमा भएका कुरा कटौती गरेर ट्रेड युनियन अधिकारका बारेमा छलफल भइरहेको छ । त्यसैले हामीले आपत्ति जनाउदै प्रेस नोट जारी गरेका हौं । युनियनको बारेमा उत्ताउलो भएर बोल्ने राजनीतिक पार्टीका नेताहरुलाई त्यो विज्ञप्तिमार्फत चेतावनी पनि दिएका छौँ ।
० तपाईंहरुसँग चेतावनी दिने अधिकार छ ?
आइएलओको अनुसार हामीले सङ्घ संगठन खोल्न पाउँछौं । ०६२ ÷६३ सालको जनआन्दोलनबाट गणतान्त्रिक आन्दोलनमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको एकदम निर्णायक भूमिका थियो । त्यसमा सहयोग र समर्थन पनि छ । लोकतन्त्रमा संगठन खोल्न पाइन्छ । सबैले पाउँदा निजामतीले नपाउने भन्ने कुरा हुँदैन । उनीहरू जबरजस्ती गरेमा ट्रेड युनियनलाई पनि बन्द हड्ताल गर्न पाउने अधिकार कानुनले दिएको छ । हामीले त्यो अधिकारको उपयोग गर्न नपरोस् । राम्रो ऐन ल्याउनको लागि हामीले बन्द हड्ताल र आन्दोलनको कुरा अगाडि बढाउन नपरोस् । यो कुरा पनि हामीले सरकार समक्ष सुनाएका छौं ।
० मुख्य सचिवको कार्यकाल दुई वर्ष र सचिवको तीन वर्ष भन्ने कुरा आएको छ । यसबाट फाइदा बेफाइदा के हुन्छ ?
यहाँ कसैले पनि विभेद गर्नु हुँदैन । अहिले श्रेणीगत प्रणालीभित्र तहगत प्रणाली लागू गर्न खोजिएको छ । सङ्घीय कर्मचारीको हकमा नासुमा दुई तहका कर्मचारी हुन्छन् । शाखा अधिकृतमा दुई÷ तीन तहका कर्मचारी हुन्छन्। उपसचिवमा पनि हुन्छ भने सहसचिव र सचिवमा किन हुँदैन ? भन्ने कुरा हो । यता एउटा श्रेणीमा दुई तीनवटा तह बनाउन हुन्छ । माथिल्लो तहमा गएपछि दुई चार सय रूपैयाँ तलब बढ्ला सातौँ र आठौँ तहको कर्मचारी बनाउँला तर सहसचिव र सचिवमा पनि यो गरौं भन्ने हाम्रो कुरा हो । अहिले सचिवको पदावधि पाँच वर्षको हुन्छ । अतिरिक्त सचिव एउटा राखौं भन्ने हो । अतिरिक्त सचिव राख्दा अतिरिक्त सचिवलाई तीन वर्ष र सचिवलाई दुई वर्ष राखे पनि अथवा मुख्य सचिवसहितको कुरा गर्ने हो भने पनि मुख्य सचिवको समयावधि दुई वर्ष राख्ने अतिरिक्तको तीन वर्ष राख्नुपर्छ ।
० यसो गर्नाले के फाइदा हुन्छ ?
यसो गर्दा तलका मान्छेहरूको चाँडै प्रमोसन हुन्छन् । त्यो सिस्टम गरिदियो भने दुई वर्ष चाँडो प्रमोसन हुन्छ र अझै फूर्तिका साथ अलि हौसिएर थप काम गर्छन् । अहिले सरकारले प्रस्ताव गरेको ६० वर्ष छ । जुन दिन ऐन आयो त्यही दिनदेखि कर्मचारीको उमेर ६० वर्ष लागू हुनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौं । माननीयहरूले संशोधन प्रस्ताव हाल्दा ६५ वर्ष कर्मचारीलाई बहालमै राख्नुपर्छ भनेर पनि भन्नुभएको छ । कतिपयले ६३ हाल्दिनुभएको छ कतिपयले ६० हाल्दिनुभएको छ ।
० तपाईंको कार्यकालमा १० महिनामा पनि महासचिव मनोनित गर्न नसकेको भन्ने आरोप पनि लागेको छ । यसप्रति के भन्नुहुन्छ ?
महासचिव भनेको कार्यकारी पद हो । एकदम काम गर्नको लागि महासचिव चाहिन्छ । संजोग यस्तै प¥यो ८–१० महिना अगाडि महासचिव अवकास हुनुभयो । भएका उपमहासचिवलाई बनाउन सकिन्छ । अरु माथिल्ला पदका साथीहरूले इच्छा गर्नुभयो भने उहाँहरुलाई पनि बनाउन सकिन्छ । यसमा ठूलो कुरो केही छैन । एउटालाई बनाउँदा अरु धेरै साथीहरू असन्तुष्ट हुने सम्भावना छ । राम्रोसँग काम चलिरहेको छ । सारा साथीहरूको सहभागिता छ । महासचिव नहुँदा पनि सिनियर उपमहासचिवले महासचिवको काम गरिराख्नुभएकै छ । यसो हुँदा बिग्रिएको केही छैन । काममा कहीँ कमी भएको छैन । आखिर कामकै लागि चाहिने पद त हो । काम आरामसँग भएको छ । त्यसकारण थोरै समयको लागि किन चाहियो भन्ने कुरा हो ।
० माघको अन्त्यतिर हुने ११औं महाधिवेशनको कस्तो तयारी भइरहेको छ ?
हामीले गत पुस २५ गतेको सचिवालय बैठकबाट केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने निर्णय ग¥यौं । माघको १० गतेसम्म ७५३ वटा पालिकामा अधिवेशन गरिसक्यौँ । १० गतेसम्म पालिकाको सम्पन्न हुन्छ । माघ १५ गतेसम्म जिल्ला र विभागीय सम्पन्न गर्ने ३८ वटा विभागीय कार्यसमितिले १५ गतेसम्म सम्पन्न गर्ने र माघ १५ गतेभन्दा पछाडि २२ गतेसम्म उपत्यका सहित आठ वटा प्रदेशमा सम्पन्न गर्ने र हामी बाँकी यता ६÷७ दिन सबै कुराको तयारीमा लाग्ने र माघको ३० गते १२औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने भनेर लागिपरेका छौँ । सौहार्दताका साथ सर्वसम्मत ढंगले सबै साथीहरुलाई चित्त बुझाएर नेतृत्वमा ल्याएर महत्वपूर्ण नीति निर्माण गरेर साथीहरुलाई विभिन्न जिम्मेवारीमा स्थापित गर्नेछौँ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ माघ ७)
2025-01-22-09-01-27.jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस