काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा ३ सय १० जना कर्मचारी भ्रष्टाचार मुद्दामा परेको जनाएको छ । यसैगरी गएको आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा ३ सय ५६ जनामाथि भ्रष्टाचारको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा भएको दावी आयोगले गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा भने यो संख्या बढेर ५ सय २४ जना पुगेको आयोग निकट स्रोतको भनाई रहेको छ । हरेक वर्ष निजामती प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारीहरु भ्रष्टाचार मुद्दामा परेर निलम्वन र कारवाही भोग्नेक्रम बढ्नुले स्थायी सरकार मानिएको संस्थाको हालत दयनीय हुँदै गएको माथि उल्लेखित तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ ।
हरेक नयाँ सरकार गठन हुनासाथ भ्रष्टाचारबिरुद्ध शून्य सहनशिलता अपाइने घोषणा गर्ने गरिएको हुन्छ । तर, निजामती प्रशासनमा हरेक वर्ष बढ्दै गएको अनियमितता र भ्रष्टाचार मुद्दाले सरकारले उद्घोष गरेका आफ्नै भनाईहरुको खिल्ली उड्दै गएको माथि उल्लेखित तथ्यांकले पनि पुष्टि गरेको छ । अब यो तथ्यलाई सरकारमा रहेका राजनीतिक दल, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, एकनारायण अर्याल, विभिन्न मन्त्रालयमा कार्यरत सचिव, सहसचिवहरु र शासक–प्रशासकहरुले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने आवश्यकता नेपाली नागरिकहरुले महसुस गरिरहेका छन् । तर, वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचारबिरुद्ध शून्य सहनशिलता अभियानलाई सशक्त बनाउन किन हिम्मत देखाउने आँट गर्न सकिरहेको छैन भन्ने गुनासाहरु बढ्न थालेका पनि छन् ।
यस अभियानको शुरुवात सरकारको नेतृत्व गरेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट हुन जरुरी रहेको भनाईहरु बाहिर आइरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो नेतृत्वमा रहेका सरकारका मन्त्रीहरु, मुख्य सचिव, सचिव र महानिर्देशकहरुबाटै भ्रष्टचार न्यूनीकरणका लागि दवाव बढाउनुपर्ने आवश्यकता औल्याइएको छ । निजामती प्रशासनमा बढ्दै गएको भ्रष्टचारलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि इमान्दार प्रयत्नको लागि सरकारले नै बिचौलियाको घेराबन्दीलाई पूर्णरुपमा भत्काउन भूमिका खेल्नुपर्ने जानकारहरु बताउँछन् ।
सरकार नै मूल कारण
जबसम्म सरकारका मन्त्री, मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव र महानिर्देशकहरु नैतिकवान र सदाचारी हुन सक्दैनन् तबसम्म मुलुकमा भ्रष्टाचार र कुशासन बढ्दै जाने प्रशासनविद्हरुले ठोकुवा पनि गरेका छन् । सदाचारितामार्फत भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्न नसकिएतापनि न्यूनीकरणका लागि वर्तमान सरकारले भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने बताइन्छ । वर्तमान सरकार गठन भएको ६ महिना बितिसकेको छ । संसदका प्रमुख ठूला दुई दल मिलेर गठन भएको सरकारले यो अवधिमा नागरिकलाई गरिने÷दिइने सेवा प्रवाहमा खासै नयाँ आशा जगाउन सकिरहेको छैन ।
सरकार केका लागि गठन भएको हो भन्ने विषयमा नेपाली जनता अलमलमा नैै रहेका छन् । ठूला दल सरकारमा गएपछि पक्कै पनि निजामती प्रशासनमा रहेका कमी कमजोरी, अनियमितता, भ्रष्टाचारमा कमी आउने अपेक्षा नेपाली नागरिकले गरेका थिए । तर, ठिक विपरीतका कार्यहरु हुँदै गएको भन्दै सरकारको काम कारवाहीप्रति निराशा बढ्न थालेको छ । यतिसम्मकि, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीको व्यवस्थापन समयमा गर्न नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले ठाडो निर्देशन दिनुपर्ने अवस्था आयो ।
झण्डै दुई तिहाई निकट सरकारले स्थायी सरकार मानिने निजामती प्रशासनलार्ईसमेत ठिक ढंगले संचालन र जिम्मेवारी दिन नसक्दा उसले दिने दैनिक डेलिभरी सेवा अवरुद्ध हुन पुगेको गुनासाहरु निकै बढेका छन् । अहिले पनि यतिखेर २ सय ४० भन्दा बढी स्थानीय तह निमित्तको भरमा संचालन हुँदै आइरहेका छन् । जनप्रतिनिधिहरुले संघीय सरकारलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउनका लागि ताकेता गरेपनि संघीय सरकारले त्यसको चाँजोपाँजो मिलाउन सकिरहेको छैन ।
आफ्नो माग सुनुवाई नभएको भन्दै स्थानीय पालिका प्रमुखहरुले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख वालेन्द्र शाहलेसमेत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउनका लागि समान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई लिखित रुपमा पत्राचार गर्नु परेको छ । जसले सरकारको काम कारवाही र भूमिकाका वारेमा थप स्पष्ट हुन पुगेको छ ।
सरकार किन अलोकप्रिय ?
निजामती प्रशासनकै कमजोरीका कारण सरकार दिनप्रति दिन लोकप्रिय मात्र होइनकी आलोचित हुँदै गएको छ । सिंगापुर, थाइल्यान्ड, हङकङ आदिलगायत मुलुकको अनुभवले पनि सरकारले इच्छाशक्ति देखाएको खण्डमा छोटो अवधिमा पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने प्रमाणित भइसकेको अवस्था छ । तर, नेपालमा भने सरकार प्रभावकारी हुन नसकेको कारण भन्सार चुहावट, कर छली गर्नेहरु दिनप्रति दिन धनी हुने, कमजोर र गरिबहरु झन् गरिब हुनुपर्ने दुःखदायी अवस्था विकसित हुँदै गइरहेको छ । यो कमजोरी हाम्रा शासक र सरकारहरुले खेलेको भूमिकाको उपज नै कारण मानिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफू भ्रष्टाचारीको मुखै नहेर्ने बताउँदै आएका छन् । तरपनि उनकै सरकारका सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ता र निवर्तमान सचिव भरतमणि सुवेदीका बिचमा कर्मचारी सरुवाको विषयमा लेनदेन नमिलेको कारण एक अर्काबिच बोलचाल नै बन्द हुन पुगेको चर्चा चल्ने गरेको थियो । यस्तो घटना पनि बाहिर सार्वजनिक हुन भनेको भ्रष्ट शैलीको उपज नै मानिएको छ ।
यसकारण पनि अव मुलुकमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, समृद्धि, विकास, सुशासन, मुलुकका नागरिकको खुसी, सन्तुष्टिका लागि पनि राजनीति र प्रशासन दुबै सच्चिनुको विकल्प नभएको जानकारहरु बताउँछन् । राजनीति र प्रशासनका केही मूल्यहरु अलग–अलग छन् । तरपनि अन्तिम लक्ष्य भने नागरिकको खुसी र सन्तुष्टि भनेकै मुलुकको विकास र समृद्धि मानिन्छ । यी दुबैको लक्ष्य एउटै हो र हुनुपर्छ । तर, हालसम्मको सरकार र निजामती प्रशासनको व्यवहार हेर्दा कतै यो मेल खान सकेको देखिंदैन । यी दुवै निकायले एकले अर्काको मूल्य र चाहनालाई बुझ्न नसकेको अर्थमा हेरिदै आएको छ ।
मेरिटोक्रेसी–ब्यूरोक्रेसीबीच
किन भएन मेल ?
मेरिटोक्रेसी र ब्युरोक्रेसीको बिचमा मेल खान सकेको छैन । यी एक अर्काका आत्मा मानिन्छ । तर, यसलाई राजनीतिले नै संरक्षण गर्नुपर्ने मान्यता रहेको छ । नागरिकको आवाज राजनीतिले नै प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ । त्यसको विवेकपूर्ण सम्बोधन निजामती प्रशासनले गर्नुपर्ने जानकारहरुको बुझाई रहेको छ । त्यसैले पनि निजामती प्रशासनले सरकारको व्यवसायिकताको सीमा नाघ्नु नहुने उनीहरुको बुझाई रहेको छ ।
राजनीति गर्नेहरुले नैतिकता र इमान्दारीताको सीमा कहिल्यै नाघ्नु हुँदैन् । यी दुबैको क्षेत्राधिकारलाई व्यवस्थित गर्न शासकीय जवाफदेहिता सम्बन्धी कानून तर्जुमा गर्नुपर्नेमा त्यसो गर्न अलमल भइरहेको छ । ०७२ सालमा संबिधान जारी भएपछि यो अवधिमा संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कतिपय संघीय कानूनहरु बन्न सकेका छैनन् । झण्डै नौ वर्ष बित्नलाग्दासमेत निजामती प्रशासन सेवा ऐन संसदबाट पारित हुन नसक्दा धेरै विकृति र बेतिथीहरु निजामती प्रशासनमा देखिएका छन् । यतिखेर संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उक्त ऐनमाथि छलफल चलिरहेको छ ।
जसमा थुप्रै संशोधनहरु परेका छन् । राजनीतिक दल नै पिच्छेका निजामती संगठनहरुले पनि ऐन माथि आफूहरुको हकहितलार्ई तलमाथि हुन नदिने भन्दै खवरदारी गर्दै आएका छन् । कतिपय सांसदहरुले सरुवा, बढुवाको खेतीमा लिप्त यूनियन खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । तर, कर्मचारीहरुले त्यसको कडा ढंगले प्रतिवाद गर्दै आएका छन् । सरकार र निजामती प्रशासन दुबै पक्षबाट सुशासन ऐन २०६४ को कडाईका साथ पालना हुनुपर्ने माग बढ्दै गएका छन् । कर्मचारीतन्त्रलाई नैतिक स्वायत्तता दिनुपर्छ भनेर दबाबका काम गराउनु नहुने मतहरु पनि बाहिर आएका छन ।
राजनीतिले असल अभिभावकका रुपमा निजामती प्रशासनलाई नेतृत्व प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने आवाजहरु पनि उठ्न थालेका छन् । अनि प्रशासनले पनि निर्वाचित पदाधिकारीप्रति बफादार भएर कानून र नियमबमोजिम कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने छ । सरकारी सेवामा दण्डहीनता बढेको, सेवाग्राहीसँग घुस असुल्ने र भ्रष्टाचार गरेपनि उपल्लो तहबाट कारबाही नहुने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । यही कारण निजामती प्रशासन बद्नाम मात्र भएको छैन कि, बेतिथीहरु बढ्दा सरकार नै अलोकप्रिय बाटोतर्फ गइरहेको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ माघ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ माघ ७)
प्रतिकृया दिनुहोस