काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले हरेक वर्ष उपलव्ध गराउँदै आएको बिमा कार्यक्रमले मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्र र त्यसमा पनि न्यून आय भएका परिवारलाई केही राहत दिएको छ । तरपनि आवश्यकता अनुसारको समयमै ठुलो, सानो अप्रेशन, उपचार र औषधि अस्पतालहरुमा सहज रुपमा उपलव्ध हुन नसकेको गुनासो बिरामीहरुले गर्दैै आएका छन् । सरकारले वार्षिक तीन हजार ५ सय बिमा शुल्कले पाँचजना परिवारको एक–एक लाखको उपचार बिमा गर्ने व्यवस्था गर्दै आएको छ । यो बिमा कार्यक्रमबाहेक पनि सरकारले मुटु, कलेजो, फोक्सो, मिर्गौला, अल्जाइमर्स, मेरूदण्डलगायतका जटिल रोगको उपचारमा थप पाँच लाख रूपैयाँसम्म सहयोग उपलव्ध गराउँदै आएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले हालै स्वास्थ्य बिमा क्षेत्र सुधारका लागि भन्दै केही समय अगाडि समिति गठन गरेका थिए । समितिले ०८१ पुष १९ गते शुक्रबार मन्त्री पौडेललाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधार कामसहितको प्रतिवेदन तयार गरेर हस्तान्तरण गरेको थियो । मन्त्री पौडेलले प्रतिवेदनमा समेटिएको धेरै जसो स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममार्फत उपलव्ध भइरहेको दावी गरेका छन् । तरपनि विद्यमान बिमा व्यवस्थाले मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही राहत सुविधाहरु दिएता पनि त्यो प्राप्त नभएको उनको भनाई रहेको छ । बिद्यमान बिमा कार्यक्रम आंशिक मात्र रहेको र नागरिकको आवश्यकता अनुसारको फलदायी हुन नसकिरहेको विषयमा मन्त्रालयसमेत सहमत रहेको बताइन्छ ।
यसकारण पनि मन्त्री पौडेलले व्यवस्थित र लक्षित समूहले पूर्णरुपमा लाभ लिने गरी आगामी दिनमा उक्त कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने योजना तय गरेको उनी निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ । बिमा कार्यक्रमलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि मन्त्रालयले थप अध्ययन, नीति, योजना अगाडि बढाउने तयारी गरिरहेको स्रोतको भनाई रहेको छ । माथि उल्लेखित विषयबस्तुलाई मध्यनजर गर्दै आम नागरिकलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा सजह पहुँच र सेवा सुविधा उपलब्ध हुनेगरी बिरामीको खल्तीबाट नभएर सरकार स्वयम्ले जिम्मेवारी बोध गरेर बिरामीको उपचार खर्च बेर्होने गरी नयाँ योजना अगाडि बढाउने तयारी मन्त्रालयले गरिरहेको स्रोतले दावी गरेको छ ।
सकेसम्म सर्वसाधारण खर्च नहुने स्थिति निर्माण र यो क्षेत्रमा सबैको पहुँच युनिर्भसल कभरेजको नीतिअनुसार व्यवस्थित गर्ने नीति मन्त्रालयले लिएको बताइन्छ । त्यसका लागी मन्त्रालयले नयाँ ढंगले काम अघि बढाउन खोजिरहेको स्रोतले बताएको छ । मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष सुरु नहुँदै के कस्ता नीतिहरु अवलम्वन गर्ने भन्ने बिषयमा गहन ढंगले थप गृहकार्य गरिरहेको मन्त्रालयको भनाई रहेको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ माघ ७)
प्रतिकृया दिनुहोस