काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ०८१ माघ १ गतेदेखि नागरिकताको प्रमाण पत्रबाहेक राष्ट्रिय परिचयपत्रका आधारमा पनि नयाँ बैंक खाता खोल्न सकिने गरी सरकारी स्वाामित्व र निजी क्षेत्रबाट संचालित बैंकहरुलाई निर्देशन जारी गरेको छ । यसअघि नयाँ बैंक खाता खोल्नको लागि नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र अनिवार्य रहेको थियो । केन्दी्रय बैंकले जारी गरेको उक्त निर्देशन २०८१ माघ १ गते देखि नै कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । उता, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागले नागरिक एप प्रणाली प्रयोगकर्ताले स्वीकृति दिएको अवस्थामा मात्रै एउटा सेवाका लागि अर्को प्रणालीबाट तथ्यांक तान्न सकिने व्यस्था गरेको छ ।
जसका कारण यतिखेर नागरिक एपबाट ‘क्यूआर कोड’ स्क्यान गरेर दुई मिनेटमा नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंकलगायत निजी क्षेत्रबाट संचालित प्रायःसबै बैंकहरूमा नयाँ खाता खोल्न सकिने व्यवस्था सरल ढंगले हुँदै आएको छ । जसले गर्दा प्रबिधिमा पहुँच हुनेहरुले घरबाटै यस्तो सेवा उपयोग गर्दै आएका छन । सरकारी कार्यालयहरुले आफ्नो सेवालाई स्क्यान प्रणालीबाट राखेको खण्डमा एपमार्फत सेवाग्राहीले आफ्नो विवरण कार्यालयसम्म पठाउन सक्ने व्यवस्था गर्न सकिने बिभागस्रोतले जानकारी दिएको छ ।
भविष्यमा नागरिकता, बैंकिङ विवरण र सम्बद्ध सेवाहरुको सेवाग्राहीको नाम मिलेमा सोझै यही एपमार्फत कर, राजस्व, महशुल र जरिवाना भुक्तानीको प्रक्रियासमेत नागरिक एपमार्फत नै गर्नेगरी व्यवस्था मिलाउने योजनासमेत बिभागको रहेको छ । सूचना प्रविधि केन्द्रमा नागरिक एप सरकारको ‘सेन्ट्रल एप’ का रुपमा रहेकाले सबै सरकारी सेवालाई क्रमशः जोड्दै लैजाने तयारी भइरहेको छ । तर, उक्तएप आफैंले तथ्यांक र विवरण भने नराख्ने जानकारस्रोतले दावी गरेको छ । नागरिकले यो एपमार्फत आफ्ना सरकारी विवरणहरु सम्बन्धित सरकारी निकायको प्रणालीबाट यो एपमा लिंक गर्न पाउने सुबिधा भने रहेको बताइएको छ ।
नागरिकले यो एपमार्फत आफ्नो इच्छा र आवश्यकता अनुरुप सेवाहरुमा जोडिन र ती विवरण अर्को प्रणालीलाई एपमार्फत नै उपलब्ध गराउनसक्ने स्रोतको दावी रहेको छ । सबै सेवाहरु नागरिक एपमार्फत नै दिन केही समय लाग्ने भएपनि क्रमशः सरकारी सेवाहरु यसमा जोड्दै लैजाने सूचना प्रविधि केन्द्रको योजना रहेको बताइएको छ । केही समय पछि नै लोकसेवा आयोगको फारम भर्ने सेवासमेत एपमा जोडने तयारी भइरहेको केन्द्र स्रोतले बताएको छ । यसको अलवा व्यक्तिको जग्गा धनी पुर्जा, जग्गाको नक्सा, घरको नक्सापास, राजस्व तिरेको कागजात जस्ता महत्वपूर्ण सामग्रीहरु पनि राख्न सकिने बताइएको छ ।
सरकारको एउटा प्रणालीमा रहेको नागरिकको विवरण अर्को निकायको प्रणालीमा पुग्न सक्ने गरी सेवाहरु अन्तरआवद्ध गर्नेक्रम निरन्तर रुपमा अगाडि बढाउने योजना रहेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली पनि यसमा जाडिदैछ । त्यसपछि सरकारी सेवा प्रवाहमा अझ छिटो छरितो, पारदर्शी र प्रभावकारी हुने सरकारी अधिकारीहरुको दावी छ । त्यसपश्चात नागरिकलाई हरेक निकायमा पटक–पटक सरकारी कागजपत्र र विवरणहरु पेश गर्नुपर्ने झन्झट स्वत हटने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, अनलाइनबाट सहजै सुविधा दिनको लागि एपको अधिकतम उपयोग हुने अपेक्षा सरकारको रहेको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रबिधि मन्त्रालयले नागरिक एपका लागि गृह मन्त्रालयसँग रहेको दुई करोड १५ लाख नागरिकताको विवरण, निर्वाचन आयोगको सर्भरमा रहेको एक करोड ८० लाख नागरिकको औँठा छाप, फोटोसहितको विवरण र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागमा रहेको छ । १ करोड ६३ लाख भन्दा बढीको राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण प्रयोग गरी नागरिकको डिजिटल परिचय बनाउने तयारी भइरहेको स्रोतले जनाएको छ । त्यसपछि भने नागरिकहरूमा सरकारी सेवा छिटोछरितो रूपमा उपलव्ध हुने अपेक्षा सरकारको रहेको छ ।
साथै,सरकारी सेवाका सबै प्रमाणपत्र र परिचयपत्र हातहातका मोबाइलमा हुने र सरकारी प्रमाणपत्र बोकेर हिडनुपर्ने झन्झटबाट आम नागरिकले मूक्ति पाउने बताइएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता र पेन्सन व्यवस्थालाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आबद्व गरेपछि सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनेको संख्या ०८१ असोज मसान्तसम्म करिव ३ लाख ३२ हजारले घटेको बताइन्छ । अघिल्लो असार मसान्तसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनेहरूको संख्या ३८ लाख २९ हजार रहेको थियो । तर गएको असोज मसान्तसम्म ३४ लाख ९७ हजार मात्र रहेको स्रोतले दावी गरेको छ ।
जबकी हरेक वर्ष सामाजिक सुरक्षा लिने नागरिकहरूको संख्या करिव डेढ–दुई लाखले थपिने गरेको स्रोतको भनाई रहेको छ । तर, राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गरिएसँगै संख्या भने स्वत घटदै गएको बताइन्छ । संख्या घटनुमा अपाङ्ग र अशक्तहरूले राष्ट्रिय परिचयपत्र नबनाएर, पेन्सन र सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोहोरो रूपले लिएर वा विदेश गएका कारणले पनि हुनसक्ने अनुममान लगाइएको छ ।
बास्तबिकता थाहा पाउनका लागि नयाँ आर्थिक वर्ष पर्खिनुपर्ने भएको स्रोतले दावी गरेको छ । हरेक महिना पेन्सन सुविधा लिनेहरूको संख्या पनि २ हजार ४ सय ६६ ले घट्न पुगेको बताइएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता र पेन्सन सुविधा लिनेको संख्या घट्न पुग्दा त्यसबाट सरकारलाई ४ अर्ब ७१ करोड व्ययभार कम हुन गएको पञ्जिकरण विभाग स्रोतको दावी रहेको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ माघ ७)
प्रतिकृया दिनुहोस