‘अर्बाैं बक्यौता ढुकुटीमा ल्याउन खोज्दा उल्टै सरकारको तारो, कुलमान हराउन फेरि अर्काे प्रयास’ शीर्षक अन्तर्गत नयाँपत्रिका (२३ पुस २०८१) को संवाद हामीहरुले पढ्यौं । २०८१ पुस २३ गतेकै ‘नागरिक’ मा ‘तपाईंको नियुक्ति किन अन्त्य नगर्ने ?’ भनि कुलमानलाई सरकारको स्पष्टीकरण’ शीर्षक समाचार पनि पढ्यौं ।
कुलमान घिसिङ नेतृत्वमा आउनुभएपछि १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङको अन्त गर्नु विद्युत प्राधिकरणमा भ्रष्टाचारको कारण घाटा माथि घाटा खाइरहेको संस्थामा भ्रष्टाचार अनियमितता नियन्त्रण गरी ५६ ( रु.छपन्न अर्ब) अर्बभन्दा बढी सञ्चित नाफामा पु¥याउनु भयो । उहाँकै कार्यकालमा बंगलादेश र भारतमा नेपालको विद्युत निर्यात व्यापार प्रारम्भ भयो । चीनतर्फ पनि विद्युत प्रसारण लाइन बन्दैछ ।
कुलमानको आगमन भन्दा पहिले विद्युत प्राधिकरणको भ्रष्टाचारको अँध्यारो अध्याय रहँदाकै बखतदेखिको ७ (सात) अर्ब रुपैयाँ ९ वर्षदेखि नतिर्ने बैंक मालिक सिमेन्ट सेठहरुसँग कुलमान घिसिङले राज्यको राजस्व, विद्युत महसुल उठाउने नीति लिएपछि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले सही काम, ठिक राम्रो काम गरिरहनु भएको छ भनेर प्रोत्साहन गर्नुको साटो उल्टै त्यसो नगर्न पटक पटक निर्देशन गरियो । यस्तो सरकारी राजस्वलाई नोक्सान गरी सेठजीहरुको भ्रष्ट सेवा गर्न खोज्ने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको निर्देशन कुलमानले मान्न अस्वीकार गर्दै प्रतिरोध गर्नुभयो । कतिसम्म गरियो भने यसअघि कुनै मन्त्रीले नगरेको काम मन्त्री दीपक खड्काद्वारा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमै आफ्नो कार्यकक्ष बनाइयो ।
त्यति गर्दा पनि कुलमान घिसिङलाई विद्युत महसुस बक्यौता असुल गर्ने सही नीतिबाट विचलित गराउन नसकेपछि मन्त्री दीपक खड्काले विद्युत प्राधिकरणले उठाउनुपर्ने सुपथ रकमलाई ‘डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन महसुल विवाद’ भनि नामाकरण गर्दै त्यसको निम्ति जाँचबुझ गर्ने प्राविधिक समिति’ भन्ने निकाय खडा गराउने एजेण्डा पास गराउन खोज्दा कुलमान घिसिङले नोट अफ डिसेन्ट लेख्नुभयो । त्यस नोट अफ डिसेन्टमा उहाँले सही र स्पष्ट शब्दहरुमा भन्नुभयो, ‘प्राधिकरणले यसअघि उद्योगीहरुलाई दिएको महसुल बिललाई संसदीय समितिदेखि अदालतसम्मले अनुमोदन गरिसकेकाले पुनः जाँचबुझ गर्न समिति गठन गर्नु स्वार्थ लक्षित अवैध कदम हो ।’ एकदम सही नोट अफ डिसेन्ट हो ।
कुनै विवाद उठ्दा अदालतको निर्णय फैसला पछि त्यो कानूनी रुपले निर्विवाद हुन्छ । यस्तो कुरालाई ‘महसुल विवाद’ भनि फेरि जाँचबुझ गर्ने भन्नु अदालतको फैसलाको अवहेलना समेत हुन्छ । महसुल विवाद सर्बोच्च अदालतबाट अन्तिम टुंगो लागि सकेपछि फेरि त्यही कुरालाई जबर्जस्ती अझै जाँचबुझ गर्न आवश्यक रहेको भनि उर्जा मन्त्री खड्काले सिमेन्ट सेठहरुको सरकारलाई विद्युत महसुल राजस्व नतिर्ने कुनियतलाई नांगो रुपले साथ दिँदै राष्ट्रलाई नोक्सान पार्ने काम गरिएको छ ।
कुलमान घिसिङको विद्युत प्राधिकरणको प्रमुखका रुपमा दोस्रो नियुक्ति २५ साउन २०७८ मा तत्कालीन माओवादी पार्टीका उर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ द्वारा गरिएको थियो । जसअनुसार कुलमान घिसिङको कार्यकाल २४ साउन २०८२ मा सकिनेछ । तर, रु. ७ अर्बभन्दा बढी विद्युत महसुल नतिर्ने सेठजीहरुको खुला भ्रष्टाचार जनित सेवक भएको सरकार उहाँलाई सात महिना पदावधि बाँकी हुँदा पनि देशलाई राम्रो आय दिइरहेको र राम्रो राजस्व संकलनबाट रोक्नको लागि हरेक महिना असोज, कार्तिक, मंसिर अब पुसमा पनि स्पष्टीकरण पछि स्पष्टीकरण मागी हटाउने कुत्सित नियत प्रदर्शन गरिराखेको छ ।
२०८१ मंसिर ६ गतेमा मन्त्रिपरिषद्बाट छानबिन समिति बनाउने मौखिक निर्णय गरिएको थियो । तर, राम्रो काम गरिरहनुभएका देशसेवक योग्य इमान्दार कर्मचारी कुलमानलाई हटाउने कुनियतको दुर्गन्ध पाएपछि पूर्वन्यायाधीश हरिकुमार पोखरेलले तथा कथित विद्युत महसुल छानबिन समितिको संयोजक हुन मान्नुभएन । हामी खुसी छौं, हालसम्म कुलमान घिसिङलाई हटाउने वर्तमान भागबण्डे चोरतन्त्रका साझेदारहरुको पटक पटकको कुप्रयास विफल रहँदै आएको छ । किनभने कुलमान घिसिङको सक्षमता, इमानदारिता र लगनशीलताको कारण पहिले रहँदै आएको भ्रष्टाचारको कारण घाटापछि घाटा रहेको विद्युत प्राधिकरणले २४सै घण्टा देशभर घरघरमा उज्यालो भयो ।
उहाँको लोकप्रियता जनतामाझ उच्च छ । त्यसैले भ्रष्टाचारलाई सम्पत्ति कमाउने साधन मान्ने भ्रष्टाचारजीवी नेताहरुले कुलमान घिसिङलाई मिल्दै नमिल्ने कुनै झुटो बनावटी आरोप लगाई हटाएर अर्काे सुगतरत्न मार्का भ्रष्टाचारको दामासाही भागवण्डा गर्न सिपालु कर्मचारी ल्याउने कुनियत राखी पटक पटक स्पष्टीकरण मागे पनि हटाउने काम गर्न सकिरहेका छैनन् । हामी जनता आशा गरौं कुलमान घिसिङको कीर्तिमय कार्यकाल पूरा हुनेछ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ माघ ७)
प्रतिकृया दिनुहोस