‘पञ्चायतविरुद्ध लडेर आउनुभएको नेतृत्व गणले पञ्चकै नक्कल नगर्नु भएको भए हुन्थ्यो’ : उषाकिरण तिम्सेना । भाटभटेनी सुपर मार्केटहरुका मालिक मीनबहादुर गुरुङसँग एक अर्बभन्दा बढी दाम पर्ने जग्गा र त्यसमा भवन पनि बनाइदिने स्थलमा पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री केपी ओली दम्पत्तिले शिलान्यास समारोह आयोजित गरेको कामको आलोचना गरेकोमा उहाँलाई पार्टी सदस्यबाट निलम्बित गर्ने निर्णयको बारे प्रतिक्रिया दिँदै भन्नुभएको समाचार हामीहरुले पढ्यौं ।
‘एमालेको निर्णयभन्दा पनि मूलतः यो ओलीको निरंकुश शैली हो । यसले ममाथि अन्याय गरेको छ ।’ २०८१ बुधबार पुस १० गते एमाले केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले पूर्व उपाध्यक्ष भीम रावललाई संगठित सदस्यसमेत नरहने निर्णयका सम्बन्धमा उहाँको भनाई प्रकाशित छ । स्थायी समिति सदस्य विन्दा पाण्डेलाई पनि मीनबहादुर गुरुङसँग पुण्यदान लिएको आलोचना गरेकोमा निलम्बन गरिएको छ । । उहाँको यसबारे प्रतिक्रिया यस्तो प्रकाशित छ, ‘...अब अहिलेकै तरिकाले मिसन २०८४ पूरा हुन्छ कि हुँदैन पर्खिनैपर्ने हुन्छ ।’
राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेल भीम रावललाई केपी ओलीद्वारा पार्टीको संगठित सदस्यताबाट निष्काशनबारे भन्नुहुन्छ, ‘भीम रावलले...अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गरेर एमालेभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र रहेको उदाहरण दिएका थिए । तर, आखिर उनका लागि त्यही प्रतिस्पर्धा नै अपराध सरह भएको देखियो ।’
यसको तीन दिन अघि २०८१ पुस ८ गते संसद सचिवालयले चितवनका मतदाताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं प्रतिनिधिसभामा २१ स्थान प्राप्त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिको सांसद पनि निलम्बन गरेको सूचना टाँस गरेको थियो । यो जनताको मतदान र निर्वाचनलाई अन्यथा र निरर्थक बनाउने अलोकतान्त्रिक अप्रजातान्त्रिक कर्म पनि एमालेकै भागवण्डा बमोजिम सभामुख बनाइएका केपी ओलीकै विश्वासी देवराज घिमिरेद्वारा सम्पन्न गरिएको हो । ‘यस लोकतन्त्र विरोधी र जनताको मतदानको अपमान गर्ने कामको निम्ति मिल्दै नमिल्ने सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन २०६४ को दफा २७ र २२ आधार बनाइएको छ । जस बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्रसेवक स्वतः निलम्बन भएको मानिने छ’ भन्ने व्यवस्था छ ।
बडा मजाको कुरा रहेछ, वैकल्पिक एउटा राजनीतिक दललाई निषेध गर्ने दुराशयपूर्ण कुनियत लिई कुनै एउटै सहकारी सञ्चालन नगरेको व्यक्तिलाई पहिले प्रहरीद्वारा सहकारी ठगी गरेको झुठो जाली मुद्दा खडा गर्न लगाउने अनि त्यसमाथि आधारहीन सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ)लगायतका प्रपञ्च खडा गर्दै मुद्दा दायर भयो भनि चितवनका जनता मतदाता निर्वाचन निलम्बन भयो भनि निरर्थक पार्ने ? यस्तो निम्न तहसम्मको काम पञ्चायती निर्दलीय शासनको प.नी.जा.बु.स (पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समिति) र गाउँ फर्क अभियान समितिका दिनहरु फर्काउने कामजस्तै कर्म हो ।
कार्यपालिकाको अधिन आदेशपालक प्रहरीमार्फत पहिले अनुसन्धान गरेर मात्र आरोप लगाउने सट्टा पहिले पुलिसद्वारा आरोप लगाएर थुन्ने अनि प्रमाण मान्न नसकिने कुरालाई प्रमाण भनि पेश गरी मुद्दा दर्ता गराउने अनि मुद्दा दर्ता भयो भनी जनताद्वारा प्रत्यक्ष मतदान गरी निर्वाचित उनीहरूको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व निलम्बित भयो भन्ने ? निर्वाचन बदर छैन तर निर्वाचन निलम्बित छ भन्ने ? रवि लामिछाने कुन अड्डाको कर्मचारी ? कुन सरकारी निकायको पदाधिकारी ? कुन राष्ट्रसेवक कर्मचारी हुनुहुन्छ ? एउटा जनताद्वारा निर्वाचित सांसद सरकारी कर्मचारी हुँदैन, उसलाई प्रतिनिधिसभाको सदस्यता दिने कुनै कार्यपालिका सरकार होइन, जनता, मतदाता हुन् । रवि लामिछानेलाई सरकारी कर्मचारी भन्नु प्रहरी र अदालतमा दायर गरेकोले स्वत निलम्बित भनेर एमाले पृष्ठभूमिका सभामुख देवराज घिमिरे ठहर गर्छन् । राजनीतिक प्रतिशोध, प्रतिस्पर्धी एउटा राजनीतिक दललाई निषेध गर्न खोज्नु दलगत पूर्वाग्रह र राजनीतिक कुनियत हो ।
हामी नेपाली जनताको दुर्भाग्य हाम्रो देशमा आज संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था छैन । भारत सरकारको विदेश नीति बनाउने र कार्यान्वित गर्ने गुप्तचर एजेन्सीरचित माओवादी जनयुद्ध नामाकरण गरिएको विसं २०५२ सालदेखि नेपालमा चलाइएको र १२ बुँदे नयाँदिल्ली निर्मित सात दल र माओवादी समझदारीअन्तर्गत हाम्रो देशमा २०६३ को अन्तरिम संविधान बनाइयो र संसदीय लोकतन्त्र र जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिसभा मासियो । न्यायपालिका हाम्रो देश नेपालमा सँधैं कार्यपालिका प्रधानमन्त्री र कानूनमन्त्रीको प्रभुत्वपूर्ण भूमिका भएको संवैधानिक परिषद् र न्यायिक परिषद्को पराधीन छ । न्यायाधीशहरु र न्यायालयको नियुक्ति छिमेकी भारतीय संसदीय लोकतन्त्रमा जस्तो छैन, जहाँ सुप्रिम कोर्टको न्यायाधीशहरुले मात्र कार्यपालिका र व्यवस्थापिका संसदभन्दा स्वतन्त्र रही न्यायाधीशहरुको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ ।
तैपनि कहिलेकाहीँ कुनै साहसी निडर र निष्पक्ष न्यायाधीशको उदाहरण यदाकदा हामीहरुले देख्न पाएका छौं । आज हाम्रो देश र राजनीतिक दलका राणाशाही शैलीका श्री ३ महाराजा र रजौटा तान्त्रिक मानसिकताको प्रभुत्व छ । यो वर्णसंकर अर्धलोकतन्त्रको समाप्ति र पूर्णलोकतन्त्रको स्थापना समयको माग हो । हेरौं आगामी दिन, समय हाम्रो देशको राजनीतिक स्थिति कता जाने कता मोडिने हो ? (साँघु साप्ताहिक, २०८१ पुस १५)
प्रतिकृया दिनुहोस