खड्ग प्रसाद ओलीको कम्बोडियामा एक्जियाता बहुराष्ट्रिय टेलिफोन कम्पनीमा ४÷५ वर्ष पुरानो समयदेखि अर्बौंको लगानी छ भन्ने कुरा विदेशी अनलाइन इन्टरनेट संचार माध्यममा प्रकाशित भएका थिए । तर, हालै झापा बिर्तामोडमा दुर्गा प्रसाइँले रु। १ करोड ११ लाख खर्च गरी पक्का कागजी प्रमाण जुटाएँ भन्ने वाक्य बोल्नासाथ माथिको आदेशमा एक मिनेट विलम्ब नगरी उहाँको घर प्रहरीले खानतलासी गरी ती प्रमाण भनिएका सबै सामग्री खोसेर कब्जामा लियो र साइबर क्राइम भन्ने आरोप लगाउँदै प्रहरी थुनामा थुन्यो ।
तर, अदालतले जमानत रिहा गर्नासाथ १ मिनेट अबेर नगरी अदालत परिसरबाटै फेरि पक्राउ गरी थुनेको छ । यो सरासर प्रहरीद्वारा न्यायालयको अपमान, अवहेलना हो । तर, कार्यपालिकाको लाचार छायाँ रहँदै आएको हाम्रो अस्वतन्त्र न्यायालय र न्यायाधीशहरु प्रहरीको अपमान र अवहेलनाविरुद्ध नतमष्तक र मौन छन् । दुर्गा प्रसाइँले केपी शर्मा ओलीको कम्बोडिया लगानीका कागज पक्का प्रमाण भनिएका यी कागजहरु काठमाडौंका कुनै संचार माध्यम र अखबारमा आउन दिइएन ।
तर, ३ लाखजनाभन्दा बढी सब्सक्राइबर भइसकेको न्यूयोर्कमा बस्नुहुने माइक्रोसफ्ट कम्पनीमा काम गर्नुहुने झापा दमकका टंक दाहालको techtalkwithtanka मा यी कागजहरु प्रकाशित छन् र हामीहरु समक्ष पुग्नबाट केपी ओली र रमेश लेखकले रोक्न असमर्थन भएका छन् । टंक दाहाल स्पष्ट बोल्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ–यी कागजहरु सही हुन् या कीर्ते हुन म भन्दिन्, तपाइँहरु आफैले हेरेर छुट्ट्याउनुस् । यो काम मेरो नभएर तपाइँ र अदालतको हो ।
हाम्रो देशमा यी कागज सही हुन् वा कीर्ते हुन जाँच्ने न्यायपालिकासँग स्वतन्त्र साधन र स्रोत छैन । कार्यपालिकाअन्तर्गत रहेको प्रहरीले साइबर कीर्ते काम भनेपछि होइन भन्ने आँट पनि निरीह न्यायाधीश समक्ष हुँदैन । तैपनि अदालतले दुर्गा प्रसाईंलाई एकपटक धरौटीमा रही मुद्दा लड्ने अनुमति आदेश दिनु यस्तो अन्यायपूर्ण वातावरणमा न्यायाधीशको यो काम प्रशंसायोग्य मान्छु म ।
दुर्गा प्रसाईंलाई अदालतले जमानातमा रिहा ग¥यो । तर, प्रहरीले उहाँलाई अदालत परिसरबाटै तुरुन्त पक्राउ ग¥यो । निर्दलीय पञ्चायती तानाशाहीका दिनहरूमा राजनीतिक विरोधीहरूलाई सुरक्षा कानून भन्दै थुनिन्थ्यो । त्यस सुरक्षा कानूनअन्तर्गत थुनामा राख्ने अवधि नौ महिना थियो ।
तर, ९ महिनापछि थुनामुक्त गरिएको पुर्जी एक हातले दिनासाथ फेरि प्रहरीले अर्को हातले अञ्चलाधीश वा प्रजिअले पहिले नै तयार गरेर दिएको फेरि सुरक्षा कानून अन्तर्गतको थुना पुर्जी दिएर जेलको फाटकबाट जेलभित्रै फर्काइन्थ्यो ।
५५ वर्ष अघि २०२६ सालमा म भद्रगोल सेन्ट्रल जेल काठमाडौंमा रहँदा एक पटक सुन्दरीजलतिरका एक जना इँटाभट्टाका मालिकलाई सुरक्षा कानूनअन्तर्गत थुनामा राख्न भद्रगोल जेल ल्याइयो ।
उहाँ न त कांग्रेस, न त कम्युनिष्ट, न त कहिले कुनै राजनीतिक काम गर्नु भएको रहेछ । मैले सोधेँ, ‘तपाईंलाई किन अञ्चलाधीशले सुरक्षा कानून लगाएर थुन्न लगाए रु’ थुना पुर्जीमा अञ्चलाधीश विष्णुमणि आचार्यको सही रहेको थियो ।
उहाँले बताउनुभयो, ‘अञ्चलाधीशले सुरक्षा कानून अन्तर्गत पक्राउ गर्ने धेरै पुर्जीहरु फुर्सदको बेला सही गरिदिएर अञ्चलाधीश कार्यालयमा छोडि दिएका हुन्छन् । जसमा नाम खाली हुन्छ र कर्मचारीले भरेर प्रहरीलाई दिन्छन् । मलाई न त सरदार विष्णमणिले चिन्नु, न त मैले कहिल्यै पञ्चायती व्यवस्थाको विरोधमा बोल्नु । हाम्रै सुन्दरी जलतिरको एउटा मान्छेसँग व्यापारको लेनदेनको कुरा झगडा थियो ।
त्यसले पैसा दिएर सुरक्षा कानूनअन्तर्गत अञ्चलाधीशको सही भएको तर, नाम खाली रहेको ठाउँमा मेरो नाम ठेगाना राख्न लगाएर इन्स्पेक्टरलाई त्यो अञ्चलाधीश कार्र्यालयको कर्मचारीद्वारा पक्राउ गराएको हो । म त्योभन्दा डबल पैसा मेरो श्रीमतीमार्फत त्यही अञ्चलाधीशको टाढाको नातापर्ने कर्मचारीलाई दिएर अर्को साता छुट्छु’ नभन्दै उहाँ मलाई नमस्ते गर्दै हाँस्दै छुट्नुभयो ।
झापा बिर्तामोडमा दुर्गा प्रसाईंको घरमा केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले संयुक्त रुपमा कर्णालीको मार्सी चामलको भात र व्यञ्जनहरुको साथ खाएको फोटो केही वर्ष अघि भाइरल भएको थियो ।
दुर्गा प्रसाईंलाई केपी ओलीले एकपटक नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी सदस्य मनोनित गरेको घटना पनि भएकै हो । त्यसको झापा र अन्यत्रका एमाले कार्यकर्ताले मौखिक विरोधको समाचार पनि त्यसैताका प्रकाशित छन् ।
एकपटक एउटा न्यायाधीशले त्यसै मुद्दामा दुर्गा प्रसाईंलाई जमानत दिइसकेपछि पक्रेर अर्को मुद्दा लगाई थुन्ने कामले यथेष्ट देखाउँदै छ कि हाम्रा वर्तमान प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीहरु पञ्चायतकालीन आफ्नो व्यक्तिगत विरोध गर्नेलाई थुन्ने नांगो तानाशाही नाचको पुनरावृत्ति गर्दैछन् ।
अर्कोतिर यस्तै महाभ्रष्ट नेताहरुको ‘इजलासहरुमा दलहरुको छायाँ छ । स्वयं सत्तारुढ दलका नेता नै न्यायाधीशहरुको अनुहारमा दलको छायाँ देखिने हाकाहाकी बताउन थालेका छन् ।’ भनेर २०८१ पुस ४ गतेको नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित छ ।
ठूला पार्टीका नेताहरुमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लगाउने, कारवाही चलाउन खोज्ने नागरिक, राजनीतिक विरोधी दलको दमनका लागि आज शक्तिशाली महाभ्रष्ट सत्ताधारीहरुको न्यायालय र न्यायाधीशहरुलाई कति नाजायज दबाब र गुप्त धम्की छ भन्ने कुरा पोखरा, चितवन, पर्सा, काठमाडौंमा छर्लंग देखिएकै छ ।
वर्तमान क्लेप्टोक्रेटिक हाइब्रिड रिजिम ९चोरतान्त्रिक वर्णसंकर शासन प्रणाली०को अन्त्य नहुन्जेल देश र जनताको भलो असम्भव छ भन्ने पनि छर्लंग देखिएकै छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ पुस ८)
प्रतिकृया दिनुहोस