छक्क लाग्ला कयौंलाई आज नेपालको सर्वप्रथम प्रतिनिधिसभाको सभामुख प्रतिनिधिसभाको सदस्य नै नभएको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो । त्यो प्रतिनिधिसभा थियो विक्रम सम्बत २०१५ सालको । जो शतप्रतिशत प्रत्यक्ष निर्वाचित थियो ।
आजको जस्तो ४० प्रतिशत अप्रत्यक्ष र मनोनित र ६० प्रतिशत मात्र प्रत्यक्ष निर्वाचित मिस्कट प्रतिनिधिसभा र वर्णसंकर निर्वाचित प्रणाली भएको प्रतिनिधिसभा थिएन । राजा महेन्द्रले विक्रम सम्बत २०१५ सालको संविधान मस्यौदा गर्ने काम विश्व प्रसिद्ध ब्रिटिश संविधानविद् सर आइभर जेनिङ्स, नेपाली कांग्रेसका नेता सूर्यप्रसाद उपाध्याय र होराप्रसाद जोशी, राष्ट्रवादी गोरखा परिषद्का नेता रणधीर सुब्बा, नेपाल प्रजा परिषद्का चन्द्र भूषण पाण्डे इत्यादिको जिम्मा दिनु भएको थियो । त्यो संविधान र त्यो प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन पनि पूर्णरुपले वेस्टमिनिष्टर सिस्टमको नै थियो ।
तर, एउटा फरक के थियो भने सभामुख बन्दैदेखि निष्पक्ष होस् भनि प्रतिनिधिसभाको सदस्य नभएको व्यक्ति हुने व्यवस्था थियो । ब्रिटेनमा चाहिं पहिले पहिले सभामुख भएको व्यक्तिलाई अर्काे पटक चुनावमा निर्विरोध उम्मेदवार भई निर्वाचित गरिने चलन थियो । आजकल भने त्यो परम्परा बेलायतमा छैन ।
त्यसबेला २०१५ सालको आम निर्वाचनमा कृष्णप्रसाद भट्टराईले गोर्खा जिल्ला निर्वाचन लडेको तर हारेर प्रतिनिधिसभा सदस्य हुनुभएको थिएन । तर, उहाँ नेपालको प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिसभाद्वारा सभामुख बनाइनु भएको थियो । तर नेपालको पहिलो संसदीय व्यवस्था अठार महिनापछि नै राजा महेन्द्रद्वारा सेनाको बलमा प्रतिक्रान्ति गरी समाप्त पारिएको थियो । त्यसपछि ३० वर्ष फेरि निर्दलीय निरंकुश शासन चलेको हाम्रो राजनीतिक इतिहास रहेको छ ।
२०४६ फागुन ७ गतेदेखि बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनाका लागि भएको राष्ट्रव्यापी आन्दोलन सफल भयो । २०४६ चैतमा राजा वीरेन्द्रले जनतासँग सम्झौता गर्नुभयो । आफू संवैधानिक राजा हुन मञ्जुर गर्नुभयो । संसदीय प्रजातन्त्रान्त्रिक संविधान बनाउन मञ्जुर गर्नुभयो ।
२०४७ सालको संविधान निर्माण गर्ने टिममा नेपाली कांग्रेसका दमननाथ ढुंगाना, मुकुन्द रेग्मी, लक्ष्मण अर्याल, संयुक्त वाममोर्चाका तर्फबाट नेकपा (माले) का माधवकुमार नेपाल, नेकपा (माक्र्सवादी) का भरतमोहन अधिकारी, संयुक्त जनमोर्चा नेपालका निर्मल लामा हुनुहुन्थ्यो ।
फेरि नेपालमा तेस्रो पटक ब्रिटिश वेस्टमिनिस्टर प्रणाली संसदीय व्यवस्थाको संविधान २०४७ सालमा बन्यो । त्यस संविधान बमोजिम २०५ प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्र मध्येको काठमाडौं क्षेत्र नम्बर २ बाट दमननाथ ढुंगाना निर्वाचित हुनुभएको थियो र सभामुख पनि बनाइनु भएको थियो ।
सभामुख भएपछि ढुंगानाले सरकार बहुमतको संसद विरोधी दलले भन्ने सिद्धान्त अंगीकार गरी पूर्णरुपले निर्वाह गर्नुभयो । त्यस समय मनमोहन अधिकारी प्रमुख विरोधी दलको नेता मदन भण्डारी काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ बाट नेपाली कांग्रेसका सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई हराएर प्रतिनिधिसभामा हुनुहुन्थ्यो ।
सभामुख दमननाथ ढुंगानाको निष्पक्ष भूमिकाबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री र नेपाली कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला रुष्ट हुनुहुन्थ्यो । प्रतिनिधिसभामा ११५ सिटको बहुमत भएको सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसमा ३६ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुले प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसादको पक्षमा मत नदिने भएपछि उहाँले प्रतिनिधिसभा नै भंग गरेपछि २०५१ कात्तिकको मध्यावधि निर्वाचनमा दमननाथ ढुंगाना प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित हुन सक्नुभएन । नेविसंघका नेता युवा दमननाथ ढुंगानासँग मेरो परिचय २०२५÷२६ मा भद्रगोल, सेन्ट्रल जेलमा रहँदा भएको थियो । वि.सं. २०३४ को सर्वप्रथम कानून व्यवसायी सम्मेलनमा पनि म, कृष्णप्रसाद भण्डारी, दमननाथ ढुंगाना देशका विभिन्न जिल्लाबाट आउनु भएका वकिलहरुको साथ सहभागी थियौं ।
पूर्व सूचना दिई २०७८ सालमा एकदिन कृष्णप्रसाद भण्डारी गाडी लिएर मकहाँ आउनुभयो । त्यहाँबाट दमनाथ ढुंगाना कहाँ लैजानुभयो । जहाँबाट उहाँ र उहाँको छोरी अधिवक्ता निकितालाई पनि लिँदै सर्वाेच्च अदालतको फाटकमा न्यायालयमा भ्रष्टाचार गरिरहेका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेरलाई सर्वाेच्च अदालतमा प्रवेश रोक्ने धर्ना कार्यक्रममा लिएर जान थाल्नुभयो ।
२०७८ सालमा १०९ दिन कानून व्यवसायीहरुको आन्दोलन चलेपछि फागुन १ गते २०७८ सालमा ९८ जना नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा –एकीकृत समाजवादी)का प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुले चोलेन्द्र शमशेरविरुद्ध महाभियोग दर्ता गराउनुभयो । गत साता २०८१ मंसिर ३ गते सोमबार राजकीय सम्मानका साथ मेरा मित्र दमनाथ ढुंगानाको अन्त्येष्टि गरियो । हाम्रो पनि उच्च सम्मानका साथ श्रद्धाञ्जली छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ मंसिर १०)
प्रतिकृया दिनुहोस