सन् १९५३ (वि.सं. २००९ साल) ल्हासाबाट तिब्बती प्रतिनिधिमण्डल सय वर्ष पुरानो सन्धि बमोजिम हरेक वर्ष १० हजार रुपैयाँ नगद र अन्य कोसेली उपहारहरु लिएर नेपालका प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइरालालाई भेटेको सन्दर्भ केशरबहादुर केसीको पुस्तक Nepal After The Revolution of 1950 मा पाइन्छ । जसमा केशरबहादुर केसी लेख्नुहुन्छ कि–‘मैले भारतीय राजदूतले हुन नपाओस् भनि जोडबल गर्दागर्दै पनि तिब्बती प्रतिनिधिमण्डललाई प्रधानमन्त्रीसँग भेट गराएरै छाडे ।’
यसरी के देखिन्छ भने कमसेकम वि.सं. २००९ सालसम्म पनि साविक झैं नेपाललाई वार्षिक तिरो तिर्न ल्हासाबाट प्रतिनिधिमण्डल काठमाडौं आउने गर्दथ्यो ।
त्यसको केही महिनापछि सन् १९५४ मा भारत र चीनमाझ पञ्चशील सन्धि भएको छ । सन् १९५६ मा भगवान बुद्धको २५००औं जन्मजयन्तीका अवसरमा दलाई लामाले भारत आएर भाग लिएर फेरि चीन फर्केको घटना पनि भएको छ । तर, त्यसको तीन वर्षपछि सन् १९५९ (वि.सं. २०१५) मा नेपालको प्रथम संसदीय आम निर्वाचन सम्पन्न भइरहेका बखत सीआइएको अत्यन्तै गुप्त योजना बमोजिम दलाई लामा चिनियाँ सेना (पिपुल्स लिवरेशन आर्मी)को युनिफर्म लगाएर ल्हासाबाट भागेर भारत सीमापार पुगेको र भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले उनको स्वागत सत्कार गरेको घटना अर्को उदेक लाग्दो इतिहास रहेको छ ।
त्यसपछि चीन र भारतको सम्बन्ध बिग्रिँदै जान थालेको पनि स्पष्ट हुन्छ । नत्र त्यस अघिसम्म ‘हिन्दी चिनी भाइ–भाइ’ भन्ने नारा सर्वसाधारण भारतीयहरुले लगाइराखेका थिए । त्यससमय म भारतको प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुको जन्मस्थल इलाहावादमै म विद्यार्थी थिएँ । सन् १९५९ मा दलाई लामा भारत पुगे । हजारौंको संख्यामा तिब्बतबाट पलायन भएर एक लाख जति दलाईका अनुयायीहरु पनि भारत पुगेको आंकलन गरिएको थियो ।
नेपालमा डिसेम्बर १५ सन् १९६० (पुस १ गते २०१७) को नवजात शिशु संसदीय प्रजातन्त्रको हत्या हुँदा पनि म इलाहावादमै थिएँ । दलाई लामा इन्डिया पुगेको केही समय पछि नेपालमा अठार (१८) महिनाको मात्र उमेर पुगेको संसदीय सरकार र संसदीय प्रजातन्त्रको अन्त भएको इतिहास रहेको छ । के यी त्यसताका लगभग एकसाथ भएका चीन, भारत र नेपालका ठूला घटनाहरु माझ कुनै सम्बन्ध थियो वा थिएन ?
२०१७ साल पुस १ गतेको ‘कू’ सत्ता र शासन व्यवस्थाको परिवर्तन राजा महेन्द्रको चाहनाले मात्र भएको थियो वा त्यसका कारणमा त्यससमयको घनघोर विश्वव्यापी अन्तर्राष्ट्रिय शीतयुद्धको पृष्ठभूमि र भूमिका पनि थियो ? पुस १ गते २०१७ साल (सन् १९६०) को यो घटना भएको आज सन् २०२५ मा पैसठ्ठी (६५) वर्ष बितिसकेको छ । यस लामो समयमा २०१७ सालदेखि नै नेपालमा र छिमेकी देशहरुमा र विश्वमै पनि ठूला ठूला घटना र दुर्घटना भएका छन् । साथै यी ६५ वर्षहरुमा धेरै पुस्तक, लेखहरु र अखबारहरु प्रकाशित भएका छन् । २०१७ साल पुस १ गते सेनाको बलमा राजा महेन्द्रले संसदीय प्रजातन्त्रको ‘कू’ गरेको लगत्तै संसदीय प्रजातन्त्रको आमा–देश (मदर अफ पार्लियामेन्टरी डेमोक्रेसी) भनिएको इंग्ल्याण्डकी महारानी एलिजावेथको त्यसैवर्ष २०१७ फागुन १५ गतेदेखि १८ गतेसम्म नेपाल भ्रमण हुन्छ ।
महारानी एलिजावेथले त्यससमय काठमाडौंमा गरेको खुला सम्बोधनमा राजा महेन्द्रको प्रशंसालाई राजा महेन्द्रले फेरि शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएको कुराको अनुमोदन (Endorsement) भनि तत्काल त्यसैबेलादेखि चर्चा भएको थियो । अमेरिकन राजदूत हेनरी स्टेबिन्सले पुस १ गते २०१७ को काण्ड भएपछि राजा महेन्द्रसँग पुस ७ गते नै भेट गरेका थिए । त्यो कुराकानीमा राजा महेन्द्रले बीपी कोइरालालाई भ्रष्टाचार र कम्युनिज्मलाई बढाउने काम गरेकोले हटाएको बताएका थिए ।
पुस २०१७ मै केही दिनमै राजा महेन्द्रले तत्कालीन अमेरिकन राष्ट्रपनि आइशन हावरलाई पनि पत्र पठाएका थिए । त्यसको ९ महिनाजति अघि नै २०१७ साल वैशाख (अप्रिल सन् १९६०) मै एउटा अमेरिकन गुप्त मेमो(ज्ञापनपत्र)काठमाडौंबाट वाशिङ्टन पुगेको छ, जसमा नेपालमा रोयल टेकओभरको सम्भावना हुनसक्छ भनि लेखिएको थियो भन्ने कुरा अब धेरै दशक बितेपछि डिक्लासिफाइड गरिएको छ । वैशाख २०१७ सालमै अमेरिकन राष्ट्रपति आइशन हावरको राजा महेन्द्र राजकीय भ्रमणको निम्तो पाएर वैशाख १५ गते २०१७ साल वाशिङ्टन पुगेको र एक्लाएक्लै एकान्त (One to One) भेटवार्ता भएको छ । त्यो एक्लाएक्लै भेटमा के कुरा भयो । त्यो भने डिक्लासिफाइड भएको छैन ।
कहिले कसरी सुरु भयो थाहा छैन । तर, देखिएको कुरा के छ भने नेपालको मुस्ताङ जिल्लामा सीआइएले सशस्त्र खम्पा लडाका शिविर(१४ हजार आधुनिक हतियार समेत)हरु खडा गरेको इतिहास रहेको छ । सीआईए अमेरिकन राष्ट्रपतिप्रति उत्तरदायी भएको संस्था हो भन्ने पनि सर्वविदितै छ । त्यसबेला सीआईएले राष्ट्रपति आइसन हावरको अनुमति नलिई भारत र चीन माझ नेपालको मुस्ताङमा त्यस्तो लडाका शिविर खडा गर्दैन भन्ने पनि सहज ज्ञान र अनुमानको कुरा हो ।
अनि यो पनि सहज ज्ञानको कुरा कि नेपालसँग नभनी, नसोधी र स्वीकृति नलिई सीआईएलाई अमेरिकन र राष्ट्रपतिले नेपालको मुस्ताङमा त्यस्तो शिविर खडा गर्न दिने कच्चा काम कारोबार गर्ने अनुमति दिँदैनन् । (अरु साँघुको आगामी अंकमा ‘प्रतिगमन र प्रोक्सीवारका ७५ वर्ष–(५) ।) (साँघु साप्ताहिक, २०८१ चैत ४)
प्रतिकृया दिनुहोस