गत २०८१ कात्तिक १४ गतेको नयाँपत्रिकामा २०८१ मंसिर १७ गतदेखि २० गतेसम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणमा रहने समाचार पढें । त्यसै दिनको ‘द काठमाण्डू पोष्ट’ मा अनिल गिरीको संवादमा पढें कि ओलीद्वारा पोखरा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट बनाउन लिएको ऋण रु. २५ अर्ब ८८ करोड अनुदान बनाई मिनाहा गर्न चीन सरकारलाई अनुरोध गरिनेछ ।
फेरि त्यसको एक साता पछि अनिल गिरीकै त्यसै विषय अर्काे २०८१ संवाद २१ कात्तिकमा पढें कि चीनका राजदूत चेन सोङले प्रधानमन्त्री ओलीलाई औपचारिक रुपले नै निम्तो प्रदान गर्नुभएको छ । यी खबरहरु राम्रा छन् । चीन भ्रमण नेपालका लागि राम्रो फलदायक भएर निस्कोस् भन्ने शुभकामना छ । विगतमा नेपाल र चीनका शासकहरुको उच्चस्तरको भ्रमण नेपालको लागि लाभदायक र हितकारी रहेको देखिँदै आएको छ । चीन भ्रमणको निम्तोमा जाने प्रथम नेपाली प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्य हुनु्भयो ।
त्यसको प्रतिउत्तर भ्रमणमा चीनका लिजेण्डरी प्रधानमन्त्री चाउएनलाई नेपाल आउनुभयो । काठमाडौंमा उहाँको नागरिक अभिनन्दन पनि भयो, चीनद्वारा आर्थिक सहायताको प्रारम्भ टंकप्रसाद आचार्य प्रधानमन्त्री रहँदा भयो । आर्थिक सहयोग सुरु भयो । त्यसपछि नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको चीन भ्रमण हुँदा नेपाल–चीन सीमा रेखा सदाका लागि कुनै समस्या र विवाद नउठ्ने गरी दुवै देशका कर्मचारीहरुको संयुक्त टोली स्थलगत रुपमै गई निर्धारण गर्ने सीमा प्रोटोकल सन्धिमा बेइजिङमा चीनका प्रधानमन्त्री चाउएनलाईसँग हस्ताक्षर गर्नुभयो । त्यसरी सीमांकन रेखा कोर्दा पानीको आधार पनि मानियो । जसअनुसार तीन सय वर्ग किलोमिटर भूभाग नेपाललाई फाइदा भयो ।
बिपी कोइरालालाई सेनाको बलमा अपदस्थ गरी थुनेर सबै राजनीतिक दलहरु प्रतिबन्धित भएको समय राजा महेन्द्रको चीन भ्रमण भयो । तर त्यहाँ बिपी कोइरालाकै पालामा नेपाल र चीनको संयुक्त टोलीहरुले मिली कोरिएका सीमा रेखालाई मान्यता गर्दै नेपालका तर्फबाट राजा महेन्द्र र चीनका तर्फबाट राष्ट्रपति ली साउ चीले हस्ताक्षर गर्नुभयो । बिपी कोइराला प्रधानमन्त्री रहेकै समय नै नेपालका दुई माटो जोडिएका विशाल छिमेकहरु भारत र चीन माझ ठूलो सीमा विवाद चर्केको समय थियो ।
स्वभाविक रुपले जवाहरलाल नेहरुलाई यसरी नेपाल र चीनमाझ सीमा सम्झौता भएको मन परेको थिएन होला । त्यसै चीन भ्रमणको समय राजा महेन्द्रद्वारा काठमाडौं र चीन जोड्ने अरनिको राजमार्ग बनाउने सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर भयो । यस्तो चीन जोड्ने मोटर यातायातको राजमार्ग खुल्ने कुरालाई भारतले आफ्नो सुरक्षामा राजा महेन्द्रले भ्वाङ पारिदिएको भन्ने ठानी त्यो सडक बन्न नपाओस् र त्यसका लागि नेपालमा रिजिम चेन्ज (सत्ता परिवर्तन) नेपालमा संसदीय प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनाको नाममा जनरल सुवर्ण शमशेरको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसद्वारा भारतीय सीमाहरुमा क्याम्पहरु खोली नेपालमा सशस्त्र कारबाहीहरु, विस्फोट र विध्वंसहरु गर्ने आधार र आर्थिक लगानी भयो ।
त्यस समय पूर्व प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइराला अमेरिकामा नेपालको राजदूत हुनुहुन्थ्यो । अमेरिकन सेक्रेटरी अफ स्टेट डिन रस्कलाई तिमीहरु भारतलाई यस्तो काम गर्नबाट रोक्न दबाब देउ भन्दा उनले भनेछन्, ‘आई विल ज्वाइन्टली टेक अप विथ सेलविन ल्वाएड’ अर्थात म यो कुरा ब्रिटिश मन्त्री सेलविन ल्वाएडका साथ मिलेर उठाउँछु । राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरु अमेरिका भ्रमणमा गएका बखत भन्नुभएछ कि भारतबाट यस्तो गरिँदा राजा चीनतिर मिल्ने खतरा हुनसक्छ ।’ त्यसको उत्तरमा नेहरुले भन्नुभएछ, ‘होइन । यो खाली राजा माथि दबाब दिन मात्र गरिएको हो ।’ (राष्ट्रपति केनेडीको अनडिक्लासिफाइड कागजहरुमा उल्लेख कुरा) ।
भयो के भने सन् १९६३ अक्टोबर २० (वि.सं. २०१९ कात्तिक ४ गते) जुन दिन भारत र चीन माझ सीमाना युद्ध प्रारम्भ भयो । त्यसै दिन नेहरुद्वारा जनरल सुवर्ण शमशेरलाई नेपाली कांग्रेसले सँधैका लागि राजाविरुद्ध सशस्त्र विद्रोह बन्द गरेको घोषणा गर्न लगाइयो ।
राजा वीरेन्द्रले युवराजधिराज छँदैदेखि र राजा भएपछि पनि गरी दस पटक चीनको उच्चस्तरको भ्रमण गरेको रेकर्ड छ । भारत सरकारले केरुङ–रसुवा–स्याफ्रुबेसी अर्काे चीन जोड्ने सडक नबन्न पाओस् भनि कडा गुप्त दबाब दिँदै काठमाडौंमा यस्तो वातावरण खडाभयो कि चीनका प्रधानमन्त्री झु रोङ झीलाई निम्ता दिने प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला राजा वीरेन्द्र समक्ष झु रोङ झी आउनुभन्दा कयौं दिन अघि राजीनामा दिन जानुभयो । तर राजा वीरेन्द्रले राजीनामा पत्र लिनै मान्नुभएन र भन्नुभएछ, ‘याद राख्नुस् झु रोङ झी आउँदैछन् ।’ (माइन्ड इट, झु रोङ झी इज कमिङ)
झो रोङ जीको २०५८ जेठको पहिलो साता काठमाडौं आगमन भयो । केरुङ र रसुवा स्याफ्रुबेसी अर्काे नेपाल चीन व्यापार यातायातको राजमार्ग बन्ने समझौता भयो । २०५८ जेठ ३ गते झु रोङ झीको चीन प्रस्थान भयो । २०५८ जेठ १९ गते (जुन २००१) वीरेन्द्रको हत्या भयो । चीनले नेपालमा भरपर्दाे मित्र गुमायो । राजा ज्ञानेन्द्रले पनि ढाका सार्क शीर्ष सम्मेलनमा चीनलाई सार्कको पर्यवेक्षक सदस्य बनाइनुपर्छ भनि प्रस्ताव गर्नुभयो । केही समय पछि नेपालमा राजतन्त्र नै समाप्त पारियो ।
वि.सं. २०७७ जेठ ३१ गते केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहनुभएको समय नेपालको प्रतिनिधिसभाले सर्वसम्मत भई नेपालको लिपुलेक लिम्पियाधुरा भूभाग समेत भएको चुच्चे नक्सा पास ग¥यो । र, २०७७ असार ४ गते माथिल्लो सदनले पनि ५९–० मतले पास ग¥यो । त्यसैसमय देखि नै केपी ओली भारत सरकार गुप्त कालो सूचीमा परेको कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । पहिलो भ्रमण भारतबाटै प्रारम्भ होस् भनि प्रयास गर्दा पनि भारतबाट निम्तो आएन । यसपटकको चौथो पाली केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बखत सँधै असल छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनको भ्रमण हुँदैछ । यसपटकको नेपालका प्रधान मन्त्रीको चीन भ्रमणसँग झन् बढी आशा नेपाली जनताको छ । यो भ्रमण नेपाली जनताका लागि शुभ, लाभदायक बनोस् भन्ने शुभकामना छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ कात्तिक २६)
प्रतिकृया दिनुहोस