बि.सं. २०७२ मा संविधानसभाको माध्यमबाट नेपालको संविधान जारी भएपछि यताका नौ वर्षको बिचमा २ वटा आम निर्वाचन सम्पन्न भए । तेस्रो आम निर्वाचन हुन पनि अब २ वर्ष बाँकी छ । यो नौ बर्षको बिचमा संसदमा प्रतिनिधि पठाउने नेपाल मजदुर किसान पार्टी बाहेक अन्य सबैजसो दलका नेताहरु सरकारमा गए र तिनोटा ठुला दलका नेताहरु पटक पटक प्रधानमन्त्री समेत भए । तर, नौ वर्षसम्म पनि राज्यले संघीय निजामती ऐन ल्याएन । स्थायी सरकारको रुपमा हेरिने निजामती सेवाको नियमन गर्ने ऐन–निजामती सेवा ऐन–समयै ल्याउने कुरामा यस बिचमा बनेका कुनै पनि सरकारले र सरकारमा पुगेका कुनै पनि राजनीतिक दलले किन चासो दिएनन् ? यसमा के रहस्य छ ? अहिले सर्वसाधारण जनतादेखि निजामती कर्मचारी, समाजसेवी, राजनीतिकर्मी र बुद्धिजीवी समेत सबैको जिज्ञासा र चासोको विषय बनेको छ ।
नेपालका सरकारहरु र राजनीतिक दलका नेताहरुले शुरुदेखि नै सुशासन, लोकतन्त्र, अर्थनीति र परराष्ट्र नीति समेत सबैकुरालाई व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थपूर्ति गर्ने औजारको रुपमा हेर्ने, प्रयोग गर्ने र परिभाषित गर्ने प्रयत्न गर्दै आएका छन् । दलका नेताहरुले आम निर्वाचनमा कहिल्यै पनि एउटा दलको बहुमत नआउने र सँधैभरी गठबन्धन सरकार बनाउनुपर्ने खालको निर्वाचन पद्धति सम्बन्धी व्यवस्थालाई संविधानमा राखेका छन् । यसले गर्दा एउटा दलीय गठबन्धनको सरकार गठन भएपछि सरकारमा सामेल नभएका दलहरुले उचित अनुचित उपायको अवलम्बन गरेर आफ्नो दल सामेल नभएको गठबन्धन सरकार भत्काउने र आफू कुर्सीमा अर्थात् सरकारमा पुग्ने गरी नयाँ गठबन्धन सरकार बनाउने ‘म्याजिकल चेयर’को जस्तो अभ्यास गर्दै आएका छन् । २०७२ देखि अहिलेसम्म दलहरुको र खासगरी एकथरी शीर्षस्थ नेताहरुको सरकारमा पुग्ने र अडिने र अर्काथरी नेताहरुको सत्तारुढ गठबन्धन भत्काएर आफू सरकारमा पुग्ने दाउपेच बाहेक अरु कुरामा चासो नराख्ने अस्वस्थ गतिविधि निरन्तर चलिरहेको छ ।
दलहरुको यो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले गर्दा पटकपटक सत्तारुढ गठबन्धन भत्किने, नयाँ गठबन्धन बन्ने र फेरि भत्किने र फेरि बन्ने र सरकार पटक पटक फेरिने र बन्ने चक्रमा मुलुक फन्फनी घुमिरहेको छ । अर्कातिर दलहरुले निजामती सेवालाई नै आफ्नो सत्तास्वार्थ पूरा गर्ने औजारको रुपमा हेर्दै आएको समेत पाइन्छ । फलस्वरुप, स्वच्छ सेवा प्रवाह, सुशासनका लागि निजामती सेवा ऐनजस्ता सरकारको गठन र विघटनको खेलमा प्रत्यक्ष रुपले नजोडिएका नीति नियम र कानुनको तर्जुमा वा संशोधन गर्ने जस्ता राष्ट्रिय महत्वका धेरै सवालहरु सरकार र संसदको प्राथमिकता र चासोका विषय बन्न नसकेको अवस्था देखिन्छ । स्पष्ट छ यसैले गर्दा अहिलेसम्म नयाँ परिवेश सुहाउदो निजामती सेवा सम्बन्धि कानुन बन्न सकेको छैन ।
अर्कातिर दलहरुले निजामती कर्मचारीभित्र पनि आआफ्ना दलका भ्रातृसंगठन बनाएका छन् र आआफ्ना भ्रातृसंगठनको परामर्श र इच्छा अनुरुप प्रशासनिक संयन्त्रलाई संचालन गर्ने अस्वस्थ अभ्यास गर्दै आएका छन् । अहिले दलहरुका ती भ्रातृसंगठनका अगुवाहरुले आफ्ना मातृसंगठनका नेताहरुलाई निजामती सेवा ऐन कस्तो हुनुपर्छ र कस्तो हुनुहुँदैन भन्ने दवाव दिंदै आएका समेत छन् । निजामती सेवाको संचालन र नियमन विधिका विषयमा दलहरुको बिचमा समान धारणा बनाएर निजामती सेवा सम्बन्धी कानुनलाई दलहरुको सहमतिको दस्तावेजको रुपमा अघि सार्ने काम समेत दलहरुले गर्न सकेका छैनन् ।
दलहरुले आआफ्ना भ्रातृसंगठनका चाहनाहरुको उपेक्षा गर्दा निजामती सेवाभित्र अर्को दलको पकड बलियो हुने र अर्को दललाई फाइदा पुग्ने हो कि भन्ने आशंका पनि गरिरहेको अवस्था देखिन्छ । अर्कातिर निश्चित विधि र प्रक्रियाको अवलम्बन नगरीकन र कानुन नबनाइकन हचुवा ढंगले कर्मचारीहरुलाई प्रदेश र स्थानीय सरकार अन्तर्गत खटाउँदा निजामती कर्मचारीहरुमा पनि सरकारले कसैलाई काखमा च्याप्ने र कसैलाई पाखा पार्ने आशंका र असन्तुष्टि बढेको छ र न्यायपालिकाको शरण खोज्नुपर्नेसम्मको बाध्यता समेत सिर्जना भएको पाइन्छ । स्वच्छ सेवा प्रवाह, सुशासनका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकार अन्तर्गत खटिने कर्मचारीहरुलाई संघीय सरकार अन्तर्गत रहने कर्मचारीहरुलाई जति बढुवा समेतका वृत्ति विकासका अवसर प्राप्त नहुने हुन् कि भन्ने आशंकाले पनि कर्मचारीहरुमा प्रदेश र स्थानीय कार्यालयमा जानेकुरामा उदासीनता उत्पन्न भएको देखिन्छ ।
यस पृष्ठभूमिमा सरकार र राजनीतिक दलहरुले निजामती कर्मचारीहरु र प्रशासन तथा कानुनविद्हरु समेतसित परामर्श गरी सबै कर्मचारीहरुले एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा जान पाउने र वृत्तिविकासका समान अवसर पाउने ब्यवस्था सुनिश्चित गरी निजामती सेवा ऐनको तर्जुमा वा संशोधन गरेर अहिलेको अन्योलको अवस्थाको तत्काल अन्त्य गर्न जरुरी छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ माघ ७)
प्रतिकृया दिनुहोस