काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने काश्की जिल्ला न्यायाधीश नितिज राईविरुद्ध न्याय परिषद्मा परेको उजुरीका कारण न्याय क्षेत्रमा चर्चाको विषय बनेको छ ।
सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा कास्कीका जिल्ला न्यायाधीश राईले लामिछानेलाई रु. ६५ लाख धरौटीमा छाड्ने गरी २०८१ पुस १६ गते आदेश दिएका थिए । दर्ता भएको उजुरीमा अध्ययन भइरहेको परिषद स्रोतले जनाएको छ । नेपाल बारबाट परिषद सदस्यमा सिफारिस भएका दामोदर खड्काको संसदीय सुनुवाईबाट अनुमोदन भएपछि उजुरी उपर छानबिन हुने भएको छ । ‘अहिले उजुरीलाई नोटिसमा लिएर अध्ययन भइरहेको छ । नयाँ सदस्य आएपछि मात्र अनुसन्धान अघि बढाउने कुरा छ,’ परिषद स्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछि आदेश सही गलत के हो भनेर सत्यतथ्य आउला ।’
छानबिनका लागि राईले दिएको आदेश गैरकानुनी रहेको दाबीसहित कारवाहीको माग राखेर आफूलाई सामाजिक अभियन्ता बताउने सिन्धुलीका युवराज सफलले न्याय परिषद्मा उजुरी दर्ता गराएका थिए । सवुत–प्रमाण र तथ्य हुँदाहुँदै धरौटी लिएर तारेखमा छाडिएको दावी उजुरीमा लिएका छन् । संगठित अपराध र सम्पति शुद्धीकरणको मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाई मुद्दा अगाडि बढाउनुपर्नेमा न्यायाधीशले राइले आरोपित सातैजनालाई विगो दाबी भन्दा न्यून धरौटी तोकी छाड्ने निर्णय गरेको प्रश्न उजुरीमा छ ।
न्यायाधीश राईले दिएको आदेश कानुनी, न्यायिक र व्यवहारिक कुनै कोणबाट पनि न्यायसंगत नभएको दाबी उनको छ । लामिछानेका कानुन व्यवसायीबाट पाएको धम्की, सहकारी ठगीमा संलग्न भएर पनि इन्कारी बयान दिने रवि लामिछानेलगायतको झुटो बयानलाई आधार मान्दै बिगो रकमको तुलनामा न्यून रकम धरौटी राख्न लगाईएको आरोप समेत उजुरीमा लगाइएको छ ।
‘जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश नितिज कुमार राईले तथ्य, प्रमाण, कानुन, नजिर, घटना, विवरण, सहकारीपीडितको समस्यालाई भन्दा पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको डर भावी दिनमा आफूलाई आफ्नो करिअरमा पर्नसक्ने असर साथै रवि लामिछानेको पक्षमा भइरहेको अराजक भीड एवम् आन्दोलन, रवि लामिछानेका कानुन व्यवसायीबाट पाएको धम्की, सहकारी ठगीमा संलग्न भएर पनि इन्कारी बयान दिने रवि लामिछानेलगायतको झुटो बयानलाई आधार मानी बिगो रकमको तुलनामा न्यून रकम धरौटी राख्न लगाई धरौटीमा छोड्ने आदेश देखिन्छ’, उजुरीमा उल्लेख छ, ‘साथै न्यायाधीश राईले हजारौँ सहकारीपीडितको दयनीय अवस्थाभन्दा पनि रवि लामिछानेलगायत पीडकहरूको आँखामा आएको आँसुलाई मूल्यवान् ठानी प्रतिवादीहरूलाई न्याय दिने र पीडितहरूलाई अन्याय दिने काम गरेको देखिन्छ । साथै रवि लामिछानेको हकमा निजलाई निर्दोष हो पनि भनिएको छैन, पूरा दोषी हो वा हैन पनि भनिएको छैन ।’
लामिछानेले सहकारीबाट ८१४ वटा चेक काटेको बिषय र सहकारीबाट पैसा लगेको कुरा न्यायाधीश राईले स्वीकार गर्दै धरौटीमा छाड्ने दोहोरो मापदण्ड अपनाएको आरोप पनि उजुरीमा लगाइएको छ । ‘यतिका तथ्य हुँदाहुँदै, प्रमाण हुँदाहुँदै निज विपक्षीहरूलाई न्यून रकम धरौटीमा छोड्नुको कारण न्यायाधीशको अयोग्यता केटाकेटीपन, भीड एवम् अराजक जत्थाको प्रभावमा परी डराएको वा आर्थिक चलखेलको कारण यस्तो आदेश दिएको हो, यस बारेमा गम्भीर ढंगले न्यायाधीशको भूमिका र चरित्रमाथि समेत गम्भीर अनुसन्धान गर्न पर्ने देखिन्छ,’ सफललले उजुरीमा भनेका छन् ।
सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा विगतको नजिर अभ्यास पीडितको न्यायलगायतको ख्याल नगरी हचुवामा हजारौँ सहकारीपीडितलाई अन्यायमा पार्ने बदनियत राखेको दाबी समेत छ । न्यायाधीश राईले गरेको आदेशका कारण सहकारीपीडित एवम् न्यायप्रेमी नेपाली नागरिकलाई असामान्य चोट परेको भन्दै तत्काल इजलासबाट भएको सक्कल आदेश संलग्न सम्पूर्ण मिसिल, अभियोगपत्रलगायतका मुद्दासम्बन्धी सम्पूर्ण कागजातको सक्कल परिषद्मा झिकाएर हेर्न समेत माग छ । उजुरी उपर परिषदले कस्तो एक्सन लिन्छ भनेर यतिबेला न्याय क्षेत्रमा चर्चा परिचर्चाको विषय बन्न पुगेको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ माघ ७)
प्रतिकृया दिनुहोस