विशेष अधिवेशन बोलाउने हैसियत नभएका विपक्ष : प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार ढाल्ने आन्दोलन !
काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विपक्षी मोर्चालाई बलियो बनाउनेमात्र होइन, सरकारविरुद्ध सडकमै निकाल्ने मनसाय देखिन्छ । त्यसै अनुसार २०८१ माघ ४ गते शुक्रबार विपक्षी दलहरुको बैठक संसद भवनमा राखे अनि सरकार भ्रष्टाचारको सहयोगी, भ्रष्टाचारको संरक्षक बनेको दावी गरेका छन् । त्यति दावी गरेर प्रचण्डले विपक्षी मोर्चाको सरकारविरुद्ध फायर खोलेका छन् । यसले एमाले र कांग्रेस गठबन्धनको सरकार कति प्रभावित हुन्छ ? त्यो भने प्रष्ट भइसकेको छैन ।
तर, विपक्षमा रहेका दलहरु माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, रास्वपा र राप्रपालाई साथ लिएर दुईवटा मुद्दा केन्द्रित आन्दोलन गर्ने प्रचण्डले बाटो तय गरेको देखिन्छ । पहिलो, अध्यादेशविरुद्ध केन्द्रित हुने र भ्रष्टाचारको विषयलाई प्रमुखतासाथ उठाउने तयारी गरेका छन् । त्यसैले, अबको आन्दोलनमा प्रचण्डको रणनीति कति फलदायी हुन्छ ? भन्ने चासो चाहिँ अन्य विपक्षी दलहरुको भूमिकामा पनि निर्भर रहनेछ ।
विपक्षी दलहरुले शहीद दिवसको सेरोफेरो पारेर आन्दोलन सुरुवात गर्ने तयारी गरेका छन् । प्रचण्डको आन्दोलन खासमा विपक्षी दलहरुलाई साथमा लिएर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई फकाउनसँग जोडिएको छ । जुन दिनसम्म कांग्रेसले एमालेलाई साथ दिन्छ, त्यो दिनसम्म यो सरकार ढल्ने संभावना छैन । संसदको अंकगणितमा देउवा र ओली मिल्दासम्म सरकार ढल्ने संभावना रहेको छैन । प्रचण्डले देउवालाई प्रधानमन्त्री तपाईं नै बन्नुस् भनेर कन्भिन्स गर्ने प्रयास भने गरेका छन् । त्यो प्रयास फलदायी देखिएको छैन । यद्यपि सडक आन्दोलन अगाडि बढाउँदै लैजाने र सरकार ढाल्ने प्रचण्डको रणनीतिमा देउवा र ओलीले विश्वास त गरेका छैनन् तर, एकअर्कोसँग आशंका भने व्यक्त गरिरहेको विश्लेषण गरिन्छ । आफूले साथ छोड्न खोज्दा एमाले पहिला नै माओवादीसँग मिल्ला भन्ने कांग्रेसलाई डर लागेको देखिन्छ भने एमालेलाई पनि कांग्रेसले छाडेर माओवादीसँग मिल्ला भन्ने डर देखिन्छ । त्यसैले, यही डरकोबीचमा पनि गठबन्धनले निरन्तरता पाउने बताइन्छ ।
प्रचण्डसँग प्रतिनिधिसभाको एक चौथाई संख्या(६९ जना) पु¥याउन पनि समस्या परिरहेको छ । प्रचण्डले एक चौथाई सांसद पु¥याएको भए विशेष अधिवेशनका लागि प्रस्ताव पनि गरिसक्ने थिए । प्रतिनिधिसभामा एक चौथाइ(६९ जना) संख्या पु¥याएर संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन सकिने भन्दै माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष अग्नि सापकोटाले पनि सार्वजनिक रुपमा बोलेका पनि हुन् । प्रतिनिधिसभामा प्रतिपक्षमा रहेका सबै दलले पनि प्रचण्डलाई साथ दिएका छैनन् । रेशम चौधरीको पार्टी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रचण्डलाई साथ दिइरहेको छैन । अनि, राप्रपाको साथ कहिलेसम्म हुन्छ ? भन्ने प्रष्ट पनि छैन । राप्रपा विशेष त माओवादीसँगको सहकार्य रुचाउने पार्टी होइन, तत्कालका लागि सरकारविरुद्धको आवाजमा सहमति जनाउन सक्छ । तर, राप्रपाको विशेष भूमिका भने हुनेछैन । त्यसैले, प्रचण्डको आन्दोलन जति चर्किदै जान्छ, त्यति नै साथहरु छोडिन सक्छ र निष्कर्षमा पुग्न गाह्रो हुन्छ ।
तर, अहिले आन्तरिकभन्दा पनि बाह्य शक्तिहरुको चासो धेरै देखिन थालेको छ । सरकारको पक्ष र विपक्षमा बाह्य शक्तिहरुका हावी हुन थालेपछि प्रचण्डको आन्दोलनलाई पनि चासोका साथ हेरिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणलाई गलत व्याख्या गरेर प्रचण्डले चाईना कार्ड खेल्न खोजेको भन्दै आरोपित गरेका थिए । त्यो पनि भारतीय मिडियालाई अन्तर्वार्ता दिएका कारण प्रचण्डले अहिलेको आन्दोलनको तयारी भारतीय लाइनमा गराईरहेको अर्थमा पनि काठमाडौंमा विश्लेषण भइरहेको छ । त्यसको अर्थ, यो आन्दोलन अमेरिकी र चिनियाँ(इण्डो पश्चिमा) लाइनविरुद्ध रहेको पनि विश्लेषण भइरहेको छ ।
अहिलेको गठबन्धन सरकार बनाउन अमेरिकी प्रयास थियो भन्ने भारतीय बुझाइ देखिन्छ । त्यसबाहेक केपी ओलीलाई अर्को समूहले चीन परस्तको आरोप लगाई रहेका छन् । बीआरआई कार्यान्वयनमा सम्झौता गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीमाथि त्यस्तो थप आरोप लागेको छ । अनि, कांग्रेसभित्रै पनि विवाद देखिन्छ । त्यही विवादको वीचमा खेल्न सकिन्छ कि ? भन्ने प्रचण्डको लाइन देखिन्छ । कतिपयले भारतीय संस्थापनसँग सम्बन्ध रहेका कांग्रेस नेताहरुले बीआरआई र सरकारको विरोध गरेको अर्थमा पनि विश्लेषण भइरहेको छ । हुन पनि, भारतीय व्यापारी गौतम अडानीलाई नेपालका विमानस्थल दिनुपर्छ भन्ने लाइनमा उभिनेहरु नै अहिले बीआरआई परियोजना कार्यान्वयन गर्न नहुने तर्क गरिरहेका छन् ।
त्यसैले कांग्रेसभित्र सिर्जित अन्तर्विरोधलाई अगाडि बढाउन सकिए सरकार ढाल्न सकिने प्रचण्डको बुझाइ रहेको छ । त्यसो त, एमालेभित्र पनि अहिले ओली सरकारको पक्षमा सकारात्मक माहोल भने देखा परेको छैन । सरकारले काम गर्न नसकेको गुनासो एमालेभित्र भइरहेको छ । त्यसले गर्दा पनि यी दुवै दलका असन्तुष्टिलाई सरकार ढाल्न उपयोग गर्न सकिने प्रचण्डको रणनीति हुनसक्ने पनि बताइन्छ । यद्यपि, देउवा र ओली एक ठाउँमा उभिँदासम्म सरकारको अंकगणित भने बलियो नै रहनेछ ।
विगतमा विपक्षी मोर्चा बनाउने अनि वीचमै छोडेर हिड्ने प्रचण्डको बानीका कारणले विपक्षी मोर्चाका नेताहरु नै विश्वस्त भने भइसकेका छैनन् । स्वार्थ पूरा हुने भएपछि एक बर्षअघि माधव नेपाललाई छोडेर हिंडेका थिए । अनि उपेन्द्र यादवको पार्टी विभाजित गराई दिएका थिए । त्यसले गर्दा विपक्षीहरु नै एकजुट हुनका लागि पूर्णविश्वस्त भने भइसकेका छैनन् । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ माघ ७)
काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विपक्षी मोर्चालाई बलियो बनाउनेमात्र होइन, सरकारविरुद्ध सडकमै निकाल्ने मनसाय देखिन्छ । त्यसै अनुसार २०८१ माघ ४ गते शुक्रबार विपक्षी दलहरुको बैठक संसद भवनमा राखे अनि सरकार भ्रष्टाचारको सहयोगी, भ्रष्टाचारको संरक्षक बनेको दावी गरेका छन् । त्यति दावी गरेर प्रचण्डले विपक्षी मोर्चाको सरकारविरुद्ध फायर खोलेका छन् । यसले एमाले र कांग्रेस गठबन्धनको सरकार कति प्रभावित हुन्छ ? त्यो भने प्रष्ट भइसकेको छैन ।
तर, विपक्षमा रहेका दलहरु माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, रास्वपा र राप्रपालाई साथ लिएर दुईवटा मुद्दा केन्द्रित आन्दोलन गर्ने प्रचण्डले बाटो तय गरेको देखिन्छ । पहिलो, अध्यादेशविरुद्ध केन्द्रित हुने र भ्रष्टाचारको विषयलाई प्रमुखतासाथ उठाउने तयारी गरेका छन् । त्यसैले, अबको आन्दोलनमा प्रचण्डको रणनीति कति फलदायी हुन्छ ? भन्ने चासो चाहिँ अन्य विपक्षी दलहरुको भूमिकामा पनि निर्भर रहनेछ ।
विपक्षी दलहरुले शहीद दिवसको सेरोफेरो पारेर आन्दोलन सुरुवात गर्ने तयारी गरेका छन् । प्रचण्डको आन्दोलन खासमा विपक्षी दलहरुलाई साथमा लिएर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई फकाउनसँग जोडिएको छ । जुन दिनसम्म कांग्रेसले एमालेलाई साथ दिन्छ, त्यो दिनसम्म यो सरकार ढल्ने संभावना छैन । संसदको अंकगणितमा देउवा र ओली मिल्दासम्म सरकार ढल्ने संभावना रहेको छैन । प्रचण्डले देउवालाई प्रधानमन्त्री तपाईं नै बन्नुस् भनेर कन्भिन्स गर्ने प्रयास भने गरेका छन् । त्यो प्रयास फलदायी देखिएको छैन । यद्यपि सडक आन्दोलन अगाडि बढाउँदै लैजाने र सरकार ढाल्ने प्रचण्डको रणनीतिमा देउवा र ओलीले विश्वास त गरेका छैनन् तर, एकअर्कोसँग आशंका भने व्यक्त गरिरहेको विश्लेषण गरिन्छ । आफूले साथ छोड्न खोज्दा एमाले पहिला नै माओवादीसँग मिल्ला भन्ने कांग्रेसलाई डर लागेको देखिन्छ भने एमालेलाई पनि कांग्रेसले छाडेर माओवादीसँग मिल्ला भन्ने डर देखिन्छ । त्यसैले, यही डरकोबीचमा पनि गठबन्धनले निरन्तरता पाउने बताइन्छ ।
प्रचण्डसँग प्रतिनिधिसभाको एक चौथाई संख्या(६९ जना) पु¥याउन पनि समस्या परिरहेको छ । प्रचण्डले एक चौथाई सांसद पु¥याएको भए विशेष अधिवेशनका लागि प्रस्ताव पनि गरिसक्ने थिए । प्रतिनिधिसभामा एक चौथाइ(६९ जना) संख्या पु¥याएर संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन सकिने भन्दै माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष अग्नि सापकोटाले पनि सार्वजनिक रुपमा बोलेका पनि हुन् । प्रतिनिधिसभामा प्रतिपक्षमा रहेका सबै दलले पनि प्रचण्डलाई साथ दिएका छैनन् । रेशम चौधरीको पार्टी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रचण्डलाई साथ दिइरहेको छैन । अनि, राप्रपाको साथ कहिलेसम्म हुन्छ ? भन्ने प्रष्ट पनि छैन । राप्रपा विशेष त माओवादीसँगको सहकार्य रुचाउने पार्टी होइन, तत्कालका लागि सरकारविरुद्धको आवाजमा सहमति जनाउन सक्छ । तर, राप्रपाको विशेष भूमिका भने हुनेछैन । त्यसैले, प्रचण्डको आन्दोलन जति चर्किदै जान्छ, त्यति नै साथहरु छोडिन सक्छ र निष्कर्षमा पुग्न गाह्रो हुन्छ ।
तर, अहिले आन्तरिकभन्दा पनि बाह्य शक्तिहरुको चासो धेरै देखिन थालेको छ । सरकारको पक्ष र विपक्षमा बाह्य शक्तिहरुका हावी हुन थालेपछि प्रचण्डको आन्दोलनलाई पनि चासोका साथ हेरिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणलाई गलत व्याख्या गरेर प्रचण्डले चाईना कार्ड खेल्न खोजेको भन्दै आरोपित गरेका थिए । त्यो पनि भारतीय मिडियालाई अन्तर्वार्ता दिएका कारण प्रचण्डले अहिलेको आन्दोलनको तयारी भारतीय लाइनमा गराईरहेको अर्थमा पनि काठमाडौंमा विश्लेषण भइरहेको छ । त्यसको अर्थ, यो आन्दोलन अमेरिकी र चिनियाँ(इण्डो पश्चिमा) लाइनविरुद्ध रहेको पनि विश्लेषण भइरहेको छ ।
अहिलेको गठबन्धन सरकार बनाउन अमेरिकी प्रयास थियो भन्ने भारतीय बुझाइ देखिन्छ । त्यसबाहेक केपी ओलीलाई अर्को समूहले चीन परस्तको आरोप लगाई रहेका छन् । बीआरआई कार्यान्वयनमा सम्झौता गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीमाथि त्यस्तो थप आरोप लागेको छ । अनि, कांग्रेसभित्रै पनि विवाद देखिन्छ । त्यही विवादको वीचमा खेल्न सकिन्छ कि ? भन्ने प्रचण्डको लाइन देखिन्छ । कतिपयले भारतीय संस्थापनसँग सम्बन्ध रहेका कांग्रेस नेताहरुले बीआरआई र सरकारको विरोध गरेको अर्थमा पनि विश्लेषण भइरहेको छ । हुन पनि, भारतीय व्यापारी गौतम अडानीलाई नेपालका विमानस्थल दिनुपर्छ भन्ने लाइनमा उभिनेहरु नै अहिले बीआरआई परियोजना कार्यान्वयन गर्न नहुने तर्क गरिरहेका छन् ।
त्यसैले कांग्रेसभित्र सिर्जित अन्तर्विरोधलाई अगाडि बढाउन सकिए सरकार ढाल्न सकिने प्रचण्डको बुझाइ रहेको छ । त्यसो त, एमालेभित्र पनि अहिले ओली सरकारको पक्षमा सकारात्मक माहोल भने देखा परेको छैन । सरकारले काम गर्न नसकेको गुनासो एमालेभित्र भइरहेको छ । त्यसले गर्दा पनि यी दुवै दलका असन्तुष्टिलाई सरकार ढाल्न उपयोग गर्न सकिने प्रचण्डको रणनीति हुनसक्ने पनि बताइन्छ । यद्यपि, देउवा र ओली एक ठाउँमा उभिँदासम्म सरकारको अंकगणित भने बलियो नै रहनेछ ।
विगतमा विपक्षी मोर्चा बनाउने अनि वीचमै छोडेर हिड्ने प्रचण्डको बानीका कारणले विपक्षी मोर्चाका नेताहरु नै विश्वस्त भने भइसकेका छैनन् । स्वार्थ पूरा हुने भएपछि एक बर्षअघि माधव नेपाललाई छोडेर हिंडेका थिए । अनि उपेन्द्र यादवको पार्टी विभाजित गराई दिएका थिए । त्यसले गर्दा विपक्षीहरु नै एकजुट हुनका लागि पूर्णविश्वस्त भने भइसकेका छैनन् । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ माघ ७)
प्रतिकृया दिनुहोस