काठमाडौं । संसदका दुई ठूला दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस मिलेर ०८१ असार ३१ वर्तमान सरकार गठन गरेका थिए । सोही बखत नै संसदको बिपक्षी बेञ्चमा पुगेका नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूले धेरै दिन टिक्दैन भनेर अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनीहरुको दावी विपरीत वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार उनीहरुकै सहमति अनुसार नै २०८४ सम्मै जाने संकेत बलियो भइरहेको छ ।
यतिखेर उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका लागि विगतको माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारका पालामा नियुक्ति गरिएका केही पदहरु भने सरकारका लागि घाँडो बन्दै गएको गुनासो बाहिर आएका छन् ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ यतिखेर उर्जा मन्त्री दीपक खड्काका चुनौती मात्र होइन, टाउको दुखाई बनिरहेका छन । घिसिङ मन्त्री खड्काले न भनेको मान्छन, न त प्राधिकरणमा सुधारका काम नै गर्छन् । उर्जा मन्त्रालयले गठन गरेको ‘टाइम अफ डे’ मिटरको अध्ययन समितिलाई कार्यकारी निर्देशक घिसिङले अवैध भन्दै तथ्यांक दिन अस्वीकार गरेको स्रोतले दावी गरेको छ समितिका सदस्यको सेवा–सुविधा रोकिएको र घिसिङको निर्देशन नमानेको आरोप मन्त्री खड्काले लगाएको बताइन्छ ।
घिसि¨ले मुलुकभर विद्युतीकरण गरी ९९ प्रतिशत क्षेत्रमा पु¥याएको, विद्युत चुहावट २५ प्रतिशतबाट १५ प्रतिशतमा झारेको दावी उनले गर्दै आएका छन् । पुराना विद्युत उत्पादन केन्द्रम मर्मत गरी पुर्ण क्षमतामा उत्पादन, पुराना ट्रान्सर्फमर, पोल र तार नयाँ परिवर्तन गरी आमूल सुधारका काम गरेको दाबी उनले गर्दै आएका छन् ।
उता, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पनि दूरसंचार प्राधिकरणका अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीको कार्यशैलीका कारण समस्यामा झल्दै आएका छन् । २१ सय मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीको दस्तुर विवादले एनसेल जस्ता दुरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको विदेशी मुद्रा सटही रोकिएको छ । सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल टेलिकमले भने सो सुविधा प्राप्त गर्दैै आएको छ । जसले गर्दा गएको असोजको दोश्रो सातामा आएको बाढी र पहिरोले भत्काएका संरचना पुनर्निर्माणमा समस्या थपिएको छैन कि इन्टरनेट सेवा ठप्प हुनसक्ने स्थिति पैदा भएको छ ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक र सरकारबीचको बेरुजु विवादका कारण १८ महिनादेखि अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ आयातबापतको भुक्तानी रोकिएको बताइन्छ । मन्त्री गुरुङले अध्यक्ष भण्डारीलाई बाधा फुकाउन पटक पटक निर्देशन दिएपनि कानुनी अड्चन समाधानमा कुनै पहल नगरेको आरोप उनी माथि लागेको छ । मन्त्री गुरुङले अध्यक्ष भण्डारीलाई हटाउन चाहेपनि प्रक्रिया पूरा नगरी हटाउँदा उनी सर्वाेच्च अदालत जानसक्ने आशंका गर्न सकिन्छ ।
०८१ मंसिरमा सम्पन्न आम निर्वाचनपछि प्रचण्ड तेश्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा सूचना तथा संचारमन्त्री रहेकी रेखा शर्माले आफ्नो आइटी विज्ञ भण्डारीलाई दूरसंचार प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त गरेकी हुन् । भण्डारी प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न योग्य व्यक्ति थिएनन् भन्ने चर्चा त्यसबखत नचलेको पनि होइन ।
दुवै प्राधिकरणको नेतृत्वमा रहेका उनीहरुले यतिखेर उर्जा र संचार क्षेत्रमा समाधानका ठोस कदम चाल्न नसक्दा त्यसको मारमा आम उपभोक्ताले समस्या खेप्नु परेको जनगुनासो बढेको छ । मन्त्रीहरूका लागि पनि दुवैजना टाउको दुखाईको विषय भएका छन । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ्ग उर्जा मन्त्रीको लागि मात्रै नभई ओली नेतृत्वको सिङ्गो सरकारको लागि टाउको दुखाई भइरहेको बताइएको छ । विद्युत प्राधिकरणमा आगामी २०८१ माघ १२ गते तीन जना उपकार्यकारी निर्देशकहरू अनिवार्य अवकास जाने तयारीमा रहेका छन् ।
अर्थ निर्देशनालयका १२ औं तहका उपकार्यकारी निर्देशक लोकहरि लुइटेल, वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका प्राविधिक उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले अवकाश पाउने भएका हुन । इन्जिनियरिङ सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक रामजी भण्डारी र सातौ तहका प्रशासकीय अधिकृत राजकुमार कडरिया पनि अवकासको सूचीमा दर्ज भइसके छन । देविघाट जलविद्युत केन्द्रका ९औं तहका उप–प्रवन्धक सुनिल कुमार चतुर्वेदीले गएको २०८१ पुस ११, तामाकोसी जलविद्युत कम्पनीमा कार्यरत जनक महत क्षेत्री, वीरगन्ज वितरण केन्द्रका इन्जिनियर सिताराम साह, इटहरी वितरण केन्द्रका मनोज ठाकुरले हिजो २०८१ पुस २१ गते अवकास पाएका छन् ।
प्राधिकरणमा पुस महिनादेखि आगामी २०८१ चैत्र मसान्तसम्म कार्यालय सहायक र सवारी चालकदेखि उपकार्यकारी निर्देशकसम्म गरी कुल ४५ जना कर्मचारी अनिवार्य अवकासमा जानेछन् । यी रिक्त दरवन्दीमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङ र उर्जा मन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकार प्रवल अधिकारीले आफू निकटलाई बढुवा गर्न तीव्ररुपमा चलखेल गर्दै आएको प्राधिकरण स्रोतले दावी गरेको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ पुस २२)
2025-01-10-08-01-50.jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस