सेनाको जग अनुशासन हो भने त्यसको पालन गराउने जिम्मा अधिकृतहरुको हो । तर अहिलेको अवस्थामा कुनै अधिकृतले सिपाहीको कुनै गल्ती देखे पनि गाली गर्दैनन्, सजाय दिंदैनन् । अधिकृतहरूमा चरम असन्तुष्टि रहेको महसुस हुन्छ । राज्यले लाखौ खर्च गरेर तालिम दिएर योग्य बनाएका सेनाका अधिकृतहरु अहिले महिनामा १०–१२ जनासम्मले राजीनामा दिएर हिंडिरहेका छन् । मैले छलफल गरेका मेजरभन्दा माथिका अधिकृतमध्ये कोही पनि सन्तुष्ट छैनन् ।
सेनामा फास्ट ट्रयाकको विवाद
फास्ट ट्रयाक जसरी ल्याइयो, त्यो नै गलत थियो । अहिले ३३ बेसिकका कोही जर्नेल भइसकेको चार वर्ष भयो भने कोही प्र.से. (प्रमुख सेनानी) नै छन्, दुवै स्टाफ कलेज गरेका नै हुन् । अहिलेका सैनिक सचिव र सैनिक सहायक जर्सा’बहरू आफ्नो बेसिकका पहिलो–दोश्रो, स्टाफ कलेजमा उत्कृष्ट भएकाहरू हुन्, तर यही फास्ट ट्रयाकका कारण ५ बेसिकका जुनियरले जितेका छन् । ती पनि तालिममा अब्बल थिए, तर नेकिवदीमा (ल्भ्त्तद्यम्) कम नम्बर पाएर पछि परेका हुन् ।
दुई हाकिमले मातहतलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुन्छ–कसैले ७० नम्बर पाउने अधिकृतहरुलाई “उच्च योग्य” भन्छन्, कसैले ८५ पाएकोलाई पनि “कति दिने ?” भन्छन् । यस्तो अवैज्ञानिक मूल्याङ्कनलाई समान तराजुमा कसरी जोख्ने ?
प्र.से.को भीड र पदोन्नतिको अन्याय
स्टाफ कलेज गरेका प्र.से.हरू २७० जना एउटै वर्षमा घर जानुपर्ने अवस्था आएको छ । दुई–दुई पटक फास्ट ट्रयाकमा परेर प्रमोशन पाएका कतिपय टर्म लागेर घर जानुपर्ने बाध्यता छ । आफूभन्दा पाँच बेसिक जुनियरले जितेका अधिकृतहरू “म को भन्दा के मा कम थिएँ ?” भनेर दुःख व्यक्त गर्छन् ।
स्टाफ कलेज पास हुनेहरू प्रायः तालिम केन्द्र वा सपोर्टिङ आम्र्सका अधिकृत हुने देखिन्छन्, जसलाई इन्फेन्ट्रीको वास्तविकता थाहा हुँदैन । आर्टिलरी, सिग्नल, इन्जिनियरले इन्फेन्ट्रीका अधिकृतलाई सरुवा गराएर पठाउँछन्, अनि पास गर्न सजिलो हुन्छ । भनसुन, पावर र चलखेलमा पास भएका उदाहरणहरूमा स्टाफ कलेजले नै गोप्य प्रतिवेदन पठाएको देखिन्छ, कतिपयमा २०–३० जनासम्मको नाम हुन्छ ।
काम गर्ने क्षमता हेर्दा उत्कृष्ट चार–पाँच जनाबाहेक धेरैले एउटा सही जाहेरी पनि तयार गर्न सक्दैनन् । गणमा कति फालोअर्स वा सिपाही छन् भन्ने पनि थाहा नहुने अवस्था छ । स्टाफ कलेज गरेपछि धेरैलाई देशमै बस्न पर्दैन–बस्न परे कमाण्डरको पदमा मात्र, अन्यथा विदेशमै समय बिताउँछन् ।
स्टाफ कलेज फेलको पीडा
स्टाफ कलेज फेल भएकालाई अछूत झैं बनाइन्छ । फेल भएकामध्ये मेजरले पेशागतदेखि सामूहिक तालिमसम्म भाग लिनुपर्छ, तर पास हुनेले कहिल्यै १८ किलो भारी बोक्दैनन्, निरीक्षण गर्न मात्र आउँछन् ।
४६ बेसिकका महिला अधिकृतहरू दोहोरो अब्जरभर गरेर फर्किए, ५४ बेसिकका महिला अधिकृत जान लागेका छन्, ४३ बेसिकका पुरुष अधिकृतको बल्ल पालो आएको छ । घर पायक पोस्टिङ नभएर परिवारको विखण्डन भएको छ, तर २४ घण्टा विदा पाउनु सहुलियत ठान्नुपर्ने अवस्था छ ।
४२ बेसिकका मेजरको १७ वर्ष सेवा पूरा गरिसकेको अवस्था छ, तर ५० बेसिकका अधिकृत स्टाफ कलेज पास गरेर प्रमुख सेनानी (कर्नेल)को लाइनमा छन् । कतिपय ५० बेसिकका त पास आउट पनि भएका थिएनन्, जब ४२ बेसिकका जोडी महासेनानीमा बढुवा भइसकेका थिए ।
फास्ट ट्रयाकको असर पल्टनमा
फास्ट ट्रयाकले अधिकृतको पल्टनप्रति माया घटाएको छ । पल्टनको जिम्मेवारी लिएर रीतिथिति बुझ्न समय दिने अधिकृतले तालिमको तयारीका लागि समय पनि पाउँदैनन्, त्यसैले तालिममा राम्रो नतिजा ल्याउन सक्दैनन् र अन्ततः स्टाफ कलेज फेल हुन्छन् ।
जब एउटा लप्टनले आफ्नो गणमा स्टाफ कलेज फेल मेजरलाई सिपाहीले पनि हेला गरेको देख्छ, त्यो मेजर जानाजान संस्थाभित्र अपहेलित हुन नपरोस् भनेर कोठामै थुनिएर बस्छ र पढाइमा मात्र केन्द्रित हुन्छ ।
यसको समाधान के त ?
हालको अधिकृत पदोन्नति प्रणाली र तालिम पद्धतिमा व्यापक पुनरावलोकन अति आवश्यक छ । तालिमको उद्देश्य नजानेकालाई सिकाउने हो, तर अहिले उल्टै– पहिले किताब पढाउने, तालिम सुरु हुनासाथ प्रवेश परीक्षा लिने–प्रवृत्ति चलेको छ ।
तालिमले अधिकृतलाई पल्टनमा प्रभावकारी कमाण्ड गर्न सक्षम बनाउनुपर्छ । खरिपाटीको तालिम सकेर फर्किंदा सेकन्ड–इन–कमाण्ड (से.मु.) बन्ने क्षमतायुक्त बनाउनु पर्छ, तर अहिले गण तहको ज्ञान मात्र दिइन्छ । गुल्मपति वा स्टाफ तालिम गरेर अनाश्रित गुल्म कमाण्ड गर्न दिइँदैन, स्टाफ कलेज गर्नै पर्छ भन्ने अनावश्यक नीति रहेको छ ।
पदोन्नतिमा फास्ट ट्रयाक हटाउनैपर्छ । यदि राख्नै परे, भर्ना भएको एउटै बेसिकभित्र मात्र लागू गर्नुपर्छ, अन्यथा यसले नेपाली सेनामा असमानता र असन्तुष्टि मात्र बढाउँछ र संस्थाको हितमा धक्का पुग्न जान्छ ।
प्रस्तुतकर्ताः एस के थापा र साथी, सेवानिवृत्त सिपाहीहरू, नेपाली सेना (साँघु साप्ताहिक, २०८२ साउन २६)
प्रतिकृया दिनुहोस