काठमाडौँ । सरकारले ०८१ पुष २६ शुक्रवार एकैपटक नौ जना सचिवहरुको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको छ । दुईजना प्र्रमुख सचिवको अन्तर प्रदेश सरुवा र दुईजना वरिष्ठ सहसचिवहरुलाई कायममुकाय सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ । सहसचिव बाबुराम अधिकारी र मदन भुजेललाई कामु सचिवको जिम्मेवारीसहित प्रदेशको प्रमुख सचिवमा खटाएको छ । अधिकारीलाई लुम्विनी र भुजेललाई मधेश प्रददेशको प्रमुख सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
तर, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसहितका सचिवहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गर्दा सरकारले बिवेक नपु¥याएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको कर्मचारी स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सचिवहरूको जिम्मेवारी फेरबदल गर्ने निर्णय सार्वजनिक भएसँगै केही सचिवहरुले सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर असन्तुष्टि जनाएको बताइएको छ । संसदका दुई प्रमुख दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले सम्मिलित सरकारले दल निकटका केही सचिवहरुलाई छानीछानी सार्वजनिक खरिद तथा अनुगमन कार्यालय, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय र उपराष्ट्रपतिको कार्यालय जस्ता कम आकर्षक निकायमा सरुवा गरेको गुनासो रहेको छ ।
सरुवाको विषयलाई लिएर केहीले भने सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका मात्र छैननकि, एक महिनापछि अवकाश हुने तयारीमा रहेका सचिवहरुलार्ई पनि सरुवा गरेर अविवेकी निर्णय गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको बताइन्छ ।
नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलको जोडबलमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनको सचिवमा सरुवा भएर जिम्मेवारी संहाल्दै आएका सचिव भरतमणि सुवेदीको मन्त्री राजकुमार गुप्तासँगको सम्वन्धमा दरार आएपछि उनलाई निर्वाचन आयोगमा सरुवा गरिएको छ । यसअघि सचिव सुवेदीलाई जिल्ला निवासी भएकै कारण तत्कालीन संचार तथा सूचना प्रबिधि मन्त्री रेखा शर्माले काखी च्यापेर संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारीमा सरुवा गर्न सफल भएको चर्चा बाहिर आएको थियो ।
तर, तत्कालीन मन्त्री सुदन किराँतीसँग सचिव सुवेदीको काम गर्नेशैलीसँग ट्यूनिङ नमिलेको कारण सार्वजनिक खरिद तथा अनुगमन कार्यालयमा खेदिए गरेको चर्चा पनि नचलेको होइन । तर, ०८१ असार ३१ गते वर्तमान सरकार गठन भएलगत्तै एमाले महासचिव पोखरेलको जोडवलमा उनी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा भित्रिन सफल भएको बताइन्छ । यसपटक पोखेरेलको साथ र सहयोग रहँदा रहँदै पनि मन्त्री गुप्तासँग मिलेर काम गर्न नसकेको कारण उनलाई आयोगमा खेदिएको जानकार स्रोतले दावी गरेको छ । आयोगमा कार्यरत सचिव रवीलाल पन्थलाई भने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ ।
उनी गुल्मी निवासी हुन् । त्यसैले एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली र उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री बिष्णुप्रसाद पौडेलको जोडबलमा सचिव पन्थ उक्त मन्त्रालयमा सरुवा हुन सफल भएको स्रोतले दावी गरेको छ । पछिल्लो समय मन्त्री राजकुमार गुप्ता र सचिव सुबेदीबिच चरम असन्तुष्टि उत्पन्न भई भेटघाट तथा बोलचालसमेत बन्द भएको थियो । यही कारण उनको सरुवा अनिवार्य जस्तै बनेको अवस्था थियो । शक्ति भिडाउन र चलखेल गर्न माहिर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा कार्यरत सचिव डा.कृष्णहरि पुष्कर भने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा सरुवा हुन सफल भएका छन् । उनले यसअघि अर्थ मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी संहालिसकेका हुन् ।
पटक पटक उनी पुन अर्थ सचिव हुने कसरतमा लागेपनि सफलता भने हात पार्न सकेका थिएनन् । बल्ल लामो कसरतपछि मात्र उनले उक्त मन्त्रालयमा सरुवा हुन सफल भएको स्रोतले बताएको छ । श्रम मन्त्रालयमा कार्यरत सचिव मुकुन्द निरौलाको सरुवा भने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय गरिएको छ । उनी नेपाली काँग्रेस निकट सचिव मानिन्छन् ।
तरपनि, नेपाली काँग्रेस सरकारमा रहेकै बखत पनि उनी कामकाजी, आकर्षक मन्त्रालयको सचिव हुने अवसरबाट बञ्चित हुँदै आएको चर्चा चल्ने गरेको छ । सचिव बढुवा भएपछि झण्डै डेढवर्ष बागमती प्रदेशको प्रमुख सचिव, ६ महिना जति संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हुँदै गएको ६ महिना अघि साउनमा उनी श्रम मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारीमा सरुवा भएका थिए । सचिवहरुको लागि कम आकर्षक मानिने सार्वजनिक खरिद कार्यालयमा सचिव निरौलालाई नेपाली कांग्रेसले नै ६÷६ महिनामा सरुवा गरेर उनको अपमान गरेको चर्चा सिंहदरवार परिसरमा चल्ने गरेको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा कार्यरत सचिव डा. गणेशप्रसाद पाण्डेलाई महालेखा नियन्त्रकको जिम्मेवारीमा खटाइएको छ । उनलाई पनि मन्त्री बद्री पाण्डेले मन्त्रालयको जिम्मेवारी संहाल्नासाथ रोजेर नै सो मन्त्रालयमा भित्र्याएको चर्चा नचलेको होइन । तर, ६ महिनामा नै उनलाई मन्त्रालयबाट नियन्त्रकको कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ । उनी ०८१ जेठमा सेवा निवृत्त हुने सूचीमा रहेका छन् । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका नियन्त्रक विनोदप्रकाश सिंहलाई भने पर्यटन मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । उनी पनि ५८ वर्षे उमेर हदका कारण आगामी ०८२ बैशाख ११ गते सेवा निवृत्त हुने सूचीमा रहेका छन् ।
उपराष्ट्रपति कार्यालयमा कार्यरत सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । उक्त मन्त्रालयमा कार्यरत वरिष्ठ सचिव दिनेश भट्टराईलाई भने पुन उपराष्ट्रपति कार्यालयमा खेदिएको छ । यसअघि पनि सचिव भट्टराईले उपराष्ट्रपति कार्यालयमा बसेर दिन कटाउने र जागिर खाने काम गरिसकेका हुन् । एमाले निकट हुँदाहुँदै पनि उनी यसअघि मुख्यसचिवको रेशबाट आउट गरिएका थिए । निजामती सेवा ऐन २०४९ र नियामावली २०६४ बिपरीत एक महिनापछि आगामी २०८१ फागुनमा सेवा निवृत्त हुने वरिष्ठ सचिव भट्टराईलाई सरुवा गरेर सरकारले अपमान मात्र होइन, हूर्मत लिने काम गरेको चर्चा निजामती प्रशासन सेवामा चलेको छ ।
विद्यमान निजामती ऐन र नियमावलीमा सेवा अवधि एक वर्ष बाँकी रहेका कुनैपनि कर्मचारीलाई उसको सहमतिबेगर अर्को निकायमा सरुवा गर्न नपाईने कानूनी व्यस्था रहेको छ । तर, सरकारले यो व्यस्थाको खिल्ली उडाउँदै सचिवको पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गरेर एक महिनापछि घर जाने तयारीमा रहेका वरिष्ठ सचिव भट्टराईलाई सरुवा गर्नुले नयाँ किस्साको रुपमा हेरिएको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा कार्यरत सचिव सुमनराज अर्याललाई भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ माघ ७)
प्रतिकृया दिनुहोस