काठमाडौं । नेपाल वायु सेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) का लागि चिनियाँ जहाजहरू एक दशकसम्म आर्थिक भार बनेका छन् । २०६९ सालमा, तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको मन्त्रिपरिषद्ले आन्तरिक उडानका लागि ६ वटा जहाज खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । चीनसँग गरिएको सम्झौताअनुसार, एक एमए–६० र एक वाई–१२ जहाज अनुदानमा प्राप्त भए भने ४ वटा जहाज सफ्ट लोनमा खरिद गरिएका थिए ।
सोही आधारमा २०७० मंसिरमा खिलराज रेग्मीको मन्त्रिपरिषदबाट ६ वटा चिनियाँ जहाज खरिद गर्ने निर्णय गर्दै चीनसँग सम्झौता गरिएको थियो । सम्झौतामा एक एमए–६० र एक वाई–१२ जहाज अनुदानमा र ४ वटा जहाज सफ्ट लोनमा खरिद गर्ने दुईपक्षीय सम्झौता कार्यान्वयन गरिएको थियो ।
यस निर्णयसँगै निगमले ६ अर्ब ६७ करोड १० लाख रुपैयाँको लगानी गरेको थियो, जसको आधा हिस्सा अनुदान सहयोग थियो भने बाँकी रकम ऋणको रूपमा आए । २०६९÷७० को आर्थिक वर्षको दौरानमैै, निगमलाई चिनियाँ जहाजले घाटा बोकाउन थाल्यो । पहिलो वर्षको घाटा १ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी थियो र पछि आउने वर्षहरूमा घाटा अझ बढ्दै गयो । २०७१÷७२ मा ९ करोड र २०७२÷७३ मा १० करोड रुपैयाँ घाटा पुगेको थियो र यो घाटा २०८१ सालसम्म अर्बौं पुगेको छ ।
सम्पूर्ण रूपमा भन्दा ५ वटा चिनियाँ जहाजहरू निगमका लागि टोक्नु न बोक्नु झै समस्यामा परिणत भएका छन् । यी जहाजहरू लगातार ग्राउण्डेड (उडान नगर्ने) भइरहेका छन् र निगमले यसको रखरखाव र मर्मतमा ठूलो रकम खर्च गर्नुपरेको छ । चिनियाँ जहाज समेतले ऋण थप्दा ऋण माथि ऋणको भार बोक्न बाध्य हुँदै आएको निगम आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ सम्म पुग्दा, निगमको ऋणको कुल मात्रा ५१ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ, जुन ऋणको साँवा र ब्याज समेत समावेश छ ।
चिनियाँ जहाजको अराजकता
निगमले लिएको ऋणका कारण चिनियाँ जहाजहरू निगमको ‘सेतो हात्ती’ जस्तै बनेका छन् । यो अवस्थामा, पाँचवटा चिनियाँ जहाजहरू लामो समयदेखि ह्याङ्गरमा राखिएका छन् र उडान गर्नै नसक्ने नहुने अवस्थामा रहेका छन् । यसका कारण, ह्याङ्गर, इन्स्योरेन्स, पार्टपूर्जा र मर्मत खर्च जस्ता अनावश्यक खर्चको भार निगमले निरन्तर व्यहोरी रहेको छ । हाल वार्षिक रूपमा यी जहाजका लागि २० करोड रुपैयाँ अनावश्य रुपमा खर्च भइरहेको छ, जुन डुब्नै लागेको निगमका लागि साँच्चै व्यर्थको लगानी हो । १० वर्षको अवधिमा, निगमले लगभग २ अर्ब रुपैयाँ त ह्याङ्गर, इन्स्योरेन्स, पार्टपूर्जा र मर्मतमा अनावश्यक खर्च गरिसकेको छ ।
के राज्यले यो स्थितिमा चासो नलिएर
जनताको करको पैसा यत्रा खर्च गर्ने ?
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमेत यस प्रकरणमा चासो नलिएकोमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । निगमले लिएका यी चिनियाँ जहाजहरूको अनावश्यक खर्च र दुरुपयोगबारे कुनै गम्भीर कदम नचालिएपछि नागरिकका बीचमा गुनासो बढ्दै गएको छ । निगमका यी ५ वटा जहाज जसलाई पाल्नै नसक्ने अवस्था हो, वार्षिक रु. २० करोड खर्च गरेर आखिर राज्यले अझै कति समयसम्म चिनिया जहाजहरूलाई पाल्दै जाने हो ?
निगमका लागि यी जहाज एक आर्थिक नासमझी जस्तै बनेका छन् । सरकारी ढाँचामा सुधार ल्याउनु जरुरी छ र यसरी ठुलो रकमको दुरुपयोग रोक्न सरकारले तुरुन्त कदम चाल्नु जरुरी पनि छ । आखिर, चिनियाँ जहाजहरूले नेपाल वायु सेवा निगमलाई कति समयसम्म नासमझीको शिकार बनाइराख्ने हो ? यो प्रश्न अहिले पनि खुला छ ।
भविष्यको चुनौती
निगमका लागि चिनियाँ जहाजहरूले वित्तीय दुरावस्थाको स्थिति सिर्जना गरिरहेको छ । पर्यटन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, मन्त्रिपिरिषद्लगायत राज्यका जिम्मेवार निकायहरूले यसलाई जिम्मेवारीपूर्वक समाधान गर्नु जरुरी छ, ताकि गरिब करदाता नेपाली जनताको पैसा सही ठाउँमा खर्च होस् ।
अब देख्न बाँकी छ कि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (CIAA) र सरकारले निगमका यी घाटामा डुबेका जहाजहरूको भविष्य के बनाउँछ र यसको समाधानका लागि कस्तो कदम चाल्छ ? (साँघु साप्ताहिक, २०८१ माघ ७)
प्रतिकृया दिनुहोस