काठमाडौं । उखु क्रसिङ गर्ने मुख्य सिजन भनेकै मंसिरदेखि आगामी चैत महिना मानिन्छ । तर, मुख्य सिजनमा नै चिनी मिलहरूले मूल्य बृद्धि गरेका छन् । हाल चिनी मिलमै यसको मूल्य ९० देखि ९२ रूपैयाँसम्म पर्ने गरेको छ । मिल रहेको स्थानबाट ढुवानी गरी काठमाडौं र महेन्द्रनगरसम्म पु¥याउँदा थप रू. ३।५० देखि ४।५० प्रतिकेजी पुग्ने बताइएको छ । होलसेल ब्यापारीले आफ्नो लगानी र नाफा प्रतिकिलोमा रू. ५ जोडेर थोक बिक्रेतालाई उपलव्ध गराउँदा प्रति किलो सय रूपैयाँ नाग्ने देखिन्छ ।
त्यसपछि खुद्रा व्यापारीले प्रति किलो रू.५ मुनाफा खाएर बिक्री गर्दा सर्वसाधारण उपभोक्ताले कम्तीमा १ सय १० रूपैयाँ भन्दा कममा चिनी खरिद गर्न नसक्ने स्थिति देखिएको बताइन्छ ।
त्यसमा पनि चिनी उत्पादक संघले मूल्यमा कार्टेलिङ गरेर उपभोक्ता लुट्दै आएका छन् । चिनी उद्योगले ७०। रूपैयाँमा बिक्री गर्दासमेत मुनाफा आर्जन गर्दै आएका छन् । तर, यतिखेर उद्योगकै मूल्य ९०–९२ रूपैयाँ पुगेको छ । त्यसमा पनि अझै मूल्य बढ्दै गएको होलसेल व्यापारीहरूले गुनासो गरेका छन् । सरकारले ०८१ मंसिर १३ गते उखुको समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको थियो । गत वर्षको भन्दा थप २० रुपैयाँ वृद्धि गरी नयाँ समर्थन मूल्य निर्धारण गरिएको छ । सरकारले उखु मिलले किसानहरूलाई उपलब्ध गराउने रकम प्रतिक्विन्टल ५ सय ८५ रुपैयाँ पु¥याइएको छ । उखु किसानलाई अनुदान बापत दिने रकमको निर्णय भने सरकारले गर्न बाँकी रहेको छ ।
उखु किसानलाई अनुदान बापत दिने रकम वृद्धि गर्नुपर्ने प्रस्ताव कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले गरेका थिए । तर, मुलुकको आर्थिक अवस्थालाईसमेत ख्याल गरेर अनुदान बापत दिने रकम पछि निर्धारण गर्ने सरकारले निर्णय गरेको थियो । सरकारले उखु किसानलाई गतवर्ष प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो । यो रकमसमेत उद्योगीहरुमार्फत नै किसानलाई दिने गरिएको छ । यो अनुदान रकमसमेत गरेर किसानले प्रति क्विटल ६ सय ५५ रूपैयाँ पाउने भएका छन् ।
किन बन्द हुँदैछन् चिनी मिल ?
नेपालमा विगत ३५ वर्षमा ३१ वटा चिनी मिल स्थापना भएका थिए । जसमा कच्चा पदार्थ, उचित व्यवस्थापनको अभाव, ऋण तिर्न नसकेर र सरकारले बिक्री गरेका कारण १८ वटा चिनी मिल बन्द भइसकेका छन् । सञ्चालनमा रहेका १३ वटा मिलमध्ये श्रीराम सुगर मिल गरूढा रौतहट, अन्नपूर्ण सुगर एण्ड जनरल इन्डष्ट्रिज धनकौल सर्लाही, लुम्बिनी सुगर इन्डष्ट्रिज गरी तीन वटा कहिले बन्द त कहिले सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।
हाल सञ्चालनमा रहेका १० वटा चिनी मिलहरूले वार्षिक ८० हजार मेट्रिक टनदेखि १ लाख २० हजार मेट्रिक टनसम्म चिनी उत्पादन गर्दै आएको दावी गरेका छन् । नेपालमा चिनीको वार्षिक खपत करिब ३ लाख मेट्रिक टन रहेको अनुमान छ । अपुग चिनी निजी क्षेत्र, सरकार मातहतका कम्पनीहरू साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेसन लिमिटेड र नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले आयात गर्दै आएका छन् ।
जसमा साल्ट ट्रेडिङ र खाद्य व्यवस्थाले खरिद गर्दा पचास प्रतिशत भन्सार छुट पाउने गरेका छन् । दुई कम्पनीले दशैं, तिहार र छठको समयका लागि ३० हजारदेखि ५० हजार मेट्रिक टनसम्म चिनी आयात गरेका थिए । नेपाल–भारत खुला सीमानाका कारण ३० हजार मेट्रिक टन चिनी भन्सार बिना नै चोरी तस्करीबाटै आयात हुने गरेको अनुमान गरिएको छ । बाँकी करिब १ लाख ५० हजार मेट्रिक टन चिनी २० प्रतिशत भन्सार र १३ प्रतिशत भ्याट तिरेर भारत र ब्राजिललगायतका मुलुकबाट आयात हुँदै आएको बताइन्छ ।
उत्पादनमा कमी, चिनी मिल संकटमा
विगत बिस वर्षमा मुलुकभित्र उखु खेती फस्टाउँदा ३१ वटा चिनी उद्योगहरू सञ्चालनमा आएका थिए । ती उद्योगहरुले राम्रो मुनाफासमेत आर्जन गरिरहेका थिए । तर, विगत पाँच–सात वर्षदेखि चिनी मिलहरूले किसानहरूलाई उखुको उचित मूल्य नदिएको गुनासो बाहिर आइरहेका छन् । त्यति मात्र होइन, किसानसँग खरिद गरेको उखुको मूल्य विगत तीन वर्षदेखि भुक्तानी नगरेर आलटाल गर्दै आएका छन् । त्यसपछि पीडित किसान काठमाडौं आएर माइतीघर मण्डलामा धर्ना, आन्दोलन र अनसनमा बस्न बाध्य हुँदै आएका छन् ।
किसानहरुको दावावपछि मात्र सरकारले चिनी मिल र उखु किसानहरूसँग वार्ता गराएर बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न उद्योगीहरूलाई बाध्य पारेको थियो । यसपछि पनि उचित समर्थन मूल्य तोक्न, बक्यौता रकम बैशाख महिनाभित्र भुक्तानी गर्न माग गर्दै उखु किसानहरूले बर्सेनी आन्दोलन गर्दै आएका छन् । उखु किसानले आफ्नो मेहनत र लागत अनुसार उखुको उचित मूल्य र समयमा रकम भुक्तानी पाएका छैनन् । यहीकारण सुनसरी, मोरङ, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, नवलपरासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, कैलाली जिल्लाहरुमा उखु खेती लगाउने किसानको संख्यामा कमी आएको छ ।
उनीहरू नगदे बाली उखु खेतीको विकल्पमा नयाँ खेती गर्न थालेका छन् । जसले गर्दा कतिपय चिनी मिलहरू आफ्नो क्षमता अनुसार सञ्चालन हुन सकिरहेका छैनन् । चिनी मिलहरूले एक त किसानहरुलाई उखुको उचित मूल्य दिने गरेका छैनन् । त्यसमा पनि मंसिर÷पुस महिनामा क्रसिङका लागि उखु लिएर पाँच महिनापछि बैशाख महिनामा पनि रकम भुक्तानी दिन आनकानी गर्दै आएका छन् । रकम भुक्तानी गर्न एक–दुई वर्षसम्म आलटाल गरेर उखु किसानलाई रुवाउने र आफूहरु मोटाउने नीति उद्योगीहरुले लिएका छन । जसका कारणले गर्दा विगत पाँच–सात वर्षदेखि सँधै उखु किसान र चिनी मिलबीचमा द्वन्द्व बढ्दै गएर आन्दोलनमा उत्रिनु परिरहेको अवस्था छ ।
चिनी उद्योगी मोटाउँदै
किसान भने मर्कामा पर्दै
चिनी मिलहरूले समयमै चिनी र मदिरा बनाउने मोलासिस स्प्रिट उत्पादन गरेर बिक्री गरेर बैंकको ऋण तथा साँबा भुक्तानी गर्दै आएका छन् । तर, किसानको रकम बक्यौता राखेर किसान मार्ने नीति लिएको गुनासो निकै बढेको छ । त्यसकारण पनि उखु किसानहरूले वैकल्पिक बाली लगाउन थालेको सम्वद्धस्रोत बताउँछ । यही कारण चिनी मिलहरूले कच्चापदार्थ उखु नपाउने अवस्था आएर बन्द हुने अवस्था पुगेको बताइन्छ । श्रीराम, अन्नपूर्ण र लुम्बिनी सुगर मिल बन्द भइसकेका छन् ।
जसमा किसान भन्दा पनि चिनी मिल उद्योगीहरू नै दोषी रहेको बताइन्छ । उनीहरूले चिनी र मोलासिस स्प्रिट बिक्री हुनासाथ किसानको उखुको मूल्य भुक्तानी गर्ने हो भने उत्पादन थप बढ्न सक्थ्यो । मुलुकमा उखु उत्पादन घट्दै जाँदा चिनी मिलहरू भारतीय उखुमा भरपर्दै गएका छन् । भारतीय किसानलाई भने चिनी मिलहरूले समयमै रकम भुक्तानी गर्ने गरेको जानकार स्रोत बताउँछ । उद्योगीहरुको द्वैध चरित्रले गर्दा चिनी मिल डुब्ने र चिनीको तस्करी अझ बढ्दै गएको छ । नेपालका चिनी मिलहरूले उत्पादन गर्ने ८० देखि १ लाख २० हजार मेट्रिक टन मंसिरदेखि जेठ सात महिना भित्र स्वदेशमै खपत हुने गरेको छ ।
यो अवधिभित्र विदेशबाट चिनी आयात गर्न दिन नहुने उद्योगीहरुको भनाई रहेको छ । त्यसको लागि सरकारले कडाइकासाथ नीति बनाउनु पर्ने उनीहरुको माग रहेको छ । मुलुकमा चिनी उत्पादन भएर फालाफाल भएको सिजनमा पनि विदेशबाट आयात गर्ने र भारतीय सीमाबाट तस्करी भई सस्तो मूल्यको चिनी नेपाल भित्रिंदा स्वदेशमा उत्पादित चिनी बिक्री नभएर गोदाममा थन्किएको चिनी उत्पादक संघका अध्यक्ष शशीकान्त अग्रवालले बताउदै आएका छन् । तर, चिनी मिलहरूले मंसिरदेखि जेठसम्म प्रायः उत्पादित चिनी र मोलासिस बिक्री गरिसक्ने गरेको स्रोतको भनाई रहेको छ । सरकारसँग निर्यात अनुदान रकम लिन पनि यस्तो कार्य हुँदै आएको छ ।
नेपालमा भन्दा भारतमा सस्तो किन ?
नेपालमा भन्दा भारतमा प्रतिकिलो ३० रूपैयाँ चिनी सस्तो रहेको छ । त्यति हुँदा पनि हजारौ मेट्रिक टन निकासी गर्ने र सीमा क्षेत्रमा गोदाम गरी राख्ने धन्दा केही उद्योगीहरुले गर्ने गरेको बताइन्छ । सोही चिनी पुनः तस्करी गरी खुला सीमाबाट रातारात नेपाल भित्र्याएर उद्योगमा ल्याई बिक्री नभएको भन्दै सरकारलाई दबाब दिंदै आएका छन् । नेपालमा भन्दा भारतमा चिनी प्रतिकिलो तिस रूपैयाँ किन सस्तो छ । तरपनि चिनी मिलले भारतमा चिनी निकासी गरी बर्सेनी उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र भन्सार कर्मचारीको मिलेमतोमा करोडौ निकासी अनुदान रकम चम्काउँदै आएका छन ।
चिनी बिक्री नभएर स्टकमा बसेपछि उद्योगीले सरकारी कम्पनी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई चिनी खरिदका लागि हारगुहार गर्न थालेका छन । हाल १३ वटा चिनी उद्योग सञ्चालनमा रहेकामा तीनका प्रतिनिधिले सरकारी कम्पनीमा धाएर आफ्नो उत्पादन खरिदका लागि अनुनयविनय गरिरहेको जानकार स्रोतले दावी गरेको छ । उनीहरुले प्रति केजी ८७ रुपैयाँमा नै चिनी उपलव्ध गराउने बचन दिएका छन । नेपाल चिनी उत्पादक संघले ०८१ मंसिर २५ गते पत्रकार सम्मेलन गर्दै गत वर्षको ५ हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी चिनी स्टक रहेको बताएको थियो ।
यो मौज्दात रहेको चिनी उद्योगीले भारत निकासी गरेर निकासी अनुदान रकम खाएको र पछि पुन तस्करी गरेर नेपाल भित्र्याएको आशंका गरिएको छ । यही कारण यतिखेर स्वदेशी चिनी बिक्री नभएर स्टक रहेको बताइन्छ । नेपालमा चिनी अभाव हुँदा चिनी मिलहरूले नै जेठपछि कार्तिक महिनासम्म चिनीको तस्करी गराई बिक्री गर्ने गरेको आरोप खेप्ने गरेका छन् । त्यति हुँदा पनि सरकारले तस्करी रोक्ने हिम्मत गर्न नसकेको भनाईहरु बाहिर आइरहेका छन । चिनी मिलहरूको आफ्नै तस्करी नेटवर्क रहेको बताइन्छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ माघ ७)
प्रतिकृया दिनुहोस