काठमाडौं । प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले सर्वोच्च अदालतमा रिक्त रहेका चार न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएका छन् । प्रधान न्यायाधीश राउतले अघिल्लो साता नै न्यायाधीश नियुक्तिको तयारी अगाडि बढाए पनि न्याय परिषदका सदस्य कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसियाले असहयोग गरेको कारण संभव हुन नसकेको बताइएको छ ।
जसका कारण अघिल्लो साताको न्याय परिषद बैठकले न्यायाधीश नियुक्त नगरी त्यसै स्थगित हुन पुगेको थियो । मन्त्री चौरसिया त्यसबखत वीरगन्ज गएको स्रोतले बताएको छ । मन्त्री चौरसियाले बैठकमा आफू उपस्थित हुने बचन दिएका थिए ।
तर, उनी बैठकमा आएपछि प्रधान न्यायाधीश राउत, वरिष्ठ न्यायाधीश सपना मल्ल र अन्य सदस्यहरूलाई ५ घण्टा कुराएर पनि नआएको स्रोतले दावी गरेको छ । त्यसपछि भने मन्त्री चौरसियाले अन्तिम अवस्थामा मौसम खराव भएर हवाई जहाज उड्न नसकेको बहानावाजी गर्दै जानकारी गराएको बताइएको छ । जहाज उड्न नसकेको कारण टिकट रद्द भयो त्यसकारण आफू बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने भनेर उनले अध्यक्ष राउतलाई जानकारी गराएको स्रोतको भनाई रहेको छ । अर्काे बैठकमा आफू उपस्थित हुने बताएर गत साताको न्याय परिषद बैठक मन्त्री चौरसियाले जानी बुझिकनै बहिस्कार गरेको स्रोतले दावी गरेको छ ।
गत साता न्याय परिषदको बैठकले सर्वाेच्च अदालतका चार र उच्च अदालतका १८ जना न्यायाधीशको नियुक्तिका विषयमा छलफल गर्ने कार्य योजना तय गरेको बताइएको छ । जसमा सर्वाेच्च अदालतमा चार न्यायाधीश, उच्च अदालतमा पनि एक दर्जन न्यायाधीशका लागि जिल्ला न्यायाधीश र न्याय, कानून र सरकारी वकिल समूहका वरिष्ठ सहसचिव र सचिवहरूलाई न्यायाधीशमा नियुक्त गर्ने कार्यसूची तयार पारिएको थियो । कानून व्यवसायीका तर्फबाट पनि सहमति भएसम्म ६ जना नियुक्ति गर्ने प्रधान न्यायाधीश राउतको भित्री मनसाय रहेको चर्चा छ । तर, नेपाली कांग्रेस निकटका कानून व्यवसायीहरूले न्याय परिषदका सात दिन म्याद रहेका सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको कार्यकाल सकिएपछि नेपाल बार एशोसिएशनका तर्फबाट नयाँ सदस्य सिफारिसपछि न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने भन्दै राजनीतिक दबाब दिएका थिए ।
जसका कारण कानून मन्त्री उपस्थित नभएको स्रोतले बताएको छ । कानून मन्त्री चौरासियाले वीरगन्जका दुईजना कानून व्यवसायीलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउन खोजेका थिए । तर, उनीहरू कानून व्यवसायमा खासै सक्रिय नरहेको स्रोतले बतायो । न्याय परिषदको अर्काे बैठकले सर्वाेच्चका चार न्यायाधीशको नाम अनुमोदन गरेर संसदीय सुनुवाइका लागि सिफारिस गर्ने स्रोतले बताएको छ । जसमा उच्च अदालतका आधा दर्जन मुख्य न्यायाधीश र एक दर्जन वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको नामका बारेमा छलफल भइरहेको बताइएको छ । सर्वाेच्च अदालतको रिक्त चार न्यायाधीशमध्ये उच्च अदालतका एकजना मुख्य न्यायाधीशबाट, तीन जना कानून व्यवसायीकातर्फबाट र वरिष्ठ अधिवक्ताबाट सिफारिस गर्ने सहमति गरिने अनुमान गरिएको छ ।
न्याय परिषदमा नेपाल बार एसोसिएसनको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको कार्यकाल २०८१ मंसिर १५ गते शनिवार सकिएको छ । उनले अवकाश नपाउँदै न्यायाधीश नियुक्तिको लागि सिफारिसको काम टुंगो लगाउने प्रधान न्यायाधीश राउतको योजना रहेको थियो । तरपनि पदावधि सकिन लागेका सदस्यको सिफारिसमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्नु राम्रो नहुने भन्दै न्यायाधीश सिफारिस नगरिएको स्रोतले जनाएको छ । न्याय परिषद सदस्य श्रेष्ठ ६ वर्षे पदावधि सकिएर विदा भएका छन् । उनको स्थानमा नेपाल बारले छिट्टै वरिष्ठ कानून व्यवसायीलाई सिफारिस गर्ने बताइन्छ ।
त्यसका लागि नेपाली कांग्रेस निकट वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसी, नेपाल बारका पूर्व अध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्काले पनि हल्का चाहना गरिरहेको बुझिएको छ । केसीले भने आफूलाई रूसको राजदूत बनाएको खण्डमा न्याय परिषदमा नजाने खबर सभापति शेर वहादुर देउवालाई पठाई सकेको बताइन्छ । परिषद अध्यक्ष तथा प्रधान न्यायाधीश राउतले रिक्त ४ न्यायाधीश पदमा २ जना उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र २ जना कानून व्यवसायीलाई सिफारिस गर्ने तयारी गरेको स्रोतले दावी गरेको छ । परिषदमा नियुक्ति भएर आउने सदस्यले यस विषयमा कत्तिको सहमत हुनेछन् अहिले नै यसै भन्नसक्ने स्थिति नरहेको स्रोतको भनाई रहको छ ।
बारले छिट्टै नयाँ परिषद सदस्य सिफारिस गर्ने बताउदै आएको छ । न्याय परिषदमा प्रधान न्यायाधीश राउतको अध्यक्षतामा वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कानून मन्त्री चौरसिया सदस्य रहेका छन् । प्रधान मन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त कानूनविद् रामप्रसाद भण्डारीपनि सदस्य रहेका छन् । प्रधान न्यायाधीश राउतले अब बस्ने न्याय परिषद बैठकमा उच्च अदालत जनकपुरका मुख्य न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल, उच्च अदालत दीपायलकी मुख्य न्यायाधीश शान्ति सिंह थापालाई सिफारिस गर्ने चर्चा चलेको छ ।
एमाले निकट बरिष्ठ अधिवक्ताहरु ईश्वरी भट्टराई, आशिष अधिकारी र कांग्रेसकातर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्तामध्ये डा. मेघराज पोखरेल र अरूण पौडेललगायतबाट सर्वाेच्चको न्यायाधीशमा नाम सिफारिसका लागि प्रस्ताव गर्ने स्रोतले दावी गरेको छ । अन्तिममा परिषदबाट सहमति भएका नाममा नै निर्णय गर्ने तयारी भित्रभित्रै भइरहेको बताइन्छ । अधिकारी र पौडेलले ०८१ असोज १० गते मात्र सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकबाट वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाएका हुन् । भट्टराई र पोखरेल भने दुई वर्षअघि नै वरिष्ठ अधिवक्ता भएका हुन् । यीबाहेक अन्य कनिष्ठ अधिवक्ताहरुले पनि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिको लागि रहर गरेको स्रोतले बताएको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ मंसिर १७)
प्रतिकृया दिनुहोस