काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको एउटा निर्णयले नेपालको पुँजी बजारको भविष्य अनिश्चित बनेको छ । पुँजी निर्माण र परिचालन गर्ने संस्थाहरुको नियमन गर्ने धितोपत्र बोर्डमा २०८१ मंसिर १० गतेको क्याबिनेटले अध्यक्ष नियुक्ति गरेको छ । क्याबिनेटले नियुक्त गरेको धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठ नेपालको मारवाडी ब्यापारिक घरानाहरू र बिचौलिया निकट रहेका व्यक्ति हुन् । उनलाई पावर प्लेयर मानिने विवादस्पद बिचौलिया दीपक भट्टले आफ्नो मान्छे भनेर बोक्दै आएका थिए ।
नेपालमा अनावश्यक रहेको दोस्रो स्टक एक्सचेञ्ज निजी क्षेत्रबाट खोल्ने तयारी भएपछि त्यसको लाइसेन्स लिन २ वर्ष अघिदेखि मरिहत्ते गरेका दीपक भट्टले यस अगाडिका बोर्डका कार्यकारी अध्यक्ष रमेशकुमार हमालबाट लाइसेन्स फुत्काउन नसकेपछि दोस्रो पटक बोर्डको अध्यक्षमा आफ्नो मान्छे जसरी पनि ल्याउने प्रयास थालेका थिए ।
दोस्रो स्टक एक्सचेञ्ज लिन नेपालको शक्ति केन्द्र निकट मात्रै होइन आफ्नै घरबाट सरकार निर्माणको प्रारूप तयार पार्ने समेत बिचौलिया र ब्यापारीहरुले निवेदन दिएका छन् । यिनै तीन थरी साहुजीहरूले ती निवेदनको मूल्यांकन सकिएर नतिजा प्रकाशित गर्ने बेलामा दीपक भट्टको अति निकट रमेशकुमार हमालको कार्यकाल २०८१ पुस २१ गते सकिएकोले लाइसेन्स उनले दिन नभ्याएका हुन् ।
डेढ अर्ब जनसंख्या भएको देश भारतमा २ वटा मात्रै स्टक एक्सचेन्ज भए पनि नेपाल जस्तो सानो मुलुकमा अनावश्यक रहेको दोस्रो स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने प्रकरणसंग हालको बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिको प्रकरण जोडिएको देखिएपछि तात्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रियालाई कानूनी रुपमा विवादित बनाएर नयाँ छनोट समिति गठन गर्ने तयारी गरेका थिए । उनको दुर्भाग्य यस्तो कमिटी गठन नहुँदै सत्ता समीकरण बदलिएर नेकपा माओवादी केन्द्र सत्ताबाट बाहिरिन पुग्यो ।
आफूहरु सत्ताबाट बाहिरिएपछि उनले नयाँ सत्ता गठबन्धन माफियाहरुले बनाएको र धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रकरणमा बिचौलियाको दवाव आएको स्पष्ट बोलेका थिए । अझै पनि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड आफ्नो नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचारको विरुद्धमा कठोर कदम चलाएकोले सरकार गुमेको दावी गर्दै आएका छन् ।
नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया धेरै विवादमा आएपछि २०८१ बैशाखमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रोक्न लगाएका थिए । यद्यपि उनले पनि लाइसेन्स दिन नेपाल राष्ट्र बैंकका अवकाशप्राप्त डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको नेतृत्वमा २०८० माघमा तीन सदस्यीय समिति बनाएर बाटो सहज बनाएका थिए । सो समितिले २०८१ वैशाखमा १८० पृष्ठको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो जसमा यस्तो लाइसेन्स दिन उपयुक्त हुने सुझाव र सिफारिस उल्लेख गरेको थियो । सो निर्णयको आधारमा लाइसेन्स दिन तयार भएका प्रचण्डलाई सत्ता साझेदार रास्वपालगायतका दलको चर्को विरोध आएपछि उनले लाइसेन्स प्रक्रिया स्थगन गरेका थिए ।
निजी क्षेत्रलाई स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिने प्रकृया स्थगन भएपछि मात्रै धितो पत्र बोर्डका अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो । अध्यक्ष नियुक्तिमा पनि बिचौलियाको दवाव आउन थालेपछि तात्कालीन अर्थमन्त्री पुनःले प्रकृयालाई कानूनी रुपमा विवादित पारेर रद्द गराउने बाटो रोजेका थिए । जस अनुसार संक्षिप्त सूचीमा छानिएका पाँच जना मध्ये अर्थ मन्त्रालय अन्तरगतकै सेबोन र नेपाल स्टकका दुई जना र माओवादी निकट एक जना समेत तीनजनालाई अन्तरवार्ता र प्रस्तुतीकरणमा अनुपस्थित हुन लगाएर सिफारिस समितिलाई अर्को प्रकृया थाल्ने सुझाव दिन बाध्य पारिएको थियो । माओवादी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रयासमा रोकिएको विवादस्पद अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया टुंगिएर अब दोस्रो स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले तेज गतिमा अगाडि बढाएको छ ।
विश्वस्त सूत्रहरुका अनुसार, दोस्रो स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स रोक्ने प्रचण्ड सरकारको निर्णयलाई एक महिना अगाडि नै ओली नेतृत्वको सरकारले क्याबिनेटबाटै उल्ट्याएको थियो । सो निर्णय तत्कालै माइन्युट नगर्ने कि भने मुख्य सचिव एकनारायण अर्याले सोधेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल माइन्युट गरेर राख्न निर्देशन दिएको मुख्य सचिव निकट कर्मचारी स्रोतको दावी छ ।
दोस्रो स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स हात पार्न अर्बाैं घुसको चलखेलको भइरहेको र धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षले पदबहाली गर्नासाथ दोस्रो स्टकको लाइसेन्स दिने प्रक्रियाको फाइल खुल्ने निश्चित जस्तै रहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउछ । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, अध्यक्ष जुन समूहले ल्याएको छ, निजी क्षेत्रले दोस्रो स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स पनि उसैले लैजाने पक्का पक्की रहेको चर्चा अर्थ मन्त्रालयमा हुने गरेको छ ।
दोस्रो स्टक एक्सचेञ्जका लागि धितोपत्र बोर्डबाटे अनुमति लिन शक्ति केन्द्र निकट बिचौलिया, उद्योगी र व्यवसायीहरूका तीन कम्पनीले निवेदन दिएका छन् । जसमा विवादस्पद बिचौलिया दीपक भट्ट र मारवाडी व्यवसायहरू समेत संलग्न रहेको हिमालयन स्टक एक्सचेञ्ज, उपेन्द्र महतोको समेत संलग्नता रहेको नेशनल स्टक एक्सचेञ्ज र रामेश्वर थापाले नेतृत्व गरेको अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेञ्ज छन् ।
हिमालयन स्टक एक्सचेञ्जको मुख्य लगानीकर्ताहरूमा शंकर ग्रुपका अध्यक्ष शंकर अग्रवाल र इन्फिनिटी होल्डिङ्सका दीपक भट्ट, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्षहरू शेखर गोल्छा, पशुपति मुरारका र भवानी राणा, परिसंघ(सीएनआइ)का पूर्वअध्यक्ष तथा लक्की ग्रुपका प्रमुख सतीश मोर, ज्योति ग्रुपका सौरभ ज्योति र नेपालका लागि मित्सुबिसी कम्पनीको आधिकारिक बिक्रेता आशिष श्रेष्ठ, शिवम् सिमेन्टका सञ्चालक तथा साओमी मोबाइलको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता रोहित गुप्ता, मेरियट होटलका सञ्चालक शशिकान्त अग्रवाल, विवेक दुगड र राजेन्द्र खेतान र जुनी गुरुङ रहेका छन् ।
यस्तै, नेशनल स्टक एक्सचेञ्जमा गैरआवासीय नेपाली संघका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो, पूर्वअध्यक्ष कुमार पन्त, पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछाने, पूर्वअध्यक्ष कुल आचार्य, दीपक तिमिल्सिना, वर्तमान अध्यक्ष बद्री केसी, कुल आचार्य र महासचिव गौरी जोशी, लगानीकर्ता रविजंग लामिछाने, केडिया ग्रुपका अध्यक्ष मनोज केडिया, अग्नि ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक क्याविनेट श्रेष्ठ, सिद्धार्थ ग्रुप, अग्नि ग्रुप, रिलायन्स ग्रुप लगायतको लगानी रहेको छ ।
अर्को कम्पनी अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्जका लगानीकर्ताहरूमा रामेश्वर थापा, गणेशकुमार श्रेष्ठ, सुरेन्द्रराज वाग्ले, मुक्तिबोध न्यौपाने, अनिल सापकोटा, प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, शेखर सुवेदी र बलराम उप्रेती लगायतको लगानी रहेको छ ।
रवि लामिछानेको सहकारी प्रकरणपछि सडकमा पुगेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, आन्दोलनको मौका हेरिहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र प्रमखु प्रतिपक्षी नेकपा माओवदी केन्द्रले यो विषयलाई कति चर्काउछन्, हेर्न बाँकी छ । यी तीनवटै विपक्षी दलहरुले बोर्डको अध्यक्ष चयन र लाइसेन्स वितरणमा अर्बौंको चलखेल भएको दावी गर्दै सडक आन्दोलन तताउँदै आएका छन् । २०८१ मंसिर १६ गतेको उप निर्वाचनपछि निजी क्षेत्रलाई दोस्रो स्टक एक्सचेञ्जको अनुमति दिने विषयले सडक समेत तताउने तयारी भइरहेको ती दल निकटहरुले बताउने गरेका छन् । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ मंसिर १७)
प्रतिकृया दिनुहोस