काठमाडौं । भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षको लागि सरकारले १ खर्ब ५० अर्ब ५३ करोड रूपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छ । उक्त बजेटमध्ये करिव १ खर्ब २० अर्ब बजेट सडक, पुल र रेलमार्ग निर्माणमा खर्च हुने बताइएको छ । बाँकी रकम तलव, भत्ता, इन्धन, सवारी साधन मर्मत, स्टेशनरी र मसलन्द खरिदमा खर्च हुने मन्त्रालयस्रोतले जानकारी दिएको छ । पुँजीगत खर्चका लागि बिनियोजन गरिएको बजेट पनि समयमा निकासा नहुने कारण पुँजीगत खर्च हरेक वर्ष ६० प्रतिशत भन्दा न्यून हुने गरेको छ ।
विनियोजित बजेट अन्तर्गत केन्द्रित रहेर असोज, कार्तिक र मंसिर महिना सार्वजनिक टेण्डर गर्दै निर्माण कार्यको ठेक्का लगाउने समय हो । तर, अहिलेसम्म बजेटको सुनिश्चितता नभएकोले ठुला सडक र पुलहरू निर्माण कार्यका लागि डिभिजन सडक, आयोजना, पुल महाशाखा, संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, एडीबी सडक निर्देशनालय, सडक विभागले ठेक्का नै निकाल्न सकेको पाईंदैन । बजेट सुनिश्चितताको अभावले मन्त्रालय, सडक विभाग, रेल विभाग, पुल महाशाखा, विभिन्न सडक आयोजना, डिभिजन सडक, पुल सेक्टरहरू टेण्डर सार्वजनिक गर्न अलमल गर्दै आएका छन । जसले गर्दा चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ ठेक्का लागेर निर्माणका कार्य समयमा सम्पन्न हुने बिषयमा आशंका हुन थालेको छ ।
बहुवबर्षीय ठेक्काका काम भने धिमा गतिमा भइरहेको भन्दै सरकारीस्तरबाटै आचोचना हुन थालेको छ । मन्त्रालयले अगाडि बढाएको काकरभिट्टा– भन्टाबारी, कन्चनपुर–कमलापुल, बुटवल–नारायणगढ, मुङलिङ–पोखरा, गैंडाकोट–राम्दी–मालढुंगा, मालढुंगा–बेनी–मुस्ताङ–कालीगण्डकी करिडोर, नौबिसे–मुङलिन पृथ्वी राजमार्ग, बेशी सहर–चामे सडक विस्तारका काम धिमा गतिमा भइरहेका छन । यी काम पनि सुस्तगतिमा भएको भन्दै मन्त्रालयका सचिव, मन्त्री र सहसचिवहरु आलोचनाका पात्र बनेका छन ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय गौरवका योजनाका बारेमा केहीदिन अगाडि मात्र विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरुलाई बोलाएर ब्रिफ्रिङ लिँदै चासो व्यक्त गरेका छन् । उता, ०८१ असोज दोश्रोसाताको बाढी र पहिरोबाट भत्किएको सडक संरचनाको मर्मत सम्भार समयमा हुन सकिरहेको छैन । बाढी र पहिरोबाट पीडित घरवारबिहिन हुन पुगेका नागरिकलाई राहत र आवास निर्माणका लागि बजेट अभाव हुँदा सरकार नै अन्यौलमा परिरहेको अवस्था छ । पीडित नागरिकका लागि बजेट अभाव हुँदा सरकारले विदेशी मुलुक र दातृ निकायसँग हात पसार्नु परिस्थिति बनिरहेको छ ।
बाढी र पहिरोबाट क्षतिग्रस्त भएको वीपी राजमार्गको सडक, पुलपुलेसा, कल्भर्ड मर्मत र निर्माण गर्न मात्र करिव ८ अर्ब रूपैयाँ लाग्ने अनुमान मन्त्रालयले गरेको छ । मुलुकभरका सडक, पुलपुलेसा, कल्भर्ड मर्मत र निर्माण गर्न करिव १५ अर्ब रूपैयाँ लाग्ने मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । यो बजेट कसरी जुटाउने भनेर अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, राजस्व सचिव र सचिवको टाउको दुखाइको बिषय बनेको छ । अर्थ मन्त्रालयले गत असोज दोस्रो साता आएको बाढी र पहिरोले क्षति भएको सडक मर्मत गर्न र पीडित नागरिकहरूलाई राहत दिन विदेशी राष्ट्र र दातृ निकायसँग हारगुहार गरिरहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको गत चार महिनामा राजस्व असुली कम भएर सरकारको ढुकुटी ८६ अर्ब रूपैयाँले घाटा हुन पुगेको अवस्थामा छ । सरकारले निमार्ण व्यवसायीले सम्पन्न गरेको निर्माण कार्यको समेत समयमा भुक्तानी दिन सकिरहेको छैन । यतिसम्मकी एकै ठेकेदार कम्पनीले सरकारसँग २५ करोडसम्म रकम भुक्तानी लिन बाँकी रहेको समाचारस्रोतले जानकारी दिएको छ । यस्ता विषयमा र राज्य पक्ष जिम्मेवार बन्न नसक्दा निर्माण कार्यमा जटिलता थपिएको बताइएको छ । सरकारले अघिल्लो आर्थिक बर्षको करिब ८ अर्ब ८० करोड निर्माण कम्पनीहरुलाई भुक्तानी दिन सकेको छैन । भुक्तानीमा ढिलाई हुँदा गत आर्थिक वर्षमा नयाँ काम धेरै हुन नसकेको स्रोतको भनाई रहेको छ ।
तर, आर्थिक वर्षको ८ अर्व मध्ये ५ अर्ब बक्यौता रकम चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले भुक्तानी गरिसकेको जनाएको छ । सरकारले भुक्तानी नदिएको कारण योजना समयमै सम्पन्न गर्न नसकिएको गुनासो निर्माण व्यवसायीहरुले गर्दै आएका छन । तर, योजना सम्पन्न गर्न नसक्ने निमार्ण व्यवसायीलाई कारबाही गर्न नसक्दा तोकिएको समयमा निमार्ण कार्य सम्पन्न हुन नसकेको सरकारी पक्षको भनाई रहेको छ । समग्रमा बिकासे मन्त्रालयले अब समय, मूल्य र गुणस्तरलाई आत्मसाथ गरेर अगाडि बढ्ने लक्ष्य लिएको खण्डमा मात्र मुलुकले भौतिक प्रगति गर्नसक्ने बताइन्छ ।
भौतिक मन्त्रालयले यतिखेर विकासका ठूला आयोजना अर्थात् मेगा प्रोजेक्टहरूको ठूलो बजेट परिचालन गरिरहेको छ । त्यसैले मन्त्रालयमा इ(िन्जनियर, डिभिजन, सुपरिटेन्डेन्ट इन्जिनियर, आयोजना प्रमुख, महानिर्देशक, सचिव र मन्त्रीको आकर्षण बढदै गएको छ । यही कारण मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने विषयमा राजनीतिक दलहरुका बिचमा ठुलै हानथाप चल्ने गरेको छ । मन्त्रालय अन्तर्गत निर्माणाधीन सडक, पुल र रेलमार्ग निर्माणमा निकै सुस्त देखिएको छ । तरपनि मन्त्री देवेन्द्र दाहाल र सचिव केशव कुमार शर्माले यी विषयलाई मध्यनजर गरेर काम गर्न नसकेको गुनासो कर्मचारीले गर्दै आएका छन । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ मंसिर १७)
प्रतिकृया दिनुहोस