प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली क्रमभंगतासहित २०८१ मंसिर १७ गतेबाट चीनको राजनीतिक भ्रमणमा निस्किदैछन् । प्रधानमन्त्रीको रुपमा निर्वाचित भएपछि पहिलो विदेश भ्रमण भारत जाने अघोषित नेपाली परम्परामा ब्रेक लगाएर केपी ओली चीन भ्रमणमा जाँदैछन् । यसले राजनीतिक र भूराजनीतिकमात्र होइन, आर्थिक र सामाजिक रुपमा पनि निकै प्रभाव पार्ने विश्लेषण गरिदैछ । नेपालको स्मल कन्ट्री सिन्ड्रोमबाट माथि उठ्नका लागि पनि प्रधानमन्त्री ओलीको यो भ्रमणले भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ।
ओलीको चीन भ्रमणमा हुने सहमति सम्झौता र सहकार्यले नेपालको भावी चित्र पनि प्रतिबिम्वित गर्नेछ । त्यसैले, अहिले प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण कूटनीतिक र राजनीतिक क्षेत्रमा निकै चासोको विषय बनेको छ । नेपालीका लागिमात्र होइन, बाह्य शक्तिका लागि पनि निकै चासो, चिन्तनसहित चनाखोसाथ हेरिरहेका छन् ।
आफ्नो विभिन्न दूत र सहयोगीमार्फत सूचना र विश्लेषण लिएर उनीहरु काठमाडौंबाट आफ्नो देशमा सन्देश प्रवाह गरिरहेको चर्चा पनि सुनिन्छ । त्यसैले, ओलीको चीन भ्रमण नेपाल र चीनको सम्बन्धमात्र सीमित नभएर नेपाल भारत सम्बन्ध र नेपाल पश्चिमाम मुलुक बिचको सम्बन्धमा पनि फरक पर्ने देखिएको छ । यो भ्रमण राजनीति, भूरानीतिक र आर्थिक सम्बन्धको हिसाबमा एकप्रकारले कोशेढुंगाजस्तो हुने अनुमान हुँदैछ ।
नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक चीन भ्रमण गएर फर्केपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यको सरकार नै ढलेको थियो । त्यतिबेला नेपालमा भारतको राजनीति निकै प्रभावशाली थियो । भर्खरभर्खर राणा शासन ढलेको र त्यो पनि भारतीय सहयोगमा बनेकोले पनि भारत त्यतिबेला मन्त्रिपरिषद्मा सचिव नै राख्ने हैसियतमा थियो । त्यसले गर्दा भारत भ्रमण नगई चीन भ्रमणमा गएर आचार्यले सम्बन्ध सुधार गर्दा भारत रिसाएर सरकार ढालिदियो । त्यसपछि नेपालको इतिहासमा भारत नै पहिला भ्रमण हुन थाल्यो । त्यसपछि एकचोटी ०६५ सालमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चीन भ्रमणमा गए । तर, उनले नै चीन भ्रमणको अवमूल्यन गरे । अनि आफ्नो राजनीतिक भ्रमण भारत नै हुने र चीन भ्रमण चाहिँ ओलम्पिक समारोहको समापनमा गएको भनेर स्पष्टीकरण दिए । त्यति प्रष्टीकरण दिँदा पनि उनको सरकार त टिकेन तर उनी भारतसँग गलेको, त्रसेको अर्थमा विश्लेषण गरिएको थियो । त्यसपछि अहिले प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमणमा जान लागेका हुन् ।
यो राजनीतिक भ्रमणमा केही महत्वपूर्ण सहमति हुने संभावना देखिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीनिकट नेताहरुसँगको कुराकानी भने विगतको तुलनामा ओलीको भ्रमण राजनीतिक रुपमा सफल हुनेछ । अर्थात, आएपछि सरकार ढाल्ने भारतीय प्रयास असफल हुने गरी नै कांग्रेससँग समझदारी जुटेको बताइन्छ । त्यहीकारण कांग्रेसले राखेको प्रस्ताव र अडानकै वरीपरीका एजेण्डा बोकेर ओली चीन भ्रमणमा जान लागेका हुन् । ओलीले चीन भ्रमणका बीआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर ब्रेक–थु्र गर्ने संभावना रहेको छ । कांग्रेस र एमालेले त्यसलाई सहमति जुटाएर मस्यौदा चीनलाई बुझाइसकेका छन् ।
चिनियाँ पक्षको सहमतिपछि उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनेछ । त्यसले नेपाल र चीनवीच सम्बन्धलाई नयाँ ढंगले परिभाषित गर्नेछ । किनभने बीआरआई कार्यान्वयनले नेपालको पूर्वाधार विकासमा निकै योगदान गर्न सक्छ जसरी एमसीसीको पूर्वाधार विकासले नेपाललाई फाइदा हुनेछ । नेपाललाई यतिबेला पूर्वाधार विकासमा ठूलो लगानी चाहिएको छ । पश्चिमा मुलुकले पछिल्ला बर्षमा सामाजिक पूर्वाधारमात्रै लगानी गरिरहेका छन् । त्यसैले, भौतिक पूर्वाधारको विकास नेपाललागि अनिवार्य छ । अनि, नेपालले भूपरिवेष्ठितबाट भूजडित हुनका लागि पनि चीनसँगको कनेक्टिभिटी बढाउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । भविष्यको संभावित नाकाबन्दीबाट बच्नका लागि नेपालले विकल्पहरु खुला राख्नुपर्नेछ । त्यसकाल लागि व्यापारका बाटो फरक र धेरै हुँदा नै नेपाललाई बाँच्न सहज हुनेछ ।
अघिल्लोपटक ओलीले चीनसँग पारवाहन सम्झौता गरेर त्यो ढोका खोलेका छन् । नेपालको इतिहासमा राजा महेन्द्रले अरनिको राजमार्ग, गिरिराजप्रसाद कोइरालाले रसुवागढी राजमार्ग र ओलीले पारवाहन सन्धी गरेर चीनसँग कनेक्टिभिटी जोड्न कोशेढुंगा सावित गरेका छन् । त्यसैले, अहिले पनि ओलीको भ्रमणलाई त्यसरी नै हेरिएको छ ।
अहिलेसम्म ओलीले बीआरआईमा ब्रेकथ्रु गर्नुका साथै विद्युत प्रशारण लाइन विस्तारदेखि विद्युत खरिदको बाटो खोल्ने गरी सम्झौता गर्ने संभावना रहेको छ । नेपालमा उत्पादित विजुली भारत, बंगलादेशमा बिक्री गर्ने सहमति भइसकेको छ । उत्तरी छिमेक पनि नेपालको विजुलीको बजार हुनसक्ने भएकोले उक्त प्रस्ताव अगाडि बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसै पनि चिनियाँ लगानी र ठेकेदार भएका जलविद्युत आयोजनाहरु रहेका छन् । जसको विजुली भारतले नकिक्ने भनेको छ । त्यसैले पनि ओलीलाई उक्त बाटो खोल्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।
त्यसबाहेक भने ओलीले पुरानै एजेण्डाहरुमा छलफल गर्ने बताइएको छ । टोखा छहरे सुरुङमार्ग, अरनिको राजमार्ग स्तरोन्नती, चक्रपथ विस्तार, हिल्सा सडक विस्तार, अन्य विभिन्न नाकाहरु सञ्चालनलगायतका एजेण्डा ओलीको झोलामा हुनेछन् । अनि, नेपाल भ्रमण बर्ष २०२५ पनि ओलीको एजेण्डामा रहेको छ । तत्कालका लागि विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने गतिलो अवसर भने हो । चिनियाँ पर्यटकलाई नेपालमा तान्न सक्दा पर्यटन क्षेत्रमा निकै फाइदा हुने संभवना पनि रहेको छ ।
त्यहीकारण पनि ओलीको चीन भ्रमणलाई राजनीतिकमात्र होइन, भूराजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक सम्बन्धका हिसाबले पनि निकै अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । त्यसले कांग्रेस र एमालेको सहकार्य मोडल सफल भएको पनि मानिनेछ र प्रमुख ठूला दलहरुको सहमति भएको विदेश सम्बन्धको सहकार्यले भविष्यलाई पनि सहज बाटो बनाउने संभावना रहन्छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ मंसिर १७)
प्रतिकृया दिनुहोस