काठमाडौं । मत्थर भइसकेको पशुपतिको धर्मशालाको भाडा विवादमा उच्च अदालत पाटनले २०८१ मंसिर १३ गते विहीबार मारवाडी सेवा समितिको पक्षमा फेरि अन्तरिम आदेश दिएपछि विवाद अरु बल्झिने संकेत देखिएको छ ।
उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय टंकप्रसाद गुरुङ र टिकाराम आचार्यको इजलासले पशुपति विकास कोष र काठमाडौँ महानगरपालिका बिचमा २०८१ असोज २२ गते भएको सहमति कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न भनेको छ । गौशालामा आफूहरूले कुनै पनि गतिविधि गर्न नपाएको, जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध उच्च जाने ठाउँ बाँकी नै रहेको जस्ता प्रश्न उठाउँदै मारवाडी समिति उच्चमा पुगेको थियो । उच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले मुद्दाको फैसला नभएसम्मका लागि मारवाडी सेवा समितिलाई हटाउन नसकिने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।
तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीको नेतृत्वमा बसेको पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्को बैठकले मारवाडी सेवा समितिसँग भएको सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । २०६० साल जेठ १२ गते भएको उक्त निर्णय २०८० साउन १७ गते बसेको परिषद वैठकले खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । उच्च अदालतले निर्णय रोकिदिएपछि कार्यान्वयनमा बाधा व्यवधान हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । मारवाडी समितिको रिटमा सुनुवाइ गर्दै २०८१ कात्तिक २ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । त्यही आदेशले मंसिर १३ गते विहीबार दुई न्यायाधीश संलग्न संयुक्त इजलासद्वारा निरन्तरता पाएको हो ।
आदेशमा के छ ?
‘यो विषय जिल्ला अदालत काठमाडौवाट भएको फैसला एउटा सिद्धान्तको रूपमा समेत स्थापित रहेको छ । उक्त कानूनी व्यवस्था, मान्य सिद्धान्त र सुविधा सन्तुलनको सिद्धान्त समेतको आधारमा विपक्षी पशुपति विकाश कोष सञ्चालक परिषद्ले मिति २०८१÷६÷२० गरेको निर्णय नं. २ र विपक्षी पशुपति विकाश कोष र काठमाडौँ महानगरपालिकाबिच २०८१ असोज २२ मा भएको सहमति कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु । निवेदकले पशुपति गौशाला धर्मशालामा गरिआएको काम कारबाही गर्नबाट निवेदकलाई रोक लगाउने गरी कुनै प्रकारको बाधा अवरोध सिर्जना नगर्नू नगराउनू ।’
उच्चले मुलुकी देवानी कार्याविधि संहिता, २०७४ को दफा २०५ मा भएको व्यवस्था लगायतका कानूनमा सुरु फैसला उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले पुनरावेदन गर्न पाउने कानूनी हक रहेको समेत बताएको छ । काठमाडौँ जिल्ला अदालतले यसअघि गरेको फैसला उपर पुनरावेदन पर्ने अवस्था बाँकी नै रहेको र उक्त फैसला अन्तिम भई नसकेको आधार पनि उच्चले लिएको छ । २०५४ सालमा व्यापारी वसन्त चौधरी कोषका सदस्यसचिव भएका बेला कौडीको मोलमा गौशालाको भाडा वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँ तिर्ने सम्झौता भएको थियो ।
२१ वर्षदेखि ब्रम्हलुट, अब के हुन्छ ?
मारवाडी सेवा समितिले पशुपतिनाथस्थित गौशाला धर्मशालामा २१ वर्षदेखि ‘ब्रम्हलुट’ गर्दै आएको थियो । अहिले आएर बल्ल फिर्ता हुने चरणमा रहे पनि उच्चको आदेशले अन्यौल थपिएको छ । यसअघि काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालनका विषयमा मारवाडी सेवा समिति र पशुपतिनाथ अमाल कोट कचहरी (हाल पशुपति क्षेत्र विकास कोष) बिच २०६० सालमा भएको सम्झौता खारेजीको पक्षमा फैसला गरेको थियो ।
किराँती मन्त्री भएका बेला कोष सञ्चालक परिषद्बाट २०८० साउन १७ गते मारवाडी सेवा समितिसँग भएको नौ बुँदे सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेलगत्तै त्यतिबेलै विवाद अदालत पुगेको थियो । मारवाडी समितिले करार रद्द गर्ने कोषको निर्णय बदर गर्दै यथावत् पुनर्वहाली गरिपाउन माग सहित काठमाडौं जिल्ला अदालत पुगेको थियो । त्यो मुद्दामा अदालतले दावी नपुग्ने भन्दै एकपल्ट फैसला गरिसकेको छ । एकपल्ट सम्झौताको च्याप्टर बन्द भइसकेको अवस्थामा फेरि ब्युँतिएको छ । मारबाडी समितिको दावी नपुग्ने फैसला गरेपछि कोष र मारवाडी समितिबिच भएको नौ बुँदे सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न बाटो खुलेको थियो ।
जिल्लाको त्यो यो फैसलाले मारवाडी सेवा समितिले २१ वर्षदेखि कब्जा गरेको काठमाडौँको गौशालास्थित कित्ता नं. ८३ को ४–१५–२–० र सोही स्थानको कित्ता नं. ८५ को ४–१०–०–० क्षेत्रफलको नौ रोपनी नौ आना जग्गा पशुपति क्षेत्र विकास कोषमै फिर्ता गर्न मार्गप्रसस्त गरिसकेको अवस्थामा उच्चबाट हस्तक्षेप भएको छ । कोषले पशुपतिनाथको सम्पत्ति समितिबाट फिर्ता गर्न कदम समेत चलेको थियो । ५१ हजार रुपैयाँ भाडा तिरेर मारवाडी समितिले व्यापारिक लाभका लागि पशुपति गौशाला धर्मशालामा एकलौटी गर्दै आएको छ । धर्मशाला सञ्चालन गरेबापत वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भनिएको रकम समेत सम्झौता अनुसार नदिएको दाबी कोषले गर्दै आएको छ । गौशालास्थित धर्मशालामा २६ वटा सटर छन् । पछिल्लो समय कोषको स्वीकृति बिनै भौतिक संरचना खडा गरी होटेल, लज, रेस्टुरेन्ट, डायलिसिस सेन्टर सञ्चालन भइरहेको छ । जस्बाट वार्षिक करोडौँ रुपियाँ आय आर्जन भइरहेको छ ।
मुद्दामाथि मुद्दाको बखेडा
धर्मशालालाई धार्मिक प्रयोजनकै लागि प्रयोग गर्ने तयारी भइरहेका बेला यता मारवाडी समितिले फेरी पनि बखेडा झिक्दै उच्च अदालत पुग्यो । सम्झौता अनुसार शटर भाडामा लगाउने अधिकार नभएको दाबी कोषले गर्दै आएको छ । तर मारवाडी समितिले भाडामा लगाएर बर्षेनी लाखौं असुल्दै आएको छ । २१ बर्षपछि पनि मारवाडी समिति भाडादर पुनरावलोकन गर्नसमेत तयार नभएको अवस्था छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयागले समेत कुनै एउटा संस्थालाई पशुपति विकास कोषको सम्पत्ति अनन्तकालसम्म दिई रहनु न्यायोचित नदेखिएको भन्दै विगतमा प्रश्न उठाएको थियो । अख्तियारले मनासिव माफिकको अवधि किटान गरी सम्झौता गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र कोषलाई निर्देशन समेत दिएको थियो । भाडा सम्झौतामा वार्षिक ५१ हजार रकम अत्यन्तै न्यून भएको र समय सापेक्ष नदेखिएको भन्दै अख्तियारले नै प्रश्न उठाएको थियो । अख्तियारको निर्णयविरुद्ध मारवाडी समितिले सर्वोच्चमा दिएको मुद्दामा अख्तियारको निर्देशन नै सदर भऐको अवस्था छ । सर्वोच्चले गौशालाको जग्गामा निर्माण भएका घर जग्गा लगायतका भौतिक संरचनाहरूमाथि पशुपति अमालकोट कचहरीको पूर्ण स्वामित्व रहने किटान गरिसकेको छ । एकपल्ट ठहर भइसकेको मुद्दामा फेरि कानूनका नौ सिङ झिकेर मारवाडी समितिले मुद्दामाथि मुद्दा गरेर अल्झाउन खोजिरहेको छ ।
२०८१ असोज २२ गते कोष र काठमाडौं महानगर बीचसहमति भई महानगरलाई व्यवस्थापनको जिम्मा लगाइसकिएको अवस्थामा कानुनको छिद्र खोज्दै फेरि चलखेल शुरु भएको छ । काठमाडौं महानगरले मारबाडी सेवा समितिले गौशालामा राखेको बोर्ड समेत हटाइसकेको अवस्था थियो । यही विचमा फेरि मन्त्रीबाटै अर्को खेल भएको छ । महानगरले गौशाला सञ्चालनको तयारी गरिरहेका बेला पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अध्यक्षसमेत रहेका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्री पाण्डेले मारवाडीको हितमा हुने गरी गएको २०८१ असोज ३० गते शान्ति सुरक्षामा समस्या उत्पन्न भएको कारण देखाएर पशुपति गौशाला धर्मशाला खाली गराउने काम रोक्न परिपत्र गरे । काठमाडौँ महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा गौशाला सञ्चालन गर्ने घोषणा भइसकेको अवस्थामा मन्त्री पाण्डेले अनायास हस्तक्षेप गरेका थिए । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ मंसिर १७)
प्रतिकृया दिनुहोस