काठमाडौँ, १७ भदौ : नेपाल चिकित्सक सङ्घले मुलुकी ऐन, मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, मुलुकी फौज्दारी कार्यविधि ऐन, २०७४ का चिकित्सासम्बन्धी केही प्रावधानलाई तत्काल संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
आफ्नो मागलाई सरकारले सुनुवाइ नगरेको भन्दै सङ्घले आज विरोध प्रदर्शन गर्दै ती ऐनका केही प्रावधानलाई तत्काल संशोधन गर्न माग गरे । सङ्घका अध्यक्ष चिकित्सक मुक्तिराम श्रेष्ठले कार्यस्थलमा कार्यरत रहेका स्वास्थ्यकर्मीलाई हातपात गरेको खण्डमा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन २०६६ र नियमावली २०६९ लाई संशोधन गरी बिना धरौटी हिरासतमा राख्ने व्यवस्था सुनिश्चित गरिनुपर्ने मागप्रति सरकार गम्भीर बन्न नसकेको हुँदा चिकित्सक विरोधमा उत्रिनुपरेको बताए ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा करीब २२ हजार चिकित्सकले काउन्सिलको प्रमाणपत्र लिएका छन् । प्रमाणपत्र बुझाएपछि चिकित्सकले बिरामी परीक्षण गर्न पाइन्न । कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयल ती ऐनलाई आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्दै जाने जनाएपछि सङ्घले आफ्ना विरोधका कार्यक्रम आजसम्म स्थगित गरेको थियो । चिकित्सकले आकस्मिकबाहेक अन्य सेवा बन्द गरी आन्दोलनमा उत्रेपछि बिरामीले सेवाबाट वञ्चित हुनु परेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले चिकित्सकलाई स्वास्थ्य क्षेत्र अति संवेदनशील भएकाले बन्द र हडतालमा नउत्रिई सेवा पूर्ववत् सञ्चालनमा गर्न आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयका उपसचिव बाबुराम खनालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सङ्घको मागप्रति मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ ।
–––
